उम्दा तान्ने उपाय ! – बाबुराम विश्वकर्मा

by • • आवरणComments (0)435

Print Friendly, PDF & Email

योग्य र सक्षम शिक्षक छनोट गर्दा शिक्षक हुन चाहने व्यक्तिमा आधारभूत रूपमा तीन वटा कुरा हेर्ने गरेको पाइन्छ— क. विषयगत ज्ञान (नलेज), ख. शिक्षण सीप (स्कील) ग. शिक्षणमैत्री प्रवृत्ति (एटीच्युड) । यी तीन गुण भएका व्यक्ति मात्रै शिक्षक हुन योग्य मानिन्छन् ।

शिक्षक छनोट तथा नियुक्तिको यो मापदण्डमा तौलँदा हामीले आफूलाई निकै हलुका पाउन सक्छौं । हाम्रो अहिलेसम्मको शिक्षक छनोट पद्धतिले शिक्षक हुने व्यक्तिको विषयगत ज्ञान, शिक्षण सीप र प्रवृत्ति राम्ररी परीक्षण गर्नेतिर ध्यान नै दिन सकेको छैन । थरीथरीका ढोकाबाट शिक्षक छनोट हुने गरेको हाम्रो देशमा त्यसनिम्ति सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको शिक्षक सेवा अयोगको छनोट विधिले पनि प्रत्यासी शिक्षकको सामान्य विषयगत ज्ञान (त्यो पनि शिक्षा सम्बन्धी) मात्रै परीक्षण गर्ने गरेको छ । शिक्षण सीप र प्रवृत्ति परीक्षणको क्रम शुरू गर्न बाँकी नै छ ।

तैपनि स्कूल र व्यवस्थापन समितिले ‘प्रक्रिया पु¥याएर’ नियुक्ति गरेका अधिकांश ‘शिक्षक’ को तुलनामा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सफल शिक्षकहरू बढी योग्य देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौट री नियुक्त गर्ने जाँच २०५२ र यसपटक गरी दुई पटक मात्र सञ्चालन भएको छ । २०५२ सालको जाँचको नतीजा २०६० सालमा मात्र प्रकाशित हुँदा शिक्षक नियुक्तिको राष्ट्रिय प्रक्रिया १८ वर्ष अवरुद्ध हुन पुग्यो । त्यसअघि क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने गरिन्थ्यो ।

२०४८ सालमा शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने सरकारी नीतिले धेरै स्वदेशी तथा विदेशी प्रमाणपत्रधारीलाई जाँचै नदिई स्थायी शिक्षक हुने ‘अवसर’ दियो । यसरी स्वतः स्थायी भएकामध्ये कति जना शिक्षक हुन साँच्चै योग्य थिए र कति थिएनन् भन्ने लेखाजोखा अहिलेसम्म भएको छैन । नियमित रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने नगरेका कारण देशको कुल शिक्षक संख्यामा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका शिक्षकहरूको संख्या न्यून छ । काठमाडौंको ज्ञानोदय उमावि, वाफलका प्राचार्य धनञ्जय शर्मा शिक्षक उत्पादन र छनोटको प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय पद्धति देशमा अझ्ै पनि शुरू हुन नसकेको भनी दुःखमनाउ गर्छन् । उनको कथन छ, “नीतिगत र संरचनागत त्रुटिले गर्दा सबैभन्दा कमजोर जनशक्ति शिक्षण पेशामा आउने स्थिति अद्यापि कायम छ । खासमा देशले अहिलेसम्म योग्य शिक्षक छनोट गर्ने अवसर नै पाएन ।”

