छात्रवृक्तिः ‘नभई नहुने’ र ‘नभए पनि हुने’ सबैलाई बराबर, किन ?

by • • Highlight, रिपोर्टComments (0)169

Print Friendly, PDF & Email

आधारभूत तथा माध्यमिक तहको गैरआवासीय छात्रवृत्तिामा राज्यको निकै ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। तर प्रभावकारिता र प्रोत्साहनका दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो कनिका छरेजस्तो मात्र भएको छ ।
– रोश्ना सुब्बा
पाटन मावि, ललितपुरकी कक्षा–७ की छात्रा प्रितिका श्रेष्ठ स्कूलबाट वार्षिक रूपमा पाउने रु.४०० छात्रवृत्तिबाट कापी कलम किन्छिन् । उनी भन्छिन्, “वर्षभरि चाहिने जति त किन्न पुग्दैन । तर, बुवाको जुत्ता पसल छ । त्यसैले यो पैसा नभए पनि गाह्रो हुँदैन ।” उनकी साथी अनिशा लामालाई भने यो छात्रवृत्ति रकम बढोस् भन्ने लागेको छ । उनका बुबा तरकारी बेच्छन् । अनिशा पैसा अलि धेरै भएको भए पढाइका लागि वर्षभरि चाहिने सामान किन्न पुग्थ्यो भन्छिन् । कक्षा–७ कै विद्यार्थी अन्जन बस्नेतका बुबा विदेशमा छन् । उनी भन्छन्, “मलाई त आवश्यक छैन, तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका छात्रहरूलाई पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्छ ।”

संजु तामाङ शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय काठमाडौंमा कक्षा–९ मा पढ्छिन् । उनी दिदीभिनाजुसँग बस्छिन् । उनका आमाबुबा नुवाकोटमा बस्छन् र घरको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई पढाइ–लेखाइमा सहयोग पुग्ने गरी छात्रवृत्ति दिनुपर्छ ।”

पाटन मावि, कक्षा ७ का छात्राः सबैले पाउँछन् रु.४०० वृत्ति ।

बर्दियाका अमित थारू पनि शिवपुरीमै कक्षा–९ मा पढ्छन् । उनले वर्षको करीब रु.५ हजार विद्यालयलाई तिर्नुपर्छ । अमित भन्छन्, “आवश्यक हुने सबै विद्यार्थीलाई सरकारले छात्रवृत्ति दिनुप¥यो ।” अहिले दलित विद्यार्थीलाई मात्र कक्षा–९-१० का लागि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयको अक्षयकोषबाट छात्रवृत्ति नपाउने हो भने अमितलाई गाह्रै हुन्छ । जेहेनदार र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयले वार्षिक रु.५ हजार छात्रवृत्ति दिने गरेको छ ।

