आयोगको ढोकामा उभिएर हेर्दा

by • • Highlight, आवरणComments (0)364

Print Friendly, PDF & Email

निजी विद्यालयको सवालमा आयोगभित्र रोचक मनोविज्ञान देखिन्थ्यो। केही सदस्य निजी विद्यालयका बारे स्पष्ट बोल्न चाहँदैनथे। उनीहरू निजी विद्यालयका प्रतिनिधिसँग भेट्दा एउटा कुरा र आयोगमा अर्कै कुरा गर्थे ।

राजकुमार बराल

करीब दुईतिहाइको नेकपाको सरकारले आफ्नो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सार्थक बनाउनका निम्ति शिक्षाको दीर्घकालीन सुधारको एकीकृत मार्गचित्र तयार गर्न २०७५ असार ३२ गते चार महीनाको समयसीमा तोकी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगमा विभिन्न क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव हासिल गरेका २५ जना सदस्य थिए । यस्तो ऐतिहासिक दायित्व बोकेको आयोगको माध्यमिक शिक्षा समितिलाई एउटा छेउमा रहेर सघाउने अवसर यो पंक्तिकारलाई पनि प्राप्त भएको थियो । यस अवधिमा; आयोगअन्तर्गतका विभिन्न समितिका क्रियाकलाप, आयोगका बैठक, आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म भएका आन्तरिक सूक्ष्म राजनीतिक गृहकार्य र दौडधूपलाई पनि नजिकबाट नियाल्न पाइयो । यो छोटो टिप्पणीमा आयोगको ढोकामा उभिएर आफूले देखेका र अनुभूत गरेका कुरालाई उजागर गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

काम गर्दै जाँदा थाहा भयो; आयोगका सदस्यहरू पाँच प्रकारले नियुक्त भएका रहेछन् । पहिलो पंक्तिमा आयोग बन्नुभन्दा अघि नै शिक्षामन्त्रीको विशेष आग्रहमा आयोगमा बस्न तयार भएकाहरू थिए । दोस्रोमा, यसअघिको आयोगमा प्रमुख भूमिका निभाएका र नेपालको शिक्षामा खास प्रभाव राख्ने शिक्षाविद् थिए । तेस्रो समूहमा, शिक्षामन्त्री र नेकपाका खास नेताका सिफारिशमा परेर सदस्य भएकाहरू थिए । चौथो प्रकारका सदस्यमा प्रधानमन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकारको तजबिजीमा परेर आयोगको सदस्य पद प्राप्त गरेकाहरू तथा पाँचौं समूहमा आयोगमा आफू र आफ्नो संस्थाको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आन्दोलन गरेर अन्तिममा समावेश गराइएकाहरू थिए ।

आयोगका शुरूआती दिनमा प्रायः सबै सदस्यहरू ज्यादै उत्साहित देखिनुहुन्थ्यो । कतिपय सदस्यले आयोगको सदस्य नियुक्त भएको खबर पत्रपत्रिकामा आएदेखि नै फेसबुकमार्फत सुझवका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको देखिन्थ्यो । यस्तो लाग्थ्यो कि देशको शिक्षा बनाउने जिम्मेवारी उहाँहरूको हातमा छ र त्यसका लागि उत्साहित पनि हुनुहुन्छ । तर त्यसपछिका दिनमा उहाँहरूको भूमिका शिक्षा मन्त्रालय र अन्य संघ–संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा ‘भन्नुस् त अब नेपालको शिक्षा सुधार्न के गर्नुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्न गर्न र जवाफ टिपोट गर्नुमा नै सीमित रहेजस्तो पाइन्थ्यो । देशको शिक्षाका बहुआयामिक पक्ष, तिनका अन्तरसम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ समेतको अध्ययन गर्दै नेपालको आन्तरिक परिवेशमा यहाँका शिक्षाका मुद्दालाई गहन रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत सिफारिश गर्ने विषयमा भने सीमित सदस्यहरू मात्रै गम्भीर बनेको महसूस हुन्थ्यो ।

