स्कूल जोगिए बालबालिका जोगिन्छन् – प्रमोद आयाम

by • • रिपोर्टComments (0)439

Print Friendly, PDF & Email
  • असारको पहिलो साता महाकाली नदीमा आएको बाढीले दार्चुलाको धाप–१, काँकडास्थित भगवती प्राविका दुई कोठा बगायो । थप बाढी आयो भने बाँकी पाँच कोठा पनि बग्ने खतरा छ । दार्चुलाका जिशिअ दुर्गादत्त विष्टका अनुसार महाकाली नदी खलङ्गा (छाङ्रु)स्थित कैलाशपति निमाविको पर्खालमै पुगेको छ । दशरथनगर प्रावि पनि महाकाली बाढीको उच्च जोखिममा छ । खलङ्गाकै न्यू मोडर्न पब्लिक स्कूलको शौचालय बाढी पसेर भत्किएको छ । दार्चुलाकै चमेलिया नदीमा आएको बाढीका कारण गोकुलेश्वर उमावि, गोकुले र लटीनाथ मावि, बस्कोट पनि खतरामा परेको जनाउ जिशिअ विष्टले दिएका छन् ।

 

  • महाकाली बाढीले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–११, भुजेलास्थित महाकाली जनज्योति निमाविको ६ कोठे भवन पनि बगाएको छ । बाँकी दुई कोठा क्षतिग्रस्त छन् । प्रअ मानबहादुर क्षेत्रीका अनुसार बाढीले डेस्क÷बेञ्च, टेबल, पंखा, पाठ्यपुस्तक र अन्य शैक्षिक सामग्री समेत बगाएको छ । बाढीले विद्यालयको तीन कट्ठा जग्गा कटान गरेको छ । यो विद्यालय नदीबाट ७०–८० मिटर पूर्वमा छ । क्षेत्री भन्छन्, “महाकाली यसरी उर्लेर आउला र विद्यालय लैजाला भनेर त चिताइएकै थिएन ।” त्यही बाढीबाट भीमदत्त नगरपालिका १३, पिपरैयास्थित महाकाली बाल विकास केन्द्रको पर्खाल भत्किएको छ, शौचालय पुरिएको छ । बाढीले दोधाराको भानु उमावि, ओमकार प्रावि र चाँदनीको पूर्णागिरि प्राविमा पनि क्षति पु¥याएको छ ।

 

  • ३ असार २०७० को राति सान्नीगाड खोलामा आएको बाढीले कालीकोटको मेहलमुडी लामाबगरस्थित महादेव निमाविको पाँचकोठे भवन बगाएर लग्यो । विद्यालय भवन नदीकिनारबाट ३०–४० मिटर टाढा थियो । प्रअ बिर्खबहादुर शाही भन्छन्, “बाढीले यति छिटो कटान गर्दै लग्यो कि कुनै पनि सामान झ्क्निै भ्याइएन । अहिले यहाँ विद्यालयको निशाना समेत भेटिंदैन ।”

वर्षात्को सुरुआतसँगै पश्चिम नेपालमा बाढीका कारण विद्यालयको भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिका यी केही प्रमुख दृष्टान्त हुन् । चैत–वैशाखको हावाहुरी र असारको पहिलो साताको भीषण वर्षाका कारण मध्य र सुदूरपश्चिमका अरू कैयन् विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । शिक्षा विभाग, भौतिक सेवा शाखाका अनुसार यो सिजनमा बाढी र हुरीबतासबाट दार्चुला, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, कैलाली, बाजुरा, कालीकोट र दैलेख जिल्लाका कैयौं विद्यालय प्रभावित भएका छन् । विभागका इञ्जिनियर रामहरि दाहाल भन्छन्, “जिशिकाको विवरण हेर्दा रु.७ करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको देखिन्छ ।” यो आँकडा असारको दोस्रो सातासम्मको हो ।

कैलालीको जोशीपुर–७ स्थित मोहन्याल माविको हातामा ४ असारमा स्थानीय सुक्तिखोलाको बाढी पस्यो । बाढीले भवन निर्माणका निम्ति राखिएको बालुवा र सिमेण्ट नष्ट पारिदियो । प्रअ देवेन्द्रप्रसाद साहका अनुसार बाढीले गर्दा दुई दिनसम्म विद्यालयको पठनपाठन हुन सकेन । कर्णाली नदीको बाढी विद्यालयमा पसेपछि कैलालीकै धनसिंहपुरस्थित कर्णाली उमाविमा पनि तीन दिन पठनपाठन रोकिएको थियो ।