अहिलेको कुल शिक्षक संख्यामा स्कूल वा जिल्लास्तरमा छानिएका अस्थायी, स्वतः स्थायी र राहत तथा पीसीएफ कोटा अन्तर्गत विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) ले नियुक्ति गरेका शिक्षकको बोलवाला छ । त्यस्ता शिक्षक नियुक्ति गर्दा विश्वसनीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाइएकोले तिनको शिक्षण योग्यता सन्देहको घेरामा छ ।
स्थानीय तबरमा विभिन्न तरिकाले छानिएका भन्दा आयोगको छनोट विधि बढी भरपर्दो भन्दै सार्वजनिक छलफलहरूमा शिक्षक छनौट तथा नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाएर त्यसैमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट गरिनुपर्ने आवाज सुनिने गरिएको छ । यता आएर त्यस दिशामा केही पहलकदमी पनि भएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट करीब १३ हजार स्थायी शिक्षक छनोट गर्न ९, १० र ११ जेठ २०७० मा आयोगले देशव्यापी रूपमा लिएको लिखित जाँचमा शिक्षण लाइसेन्स लिएका ४ लाख ८० हजार प्रत्यासीले भाग लिएका छन्् । यति ठूलो संख्याले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका कारण अब छानिने शिक्षक योग्य र सक्षम हुने अनुमान धेरैले गरेको हुनुपर्छ । सामान्यतया मागको तुलनामा आपूर्ति बढी भएकाले कडा प्रतिस्पर्धाबाट योग्य छानिने अनुमान अस्वाभाविक होइन । तर, शिक्षकको विषयगत ज्ञान मात्रै परीक्षण गर्ने आयोगको मौजूदा छनोट प्रणालीमा निर्भर रहन भने मिल्दैन । शिक्षक छनोटको अहिलेको पद्धतिले शिक्षक हुने व्यक्तिको विषयगत ज्ञानको स्तर, शिक्षण सीप र प्रवृत्ति परीक्षण गर्न सक्दैन । लिखित जाँचमा सोधिएका शिक्षा, शिक्षण विधि, विषयगत र वस्तुगत प्रश्नमा सबैभन्दा बढी अंक हासिल गर्ने व्यक्तिको मौखिक अन्तरवार्ता लिएर शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने आयोगको मौजूदा मोडालिटी हो । यस सम्बन्धमा पूर्व शिक्षा सचिव बालानन्द पौडेल भन्छन्, “शिक्षक हुने व्यक्तिको कक्षा शिक्षण र प्रवृत्ति परीक्षण नगरी लिखित र अन्तरवार्ताको अंकको भरमा शिक्षक छान्दा सक्षम व्यक्ति आउने सम्भावना रहँदैन ।”

शिक्षक सेवा आयोग पनि यो तथ्यलाई स्वीकार गर्छ । आयोगका सदस्य सचिव खगेन्द्र नेपालले शिक्षक मासिकले ९ असार २०७० मा आयोजना गरेको छलफलमा भने, “हो, हाम्रो पद्धतिले शिक्षण सीप र व्यक्तिको प्रवृत्ति जाँच्न सक्दैन, हामीले लिखित र मौखिक जाँचमा राम्रो गर्नेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने हो ।”

सरकारी विद्यालय बर्बाद हुनुका धेरैमध्येको एउटा प्रमुख कारण मौजूदा शिक्षक नियुक्ति प्रणाली हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, त्यस्तै समस्या शिक्षकका निम्ति तय गरिएको हालको शैक्षिक योग्यता र शिक्षक उत्पादनमा पनि छ । सरकारी विद्यालयका स्थायी दरबन्दीका एक लाख नौ हजार शिक्षकमध्ये करीब ३० हजार अस्थायी शिक्षक छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक नियुक्तिको एउटै प्रणाली लागू गर्न नसकेका कारण अहिले सरकारी स्कूलमा १७ थरीका शिक्षक छन् । सरकारी अनुदानमा दरबन्दीका शिक्षक सरह तलब खाने गरी विना प्रतिस्पर्धा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०६० सालयता नियुक्त गरेका करीब ३८ हजार ४०० राहत शिक्षक सार्वजनिक स्कूलमै छन् । राहत शिक्षक नियुक्तिको युग सकिएपछि शुरू भएको पीसीएफ र निजी स्रोत शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अहिले पनि चालु छ ।

पीसीएफ शिक्षकको तलबका लागि शिक्षा विभागले वार्षिक रु.१ अर्ब सार्वजनिक स्कूलहरूमा पठाउँछ । २ चैत २०६९ मा शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक युनियन र नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ । विना प्रतिस्पर्धा छानिएका अधिकांश राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरिएपछि शिक्षकका पेशागत संस्थाले दरबन्दीमा रूपान्तरण गरिएका शिक्षकलाई स्थायी गर भनेर फेरि आन्दोलन शुरू गर्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । उता १८ वर्षपछि  शिक्षक सेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गरिए पनि विव्यसबाट अस्थायी, पीसीएफ र निजी स्रोतका शिक्षक पदमा शिक्षा अधिकारी, राजनीतिकर्मी, विव्यस पदाधिकारी र पहुँचवालाका आफन्त भर्ती गर्ने काम रोकिएको छैन् ।

