शिक्षक व्यवस्थापनः समस्या एक सुझव अनेक

by • • संवादComments (0)804

Print Friendly, PDF & Email

काठमाडौं, ४ असार २०७०

प्रा.डा. तीर्थराज पराजुली
शिक्षाविद्

एउटा राम्रो शिक्षकमा चार किसिमका क्षमता हुनैपर्छः विषयगत ज्ञान, शिक्षण विधि, सीप र पेशागत प्रतिबद्धता । यी गुण भएको शिक्षक नै असल शिक्षक हो ।

आफूले पढाउने पाठ र विषयवस्तुको बारेमा शिक्षक राम्रोसँग जानकार हुनुपर्छ । कक्षामा विविधता झ्ल्कने विभिन्न क्रियाकलाप गराउने खुबी पनि शिक्षकमा हुनैपर्छ । पठनपाठन क्रियाकलापमा शिक्षकले दिने समयले उसको शिक्षणप्रतिको समर्पणलाई इङ्गित गर्छ । सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई कत्तिको सहभागी गराउँछ भन्ने कुरा पनि उसको दक्षता जाँच्ने अर्को आधार हो ।

शिक्षकको योग्यता र व्यवस्थापनसँग जोडिएको मुख्य कुरा योग्य शिक्षकको छनोट नै हो । देशभर ४०० भन्दा बढी शिक्षाशास्त्र पढाउने क्याम्पस छन् । त्यहाँ ‘पढ्न आउनै सक्दिनँ’ भन्ने व्यक्तिलाई पनि हामी भर्ना लिंदैछौं । शुरूमै हामी चुकेका छौं । जो आए पनि भर्ना लिने यस्तो बेथितिले शिक्षक तयारीको जग नै बिगारेको छ । अर्को कुरा शिक्षक उत्पादन गर्ने भनिएका शिक्षाशास्त्र क्याम्पसमा पढाउने शिक्षकको दक्षता र पठनपाठन पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर, यथार्थ त्यस्तो छैन । पठनपाठन र अभ्यास शिक्षणको पाटो एकदमै कमजोर छ ।

शिक्षण लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पनि कमजोर छ । लाइसेन्सको परीक्षामा ‘पेडागोजी’का कुरा मात्रै मापन गर्ने खालका प्रश्न सोधिन्छ । शिक्षण क्षमता जाँच्न त्यतिले मात्रै पुग्दैन । विषयगत दक्षता पनि चाहिन्छ ।

शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको पाटो पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । एकातिर हामी निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन (क्यास) लागू गर्दैछौं भने अर्कोतर्फ तल्लो तहमा बढी विद्यार्थी अनुपात तोक्दैछौं । साना कक्षामा शिक्षकले विद्यार्थीलाई बढी हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ती कक्षामा विद्यार्थी अनुपात अझ् कम हुनुपर्छ ।

महाश्रम शर्मा
सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय

गुणस्तरीय शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरूमध्ये शिक्षक व्यवस्थापन सबैभन्दा महŒवपूर्ण सवाल हो । हामीले राम्रोसँग सल्टाउनुपर्ने मुख्य विषय पनि यही नै हो । शिक्षा ऐन÷नियम संशोधनका क्रममा शिक्षक व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रयास गरिएको भए तापनि त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकिएको छैन । यसनिम्ति राजनीतिक तहमा पनि प्रतिबद्धता आवश्यक देखिएको छ ।

२०६९÷७० मा १३ हजार पदका निम्ति शिक्षक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनमा झ्ण्डै पाँच लाखको आवेदन प¥यो । यसको मतलब प्रतिबद्ध जनशक्ति बजारमा छन् भन्ने हो । योग्य र दक्ष व्यक्तिले मात्रै लाइसेन्स पाए भने जहाँ र जुन तहबाट नियुक्ति भए पनि विद्यालयमा योग्य शिक्षक नै पुग्नेछन् । पुराना शिक्षकहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने सम्बन्धमा राजनीतिक तहबाटै पहल नभइकन आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुन कठिन छ ।

शिक्षकको दरबन्दी मिलानको प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । केही जिल्लामा दरबन्दी मिलान पनि भएको छ । यस क्रममा प्राथमिक तहमा दरबन्दी थप्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । तर, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा दरबन्दी थप्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले प्राथमिक तहको शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा ‘अपग्रेड’ गर्न र दरबन्दी सिर्जना गर्नका निम्ति मन्त्रालयले कार्य अगाडि बढाएको छ ।

बाबुराम थापा
अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन

शिक्षक व्यवस्थापनका निम्ति हाम्रा संघ, संगठनले पनि धेरै आवाज उठाएका छन् । अयोग्य व्यक्ति शिक्षक बन्नुहुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं । शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक र स्वतन्त्र निकायको रूपमा स्थापित नगरेसम्म शिक्षकको छनोटलाई प्रभावकारी बनाउन सकिंदैन । तर, हाम्रो यो आवाज सुनिएको छैन । बरु व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षक छान्ने अधिकार दिइयो । फलतः अहिले गोजीगोजीबाट शिक्षकका कोटा झ्किेर नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदैछ । हामी योग्य शिक्षकको नियुक्तिलाई लिएर आवाज उठाउँदैछौं, सरकार चाहिं त्यस विपरीतका नीति भिœयाउँदैछ । राहत र पीसीएफ पद्धति अपनाएर त्यो बेथितिलाई संस्थागत गर्ने काम सरकारले नै गरेको हो ।

डा. लवदेव अवस्थी
महानिर्देशक, शिक्षा विभाग

शिक्षक व्यवस्थापनको सवालमा स्वाभाविक रूपमै ‘शिक्षक’हरू केन्द्रमा हुने भए पनि अन्ततः त्यसको प्रभाव विद्यार्थीमै पर्ने हो । विद्यार्थीको हित नहुने शिक्षक व्यवस्थापन प्रक्रिया फलदायी हुन सक्दैन ।