अर्कोतर्फ; आफ्ना समस्या र गुनासा सुनाउँदा सुनाउँदा थाकेका सरोकारवाला र विज्ञहरूको चाहिं आयोगप्रति विश्वासै देखिंदैनथ्यो । उनीहरू आयोगका सदस्यसँगको छलफलमा पनि त्यति उत्साहित देखिंदैनथे । यतिसम्म कि केही गनिएका शिक्षाविद्लाई समेत ‘यो आयोगले केही खास अर्थ राख्ने गरी नीतिगत सिफारिश गर्ला र नेकपाको सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लागू गर्ला’ भन्ने कुराको विश्वास थिएन; जुन आशंका अद्यापि छँदैछ । कतिपय सदस्यले नै पनि आयोगलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भान हुन्थ्यो । केही सदस्य मन लागी नलागी बलजफ्ती तानिएका जस्ता लाग्थे भने कतिपय सदस्यहरू उत्साहित त देखिन्थे तर तिनको उत्साह काममा भन्दा पनि आफू आयोगको सदस्य भएको फुर्ती प्रदर्शन गर्नमा बढी बुझिन्थ्यो । यो आयोगलाई बाहिरको दुनियाँले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको आभास हुँदैनथ्यो ।

यसअघिको आयोगमा प्रमुख भूमिका खेलेका शिक्षाविद् र यो आयोगको समाजवादी शिक्षा–दर्शनको वकालत गर्ने सदस्यबीचको घोचपेच र अन्तरद्वन्द्व आयोगको कार्यकालभरिकै रोचक पक्ष थियो । यसअघिको आयोगको प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न शिक्षाविद्को आग्रह— आफूले तयार गरेको पुरानो प्रतिवेदनमा नै सबै कुरा भएको र त्यसमै थपथाप र परिमार्जन गरे भइहाल्छ भन्ने थियो भने ‘शुद्ध समाजवादी शिक्षा’ को वकालत गर्ने नयाँ सदस्यहरू ‘नेपालको विद्यमान शिक्षापद्धतिमा तात्विक फरक ल्याउन’ थपथाप हैन धेरै कुरामा रूपान्तरणकारी एजेण्डा ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दथे । यस सन्दर्भमा; माध्यमिक शिक्षा समितिले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई ‘तरंगित पार्ने’ सिफारिशको पहिलो मस्यौदा इमेलमार्फत आन्तरिक सर्कुलेशन गर्दा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको इमेल प्रत्युत्तर रोचक थियो ः
‘साथीले सोध्लान् नि, खोई दर्शन भन्लान्,
स्वार्थले छोप्यो भन्दिए,
झेलेले सोध्लान् नि, दर्शन खोई भन्लान्,
भन्या पो हो त भन्दिए ।’
डा. कोइरालाको यो टिप्पणी ‘शुद्ध समाजवादी शिक्षा’ को वकालत गर्नेहरूप्रति लक्षित थियो । उहाँको आशय, नेपालका राजनीतिक दलका नेताका व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा त्यस्तो समाजवादी शिक्षा यहाँ सम्भव छैन; तिनका निम्ति ‘समाजवादी शिक्षा’ को दर्शन एउटा भन्दिने कुरा मात्रै हो भन्ने बुझिन्थ्यो ।

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको भूमिका पनि आयोग अवधिभर उल्लेखनीय थियो । मन्त्रालयका उपल्लो तहका कतिपय कर्मचारीको चासो आयोगमा पटक्कै थिएन । कहिलेकाहीं त यस्तो लाग्थ्यो; यो आयोग शिक्षामन्त्रीको मात्रै हो । आयोगको सचिवालयमा संलग्न केही कर्मचारीहरू असाध्यै मिहिनेती र संवेदनशील पनि थिए । कतिपय कर्मचारीहरू कर्मचारी मात्रै नभई स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने हैसियत समेत राख्थे भने ज्यादाजसो कर्मचारीमा आफू ‘स्थायी सरकार’ भएको र शिक्षाका भित्रिया कुरा आफूले मात्रै बुझेको दम्भ देखिन्थ्यो । लामो समय शिक्षा मन्त्रालयमा काम गरेका कतिपय कर्मचारी चाहिं ‘केही हुँदैन हजुर यहाँ, तपाईंहरूले बाहिर बसेर हेर्नुभाछ, हामीले त भित्र सिस्टममा बसेर हेरेका छौं’ भनेर हरदम निरुत्साहित पार्ने कुरा मात्र गर्दथे ।