शिक्षण लाइसेन्सः

अवधारणा नै मारियो !
शिक्षक नियुक्तिसँग जोडिएको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो अध्यापन अनुमति पत्र । कानूनतः शिक्षण लाइसेन्स नभएको व्यक्ति नेपालमा शिक्षक हुन पाउँदैन । अयोग्य र जाली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकलाई ठेगान लगाएर शिक्षण सेवामा योग्य व्यक्ति प्रवेश गराउने ध्येयले शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन मार्फत २०५८ सालमा ल्याइएको शिक्षण लाइसेन्स प्रणालीलाई बितेका १२ वर्षमा निरन्तर फितलो र पंगु तुल्याइँदै लगिएको छ । स्थायी शिक्षकलाई कक्षा हेरेर तथा अरूलाई सामान्य जाँच लिएर दिइएको लाइसेन्स शिक्षक सेवा आयोगको रेकर्ड अनुसार अहिले शिक्षक सहित करीब ६ लाख व्यक्तिको हातमा छ । शिक्षण पेशाको स्तरोन्नतिका निम्ति लागू गरिएको शिक्षण लाइसेन्सको अवधारणा नै मारिएको आभास हुन थालेको छ । शिक्षक व्यवस्थापन विषयका विज्ञ फवाड शाम्स सहित शिक्षाविद् डा. तीर्थराज पराजुली र पूर्व शिक्षा सचिव दीपेन्द्र थापाले हालसालै गरेको ‘टीचर म्यानेजमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकका पेशागत संस्थाको दबाब÷प्रभावमा परेर शिक्षक लाइसेन्सको स्तर कमजोर तुल्याएको तथ्य औंल्याइएको छ ।

शिक्षण पेशामा लागेको व्यक्तिले अद्यावधिक हुन नियमित रूपमा सिकिरहनुपर्छ । तर, एकचोटि लाइसेन्स लिएपछि कहिल्यै नवीकरण गर्नु नपर्ने अहिलेको परिपाटीले सिक्ने कुरामा खासै जाँगर नभएका हाम्रा शिक्षकलाई सिक्न र आफूलाई अद्यावधिक गर्न प्रेरित गरेको छैन । “लाइसेन्स प्रणाली सारै फितलो छ, शिक्षण लाइसेन्सलाई पनि सवारी लाइसेन्स जस्तै नवीकरण गरिरहनुपर्ने र लाइसेन्स पाउन ट्रायल पास गर्नुपर्ने तुल्याइनुपर्छ”, पूर्व शिक्षा सचिव बालानन्द पौडेल भन्छन् । सम्झैताको शिक्षा–राजनीतिले अब शिक्षक लाइसेन्स शिक्षक सेवा आयोगबाट नभएर शिक्षक काउन्सिल नामक नयाँ निकाय खडा गरेर दिनुपर्ने मान्यता समेत स्थापित गरिसकेको छ । जहाँबाट जसले दिए पनि शिक्षक लाइसेन्स लिएका व्यक्ति शिक्षण पेशारूपी सवारी हाँक्न सक्षम छन् भनेर ढुक्क हुने स्थिति चाहिं छैन ।

