राहतको रु.१००० भत्ता आएको छैन

by • • जिज्ञासा जवाफComments (0)2079

Print Friendly, PDF & Email
नेपाल सरकारले २०७० साउनदेखि सम्पूर्ण कर्मचारी र शिक्षकको तलब १८ प्रतिशत र भत्ता रु.१००० ले वृद्धि ग¥यो । त्यो वृद्धि राहत शिक्षकको हकमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ?
रमेश रिजाल
स्याउली उमावि, नुवाकोट

२०७० साउनदेखि दरबन्दीका शिक्षकको जस्तै राहत शिक्षकको पनि तलब बढेको हो । एक हजार महँगी भत्ता चाहिं बजेट उपलब्ध नभएकोले राहत शिक्षकलाई निकासा दिइएको छैन । त्यसनिम्ति पहल गरिरहेका छौं ।
कमलप्रसाद पोखरेल
निर्देशक, शिक्षा विभाग

विद्यालय कर्मचारीको तलब बढेको हो कि होइन ?
आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को बजेटमा अन्य कर्मचारीको तलब बढ्यो । तर हामी विद्यालयका कर्मचारीको तलब बढे÷नबढेको थाहा पाउन सकिएन । हामी सरकारी कर्मचारीमा पर्छौं कि पर्दैनौं ?
तारा कुलुङ राई
लेखापाल, गुदेल मावि, गुदेल–४, सोलुखुम्बू

विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक त्यस सम्बन्धी निर्देशिकामै तोकिएको छ । निर्देशिका संशोधन भएर अंक बढे तलब बढ्छ नभए यथावत् रहन्छ । अहिले निर्देशिका संशोधन भएको छैन ।
सुशीलबाबु खनाल
उपसचिव, शिक्षा विभाग

उम्मेदवारले तिरेको राजस्व खेर जाँदैन !
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने शिक्षकका लागि पनि राजस्व दस्तुर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा बढुवा हुने शिक्षकको जति नै तोकिएको छ । जबकि गत साल फारम दस्तुर भनेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने शिक्षकका लागि रु.१०० मात्र लिएको थियो । परीक्षा लिंदा हुने खर्च र फायल मात्र हेर्दा लाग्ने खर्च कसरी समान हुन्छ ?
भोजराज तिमल्सेना
श्री सरस्वती उमावि, दुम्माना–६, भोजपुर

कार्यसम्पदान मूल्यांकनद्वारा बढुवा हुने शिक्षकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा बढुवा हुने शिक्षक सरह नै दरखास्त दस्तुर लिन थालेकोे साँचो हो । आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गरिने बढुवामा उम्मेदवारले तिरेको राजस्व लिखित तथा मौखिक परीक्षा सञ्चालन लगायतका काममा खर्च हुन्छ । त्यसैगरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवामा पनि उम्मेदवारको दरखास्त संकलनदेखि नतीजा प्रकाशनसम्मका विभिन्न काममा रकम खर्च हुन्छ । त्यसैले दुवैथरी उम्मेदवारले तिरेको दस्तुर सम्बन्धित काममै प्रयोग हुने कुरामा द्विविधा छैन । तर उम्मेदवारले तिर्ने यस्तो दस्तुर सीधै आयोगमा प्राप्त नभई नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुन्छ भने सरकारले खर्चको स्वीकृत नम्र्स अनुसार शिक्षक सेवा आयोगलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउँछ ।
नारायणप्रसाद ढुंगाना
प्रवक्ता, शिक्षक सेवा आयोग

किन दिने अनुमति ?
शिक्षा नियमावलीमा विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त हुने शिक्षक÷कर्मचारीलाई तोकिएको तलब÷स्केलमा नघटाई तलब भत्ता खुवाउने काम विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सुम्पिएको छ । तर, कक्षा थप गरिएका र नयाँ खोलिएका विद्यालमा यस्तो नियम लागू भएको छैन । यसरी तलब भत्ता व्यहोर्न नसक्ने विद्यालयलाई कस्तो प्रकारको आर्थिक पूर्वाधार अध्ययन गरी अनुमति दिइएको हो ?
होमबहादुर बुढाथोकी
पीपलनाथ निमावि, रुँघा–४, रुकुम