शिक्षक व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले बनाएका नीति आफैंमा कमजोर छैनन् । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा हामी कमजोर भयौं, हाम्रो प्रतिबद्धता नै पुगेन । आफ्नो स्वार्थ पूरा हुँदासम्म त्यसको पालना गर्ने र अर्कोको हित हुने देखेपछि त्यसलाई असफल पार्ने प्रवृत्ति हावी भयो । हामीले समुदायलाई विद्यालय व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति बनायौं । तर शिक्षकहरूबाटै त्यसमा असहयोग भयो । वास्तवमा शिक्षकको अहित गर्ने ध्येयले त्यो नीति ल्याइएको थिएन । बरु समुदायबाट उसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने पो त्यसको आशय थियो । समुदाय र विद्यालयबीच प्रत्यक्षतः नाता जोडिएको हुन्छ । समुदाय बेगरको विद्यालय चलाउने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन ।

यम पी. भुसाल
कोषाध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ

शिक्षक व्यवस्थापनको अभ्यास धेरै कमजोर छ । तल्लो तहमा स्थायी दरबन्दी भएको शिक्षक माथिल्लो तहको अस्थायी रहेर दोहोरो सुविधा लिइरहेको देखिन्छ । प्रअ नियुक्तिको वैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । विद्यार्थी संख्या बढी हुँदा दिइएका दरबन्दी विद्यार्थी घट्दा पनि यथावतै छन् ।   

अयोग्य व्यक्तिले शिक्षणमा प्रवेश पाइरहेका छन् । खासगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षक नियुक्तिको अधिकार दिइएपछि यो समस्या बढी देखियो । राम्रा व्यक्ति खोज्नेभन्दा पनि आफ्ना भतिजा–भतिजी, भाञ्जाभाञ्जी, छोराछोरी, बुहारीलाई नियुक्ति दिने र पैसा लिएर नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति राम्रैसँग देखियो । यसो हुनुमा सरकार नै बढी जिम्मेवार छ ।

यदि हामीले शिक्षक व्यवस्थापनलाई साँच्चै नै चुस्त तुल्याउन खोजेका हौं भने योग्यता प्रणालीमा कुनै सम्झैता गरिनुहुन्न । गुणस्तरीय शिक्षा र समाजको समृद्धिलाई लक्षित गर्ने हो भने आरक्षणले काम गर्दैन ।

हामी शिक्षकहरूलाई राजनीति गरेको आरोप त्यसै लागेको होइन । हामीले जति वटा राजनीतिक दल छन्, उति नै संख्यामा संघ, संगठन खोलेका छौं । तर एउटा मजबूत ट्रेड युनियन बनाउने सवालमा राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता देखाइदिने हो भने राजनीतिक दलले शिक्षकका संस्थालाई भ्रातृ संगठनको रूपमा प्रयोग गर्ने अवस्था आउँदैन र हामीले पनि निश्चित पेशागत सीमाभित्र रहेर काम गर्न पाउने छौं ।

नवराज अधिकारी
प्रअ, आदर्श उमावि, गजुरी, धादिङ

हाम्रा शिक्षक एकदमै योग्य, दक्ष हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरू आफूलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न । खासगरी नयाँ नयाँ शिक्षण सीप र विधिको प्रयोग उहाँहरूबाट भएको छैन । विद्यार्थी र शिक्षकबीचको पुस्तागत ग्याप छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।

हामीले शिक्षण लाइसेन्सको व्यवस्था त ग¥यौं । तर, एक पटक दिएका लाइसेन्सलाई जीवनभर काम लाग्ने गरी स्थायी गरिदियौं । नयाँ शिक्षण सीपसँग ‘अपडेट’ हुन नसक्ने पुराना शिक्षकलाई सम्मानजनक विदाइ गर्नुपर्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि सुनिएको हो । तर यो कुरा अहिलेसम्म व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
शिक्षकले पढाएको छ कि छैन ? उसको पठनपाठनको सीप प्रभावकारी छ वा छैन भन्ने कुराको अनुगमन र सुपरीवेक्षण भएको छैन । न विद्यालय निरीक्षकले गर्छ, न त स्रोतव्यक्तिले नै । शिक्षकलाई उसको जिम्मेवारी र नतिजाप्रति उत्तरदायी तुल्याउनै सकिएको छैन । 

मेदिन लामिछाने
प्रिन्सिपल, युलेन्स स्कूल

दक्ष शिक्षकमा तीन वटा क्षमता हुनैपर्छ । पहिलो विषयगत ज्ञान, दोस्रो शिक्षण सीप र तेस्रो विद्यार्थीप्रतिको सहृदयी भावना । कमजोर एसएलसी नतिजाका निम्ति शिक्षक स्वयं र शिक्षा मन्त्रालय र यस मातहतका निकाय त जिम्मेवार छँदैछन्; शिक्षक तयार गर्ने विश्वविद्यालय पनि उत्तिकै दोषी छ । किनभने शिक्षकलाई विषयगत ज्ञान दिलाउने ठाउँ विश्वविद्यालय हो । आफूले उत्पादन गरेका जनशक्तिले पढाएका विद्यार्थी फेल भएपछि त्यसको उत्तरदायित्व विश्वविद्यालयले पनि लिनुपर्छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले हालै लिएको शिक्षक परीक्षाको प्रश्नमा पनि मैले घोक्ने र कण्ठ गर्ने खालका प्रश्न नै देखें । त्यसको साटो एउटा विद्यार्थीको नमूना कपी नै दिएर यसको लेखाइ कस्तो छ ? के कस्ता कमजोरी छन् ? त्यो कमजोरी सुधार्न के गर्नुपर्ला ? भनेर सोधिएको भए राम्रो हुनेथियो कि ? त्यसैले दक्ष शिक्षक छान्ने प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । दक्ष शिक्षक छान्ने हो भने प्रश्नपत्रको मोडलमै सुधार्नुपर्छ । हामीलाई वर्षमा कति शिक्षक चाहिने हो ? त्यसको लेखाजोखा गरेर मात्रै विश्वविद्यालयमा कोटा छुट्याइनुपर्छ । त्यति गर्न सकिए दक्ष विद्यार्थीको आकर्षण शिक्षाशास्त्रमा बढ्न सक्छ ।

हामीकहाँ प्राक्टिस टिचिङको पनि बेहाल छ । प्रशिक्षार्थीले प्रअसँग बाह्य सुपरीवेक्षक आउने दिन पढाएपछि अभ्यास शिक्षण सकिन्छ । त्यस्तो अभ्यास गरेर आएको व्यक्तिले भोलि शिक्षक भएर कक्षामा कसरी गुणस्तरीय सिकाइ दिन सक्छ ?

२० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको शिक्षकलाई अवकाश दिने पद्धति शुरू गरौं । त्यसले नयाँ नयाँ जनशक्ति भिœयाउने मौका त दिन्छ ।

लक्ष्मण शर्मा
महासचिव, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन

शिक्षक छनोट र नियुक्तिबारे हामीकहाँ दुई वटा अभ्यास देखिन्छन्– एउटा केन्द्रीयस्तरमा शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिएर छनोट गरेर विद्यालयमा पठाउने । अर्को, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट विद्यालयस्तरमै छनोट गर्ने । आयोगको परीक्षामा धेरै जनशक्तिको प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले त्यसबाट राम्रा र प्राविधिक रूपमा दक्ष शिक्षक त छानिएर आउँछन्, तर त्यस प्रक्रियाबाट छानिने शिक्षकको सामाजिक अनुकूलन चाहिं कमजोर हुनसक्छ । किनभने त्यो शिक्षक विद्यालय बाहिरको ठाउँको पनि हुन सक्छ ।

अर्कोतिर स्थानीयस्तरमै छनोट गरिएको शिक्षकको प्राविधिक दक्षता कमजोर हुन सक्छ, तर उसको सामाजिक अनुकूलनको पाटो बलियो हुन्छ । प्राविधिक रूपमा जतिसुकै दक्ष भए पनि कुनै शिक्षक सामाजिक रूपमा स्वीकारिएन भने उसको दक्षताले मात्रै काम गर्दैन । शिक्षक समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थासँग पनि फिट हुन सक्नुपर्छ । अर्थात् एउटा दक्ष शिक्षक विषयगत ज्ञान, शिक्षण सीप, राम्रो व्यवहारसँगै सामाजिक रूपमा घुलमिल हुन पनि सक्नुपर्छ ।

त्यसो भए के गर्ने त ? केन्द्रीयस्तरमा दक्ष जनशक्ति छनोट गर्ने र तीमध्येबाट आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई समुदायले रोज्न पाउने व्यवस्था बढी फलदायी हुनसक्छ ।
हाम्रो शिक्षण लाइसेन्स दिने पद्धतिमा सुधार गरी विषयगत लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ— जसरी मोटरसाइकल, ट्रक, बसको भिन्न भिन्न लाइसेन्स दिइन्छ । लाइसेन्स दिनुपूर्व उम्मेदवारको सामाजिक व्यवहारको पनि मापन गरिनुपर्छ ।

हामी विद्यालयमा पढ्दा विद्यार्थीलाई बेस्कन कुट्ने शिक्षकलाई आदर्श ठान्थ्यौं, आफू शिक्षक भएपछि पनि त्यही दर्शनलाई आत्मसात गर्न थाल्यौं । विश्वविद्यालयमा पढ्दा प्रोफेसरले ‘फूलटाइम’ नपढाएको देख्यौं, अनि आफूले पनि त्यही बानी सिक्यौं । उहाँहरू शिक्षण सामग्री नियमित चाहिन्छ भन्नुहुन्थ्यो, आफू चाहिं रित्तै आउनुहुन्थ्यो । हामीलाई युरोप, अमेरिकाको सन्दर्भसँग जोडिएका पुराना किताबका ठेलीहरू पढाइए, जुन हाम्रो सामाजिक धरातलसँग कत्ति पनि मेल खान्थेनन् । विश्वविद्यालयमा पढ्दा हामीलाई कहिल्यै पनि राम्रा स्कूलमा लगेर त्यहाँको राम्रा अभ्याससँग परिचित गराइएन ।

जहाँसम्म पुराना शिक्षकलाई विदाइ गर्ने कुरा छ, त्यसमा हाम्रो प्रष्ट धारणा छ— जसरी राज्यले आफ्ना नागरिकलाई देश निकाला गर्दैन, उसैगरी हामी पनि हाम्रा सदस्य शिक्षकलाई विदाइ गर्न सक्दैनौं । तिनै शिक्षकले हामीलाई नेता बनाएका छन्, भोलि उनैलाई गुमायौं भने हामी कसको नेता ? यो त टे«ेड युनियनको धर्म पनि हो । बरु राम्रा व्यक्तिलाई भिœयाउँदै जाऔं ।

खगेन्द्रप्रसाद नेपाल
सहसचिव, शिक्षक सेवा आयोग

हामीले हालसालै शिक्षकको खुला प्रतियोगिता सञ्चालन ग¥यौं । त्यस क्रममा हामीलाई के महसूस भयो भने उम्मेदवारको दक्षता र क्षमताको मापन गर्न १०० पूर्णाङ्कको परीक्षा पर्याप्त नहुने रहेछ । यसलाई २०० पूर्णाङ्क बनाउनुपर्छ कि ! १०० पूर्णाङ्कमा विषयगत ज्ञान र १०० पूर्णाङ्क शिक्षण सीपको परीक्षण गर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाइनुपर्छ ।

अर्को महŒवपूर्ण कुरा, शिक्षकको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत गर्ने कि विकेन्द्रीकृत गर्ने ? यसमा हामी प्रष्ट हुनैपर्छ । यसमा अब धेरै द्विविधा नगरौं । केन्द्रीय तहको लाइसेन्स पद्धतिलाई बलियो पारौं, तीमध्येबाट विद्यालयले नै शिक्षक छनोट गर्न सक्छ भने त्यही अभ्यास थालौं । आफू अनुकूलको शिक्षक विद्यालयले नै छान्छ, कुरै सकियो । होइन, त्यो पद्धतिमा नातावाद, कृपावादका कारण समस्या देखिएको हो भने केन्द्रीयस्तरमै छनोट गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगलाई नै बलियो बनाऔं ।

पाको उमेर भएर विभिन्न कारणले सेवाबाट अवकाश लिन चाहने शिक्षकहरूको जमात ठूलो छ । उनीहरूलाई केही सुविधा दिएर स्वेच्छिक अवकाश दिने नीति कम्तीमा एक पटकलाई ल्याउनैपर्छ । त्यसले नयाँ पुस्ता भिœयाउन बाटो सहज हुन्छ ।

डा. प्रमिला राजभण्डारी
शिक्षाविद्

मलाई त शिक्षक व्यवस्थापन शिक्षाको विषय हो कि होइन भन्नेमै शंका लाग्न थाल्यो । शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलको ठाडो हस्तक्षेप छ । कतै हामीले शिक्षक नियुक्ति विद्यार्थीका लागि नगरेर दलका निम्ति पो गर्दैछौं कि ? त्यसैले शिक्षक व्यवस्थापन अब एउटा राजनीतिक विषय पो भयो कि ? राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई विशुद्ध शैक्षिक र लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषयको रूपमा आत्मसात गर्ने कि नगर्ने ?

