जेपी स्कूलका प्रअ र अध्यक्ष दण्डित

by • • Highlight, Uncategorized, समाचारComments (0)750

Print Friendly, PDF & Email

 – एकल सिलवाल
राष्ट्रिय सूचना आयोगले शिक्षक  मासिकको तर्फबाट माग गरिएको सार्वजनिक महत्वको सूचना नदिएको कसुरमा जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कूल) काठमाडौंका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृतकुमार पुरीलाई दण्ड जरिवाना गरेको छ । सो विद्यालयको खेलमैदान मासेर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन निजी कम्पनीलाई जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०६५ र २०६६ सालमा गरेका निर्णयहरू लुकाएवापत आयोगले पौडेल र पुरीलाई सजाय तोकेको हो । आयोगले वैशाख २६ गते ठहर गरेअनुसार दुवै जनाले जनही रु.१५-१५ हजारका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी सजाय पाएका छन् । प्रधानाध्यापक पौडेलले जरिवानासँगै विभागीय सजाय समेत व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।

उक्त विद्यालयले आफ्नो नाममा सार्वजनिक जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि तरुण निर्माण सेवा प्रालि नामको निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने सम्बन्धमा विद्यालयको हित विपरीत हुने गरी २०६५ सालयता विभिन्न मितिमा निर्णय र सम्झौताहरू गरेको थियो । त्यस्ता सम्पूर्ण निर्णय र सम्झौताहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्दै शिक्षक  मासिकका लागि यस संवाददाताले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम निवेदन दिएको झण्डै ६ महीना हुँदासम्म प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले ती सूचना नदिएपछि आयोगले दुवैलाई दण्डित गरेको हो ।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा तथा आयुक्तहरू किरणकुमार पोखरेल र यशोदादेवी तिम्सिनाको पूर्ण इजलासले २०७५ वैशाख २६ गते गरेको आदेशमा नागरिकको संविधान प्रदत्त हक र कानूनको व्यवस्था बमोजिम माग गरिएको सूचना नदिने पुरी र पौडेललाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम कारबाही भएको उल्लेख छ । आयोगको आदेशमा भनिएको छ, ‘सूचनाको हकको ठाडो उल्लंघन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृतकुमार पुरी र प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेललाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम जनही रु.१५ हजारका दरले जरिवाना हुने ठहर्छ ।’ आयोगले प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेललाई विभागीय सजाय गरी ऐनको दफा ३२ को उपदफा (३) बमोजिम आयोगलाई जानकारी दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । आदेश बमोजिम महानगरपालिकालाई आयोगले चलानी नम्बर ११९९ को पत्र पठाएको छ । प्रचलित शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार विभागीय सजाय पाउने शिक्षकको ग्रेड रोक्का हुने, तलब घट्ने वा पद नै घटुवा समेत हुनसक्छ ।

मागिएका दस्तावेजहरू विद्यालयले नै आफ्नो सूचनापाटी, वेबसाइट र पुस्तिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने सार्वजनिक प्रकृतिको सूचना भए पनि नागरिकले माग्दा समेत प्रवाह गर्न उदासीन देखिएकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपरेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । आदेशको ठहर खण्डमा लेखिएको छ, ‘आयोगबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम निज विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृतकुमार पुरी र प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेललाई पटक–पटक सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराबाट सजग गराउँदा, चेतावनी दिंदा पनि ती पदाधिकारीहरू आफ्नो जिम्मेवारी पालनामा पूर्णतः गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । यसर्थ नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि स्वतन्त्र आयोगबाट पटक–पटक चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नुको विकल्प आयोगसँग रहेन ।’

सूचना दिन जिम्मेवार हुनुपर्ने दुवै पदाधिकारी संविधान, कानून र आयोगको निर्णयप्रति संवेदनशील नभएको निष्कर्षका साथ दोषीहरूलाई दण्ड दिनुपरेको आयोगको भनाइ छ । सजाय सम्बन्धी आदेशको विश्लेषण खण्डमा पौडेल र पुरीले आयोगसामु देखाएको गैरजिम्मेवार चरित्रको चित्रण गरिएको छ । सूचना दिनू भनी धेरै पटक आदेश दिंदा पनि सूचना माग्ने व्यक्ति विद्यालयको सरोकारवाला नभएको, सूचना दिंदा मागकर्ताले बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयता भंग गरी गम्भीर आघात पार्ने आशंका रहेको, विद्यालयको पुरानो भवन २०७२ सालको भूकम्पबाट भत्कन गई नयाँ निर्माणाधीन भवनमा सर्दा विद्यालयका कागजातको आवश्यक व्यवस्थापन हुन नसकेको, माग गरिएको कागजातहरूको खोजी भइरहेको जस्ता कपोलकल्पित एवम् बनावटी जवाफ उनीहरूले दिंदै आएको र मागिएको सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा माग्दै नमागेका सूचना आयोगमा पठाएर सूचना नदिने मनसाय दर्शाएको आयोगको विश्लेषण छ ।

यो कारबाहीसँगै शिक्षक मासिकले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सूचना आयोगले अब काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयलाई तोकेको छ । सूचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आयोगले यसअघि २०७५ फागुन ९ र चैत १२ मा गरेको आदेश तथा २०७६ वैशाख २४ गते विद्यालयलाई लेखेको पत्रको प्रतिलिपि पनि महानगरपालिकाको कार्यालयलाई पठाएको छ । दण्डित भएका पौडेल र पुरीबाट जरिवाना असुल गरी आयोगलाई जानकारी दिन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चलानी नम्बर १२०० को पत्र सूचना आयोगबाट गएको छ ।

विद्यालयले जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा तरुण निर्माण सेवा नामको निजी कम्पनीसँग विभिन्न मितिमा गरेका सम्झैता र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट त्यस सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण निर्णयहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्दै हामीले २०७५ मंसीर १८ गते जेपी स्कूलका प्रधानाध्यापक र मंसीर २० गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई निवेदन दिएका थियौं । दुवै पदाधिकारीबाट मागिएको सूचना उपलब्ध नभएपछि निजहरूलाई कारबाही गरी ती सूचना दिलाइदिन माग गर्दै २०७५ मंसीर २६ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको थियो । त्यसयता आयोगबाट भएका आदेशहरू समेत अवज्ञा गर्दै आएका प्रअ र अध्यक्ष अन्ततः कारबाहीमा परेका हुन् । सूचना आयोगको यो निर्णयपछि पनि शुरूदेखि नै जारी सूचना खोजीको यात्रा टुङ्गिएको छैन । लुकाइएका सम्पूर्ण सूचना प्राप्त नभएसम्म हामी यसमा लागि नै रहने छौं ।

शिक्षक  मासिक, २०७६ जेठ अंकमा प्रकाशित ।

Related Posts

/*sign up form*/