शिक्षा सुधार्न पहिला शिक्षक मिलाऊ !

by • • Highlight, Uncategorized, रिपोर्टComments (0)380

Print Friendly, PDF & Email

विद्यार्थी संख्या कम भए पनि शिक्षक दरबन्दी बढी भएका, बढी भएका ठाउँमा उपलब्ध नभएका, कतै शून्य दरबन्दी त कतै विषयगत दरबन्दीको अभाव भएको अवस्था देशैभरि छ । देशका २ हजार ८१६ वटा विद्यालयमा त शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः१० मात्र छ ।

– रोश्ना सुब्बा
राज्यको स्रोत र साधनको कसरी अनुत्पादक उपयोग भइरहेको छ भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका केही सामुदायिक विद्यालयमा पुग्दा थाहा हुन्छ । नयाँसडक नजिकै मख्खनमा रहेको तारिणी प्रावि र इटुम्बहालस्थित केशचन्द्र प्रावि विद्यार्थीविहीन विद्यालय हुन् । यी विद्यालयले पेश गरेको आँकडामा विद्यार्थी संख्या क्रमशः ११ र ७ छ । यही कात्तिक १४ गते तारिणी प्रावि पुग्दा प्रअ सीता घिमिरेले यो वर्ष ११ जना भर्ना भएको बताइन् । तर हाजिरी खातामा चार जनाको मात्र नाम भेटिन्छ । मुस्लिम समुदायका ती चार जना विद्यार्थी पनि असारदेखि विद्यालय आएका छैनन् । पाँच जना शिक्षकमध्ये दुई वर्षयता दुई जनाले अवकाश पाइसकेका छन् । एक जना स्थायीमा नाम निकालेर अर्को विद्यालयमा गएपछि अहिले स्थायी दरबन्दीकी प्रअ सीता घिमिरे र राहत दरबन्दीकी दीपा दाहाल कार्यरत छन् ।

तारिणी प्राविः विद्यार्थी विहिन कक्षाकोठा ।

प्रअ घिमिरेका अनुसार तीन वर्षदेखि सो विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्न थालेको हो । उनी भन्छिन्, “मख्खन जस्तो व्यापारिक क्षेत्रमा कुन स्थानीयका केटाकेटी पढ्न आउँछन् र ? उही कबाडीको काम गर्नेका केटाकेटी आउने हुन् । ती पनि सधैं एकै ठाउँमा बस्दैनन् ।”

हुन पनि; तारिणी मावि देख्दा यस्तो पनि विद्यालय हुन्छ जस्तो लाग्छ । विद्यालयमा छिर्ने बित्तिकै थोत्रा कपडा, खाली सिसी लगायतको फोहोरको थुप्रो भेटिन्छ । रित्ता कक्षाकोठा; एक कार्यालय सहयोगी र कामविहीन दुई जना शिक्षकहरू विद्यालय कुर्न मात्र बसेका जस्ता लाग्छन् । “दिक्क लाग्दैन यसरी बस्दा ?” प्रअ घिमिरे जवाफ दिन्छिन्, “लाग्छ नि ! पढाउन नपाएकै कति भइसक्यो । अन्त जान पाए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।” “अन्त भनेको कहाँ हो ?” यो प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, “काठमाडौंकै शहरी क्षेत्रभित्र ।’ शिक्षक दीपा दाहाल पनि त्यतिकै बस्दा बस्दा दिमाग नै बोधो भइसकेको र नजिकका विद्यालय जान तयार रहेको बताउँछिन् ।

मख्खन नजिकै; इटुम्बहालस्थित केशचन्द्र प्राविको कथा पनि उस्तै छ । यहाँ पनि प्रअ सहित दुई जना शिक्षक छन् । तर विद्यार्थी छैनन् । २०७५ कात्तिक १४ गते त्यहाँ पुग्दा विद्यालय बन्द थियो । प्रअ राजेश महर्जनले कहिलेकाहीं एक-दुई जना विद्यार्थी आउने बताए पनि विद्यालय वरपरका व्यक्ति विद्यार्थी नै नदेखिएको सुनाउँछन् ।

यी दुई विद्यालयमा विद्यार्थी देख्न नपाए पनि सबल देउला प्रावि, लगनमा भने थोरै भए पनि विद्यार्थी देख्न पाइन्छ । रोचक चाहिं के छ भने ती लगभग सबै नै भारतीय कामदार-व्यवसायीका सन्तान हुन् । एक जना स्थानीय देउला छात्रा पनि छन् । प्रअ पूनम राणा भन्छिन्, “त्यसै कारण (अर्थात्, सबैजसो अभिभावक भारतीय नागरिक भएकोले) यहाँ व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरिएको छैन ।” ईसीडीमा ११ र कक्षा १ देखि ५ सम्म १८ जना विद्यार्थी भर्ना भए पनि आधाजति विद्यार्थी मात्र नियमित आउने गरेको उनको भनाइ छ । यहाँ ईसीडी सहजकर्ता १ र ३ जना दरबन्दीका शिक्षक छन् । विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएपछि तारिणी प्राविमा जस्तै अवकाश पाएका दुई जना शिक्षकको दरबन्दी यहाँ पनि काटिएको छ ।