शिक्षक नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई नै बढी सबल र प्रभावशाली तुल्याइनुपर्छ । आयोगको प्रश्नपत्र र परीक्षा प्रणाली पनि राम्रो हुनुपर्छ, ताकि उम्मेदवारको शिक्षण सीप र दक्षतालाई मापन गर्न सकोस् ।

पूर्णा जोशी
उपाध्यक्ष, नेपाल शिक्षक युनियन

शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्छ । शिक्षकको प्रवेशविन्दु आयोग नै हुनुपर्छ । शिक्षकको तयारीमा समावेशीकरण र छनोटमा योग्यता प्रणालीलाई आधार बनाइनुपर्छ । दण्ड र पुरस्कारको प्रावधानलाई लागू गरेर शिक्षकलाई बढी उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याइनुपर्छ ।

शिक्षकलाई आफू दक्ष रहेको विषय मात्रै पढाउन लगाउनुपर्छ । न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी विद्यालयमा दिनैपर्छ । त्यो नभएसम्म राम्रो उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।
शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्नुपर्ने कुरा सरकारले चर्को रूपमा उठाएको छ । तर शिक्षक राजनीतिक दलमा लागेकै कारणले सबै बिग्रेको हो भन्ने मान्न सकिंदैन । बरु शिक्षकको कामको प्रवृत्तिमा कसरी परिवर्तन ल्याउने भन्नेतर्पm चाहिं राज्यको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।

अझ्ै पनि धेरै शिक्षकहरू अस्थायी छन् । तिनलाई एक पटक आन्तरिक परीक्षाको मौका दिइनुपर्छ । त्यसमा सहभागी नहुने वा असफल हुनेलाई ससम्मान विदाइ गर्नुपर्छ र हरेक वर्ष खुला प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई संस्थागत तुल्याइनुपर्छ ।

दीनानाथ पोखरेल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति

भात स्वच्छ हुनुपर्ने हो कि थाल चाहिं स्वच्छ हुनुपर्ने हो ? यसमा प्रष्ट हुनैपर्छ । भात र थाल दुवै सफा भए मात्रै ‘फूड प्वाइजन’बाट बच्न सकिन्छ । अर्थात् दक्ष शिक्षक नियुक्ति गर्दैमा सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाइ आफैंमा गलत छ । शिक्षक मात्रै दक्ष भएर पुग्दैन, हाम्रो शैक्षिक संरचना पनि दक्ष हुनुपर्छ ।

ढुण्डीराज अर्याल
उपसचिव÷विनि, ललितपुर

दक्ष शिक्षकका निम्ति जति पनि सूचकहरू आवश्यक पर्छन्, ती सबैको परीक्षण गर्न सक्ने गरी जाँच लिएर शिक्षण लाइसेन्स वितरण गरौं । त्यसपछि शिक्षक छान्ने जिम्मा समुदायलाई दिनुपर्छ । शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाएर एउटै डालोबाट शिक्षकको छनोट गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाले चाहिं अब काम गर्दैन ।
दरबन्दी मिलान गर्न खोजेको वर्षौं बितिसक्यो । तर, यो प्रक्रिया केही सम्भ्रान्त वर्ग, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको कब्जामा छ । उनीहरूले यसलाई कार्यान्वयन हुनै दिइरहेका छैनन् ।

वैकुण्ठप्रसाद अर्याल
जिशिअ, काठमाडौं

पहिलो कुरा त हामीलाई कुन कुन विषयमा कति शिक्षक चाहिने हो ? कुन विश्वविद्यालयले कति जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो ? त्यसको पहिचान हुनुपर्छ । अहिले त्रिविका आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त गरी ९०० भन्दा बढी क्याम्पस र उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट मान्यताप्राप्त कलेज÷विद्यालयबाट वार्षिक ५० हजार जनशक्ति उत्पादन हुने रहेछ । जबकि हाम्रो वर्षिक शिक्षक खपत चारदेखि ६ हजारभन्दा बढी छैन ।

हामीले लाइसेन्सका निम्ति १०० र शिक्षक छनोटका निम्ति १०० पूर्णाङ्कको परीक्षा लियौं । यी दुवै परीक्षाले शिक्षकको पढाउन सक्ने क्षमता र खुबीलाई मापन गर्न सकेको छैन । चाहे स्थायी होस् वा अस्थायी कुनै पनि शिक्षकलाई हामीले सेवा प्रवेशको तालीम दिएनौं । ती शिक्षक कोरा ज्ञानका साथ कक्षामा पुगे, आफूले जति जानेका छन् उति नै पढाए ।

विद्यालयहरूमा समानुपातिक रूपमा शिक्षक सुविधा पुगेको छैन । काठमाडौंमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात १ः४५ र १ः५० हुनुपर्ने हो । तर कहीं १ः५ छ त कतै १ः७० सम्म छ । मुलुकभरको आँकडा हेर्ने हो भने १ः१४ देखि १ः१२४ सम्म छ । अर्थात् शिक्षक दरबन्दीको समानुपातिक वितरण गर्न सकेका छैनौं । विद्यालय व्यवस्थापन समतिको गठनदेखि उसले शिक्षकको नियुक्ति गर्दाका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू राजनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित छन् । यो बेथितिको अन्त्य हुनैपर्छ । शिक्षकको एउटै साझ युनियन बनाउन सकिंदैन र ?
प्रअ छनोटको मापदण्ड पनि स्पष्ट छैन । कस्तो शिक्षकलाई प्रअ बनाउने ? मास्टर डिग्री गरेको व्यक्ति प्रअ हुने कि तहगत रूपमा प्रथम श्रेणीको आधारमा प्रअ हुने वा अनुभवको आधारमा प्रअ बनाउने ? यो उत्तिकै गम्भीर सवाल छ ।