बाढी प्रभावित अधिकांश विद्यालयमा विदाको तालिका अगावै ‘वर्षे विदा’ दिइएको छ । महाकाली जनज्योति निमाविका विद्यार्थीलाई गड्डाचौकीस्थित सिद्धनाथ अमर उमाविमा राखेर पढाइएको छ । उता, दार्चुलाका भगवती प्रावि र कैलाशपति निमावि साविकका ठाउँबाट विस्थापित भएका छन् । दार्चुलाका जिशिअ दुर्गादत्त विष्ट भन्छन्, “अहिलेलाई त विद्यालयमा बर्खे विदा दिइएको छ । विदापछि खाली जग्गामा टेण्ट गाडेर कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”

इञ्जिनियर दाहालका अनुसार, पठनपाठन नै चल्न नसक्ने गरी क्षति पुगेका विद्यालयका निम्ति तत्काललाई ‘टेण्ट’ गाडेर पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनका निम्ति राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) र सेभ द चिल्डे«नले चासो देखाएका छन् ।

भूकम्प र बाढी÷पहिरो प्राकृतिक विपत्ति हुन् । शिक्षा विभागको आँकडा अनुसार १ असोज २०६८ मा आएको भूकम्पका कारण पूर्वी नेपालका १३ जिल्लाका ८१ वटा विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको थियो । त्यसबाट विभिन्न विद्यालयका ७४६ वटा कोठा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने ५०० कोठामा आंशिक क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये अधिकांश भवनको हालसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।

चैत–वैशाखको हुरी–बतासलाई पनि विद्यालयको निम्ति अर्को मुख्य जोखिमको रूपमा लिने गरिएको छ । विभागका अनुसार यसै वर्ष दैलेखका तीन दर्जन विद्यालयहरू हावाहुरीबाट प्रभावित भएका छन् । पक्की भवन नभएका विद्यालयमा हावाहुरीले छाना उडाउने समस्या आइपर्छ । यसरी वर्षेनि विद्यालयको भौतिक क्षति हुने गरे तापनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै संयन्त्र बनेको देखिंदैन । यसमा शिक्षा विभाग, बजेट शाखाका उपनिर्देशक जयाप्रसाद आचार्यको कथनले पनि केही भन्दैन । उनी भन्छन्, “प्रभावित विद्यालयमा यथासक्य राहत सेवा पु¥याउनका निम्ति विद्यालय केन्द्रित आकस्मिक कोषको आवश्यकता हामीले महसूस गरेका छौं । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भएको छ ।”

कैलालीमा ‘डीडीआर’ अभ्यास
कैलालीको बौनिया(डहरबेरिया)स्थित राष्ट्रिय माविभन्दा करीब ५०० मिटर पूर्वतर्फ पथरैया नदी पर्छ । प्रअ लीलाराम ओलीका अनुसार २०६६ सालमा पथरैयामा आएको बाढी विद्यालयमा पस्दा तीनकोठे टहरा भत्किएको थियो । त्यही साल स्थानीय काँडा नदीको बाढीले थापापुर–४ स्थित राष्ट्रिय निमाविको दुईकोठे भवन भत्काइदियो । विद्यालयका कागजात पनि बाढीमा बगे । त्यही साल नदीको किनारमा तटबन्ध र गत वर्ष विद्यालयलाई पर्खालले घेरेपछि बाढीको प्रभाव केही रोकिएको छ । उता, थापापुर–६, कृष्णध्वज चन्द मावि पनि तीन वटा नदीको चपेटामा छ । कृष्णध्वजको पूर्वमा पथरैया, पश्चिममा काँडा र दक्षिणमा मोहना नदी पर्छ । प्रअ भीमबहादुर चौधरी भन्छन्, “हाम्रो विद्यालयमा हरेक वर्ष २–३ फिटसम्म बाढी पस्छ ।” कैलालीको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रका गाविसमा पर्ने अधिकांश विद्यालयहरू बाढीको समस्याबाट प्रभावित रहँदै आएका छन् ।