देउला प्राविमा, ईसीडी र कक्षा-१ का विद्यार्थीलाई एउटा र बाँकी २ देखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई एउटा गरी जम्मा दुई वटा कक्षाकोठामा राखिन्छ । त्यहाँको पढाइ–सिकाइको वातावरण के कस्तो होला; सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो नामधारी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई न पिउने पानी छ, न खेल्ने ठाउँ । २०४५ सालमा स्थापित यो स्कूल त्यतिखेरको आवश्यकताले खोलिए पनि अहिले यो राम्रो विद्यालयमा पर्दैन । मर्ज गर्ने भनिएको यो विद्यालयका शिक्षक अन्त जान तयार देखिंदैनन् । अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत प्रअ राणा भन्छिन्, “मर्ज गरियो भने यी भारतीय केटाकेटी पढ्नबाट वञ्चित हुन्छन् । मर्ज गर्नुभन्दा हामीलाई मौका दिनुपर्छ । सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।” विद्यार्थी विनाको खाली विद्यालय देखिन्छ भन्ने उनलाई निकै चिन्ता हुँदोरहेछ । भन्छिन्, “केटाकेटी आएनन् भने कार्यालय सहयोगीलाई उनीहरूको घर दौडाइहाल्छु ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाकै सिनामंगलस्थित कालीमाटीडोलको बालपीठ आधारभूत विद्यालयमा पनि केही वर्षयता विद्यार्थी घटेको घट्यै छन् । प्रअ रामकृष्ण मगरका अनुसार २०६८ सालसम्म त्यहाँ २५० विद्यार्थी थिए । त्यसपछि वर्षैपिच्छे २०-२५ जनाका दरले घट्दैछन् । अरूको घरमा काम गर्न बसेका केटाकेटी मात्र यहाँ पढ्छन् । गएको वर्ष कक्षा ५ सम्म गरी १८ जनाले वार्षिक परीक्षा दिएका थिए । यो शैक्षिक सत्रमा २१ जना भर्ना भएको तर १०-११ जना मात्र आउने गरेको प्रअ मगर बताउँछन् । कक्षा–५ मा त एक जना मात्र विद्यार्थी छन् । यहाँ चार स्थायी र एक अस्थायी गरी पाँच दरबन्दी छ । “खाजा ड्रेसको व्यवस्था गर्दा पनि आउँदैनन् त के गर्नु ?” उनी भन्छन्, “विद्यार्थी छैनन् । त्यसै तलब सुविधा खाइरहेका छन् भनेको सुन्दा कहिलेकाहीं आत्मग्लानि हुन्छ ।” तर मर्जमा जाने मनस्थिति उनमा पनि पाइँदैन । “एक जनालाई पढाउँदा पनि उति नै ५० जनालाई पढाउँदा पनि उति नै ऊर्जा चाहिन्छ नि !” उनी तर्क गर्छन् ।

एकातिर यी विद्यालय विद्यार्थी घटेर रित्तिंदैछन् । अर्कोतिर काठमाडौं महानगरपालिकाकै कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्दो छ, तर दरबन्दी अभाव छ । काठमाडौं महानगरपालिका–६, महांकालस्थित जनकल्याण माविमा साढे १३०० विद्यार्थी छन् । शिक्षक दरबन्दी २२ छ । प्रअ कुमारी कमला राईका अनुसार १० जना शिक्षक निजी स्रोतमा राखिएको छ । र उनीहरूका लागि अभिभावकबाट सहयोग रकम उठाउने गरिएको छ ।

देशैभरि उही अवस्था
विद्यार्थी संख्या कम भए पनि शिक्षक दरबन्दी बढी भएका, बढी भएका ठाउँमा उपलब्ध नभएका, कतै शून्य दरबन्दी त कतै विषयगत दरबन्दीको अभाव भएको अवस्था देशैभरि छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझव कार्यदलले हालै मात्र सरकारलाई बुझएको प्रतिवेदन अनुसार ९ हजार ४९४ वटा अर्थात् आधारभूत तह (कक्षा १-५) का ३४ प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः२० छ । यस्तो अवस्थाका विद्यालय हिमाल, पहाड र तराई गरी सबै क्षेत्र र सबै प्रदेशमा छन् । यीमध्ये हिमाली जिल्लाका ४६०, पहाडका १ हजार ९४६ र तराईका ४१० वटा गरी २ हजार ८१६ वटा विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः१० मात्र छ । प्रदेश–२ अन्तर्गतका १२७ वटा विद्यालयमा चाहिं शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः११० भन्दा पनि बढी छ ।