दरबन्दी मिलान भनेको मूलतः शिक्षकको सरुवा हो । दरबन्दी बढी भएका विद्यालयबाट कम भएका विद्यालयमा सरुवा नगरेसम्म सही अर्थमा दरबन्दी मिलान हुनै सक्दैन । चाहे कर्मचारी होस्, वा राजनीतिक दलको नेता होस् वा शिक्षक नेता— जो पनि आफ्ना मान्छेलाई चाहिं जसरी पनि जोगाइदिनोस् र अरूलाई चाहिं चलाइदिनोस् भन्ने ठान्छन् । सबैले यस्तो स्वार्थ देखाएपछि दरबन्दी मिलान कसरी सम्भव होला र ?

गगन थापा
नेता, नेपाली कांग्रेस

नढाँटी भन्नुपर्छ, सकेजति सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता लैजाने र कब्जा गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको घोषित नीति छ । सबै शिक्षकलाई आफ्नो बनाउने, आफ्नो शिक्षकलाई त्यहाँ पु¥याउने र सबै विद्यार्थीलाई आफ्नो बनाउने दलीय स्वार्थ छ । हामी आफ्ना छोराछोरी ती विद्यालयमा भर्ना गर्नुअघि आफू त्यहाँ छौं कि छैनौं भनेर सोच्छौं । यदि आफू त्यो विद्यालयमा छैनौं भने भर्ना गर्छौं र आपूm छौं भने अन्तै लग्छौं, त्यहाँ राख्दैनौं । किनभने आफू रहेको विद्यालयमा बच्चा पास हुँदैन भन्ने कुरा हामी राम्रोसँग जान्दछौं ।

शिक्षाशास्त्रको उत्पादन र आवश्यक जनशक्तिमा ठूलो ‘ग्याप’ देखिएको छ । त्यसैले शिक्षकको तयारी थाल्दा नै प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने हो कि ? त्यसो भएमा तयारीको चरणमै क्षमतावान विद्यार्थीले मौका पाउँछन् र उनीहरूमा शिक्षक बन्न खोज्ने भावना विकसित हुँदै जानेछ । शिक्षक छनोट र नियुक्ति गर्दा चाहिं दक्ष व्यक्ति छानिने र ऊ समाजमा पनि ‘फिट’ हुने किसिमको संयन्त्र बनाउनु जरूरी छ ।

निश्चित उमेर पार गरेका शिक्षकलाई सम्मानपूर्वक विदाइ गरौं । बरु त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको व्यवस्था पनि गरौं । एक पटक चाहिं यो व्यवस्थालाई आक्रामक रूपमा अघि बढाउनु जरूरी छ ।

बाबुराम पौडेल
निर्देशक, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा हामी तीन पक्ष जिम्मेवार छौंः एउटा राजनीतिक तह, जसले शिक्षकलाई आफ्नो दलमा आबद्ध गराउने काम ग¥यो । दोस्रो, शिक्षक स्वयं, जसले आफ्नो पेशागत दायित्वलाई पन्छाएर अन्यत्रै ध्यान केन्द्रित गरे । अनि तेस्रो चाहिं हाम्रो शिक्षा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र नै हो । यी तीनै पक्ष मिले भने शैक्षिक क्षेत्र सुध्रन्छ, त्यसका निम्ति मिलेर काम गरौं ।

धनञ्जय शर्मा अधिकारी
प्रअ, ज्ञानोदय मावि, काठमाडौं

सरकारले राहत र पीसीएफ अनुदानको नीति ल्यायो, विकृतिको थालनी यसैबाट भयो । शिक्षा मन्त्रालयदेखि जिशिकासम्मका अधिकारीले ‘म तपाईंको विद्यालयलाई राहत÷पीसीएफ अनुदान दिन्छु, तर त्यो कोटामा मेरो मान्छे राखिदिनुपर्छ’ सम्म भने ।

हामी सबैको सरोकार गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित छ । तर, गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति शिक्षक पनि त गुणस्तरीय चाहियो नि ! शिक्षाशास्त्र संकायबाट अयोग्य जनशक्ति उत्पादन हुने अनि ती अयोग्य व्यक्तिलाई सेवा प्रवेशको ढोका चाहिं खुकुलो बनाइदिने ! अनि कहाँबाट पाइन्छ गुणस्तरीय शिक्षक र शिक्षा ? त्यसैले हाम्रो सुधारको थालनी सिस्टमबाटै गरिनुपर्छ । तर, यसो भन्दैमा शिक्षक चाहिं दोषमुक्त छन् भन्न खोजेको होइन । हामीले पनि आफूलाई सुधार गर्ने र ‘अप टु डेट’ राख्न सकेका छैनौं । त्यसैले हामी पनि सुध्रिनुपर्छ ।
पुरानो शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातले अब काम गर्दैन । त्यसलाई अधिकतम १ः३५ मा सीमित गरिनुपर्छ । शिक्षाशास्त्र पढेका व्यक्तिले मात्रै शिक्षण सेवामा प्रवेश पाउने प्रावधानमा पनि मेरो विमति छ । मेरै विद्यालयमा शिक्षाशास्त्र पढेका शिक्षकको भन्दा अरू विषय पढेका शिक्षकको कार्य सम्पादन राम्रो छ ।