नेपालको शिक्षा नीतिमा विगतमा दाता र कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव देखिंदै आएको हो । त्यसमा देशका केही शिक्षाविद्को समेत प्रभाव हुन्थ्यो । यसपालिको आयोगको सन्दर्भमा यो कुरा थप प्रत्यक्ष अनुभव हुन गयो । आयोगका २५ जना सदस्यहरू विभिन्न समितिमा रहे पनि सीमित सदस्यबाहेक बाँकी सबै बुँदा टिपोटमै सीमित देखिन्थे । तिनले टिपेका बुँदा आयोगको प्रतिवेदनमा कति समेटिए थाहा छैन; तर विषयगत समितिका ज्यादाजसो प्रतिवेदन आयोगभन्दा बाहिरकै विज्ञ र कर्मचारीको समूहले तयार पारेको चाहिं यथार्थ हो ।
आयोग सचिवालयका कर्मचारीहरू कार्यविभाजन गर्दा ज्यादाजसो भूमिका सचिवालयलाई नै राख्ने, आयोगका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई भावी प्रतिवेदनको खाका थमाउने, आयोगका समिति संयोजकले लेखेको प्रतिवेदनलाई आफूअनुकूल परिमार्जन गरिदिने, आयोगले काम नसक्दै समानान्तर रूपमा छुट्टै प्रतिवेदन लेख्न थाल्ने जस्ता कतिपय कर्मचारीको व्यवहारबाट तीन वटा अर्थ निकाल्न सकिन्थ्यो ः पहिलो, यसअघिको अनुभवका आधारमा आयोगविज्ञ जे जे भने पनि अन्त्यमा रिपोर्ट लेख्ने आफूले नै भन्ने कुरामा उहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो धेरै काम गरेको देखाउन सक्दा आयोगका सदस्य खुशी हुन्छन् अथवा राष्ट्रिय नीति लेख्ने जस्तो महŒवपूर्ण काम बाहिरकालाई छोड्नुहुँदैन भन्ने प्रशासनिक सोचाइ । खर्चका कुरा हुँदा मन्त्रालयका अधिकारीहरू कहिले लेखा शाखा देखाउँथे भने कहिले अर्थ मन्त्रालय र महालेखालाई देखाएर सकेसम्म टार्न खोज्थे ।

निजी स्कूलका बारेमा मस्यौदामा आएको सिफारिशबारे आयोगको आशयलाई कतिपय सरोकारवालाहरूले राम्रोसँग नबुझी प्रतिक्रिया दिएको पनि देखियो । आयोगको माध्यमिक शिक्षा समितिमा छलफल हुँदा ‘नाफामूलक उद्देश्यले कम्पनीको रूपमा खोलिएका निजी विद्यालयलाई आइन्दा नाफा व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालकबीच नबाँड्ने गरी सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने’ बुँदा सिफारिश भएको थियो । साथै; यसका लागि एउटा कार्यदल गठन गरी देशभरका निजी विद्यालयका विभिन्न प्रकार र परिस्थिति अनुसार गैर नाफामूलक संस्थामा परिणत गर्न ७ वर्षसम्मको समय सीमा सिफारिश गर्ने कुरा पनि थियो । तर निजी विद्यालयका केही सञ्चालकहरू सिफारिशलाई आफ्नै किसिमले अथ्र्याएर आयोगले निजी विद्यालय खारेज गर्ने; राष्ट्रियकरण गर्ने अथवा निजी विद्यालयको आयु नै ७ वर्ष तोकेको भन्दै राष्ट्रपति गुहार्ने, सञ्चारमाध्यममार्फत निजी विद्यालयको बचाउ गर्दै सम्पादकीय लेखाउन पनि भ्याएको अवस्था रह्यो । तर आयोगको आशय नाफा खान खोलिएका निजी स्कूललाई नाफा सञ्चालकबीच बाँड्न नपाइने गरी गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने मात्र थियो ।