शिवपुरी माविका प्रअ दिवाकर पाण्डे भन्छन्, “केही न केही सहयोग-शुल्क उठाउने गरिएको छ । तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएकै कारण कसैले पढ्न नपाउने भन्ने चाहिं हुँदैन ।” कतिपय विद्यार्थी अरूको घरमा बसेर काम गर्ने हुँदा त्यस्ता घर मालिकलाई छात्रवृत्तिको खासै वास्ता नहुने उनको अनुभव छ । अनि, दलित छात्रवृत्ति बाँड्दा एक अभिभावकले ‘हामीलाई दलित भनेर हेप्ने ?’ भनेर छात्रवृत्ति नलिएको पनि प्रअ पाण्डे बताउँछन् ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहमा पढ्ने सबै छात्रा तथा दलित विद्यार्थीलाई वार्षिक रु.४०० का दरले गैरआवासीय छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । कक्षा–९-१० का दलित विद्यार्थीलाई वार्षिक रु.५०० का दरले दिइन्छ । यस्तै मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाको हकमा कक्षा १–५ मा अध्ययनरत छात्राले वार्षिक रु.१००० र कक्षा ६–८ मा अध्ययनरत छात्राले वार्षिक रु.१५०० पाउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार गएको आव २०७४-७५ मा आधारभूत तहको छात्रा छात्रवृत्तिमा रु.८२ करोड २ लाख ८४ हजार र आधारभूत तथा माध्यमिक तहका दलित विद्यार्थीका लागि रु.४८ करोड ३३ लाख ६७ हजार समेत जम्मा रु.१ अर्ब ३० करोड ३६ लाख ५१ हजार खर्च भएको देखिन्छ । अन्य शीर्षकमा रु.४५ करोड ७८ लाख ८० हजार खर्च भएको छ । समग्रमा गत वर्ष पौने दुई अर्ब रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि गैरआवासीय छात्रवृत्ति रु.१ अर्ब ४२ करोड र आवासीय छात्रवृत्ति रु.३७ करोड ५३ लाख छुट्याइएको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक तहको गैरआवासीय छात्रवृत्तिमा निकै ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । तर प्रभावकारिता र प्रोत्साहनका दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो कनिका छरेजस्तो मात्र भएको छ । विद्यार्थीले वार्षिक रूपमा पाउने रु.४००-५०० छात्रवृत्तिबाट राम्रो खालको एक दर्जन कापी समेत किन्न पुग्दैन । विद्यार्थी पछिसम्म भर्ना भइरहने हुँदा कतिपय ठाउँमा यही पैसा पनि दामासाहीले भाग लगाउँदा एउटा विद्यार्थीका हातमा निकै कम रकम मात्र पर्छ । कैयौं विद्यालयले अन्य प्रयोजनका लागि पनि यो रकम खर्च गर्छन् । कतै अभिभावकले चुरोट रक्सीमा सक्छन् । शहरी क्षेत्रमा त राम्रो आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकले राम्रा मानिएका सामुदायिक विद्यालयमा उल्टै पैसा तिरेर आफ्ना छोराछोरी पढाउन थालेका छन् ।

ज्ञानोदय मावि, काठमाडौंका प्रअ नातिकाजी महर्जन भन्छन्, “हाम्रो विद्यालयमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा राम्रो ओहोदामा काम गरिरहेकाका अभिभावकका छोराछोरी पढ्छन् । उनीहरूलाई यो छात्रवृत्तिको खासै अर्थ छैन ।” उनको विचारमा सबै छात्रालाई दामासाहीमा न्यून रकम दिनुको साटो चाहिनेलाई धेरै दिएर बरू छात्राहरूको शौचालय वा स्यानिटेशनका लागि खर्च गरे प्रभावकारी हुने देखिन्छ । “वार्षिक रूपमा रु.४००-५०० दिइने यस्तो छात्रवृत्तिले छात्रा वा दलित विद्यार्थीलाई शिक्षाका लागि कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्छ ? यसले उनीहरूको शिक्षामा ठूलो प्रभाव पार्दैन”, शिक्षाविद् डा. अमिना सिंह पनि प्रश्न गर्छिन् ।

विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिको प्रभावकारिता सम्बन्धी प्रा.डा. वासुदेव काफ्लेको अगुवाइमा भएको एक अध्ययन अनुसार गैरआवासीय छात्रवृत्तिबाट दलित र छात्राको भर्नामा सकारात्मक प्रभाव परे पनि उनीहरूको नियमिततामा उल्लेख्य सुधार हुनसकेको छैन । आवश्यकता र पैसाका हिसाबले शहीद, कम्लहरी, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा हिमाली आवासीय छात्रवृत्ति बढी प्रभावकारी भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । आवासीय छात्रवृत्तिअन्तर्गत कोटामा परेका विद्यार्थीलाई मासिक रु.४ हजारका दरले १० महीनाको रु.४० हजार दिने गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रावि, फुलगामा, धनुषाको कक्षा २ का छात्राः यिनले पनि वृत्तिका रूपमा रु.४०० नै पाउँछन् । वृत्तिको पैसाले एउटा–एउटा स्वेटर पनि किनेका छन् तर स्वेटर धोएर नसुक्दासम्म यसैगरी स्कूल आउनु उनीहरूको बाध्यता हो ।