डा. विष्णु कार्की
शिक्षाविद्

हाम्रो शिक्षा नीति र शिक्षक व्यवस्थापन प्रक्रिया कताकता अल्मलिएको पक्कै हो । तर, यी कुरालाई बिर्सेर प्रश्न गरौं, हामीलाई चाहिएको के हो ? हामीलाई शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यपुस्तक, विव्यस वा अन्य कुरा ? हामीलाई चाहिएको मुख्य कुरा त विद्यार्थीको सिकाइ हो । सिकाइलाई केन्द्रमा राखेर हे¥यौं भने माग त्यसैले गर्छ । त्यसका निम्ति चाहिने मुख्य पूर्वाधार शिक्षक नै हो । तर हामी सतहका अरू नै पाटोमा अल्मलिएका छौं । जसले विद्यार्थीको सिकाइलाई चाहिं ओझ्ेलमा पारेको छ । यो २० वर्ष अघिदेखिकै समस्या हो ।
हामी शिक्षण गर्ने ‘शिक्षक’ मात्रै भयौं, विद्यार्थीको ‘सहजकर्ता’ हुन सकेनौं । शिक्षक सहजकर्ता बनिदिंदा विद्यार्थी केन्द्रमा रहन्छन् । विद्यार्थीले के सिक्न चाहन्छन् भन्ने कुरा उनीहरू आफैंले निर्धारण गर्ने अवसर दिनुपर्छ । शिक्षण सिकाइको मुख्य ‘ग्याप’ यसैमा छ । हामीले विद्यार्थीलाई आफूप्रति बढ्ता निर्भर गरायौं । पाठ्यपुस्तकप्रति निर्भर भयौं । भवन निर्माणमा निर्भर भयौं । यो निर्भरताबाट बाहिर निस्कन एउटा वैकल्पिक चिन्तन हामीले गर्नैपर्छ ।

समय यति अगाडि बढिसक्यो कि हामी शिक्षक व्यवस्थापनलाई लिएर अल्मलिएका छौं । मानौं शिक्षकहरू भेडा–बाख्रा हुन् अनि शिक्षा मन्त्रालय र विभाग चाहिं गोठाला ! गोठालाले नीति÷नियम बनाइदिन्छन् । राम्रो ठाउँमा चराइदेऊ भनेर शिक्षकले आग्रह गर्छन् । नीति निर्माताले खोरको ढोका खोलिदिन्छन् र तिनकै निर्देशनमा शिक्षकहरू चर्न थाल्छन् । के शिक्षक आफैं डोरिने प्रयास गर्नुपर्दैन ?

विजयलक्ष्मी श्रेष्ठ
प्रअ, पद्मोदय उमावि, काठमाडौं

एउटा भनाइ छ, ‘राम्रो कलाकारको हातमा प¥यो भने उसले थोत्रो वाद्यवादनलाई पनि राम्रोसँग बजाइदिन्छ ।’ ठीक त्यसैगरी कुनै कमजोर विद्यार्थीलाई अब्बल बनाउने ल्याकत हामी शिक्षकले राख्नुपर्छ । शिक्षाशास्त्रको पठनपाठन नै कमजोर छ भन्ने कुरा अघि पनि उठिसक्यो, वास्तविकता त्यही हो । अझ् अभ्यास शिक्षणको यस्तो समस्या छ कि त्यो क्याम्पस र विद्यालय दुवैलाई बोझ् बनेको छ । अभ्यास शिक्षणमा आउने विद्यार्थीले राम्रोसँग पढाउनै सक्दैनन् । तिनले पढाएको पाठ हामीले दोहो¥याएर पढाउनैपर्छ । त्यसैले अभ्यास शिक्षणका विद्यार्थीलाई अहिले अधिकांश विद्यालयले लिन चाहँदैनन् । विद्यालयमा पठाउने अवधिलाई क्याम्पसको ‘माइक्रो टिचिङ’मै गाभिदिउँ ।

मोहन ज्ञवाली
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ

हाम्रा राजनेता र नीति निर्माताले शिक्षा क्षेत्रलाई यसरी प्राथमिकीकरण गरिदिनुप¥यो कि भोलि तिनका छोराछोरीले शिक्षण पेशालाई पहिलो रोजाइ बनाउन् । त्यो प्रयास मात्रै थालियो भने पनि शिक्षण सेवामा अरू आकर्षण थपिनेछ । नत्र अन्त कहीं नबिकेपछि मात्रै शिक्षक बन्ने मानसिकता बनेको छ । राजनीतिक दल, प्रशासक, प्राध्यापक लगायत शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सबैको केन्द्रविन्दुमा ‘शिक्षक’ हुनुपर्छ । हामीले शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । अनि हरेक शिक्षकको केन्द्रमा चाहिं विद्यार्थी हुनुपर्छ ।
शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्ति कम्तीमा स्नातक हुनैपर्छ । अनि सबैभन्दा योग्य शिक्षकलाई तल्लो कक्षामा आकर्षित गरिनुपर्छ । शिक्षकले विव्यसको विरोध मात्रै ग¥यो भनेर बुझने गरिन्छ । तर, यथार्थ त्यस्तो होइन । शिक्षक नियुक्तिको जिम्मेवारी विव्यसलाई होइन, बरु स्थानीय सरकारलाई दिउँ न !

गुणराज लोहनी
अध्यक्ष, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन

म एउटै मात्र कुरा भन्छु– देशका राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री, कर्मचारी, सरकारी शिक्षकसम्मले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने नीतिगत अभ्यास शुरू गरौं । शिक्षक व्यवस्थापनदेखि शिक्षा क्षेत्रका सबै समस्याको समाधान त्यसैबाट शुरू हुन्छ । अनि सामुदायिक विद्यालयको स्तर पनि सुध्रिंदै जान्छ ।

नारायणप्रसाद पौडेल
अध्यक्ष, विव्यस, ज्ञानोदय मावि, काठमाडौं

जसले मलाई पढाए, तिनै शिक्षकहरू अहिले मेरा छोराछोरीलाई पनि पढाउँदैछन् । विद्यार्थी दुई कदम अगाडि बढिसके तर शिक्षक चाहिं उनीहरूभन्दा पछाडि छन् । शिक्षक र विद्यार्थीबीच ‘जेनेरेशन ग्याप’ को अवस्था छ । त्यस्तो ‘ग्याप’ कम गर्न नयाँ पुस्ताका शिक्षकलाई सेवामा भिœयाउनुपर्छ ।

