नयाँ बजेट: शिक्षामा घट्यो, शिक्षकमा बढ्यो

by • • समाचारComments (0)765

Print Friendly, PDF & Email

१५ जेठ २०७३ मा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल रु.१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटमा शिक्षातर्फ रु.१ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको ११.२७ प्रतिशत अंश हो । शिक्षा बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम शिक्षक–कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्च हुने गरेको छ ।
‘गुणस्तरीय र अनिवार्य शिक्षा’ को नारा अघि सारेको सरकारले हरेक वर्ष कुल बजेटको सिलिङ वृद्धि गरे पनि त्यसमा शिक्षा क्षेत्रको अंश भने निरन्तर घट्दो क्रममा छ । जबकि उक्त नारा सार्थक तुल्याउन कुल बजेटको २० प्रतिशत भन्दा बढी रकम शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने भनेर आ–आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका पनि छन्, तर त्यसको पालना कुनै पनि दलले गरिरहेका छैनन् । यसअघि आव २०६८/६९ मा शिक्षामा कुल बजेटको १७.१ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । अहिलेसम्म त्यो नै उच्चतम प्रतिशत हो । त्यसपछिका वर्षमा शिक्षा बजेटको अनुपात निरन्तर घट्दो छ । पाँच वर्षको अवधिमा शिक्षा बजेट साढे पाँच प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । (हे. तालिका)
बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्न भनेर विगतका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने कुरा बजेट भाषणमै उल्लेख गरिएको छ । जबकि संविधानमा मातृ भाषामा पढाउने कुरामा जोड दिइएको छ । विना तयारी अन्धाधुन्द रूपमा अंग्रेजीमा पढाउने सरकारी घोषणालाई शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला ‘दातृभाषा’ को संज्ञा दिन्छन् । हुन पनि, देशमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने कत्ति पनि गृहकार्य नगरी यो कुरा अघि सारेको देखिन्छ । अर्का शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीको प्रश्न छ ‘नेपाली शुद्ध लेख्न नसक्ने जनशक्तिलाई अंग्रेजीमा पढाऊ भन्नुको के अर्थ ?’
सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षाको अवस्था खस्कँदै गएको भए पनि सरकारले निजामती कर्मचारी सरह शिक्षकको पनि तलब भने वृद्धि गरेको छ । शिक्षाको बजेट घटेको, आफ्नो चाहिं तलब बढेको सन्दर्भमा त्यस अनुसार शिक्षकले कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त ? शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, “सरकारले शिक्षकको तलब बढाउनुको सीधा अर्थ अब उनीहरूको पढाउने शैली र विद्यालयप्रतिको लगाव पनि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।” अर्थात् तलब बढाएर शिक्षकलाई थप जिम्मेवार बन्न भनेको छ सरकारले ।
विद्यालय शिक्षाको गुणात्मक विकासका लागि विकास साझ्ेदार निकायको सहयोगमा सरकारले आउने आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि रु.२५ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा भूकम्पले भत्किएका विद्यालय दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने ‘होलसेल’ घोषणा पनि गरिएको छ । तर त्यसका निम्ति आवश्यक बजेट र कार्यक्रम भने दिइएको छैन ।
निवृत्त शिक्षकको नयाँ कार्यसमिति
नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज (नेनिशिस) को २५ वैशाख २०७३ मा सम्पन्न तेस्रो अधिवेशनले गोरखाका चूडामणि शर्मा कट्टेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको छ । निवृत्त अर्थात् अवकाशप्राप्त शिक्षकहरूको संस्थाको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा, ध्रुवराज अर्याल तथा महिला उपाध्यक्षमा रमा घिमिरे, चितवन रहनुभएको छ । त्यस्तै महासचिवमा ईश्वरबहादुर श्रेष्ठ, ललितपुर; सचिवमा विक्रमबहादुर कायस्थ, भक्तपुर; कोषाध्यक्षमा सरस्वती श्रेष्ठ, धनकुटा र सह–कोषाध्यक्षमा खिमाकान्त पराजुली, तनहुँ छानिनुभएको छ ।
यसैगरी क्षेत्रीय सदस्यहरूमा प्रदेश नं. १ बाट रमाकान्त सिटौला, झपा; प्रदेश नं. २ बाट चन्द्रदेव केशरी, बारा; प्रदेश नं. ३ बाट ऋषिराम बराल, चितवन र लोकेन्द्रकुमार थापा, धादिङ; प्रदेश नं. ४ बाट रत्नप्रसाद अधिकारी, पर्वत र गेहेन्द्रराज बिष्ट, गोरखा, प्रदेश नं. ५ बाट कृष्णप्रसाद शर्मा, अर्घाखाँची; र मनप्रसाद काफ्ले, हुम्ला; रहनुभएको छ । कार्यसमितिमा प्रदेश नं. ५ बाट यज्ञबहादुर सिं वली, दाङ र प्रदेश नं. ६ बाट वक्तबहादुर शाही, हुम्ला उपाध्यक्ष छानिनुभएको छ ।

Related Posts

/*sign up form*/