सबल देउला प्रावि, लगन, काठमाडौंका कक्षा २, ३, ४ र ५ का विद्यार्थी एउटै कक्षाकोठामा राखिन्छन्, त्यहीं खेल्छन् ।

समग्रमा देशको प्राथमिक तह (कक्षा १-५) को विद्यार्थी शिक्षक अनुपात २५.७३ र कक्षा (६-८) ५२.१५ छ । यस्तै कक्षा (९-१०) मा ३९.५१ र कक्षा (११-१२) मा ६१.१२ छ । (कक्षा १–५) मा सबभन्दा कम अनुपात प्रदेश–४ मा १२.५७ छ । त्यसपछि प्रदेश–३ मा १८.०१ छ । कक्षा (६-८) मा सबभन्दा बढी अनुपात ७८.४२ प्रदेश–२ मा छ । एक शिक्षक बराबर ४० भन्दा कम विद्यार्थी अनुपात प्रदेश ३ र ४ मा मात्र छ । कक्षा (९–१०) र (११–१२) मा पनि सबभन्दा बढी अनुपात प्रदेश-२ मा नै छ ।

विषयगत दरबन्दीको अवस्था हेर्ने हो भने माध्यमिक तहमा ७१ र निमावि तहमा ३३३ वटा विद्यालयमा मात्र अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक सोही तह र विषयगत दरबन्दीमा कार्यरत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी नभएको विद्यालयको संख्या ३ हजार ६२ छ । जसमा प्रावि (१-५) १ हजार ४८१, निमावि १ हजार ७४ र मावि ५०७ छन् । ७ हजार ४३० विद्यालयमा एक मात्र शिक्षक दरबन्दी छ । ७ हजार ५६० वटा विद्यालयमा दुई वटा मात्र दरबन्दी छ ।

कार्यदलले आधारभूत तह (६-८) देखि मावि तह (११-१२) सम्म ५६ हजार ७४४ नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न सरकारलाई सुझव दिएको छ । कार्यदलले प्रस्ताव गरेको शिक्षक विद्यार्थीकै अनुपातको नयाँ मापदण्डको आधारमा यस्तो सिफारिश गरिएको हो । जसअनुसार हिमाली जिल्लाका नगरपालिकामा कक्षा–३ सम्म १ः२५, पहाडमा १ः३० र काठमाडौं उपत्यका र तराईका नगरपालिकामा १ः३५ विद्यार्थी तोकिएको छ । गाउँपालिकामा क्रमशः २०, २५ र ३० तोकिएको छ (हे. तालिका १) । शिक्षा नियमावली २०५९ मा चाहिं हिमाली क्षेत्रमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः४०, पहाडमा १ः४५ र उपत्यका तथा तराईमा १ः५० रहने प्रावधान छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलका संयोजक महाश्रम शर्माका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विश्लेषण गरेर तल्ला कक्षामा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम गरिएको हो । विशेषतः साना केटाकेटीहरूको शैक्षिक र सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षकले
बढी समय दिन सकून् भनेर यसो गरिएको उनी बताउँछन् ।

चुनौती र अवसर
नयाँ दरबन्दी थप गरी पुनर्वितरण गर्नु पहिले मौजुदा दरबन्दी समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्राविमा दरबन्दी बढी छ । कतिपय विद्यालयमा प्राविका शिक्षकले निमावि, मावि तहमा अपुग दरबन्दीको अभाव पूरा गरेको अवस्था छ । यस्तोमा प्राविको दरबन्दी अन्त लैजान दिन विद्यालय वा स्थानीय तह तयार नहुन सक्छन् । त्यसैले पुनर्वितरण कार्य जटिल छ भन्छन् नेपाल सरकारका पूर्व सचिव जनार्दन नेपाल । “यस्तोमा कि अपग्रेड गर्नुप¥यो कि माथिल्लो तहमा दरबन्दी उपलब्ध गराउनुप¥यो वा बढी भएका ठाउँमा प्राविको दरबन्दी काट्नु भएन”, उनको ठम्याइ छ ।

यसो भयो भने आफ्नो विद्यालयमा बढी भएको प्रावि दरबन्दी अन्त पठाउन सहमत हुने कार्यदलका सदस्य तथा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा बताउँछन् । शक्ति र पहुँचका भरमा राजधानीमा शिक्षक थुप्रिएको स्वीकार्दै उनी भन्छन्, “आवश्यकता अनुसार बढी भएका दरबन्दी जिल्ला बाहिर पनि लानुपर्छ । हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं । तर सबैतिर न्यायोचित ढंगले दरबन्दी मिलान हुनुपर्छ ।”