महेन्द्रबहादुर पाण्डे
नेता, नेकपा एमाले

मुख्यतः शिक्षकको तयारीदेखि नै समस्या छ । गाउँमा बस्ने विद्यार्थीले अर्कैलाई टेलिफोन गरेर शहरमा भर्ना गर्न लगाउँछ । गेसपेपर घोकेर जसोतसो पास गर्छ । भोलि त्यही व्यक्ति शिक्षक बन्छ । अनि कसरी भित्रिन्छन् राम्रा शिक्षक ? शिक्षकको तयारीको कुरा गर्दा अभ्यास शिक्षण पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण पाटो हो । तर, अभ्यास शिक्षणको हालत बिजोग लाग्दो छ ।

शिक्षकको शिक्षण क्रियाकलापको बारेमा विनि र स्रोतव्यक्तिबाट नियमित रूपमा अनुगमन र सुपरीवेक्षण भइरहेको छैन । विनि हत्पत्ति विद्यालयमा पुग्दैनन् भने कतिपय स्रोतव्यक्ति यस्ता छन्, जो कक्षामा नमूना शिक्षण गराएर देखाउन पनि सक्दैनन् । जोसँग कुनै ज्ञानको स्रोत छैन, जो आफैं गतिलो पढाउन नसक्ने शिक्षकलाई स्रोतव्यक्ति बनाइदिने प्रचलन छ ।

हामीले शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनमा शिक्षण लाइसेन्सको प्रावधान त राख्यौं, तर हामीले लाइसेन्स दिने प्रावधानलाई खुकुलो बनाइदियौं । राम्रोसँग गाडी चलाउन नजान्नेलाई लाइसेन्स दिंदा दुर्घटना भएजस्तै अयोग्यलाई लाइसेन्स दिएर कसरी उसले राम्रोसँग पढाउन सक्छ ? 

प्रस्तुतिः प्रमोद आयाम

अरूलाई पनि बाटो खोलिदिऔं

पोखरा, २० जेठ २०७०

बाबुराम सुवेदी
प्राचार्य, लक्ष्मी आदर्श उमावि लेखनाथ, कास्की

अतिराजनीतिका कारण स्कूलमा प्रतिस्पर्धी विधिमा शिक्षक छान्न सकिएको छैन । जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सवालमा प्रअलाई अति नै निरीह बनाइएको छ । सेवासुविधा र भूमिकाका हिसाबले प्रअलाई बलियो नपारी शिक्षक व्यवस्थापनसँग जोडिएका कुनै पनि काम प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न सकिंदैन ।

विष्णु अधिकारी
प्राचार्य, भवानी कालिका उमावि, कास्की

शिक्षक नियुक्तिको एउटै मापदण्ड र विधि नभएकोले सरकारी स्कूलमा विभिन्न नामका १७ थरी शिक्षक छन् । तिनको तलब सुविधा र काम पनि असमान छ । समयमै शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने परिपाटी संस्थागत गर्न सकिएको भए अहिले देखिएका विकृतिहरू देखिने थिएनन् । तसर्थ, विद्यालयमा योग्य शिक्षक आपूर्ति गर्न अब ६÷६ महीनामा शिक्षक सेवा आयोग खोलिनुपर्छ र सबै शिक्षक त्यही आयोगबाट मात्रै छानिनुपर्छ ।

मित्रलाल सापकोटा
प्रअ, त्रिभुवन शान्ति उमावि, कास्की

अस्थायी शिक्षकलाई विदा गरिनुप¥यो, कि प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाएर स्थायी गरिनुप¥यो । सरकारी स्कूलले योग्य शिक्षक नपाएकैले अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

कृष्णराज पौडेल
प्रअ जनप्रकाश उमावि लेखनाथ, कास्की

सार्वजनिक विद्यालयमा आज जो कम तलब खान्छ, निजी स्रोतमा राखिएको छ, उही राम्रो पढाउँछ । जो स्थायी वा बढी तलबधारी छ, उसको कामगराइ चित्तबुझदो छैन । स्कूलले शिक्षाको भन्दा बढी शिक्षकको हित गरेको छ ।

शिवमणि भण्डारी
शिक्षक जनप्रकाश उमावि लेखनाथ, कास्की

सरकारी नीतिका कारण शिक्षकले नपढाए पनि अनि विद्यार्थीले नजाने पनि पास हुनैपर्छ । यसरी नपढाई पास हुने भएपछि स्कूलहरूमा पढाइ हुनै छाडेको छ । शिक्षकको बढुवा, पुरस्कार, वृत्ति–विकास आदि सबैमा राजनीतिक दल र तिनका शिक्षक संस्थाको सिफारिशले काम गर्ने भएपछि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने शिक्षकको मूल्यांकन हुन छाडेको छ । कामप्रति निष्ठावान शिक्षकलाई जताबाट पनि निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ ।

दामोदर सापकोटा
प्रअ अमरज्योति गाउँ फर्क मावि, कास्की

प्रावि तहका धेरैजसो शिक्षक अयोग्य भएकोले त्यो तहको पढाइ बर्बाद भएको छ । त्यसैले प्राविका कमजोर शिक्षकलाई सेवाबाट विदा गरेर त्यो तहमा योग्य स्नातक शिक्षक भर्ना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । अयोग्यलाई सेवाबाट विदा गर्नका लागि गोल्डेनह्याण्डसेकको प्रभावकारी नीति चाहिन्छ ।

गोविन्दमणि आचार्य
स्रोतव्यक्ति, जनप्रकाश उमावि स्रोतकेन्द्र लेखनाथ कास्की

शिक्षकका पेशागत संस्थाले शिक्षकको सरुवा, दरबन्दी मिलान, शिक्षक नियुक्ति आदि सबै क्षेत्रमा व्यवधान खडा गरेका छन् । धेरैजसो शिक्षकको योग्यता एसएलसी छ । यस्तो योग्यताले आजको खाँचो धान्न सक्दैन । छात्रछात्रा नभएर स्कूल बन्द हुन थालेपछि धेरै स्कूलमा अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन शुरू गरिएको छ । तर, शिक्षकले जानी नजानी अंग्रेजी पढाउन थालिएकोले विद्यार्थीले नेपालीमा पढाइ हुँदा जति सिक्थे, त्यति पनि सिकिरहेका छैनन् । प्रअलाई सातामा २४ पिरियड पढाउन भनिएको छ तर, हाम्रा प्रअहरूलाई पढाउने फुर्सद छैन । जब स्कूलको प्रअले नै पढाउँदैन भने अरू शिक्षकले किन पढाउने ? भन्ने अवस्था छ ।