निजी विद्यालयको सवालमा आयोगभित्र पनि रोचक मनोविज्ञान देखिन्थ्यो । आयोगका केही सदस्यहरू निजी विद्यालयका बारे स्पष्ट बोल्न चाहँदैनथे । कतिपय निजी विद्यालयका प्रतिनिधिसँग भेट्दा एउटा कुरा र आयोगमा अर्कै कुरा गर्थे । पछि ‘शिक्षा सेवामूलक हुने’ संवैधानिक प्रावधानमाथि टेकेर समाजवादउन्मुख देशमा नाफाका लागि खोलिएका निजी स्कूल हुन नसक्ने तर्क बलियो हुँदै गएपछि नाफामुखी निजी विद्यालयको विपक्षमा माहोल बन्न गयो । त्यसपछि आयोगका प्रायः सदस्यहरू निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने लाइनमा उभिन आएका थिए ।

आयोगको प्रतिवेदनलाई यो रूपसम्म ल्याउन धेरै कसरतहरू भए । यो आयोगले यसअघिको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘ग्रहण गर्ने’ निर्णय शुरूमै गरेको थियो । खास मुद्दाहरूमा एकजुट हुन; विशेषगरी निजी विद्यालयका सवालमा साझ धारणा बनाउन आन्तरिक कसरत एकदमै धेरै गरिएका थिए । त्यसमा आयोगलाई केही हदसम्म सफलता पनि प्राप्त भएको थियो ।

सिंहदरबारकेन्द्रित सरोकारवालासँगको छलफल र काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका विद्यालय, काभ्रे र सिन्धुलीका केही विद्यालय र सात प्रदेशका सदरमुकामकेन्द्रित छलफलको आधारमा यो प्रतिवेदन बनेको छ । त्यसैले; अध्ययन विधि र सरोकारवालाको व्यापक सहभागिताको दृष्टिबाट हेर्दा यो आयोगको प्रतिवेदन जति पूर्ण हुनुपथ्र्यो त्यति हुनसकेको छैन । यस्तो हुनुमा समयसीमा महत्वपूर्ण पक्ष थियो । निश्चित विधि अपनाई नेपालका शिक्षाका विविध पाटाहरूको विहंगम अध्ययनका लागि आयोगलाई दिइएको ६ महीने अवधि ज्यादै छोटो हो । नेपालको वि.सं. २०११ को शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन देशभरका पुलिस चौकी, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयलगायतका सरकारी संयन्त्रहरू समेत प्रयोग गरेर र प्रश्नावली सर्वेक्षण, स्थलगत भ्रमण, छलफललगायत विधिमार्फत दुई वर्ष लगाएर तयार भएको थियो । छिमेकी देश भारतमै पनि दौलत सिंह कोठारीको चर्चित कोठारी आयोगले पनि दुई वर्ष (सन् १९६४–१९६६) लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

थुप्रै कमि–कमजोरीका बाबजूद यो उच्चस्तरीय आयोगले नेपालको शिक्षामा रूपान्तरणकारी सिफारिशहरू गरेको छ । तर आगामी दिनमा यी सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाहरूको इच्छाशक्ति र नियतमा धेरै भरपर्ने छ । संघीय शिक्षा ऐन र त्यसको बृहत्तर छाताअन्तर्गत स्वायत्त रूपमा आफ्नो शिक्षा नीति बनाउन प्रत्येक स्थानीय सरकार स्वतन्त्र छन् । यस अर्थमा; यो दस्तावेज एउटा राष्ट्रिय मार्गदर्शन दस्तावेज मात्रै हो भन्ने त स्पष्टै छ ।

२०७५ माघ अंकमा प्रकाशित

Related Posts

/*sign up form*/