शिक्षाविद् डा. सिंहका अनुसार बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच र निरन्तरताको सवालमा सबै ठाउँमा एउटै पक्षले प्रभाव पारेको हुँदैन । कुनै समुदायमा गरीब नै भए पनि पढ्न जानुपर्छ, पठाउनुपर्छ भन्ने छ । कतै आर्थिक अभावले पढाइमा असर पारेको हुन्छ त कतै छोरीलाई धेरै पढाउनुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । कतै जातीय रूपमा हुने विभेदका कारण केटाकेटी विद्यालय जाँदैनन् । भौगोलिक अवस्था पनि समान छैन । फरक–फरक समस्या छ । उनी भन्छिन्, “शिक्षामा पहुँच र निरन्तरताका लागि कस्ता कस्ता पक्षले प्रभाव पारेको हुन्छ, यसलाई सम्बोधन गर्दै कसलाई कसरी छात्रवृत्ति दिंदा आकर्षण र प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ त्यसरी छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । स्थानीयस्तरको विविधता हेरेर नीति बन्नुपर्छ ।” यस्तो नीति स्थानीय तहलाई नै बनाउने जिम्मेवारी दिइए प्रभावकारी हुने उनको ठम्याइ छ ।

यो वर्षदेखि सबै जिल्लामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति
अति आवश्यक भएका वर्गका लागि गत वर्ष २५ जिल्लामा शुरू गरिएको विपन्न छात्रवृत्ति यो वर्ष सबै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने भनी करीब रु.१ अर्ब छुट्याइएको छ । कक्षा ९–१२ का साढे ५३ हजार विद्यार्थीले यो छात्रवृत्ति पाउनेछन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, समावेशी शिक्षा शाखाकी शाखा अधिकृत मनुजा बरालका अनुसार कक्षा–९-१० का लागि वार्षिक रु.६ हजार, ११-१२ (अन्य विषय) का लागि वार्षिक रु.१८ हजार र विज्ञानका लागि वार्षिक रु.२४ हजार दिइनेछ ।

तर विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमका बारेमा धेरै सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै जानकारी नै नभएको पाइएको छ । राजधानीकै विद्यालयहरू पनि यसबारेमा अनभिज्ञ पाइन्छन् । शिवपुरी माविका प्रअ पाण्डे, ज्ञानोदय माविका प्रअ महर्जन, पाटन माध्यमिक विद्यालयका प्रअ ईश्वरमान बज्राचार्य, पंचकन्या माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौंकी प्रअ रूपा मानन्धर र विद्यार्थी निकेतन माविकी प्रअ सर्जनी जोशी पनि यसबारेमा आफूहरूलाई केही थाहा नभएको बताउँछन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, समावेशी शिक्षा शाखाकी शाखा अधिकृत बराल पनि सबैतिर सूचना पुग्न नसकेको स्वीकार्छिन्, “सबैतिरबाट विद्यार्थीको फारम आएको छैन । लक्षित वर्ग नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले माघ मसान्तसम्ममा विद्यार्थीको फारम पठाइदिन अनुरोध गर्छौं ।”

विपन्न छात्रवृत्तिका लागि कक्षा–८, १० र ११ का विद्यार्थीले फारम भर्न पाउँछन् । कक्षा–८ का विद्यार्थीले अर्को शैक्षिक सत्रमा कक्षा–९ देखि, १० का विद्यार्थीले ११ देखि र ११ का विद्यार्थीले यही वर्षदेखि छात्रवृत्ति पाउनेछन् । लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति पाउन् र दुरुपयोग नहोस् भनेर मापदण्ड बनाइएकोे बरालले बताइन् । अरू छात्रवृत्तिको रकम स्थानीय तहमा पठाइए पनि विपन्न छात्रवृत्तिको बजेट चाहिं केन्द्रमै राखिएको र यतैबाट विद्यार्थीको खातामा पठाउने नीति अपनाइएको छ ।

यो छात्रवृत्तिमा रुचि हुने विद्यार्थी तथा विद्यालयले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटwww.doe.gov.np वा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिको वेबसाइट www.sfafdb.edu.np बाट फारम डाउनलोड गरी भर्न-भराउन सक्छन् ।
२०७५ माघ अंकमा प्रकाशित

Related Posts

/*sign up form*/