शिक्षा नियमावली, २०५९ मा विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोकिएका छन् । त्यसमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब रकम नघटाई विद्यालयले नै तलब, भत्ता दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । साथै, अनुमति लिन चाहने विद्यालयले तोकिएको पूर्वाधार पूरा गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । त्यही प्रावधानका आधारमा विद्यालयलाई अनुमति दिइएको हो ।
रामशरण सापकोटा
उपनिर्देशक, शिक्षा विभाग


नियुक्ति बदर हुन्छ कि हुन्न ?

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९१ मा हरेक विद्यालयमा महिला शिक्षक रहने व्यवस्था छ । प्राथमिक विद्यालयमा दरबन्दीमा कार्यरत महिला शिक्षक नरहेको अवस्थामा दरबन्दी रिक्त हुँदा तीन जना स्थायी दरबन्दी भएमा १–७ जनासम्म शिक्षक दरबन्दी भए दुई जना र सोभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी भए कम्तीमा तीन जना महिला शिक्षक अनिवार्य रहने भनिएको छ । कपिलवस्तुको विदुवा गाविस–६ मा सञ्चालित ने.रा. उमाविमा जम्मा दरबन्दी पाँच रहेको र त्यसमा सबै पुरुष शिक्षक कार्यरत रहेकोमा एक जना शिक्षक हालै अनिवार्य अवकाशमा परेका छन् । यसरी रिक्त हुन आएको दरबन्दीमा शिक्षा नियमावलीको नियम ९१ को उपनियम २ बमोजिम महिला शिक्षक नियुक्त गरिनुपर्ने हो कि होइन ? तर, उक्त दरबन्दीमा पनि पुरुष शिक्षक नै नियुक्त गरिएका छन् । त्यसैले शिक्षा नियमावलीको नियम ९१ को उपनियम ४ अनुसार सो नियुक्ति बदर हुने कि नहुने ?
रामदेव बरुण
ने.रा. उमावि, विदुवा–६, कपिलवस्तु

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९१ मा प्राथमिक विद्यालयमा तीन जनासम्म शिक्षक दरबन्दी भए कम्तीमा एक जना महिला शिक्षक, सात जना दरबन्दी भएमा कम्तीमा दुई जना र सोभन्दा बढी दरबन्दी भए कम्तीमा तीन जना महिला शिक्षकको पद रहने स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि सबै पुरुष शिक्षक कार्यरत रहेको प्राथमिक विद्यालयमा कुनै कारणबाट पद रिक्त हुन आएमा महिला शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर महिला उम्मेदवारद्वारा पदपूर्ति हुन नसक्ने भएमा नियम ९१ को उपनियम (३) बमोजिम सम्बन्धित शिक्षा अधिकारीले निर्देशकको सहमति लिई पुरुषलाई नियुक्ति गर्न सकिने समेत व्यवस्था छ । यदि त्यहाँको नियुक्ति नियम ९१ (३) को व्यवस्था बमोजिम भएको रहेछ भने चाहिँ बदर गर्न मिल्दैन ।
दिनेश श्रेष्ठ, उपनिर्देशक, शिक्षा विभाग

त्रुटि किन यस्तो ?