रामप्रसाद पुन
अध्यक्ष, शिक्षक अभिभावक संघ, जनप्रकाश उमावि लेखनाथ कास्की

स्कूल र शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप समस्याको मूल जरो हो । शिक्षक व्यवस्थापनसँग जोडिएका धेरै वटा समस्याको जड पनि दलीय राजनीति नै हो । जुन विद्यालयमा शुद्ध शैक्षिक वातावरण छ, ती स्कूल प्रगतिपथमा लम्किएका छन् । जहाँ किचलो छ, ती पछिपरेका छन् ।

पितृराज पण्डित
प्रअ सिद्धि गणेश प्रावि, कास्की

अब असाध्यै कमजोर जनशक्ति शिक्षक हुन्छन् । शिक्षक सेवा आयोगबाट पास भएर आए पनि उनीहरूको शैक्षिक पृष्ठभूमि र ज्ञानको दायरा एकदमै कमजोर छ । शिक्षकको मौजूदा योग्यता प्रणाली अरू २० वर्ष कायम रहे नेपालमा काम लाग्ने मान्छे उत्पादन हुने छैनन् । त्यसैले अब प्रथम श्रेणी हासिल गरेका व्यक्तिलाई मात्र शिक्षाशास्त्र अध्ययनको अवसर दिनुपर्छ भने शिक्षाशास्त्रको पाठ्यक्रम र पढाइमा पनि व्यापक सुधार गरिनुपर्छ । अरू संकायका राम्रा उत्पादनलाई पनि शिक्षण पेशामा आउन बाटो खोलिदिनुपर्छ । 

प्रस्तुतिः बाबुराम

औषधि– खुला प्रतिस्पर्धा

नेपालगञ्ज, २० जेठ २०७०
यज्ञ पन्थी

अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, बाँके
विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट शिक्षक नियुक्ति गर्दा धेरै विकृति आए । शिक्षकका संस्था र नेताहरू पनि अनावश्यक तरीकाले शिक्षक नियुक्तिको काममा संलग्न भयौं । त्यो गल्ती अब सच्याउनै पर्छ । शिक्षकको छनोट आयोगबाट नै हुनुपर्दछ । बरु आयोगले पनि प्रयोगात्मक जाँचमा समेत योग्य ठहरिएका व्यक्तिलाई मात्र शिक्षक बनाउनुपर्छ ।

ललिता उपाध्याय
प्रअ, नेरा निमावि, घरबारी टोल, बाँके

शिक्षक अयोग्य छन्, कमजोर छन् भन्ने आरोप धेरै सुनियो । थप आरोप अब हामी पटक्कै सुन्न चाहँदैनौं । त्यसनिम्ति शिक्षकको छनोट प्रक्रिया यति उत्तम बनाउनुप¥यो कि यस्तो आरोप कतैबाट पनि आउन नसकोस् ।
आजका विद्यार्थी हामीभन्दा धेरै टाठा छन् । त्यसैले हामी शिक्षक धेरै कुरामा अद्यावधिक हुनु जरूरी छ । हाम्रो क्षमता निरन्तर विकास गर्नुपर्नेछ । त्यसो हुन नसकेकाले दश वर्षअघिका राम्रा शिक्षक आज कमजोर शिक्षक ठानिन थालेका हुन् । आफूलाई राम्रोसित अद्यावधिक गर्न नसक्ने शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकसहित विदा दिनुपर्छ । अब तदर्थवादी सोचबाट मुक्त नभई हाम्रो शिक्षा उँभो लाग्दैन ।

सनोजकुमार यादव
अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियन, बाँके

रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु जाति हो । विगतमा भएका भूलबाट उत्पन्न रोगको उपचार गर्ने काम र अब आइन्दा रोग लाग्न नदिने दुवै काम एकै पटक शुरू गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगको जाँच पास भएपछि तालीम, अनि त्यसमा सफल भएकाहरूलाई मात्र लाइसेन्स दिनुपर्ने हो । तर यहाँ त पूरै उल्टो भएको छ । सबभन्दा पहिले यहाँ सच्च्याऊँ ।

राजेन्द्र पाण्डे
प्रअ, अरुण निमावि

शिक्षक छनोट मूलतः प्राविधिक काम हो र यो विज्ञहरूले नै सम्पन्न गर्नुपर्दछ; व्यवस्थापन समितिले होइन । बरु जिशिकाको कामलाई अझ् निष्पक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यो उपायको खोजी गरौं । दुई–दुई वर्षमा आयोग खोल्ने व्यवस्था मिलाउन सक्यौं र दुई वर्षभन्दा बढी अस्थायी शिक्षक बस्नै नपाउने प्रावधान लागू गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रका धेरै समस्या आफैं हल हुन्छन् ।

टेकनारायण यादव
अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक मञ्च, बाँके

आइएस्सी, बीएस्सी राम्रोसित पास गरेकाहरूलाई शिक्षक लाइसेन्स दिइन्न । जबकि, सबभन्दा प्रतिभाशाली त तिनीहरू नै हुन्छन् । तिनलाई शिक्षक बन्ने बाटो हाम्रो नियम कानूनले नै बन्द गरिदिएको छ । पहिले यो बाटो खोल्नुप¥यो ।

मन रेग्मी
उपसचिव, जिशिका, बाँके

शिक्षक सेवा आयोगले प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन खोल्ने बित्तिकै अयोग्य व्यक्ति शिक्षकमा छनोट हुने समस्या धेरै हदसम्म हल हुन्छ । रह्यो, अस्थायी शिक्षक नियुक्तिको कुरा । नियत सफा हुने हो भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आजको ऐन कानूनमा टेकेर पनि योग्य शिक्षक नियुक्त गर्न सक्छ । त्यसनिम्ति राजनीतिक दलका र शिक्षकका विभिन्न संस्थाका जिल्लाका नेताहरूले पनि अवाञ्छित दबाब दिनुभएन । 
प्रस्तुतिः सुदर्शन

Related Posts

/*sign up form*/