कैलालीका विद्यालयलाई बाढी र भूकम्पीय जोखिमबाट सुरक्षित तुल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको गैरसरकारी संस्था फाया नेपालले एक्सन–एड नेपालको सहयोगमा टीकापुर र आसपास ७५ वटा विद्यालयमा ‘सहभागीमूलक जोखिम मूल्यांकन (पीभीए)’ गराएको छ । ‘पीभीए’मा भूकम्प, बाढी, आगलागी, हावाहुरीबाट विद्यालयहरू कत्तिको जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् ? भन्ने कुराको पहिचान र लेखाजोखा गरिन्छ । त्यसैका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी लगायतको सहभागितामा ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर)’को खाका बनाइन्छ । फाया नेपालका प्राविधिक सुपरभाइजर डम्बर शाही भन्छन्, “जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति के–के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै डीडीआरमा राखिन्छ ।”

जोखिम न्यूनीकरणका विद्यालय सुधार योजना (एसआईपी) बनाई त्यसमा उल्लेख भएका बुँदामध्ये आफ्नो स्रोतले धान्ने किसिमका सामान्य सुधारका कुरा विद्यालय आफैंले गर्छन् भने बढी खर्चिला योजनाको लागि स्रोत पहिचान गरिन्छ । विद्यालय हाताका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पुराना झयाल÷ढोका मर्मत गर्ने, सुकेका रूखहरू काट्ने जस्ता कार्य विद्यालयले आफैं गर्छन् । जस्तो कि; राष्ट्रिय मावि, डहरबेरिया र मोहन्याल बेताल निमावि, जोशीपुरले विद्यालय हाताको गहिरो भागलाई पुरेर अग्लो बनाएका छन् । बाढीको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सो माविले २०७० सालभित्रै विद्यालय वरपर ३५० मिटर लामो पर्खाल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । विव्यस अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी भन्छन्, “यसै वर्ष रु.२२ लाख खर्च गरेर पर्खाल घेर्ने योजना बनाएका छौं । विद्यालय, समुदाय, गाविस र फायाबाट स्रोत जुटाउने हाम्रो सोचाइ छ ।”

विपत्को जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति फाया नेपालले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा मर्मतका निम्ति सघाउँदै आएको छ । फायाका अनुसार उक्त परियोजना सञ्चालनको दुई वर्षमा उसले ४१ वटा विद्यालयमा भवन निर्माण, मर्मत, पर्खाल निर्माण, खानेपानीमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । 

यस्तै, विपत् व्यवस्थापनका निम्ति विद्यालयका सरोकारवाला पक्षमाझ् चेतनामूलक कार्यक्रम समेत फायाले सञ्चालन गरेको छ । बाढीको ज्यादा जोखिम रहेका विद्यालयमा डुङ्गा, लाइफ ज्याकेट, स्टे«चर, ह्याण्ड माइक जस्ता आकस्मिक सामग्री वितरण गरिएको छ । प्रायः विद्यालयमा विपत् व्यवस्थापन कार्यदल र समितिहरू गठन गरिएका छन् । कतिपय विद्यालयमा अहिले बाल क्लबले प्रकोपीय सुरक्षाका निम्ति सडक नाटक र अन्य सहभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

सरकारी नीति के छ ?
गृह मन्त्रालयले दैवी प्रकोप र विपत्को दृष्टिकोणले २४ जिल्लालाई ‘बढी जोखिमपूर्ण जिल्ला’को रूपमा सूचीकृत गरेको छ । तीमध्ये काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई भूकम्पीय हिसाबले बढी जोखिमपूर्ण ठानिएको छ भने बाँकी २१ जिल्लाहरू भूकम्पसँगै बाढी÷पहिरोको हिसाबले समेत उत्तिकै जोखिममा छन् । शिक्षा विभागको अनुगमनमा ७०० सामुदायिक विद्यालयहरू भूकम्पीय जोखिममा रहेको पाइएको छ ।