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुरले प्रकाशन गरेको पाठ्यक्रम अनुसार र त्रियुगा अपसेट प्रिन्टिङ्ग प्रेसले मुद्रण गरेको शैक्षिक सत्र २०७० को कक्षा ७ को विज्ञान पाठ्यपुस्तकमा रहेको भौतिक विज्ञान अन्तर्गत एकाइ ३ को चाप भन्ने पाठमा चाप सम्बन्धी कुनै पनि विषयवस्तु समावेश गरिएको छैन । उक्त पाठमा भएका विषयवस्तु (वस्तुका गुणहरू, आयतन र घनत्वको नाप र सापेक्षिक घनत्व आदि) को आधारमा कसरी चापको धारणा विद्यार्थी समक्ष स्पष्ट पार्न सकिएला र ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्दा किन यस्ता गम्भीर खालका त्रुटिहरू गर्ने गर्दछ ? सो पाठको शीर्षक चापको सट्टा अन्य कुनै शीर्षक राख्न मिल्ने होइन र ?
हरिप्रसाद पाण्डे, विद्याविनोद मावि
अड्गुरी भञ्ज्याङ, अर्घाखाँची

पाण्डेजीले औंल्याएका विषयवस्तु पुरानो पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तकमा रहेको र हाल आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम, २०६९ अनुसार कक्षा ७ को विज्ञान तथा वातावरण विषयको पाठ्यपुस्तकको  एकाइ ४ मा चापको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त पाठमा चापसँग सम्बन्धित आधारभूत धारणा प्रष्ट पार्ने विषयवस्तुहरूको व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक सत्र २०७१ देखि नयाँ पाठ्यपुस्तक देशभर लागू हुन्छ । 
दिवाकर ढुङ्गेल
कार्यकारी निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

विशेष भत्ता लिन्न मिल्छ र ?

सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त पदमा शिक्षक छनोट गर्न बनाइने समितिका सदस्य (विनि, प्रअ, विव्यस अध्यक्ष, विषय विज्ञ) लाई भत्ता दिनुपर्ने नियममा नै छ कि समितिका पदाधिकारीले यस्तो भत्ता स्कूलसँग मागेर भ्रष्टाचार गरेका हुन् ? नियममा नै भए त्यो रकम कसले कति–कति दिनुपर्ने हो ?
नीलकण्ठ पोखरेल
प्रगतिनगर–३, नवलपरासी

सामुदायिक विद्यालयमा करारमा शिक्षक नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९६ क बमोजिम गठित शिक्षक छनोट समितिका पदाधिकारी एवम् विशेषज्ञलाई सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यस्तो पारिश्रमिकलाई अनियमितता मानिंदैन ।
दिनेश श्रेष्ठ, उपनिर्देशक, शिक्षा विभाग


नेपालमा दास प्रथाको अन्त्य
कक्षा–९ को सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ ५० को ‘सामाजिक सुधारमा भएका प्रयासहरू’ शीर्षकको पाठमा ‘चन्द्रशमशेरकै समयमा वि.सं. १९८१ मा नेपालमा रहेको दास प्रथा बन्द गर्ने घोषणा भएको थियो’ भन्ने उल्लेख छ । सोही पुस्तकको पृष्ठ १२५ मा ‘राणाकालीन प्रमुख उपलब्धिहरू’ भन्ने पाठमा ‘वि.सं. १९७७ मा एउटा ऐन जारी गरी अबदेखि नेपालमा सम्पूर्ण दासदासीहरूलाई मुक्त गरिएको घोषणा गरे’ भन्ने लेखिएको छ । कुन चाहिं सही हो ? यस्तो त्रुटि किन ?
दुर्गानाथ त्रिपाठी
पूर्णहीरा मावि, लक्ष्मणा, बर्दिया

तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाले दासदासी अर्थात् कमाराकमारी प्रथा अन्त्य गरिएको घोषणा वि.सं. १९८१ मंसीर १४ गते शुक्रबार (तदनुसार २८ नोभेम्बर १९२४) मा काठमाडौं टुँडिखेलको खरीको बोटबाट गरेका हुन् । (हे. तस्बीर) वि.सं. १९७७ मा चाहिं उनले सती प्रथामा रोक लगाएका हुन् ।
हेमराज खतिवडा, पाठ्यक्रम अधिकृत, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

Related Posts

/*sign up form*/