काठमाडौंको जनकल्याण माविकी प्रअ कुमारी कमला राईको अनुभवमा विद्यार्थी नभएका स्कूलका शिक्षक अरूतिर लैजान नसक्नुको कारण राजनीतिक पहुँच र संरक्षण हो । प्रअ र शिक्षकहरूले विद्यालय राम्रो बनाउन काम गर्ने हो भने विद्यार्थी रित्तिंदैनन् । उनको हेराइमा कतिपय शिक्षक सजिलोसँग जागिर खान मन गर्छन् । अल्छी छन् । उनी भन्छिन्, “स्थायी नै भए पनि यस्ता शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिएर बिदाइ गरी दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण गरे मात्र सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुन्छ ।” शिक्षामा गुणस्तरका लागि विषयगत शिक्षक दरबन्दीमा जोड दिनुपर्ने औंल्याउँदै प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, “सरकारले विद्यार्थी नभएका स्कूल मर्ज गरी दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र नयाँ दरबन्दी थप गरी पुनर्वितरण गर्नुपर्छ । दरबन्दी मिलान मामिलामा सरकार बलियो हुनुपर्छ ।”

विद्यार्थी नभएपछि प्राविमा घटुवा भएको तारिणी प्राविको प्रवेशद्वारमा थुपारिएका कुनै असहायका थोत्राथाम्रा ।

विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेको सन्दर्भमा अब कहाँबाट यो काम शुरू गर्ने भन्ने नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । बढी भएको दरबन्दी एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मात्रै होइन जिल्लाबाटै बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । विभिन्न कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्रबाट शुरूआत हुनुपर्ने भनाइ राख्दै आएका छन् । कार्यदलका संयोजक शर्मा पनि पहिले केन्द्रबाट दरबन्दी मिलानको काम शुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, “सरकारले केन्द्रबाट शुरू गरेर बढी भएको दरबन्दी मन्त्रालयको पुलमा राख्ने र आवश्यकता अनुसार अन्त पठाएर स्थानीय तहलाई पनि प्रेरित गर्न सक्छ । यो अवसर हो ।” शर्माका अनुसार कुन स्थानीय तहमा कति दरबन्दी बढी छ, कति अपुग छ भनेर सम्पूर्ण विवरण सरकारलाई बुझइएको छ । दरबन्दीसँगै शिक्षक बाहिर पठाउँदा उनीहरू जान्छु भन्न पनि सक्छन् । राजनीतिक पहुँचका आडमा जान्न भन्न पनि सक्छन् । पूर्व सचिव जनार्दन नेपाल भन्छन्, “बाहिर पठाउँदा मेरो वा उसको पार्टीको मान्छे नभनिकन निष्पक्ष भएर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । प्रोत्साहनमूलक स्किम ल्याउन सकिन्छ । यसो गर्दा शिक्षक जान तयार हुनुपर्छ । होइन भने जागिर छाड्नुपर्छ ।”

राजनीतिक र प्रशासनिक बेथितिका कारण मुलुक संघीय संरचनामा जानुअघि नै शिक्षक व्यवस्थापनमा सही ढंगले काम हुन नसकेकै हो । पहिले नै दरबन्दी बढी भएको शहरी तथा सुगम ठाउँका विद्यालयमा आवश्यकता विना राहत दरबन्दी बाँडिएकै हो । दरबन्दी वितरण कति असमानुपातिक ढंगले वितरण भएको छ भन्ने थाहा पाउन तालिका–२ मा हेर्न सकिन्छ । आवश्यकता अनुसार शिक्षक नदिंदा कतिपय विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग लिएर निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर विद्यालय चलाइरहेको स्थिति छ । कतिपय ठाउँमा शिक्षक कामविहीन भएका छन् । कतै शिक्षकको समयको अधिकतम उपयोग भएको छैन । कतिपय विद्यालयलाई अनुमति दिइएको छ तर एउटा पनि दरबन्दी दिइएको छैन । यो बेथितिलाई थितिमा बदल्न संघीय सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले शिक्षक व्यवस्थापनका लागि आँट गर्नैपर्छ । शिक्षक व्यवस्थापनको मुद्दा गम्भीर भएर कार्यान्वयन नगरेसम्म गुणस्तरीय शिक्षा असम्भव छ ।

तस्वीरः खड्गबहादुर मगर
शिक्षक, २०७५ मंसीर अंकमा प्रकाशित ।

Related Posts

/*sign up form*/