भूकम्पीय जोखिमलाई न्यून गर्ने उद्देश्यले शिक्षा विभागले उपत्यका र बाहिरका सात जिल्लालाई लक्षित गर्दै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ‘विद्यालय भूकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दैै आएको छ । यस अन्तर्गत डेढ वर्षभित्रमा उपत्यकाका तीन जिल्लाका २६० वटा विद्यालय भवनमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक (रेट्रोफिटिङ) तुल्याउने लक्ष्य लिइएको छ । तीमध्ये ४० वटाको ‘रेट्रोफिटिङ’ सकिएको छ भने ८६ वटा ‘डिजाइन’को क्रममा रहेको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, आव २०६९÷७० देखि झपा, मोरङ, धनुषा, पर्सा, रूपन्देही, बाँके र कैलाली गरी सात जिल्लामा ५–५ वटाका दरले ३५ विद्यालयमा ‘रेट्रोफिटिङ’ थालिएको छ । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यो कार्यक्रम आव २०७०÷७१ मा अन्य जिल्लामा समेत विस्तार हुनेछ । यसबाहेक भौतिक सेवा अन्तर्गत पठाइने रकमबाट विद्यालय भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा ‘भवन संहिता’को पालना गर्नैपर्ने नियम बनाइएको छ ।

विद्यालय तहको विपत् व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले १० बुँदे ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर)’को मार्गचित्र तयार गरेको छ । जसमा शिक्षक÷विद्यार्थीलाई सम्भावित प्राकृतिक प्रकोप र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने, जिशिका र विव्यसका पदाधिकारीलाई विद्यालय सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने जस्ता लक्ष्यहरू लिइएका छन् । विपत् आइपरेको अवस्थामा आवश्यक समन्वय गर्नका निम्ति शिक्षा विभाग र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’ तयार गरिएको छ ।

विद्यालयस्तरमा विपत् चेतना र व्यवस्थापनका निम्ति नीतिगत प्रयास थालिए पनि ती अपर्याप्त देखिन्छन् । अझ्ै पनि हाम्रा बढीजसो विद्यालय भवनहरू भौतिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छन् । अर्कोतिर विद्यालय तहमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी चेतनाको स्तर कमजोर रहेको देखिन्छ । कक्षाकोठामा यो विषयमा अझ्ै पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयले तयार गरेको ‘विपत् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६’ले पनि विद्यालयस्तरमा विपत् सचेतनाको स्तर कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ । यसर्थ, सरकारी स्तरबाट भौतिक र सचेतनाको दुवै पाटोलाई क्रमिक रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको रणनीतिमा पनि शैक्षिक क्षेत्रको विपत् व्यवस्थापनका निमित्त राष्ट्रिय तथा स्थानीय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, विपतीय जोखिमको पहिचान गरी चेतना प्रणालीको अभिवृद्धि गर्ने, जोखिम तŒवलाई न्यूनीकरण गर्ने, प्रभावकारी प्रतिकार्यका निम्ति पूर्वतयारीलाई सशक्त तुल्याउने जस्ता कुराहरू समेटिएका छन् । यस्तै, रणनीतिले सबै विद्यालयको संकटापन्नताको स्तर निर्धारण गर्ने र जोखिम व्यवस्थापनको ज्ञान÷सीप विस्तार गर्न आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख गरे पनि त्यसका निम्ति सरकारले पर्याप्त कदम चाल्न सकेको देखिंदैन । हाम्रा विद्यालयहरू भूकम्प, बाढी वा अन्य प्रकोपबाट कत्तिको सुरक्षित छन् ? भन्ने कुराको विस्तृत पहिचान र लेखाजोखा हुन सकेको छैन । शिक्षा विभागका शाखा अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद बस्याल भन्छन्, “विद्यालय ‘म्यापिङ’ गरेर सम्भावित विपत्को पहिचान गरी सरकारको ‘रेड बुक’मै समेटेर यसलाई नियमित कार्यक्रमका रूपमा यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

विद्यालय आफैंमा सचेतनाको केन्द्र पनि हो । त्यसैले विपत्को पूर्व तयारी र व्यवस्थापनका निम्ति विद्यालयहरू एउटा राम्रो ‘स्रोत केन्द्र’ बन्न सक्छन् । त्यसैले विद्यालय तहसम्म विपत्सम्बन्धी चेतनाको स्तरलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो संयन्त्र तयार गर्न सकेको खण्डमा समुदायका मानिसले विपत् व्यवस्थापनको ज्ञान÷सीप आर्जन गर्ने थलोको रूपमा विद्यालयलाई स्थापित गर्न सकिन्छ ।

Related Posts

/*sign up form*/