लाइसेन्स प्रथा फितलो हुनुमा यसको जाँच र वितरण प्रणाली मात्र त्रुटिपूर्ण होइन, लाइसेन्स पाउने व्यक्तिका लागि तय गरिएको पूर्व योग्यता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । अहिलेको व्यवस्थाले शिक्षण लाइसेन्सका हकदार शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेकालाई मात्र बनाइएको छ । यसले मानविकी, विज्ञान र व्यवस्थापन जस्ता मूलधारका विषय अध्ययन गरेका व्यक्ति शिक्षण पेशामा आउने सम्भावनालाई कानूनतः नै निषेध गरिदिएको छ । एसएलसी जाँचमा सबैभन्दा राम्रो अंक ल्याउने छात्रछात्राको पहिलो रोजाइमा विज्ञान, दोस्रोमा व्यवस्थापन, तेस्रोमा मानविकी पर्ने गरेको छ । राम्रो अंक हासिल गरेका एकाध व्यक्ति बाहेक निम्छरो शैक्षिक पृष्ठभूमिका, राम्रो संकायमा भर्ना नपाएका, अंग्रेजीको आधार धरासायी भएका र प्रवेश परीक्षा नदिई सजिलोसँग उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने व्यक्तिको पहिलो र अन्तिम रोजाइमा शिक्षाशास्त्र पर्ने गरेको छ । अझ् भौतिक शैक्षिक पूर्वाधार विना गाउँ–गाउँमा खुलेका आईएड, बीएड क्याम्पसले यस्ता व्यक्तिलाई छहारी दिएको भान हुन्छ ।

बीएडमा १०० अंकभारको अनिवार्य अंग्रेजी पढ्दा पुग्ने भएकोले अंग्रेजीदेखि डराउनेहरू दायाँ–बायाँ नहेरी सीधै बीएडका विद्यार्थी हुनपुग्ने गरेका छन् । कलेज÷विश्वविद्यालयका कमसल छात्रछात्रा मात्र शिक्षक बन्न पाउने यस्तो कानूनी प्रावधानले शिक्षण पेशा नेपालको सबैभन्दा कमजोर शैक्षिक उत्पादन खपत हुने केन्द्र बन्दैछ । शिक्षक मासिकले ५ असार २०७० मा आयोजना गरेको शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा छलफलमा विज्ञहरूले शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्ने व्यक्तिको योग्यता र शिक्षाशास्त्रको हालको पठनपाठन शैलीका बारेमा कठोर आलोचना गर्दै अहिलेकै प्रवृत्ति जारी रहे शिक्षाशास्त्र संकाय नै बन्द गरिनुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरेका थिए । (हे. पृष्ठ ४८)

सुधार सम्भव छ

यति हँुदाहुँदै पनि सुधारको सम्भावना भने सकिइसकेको छैन । त्यसनिम्ति शिक्षक छनोट, अध्यापन अनुमति पत्रको जाँच एवं वितरण प्रणाली र शिक्षक उत्पादन तीन वटै पक्षमा एकैपटक सुधार गरी गहिरो विषयगत ज्ञान, शिक्षण सीप र शिक्षणमैत्री प्रवृत्ति भएका गतिला र योग्य व्यक्ति मात्रै सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक बन्न पाउने नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । यी काम नगरी शिक्षामा हाल गरिएको वार्षिक ६४ अर्ब लगानीलाई दोब्बर बनाए पनि छात्रछात्राको सिकाइ उपलब्धि सुधारमा कुनै चमत्कार हुने छैन । विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायको पठनपाठनका लागि प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरी शिक्षाशास्त्रको पाठ्यक्रम, पढाइ, जाँच र मूल्यांकन प्रणाली समेतमा आमूल सुधार गर्नु जरूरी देखिन्छ । त्यस्तै शिक्षक हुनका लागि शिक्षाशास्त्रै पढेको हुनुपर्ने विद्यमान सिण्डिकेट प्रणाली खारेज गरी अन्य संकायका प्रतिभाहरूलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित र स्वागत गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनु पनि त्यत्तिकै जरूरी छ । किनभने, गहिरो विषयगत ज्ञान भएका प्रतिभावान व्यक्तिमा शिक्षण सीप र शिक्षणमैत्री प्रवृत्ति विकास गराउनका निम्ति निश्चित अवधिको शिक्षक तालीमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर, यसको ठीक उल्टो विषयगत ज्ञानको स्तर अत्यन्तै कमजोर भएका र शिक्षाशास्त्र मात्र पढेका व्यक्तिको ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाएर तिनलाई योग्य र सक्षम शिक्षक बनाउन चाहिं तत्कालै सम्भव देखिंदैन । शिक्षक मासिकले कास्की र बाँकेमा गरेका शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी केस अध्ययन तथा छलफलमा यस्तै धारणा अभिव्यक्त भए ।

शिक्षक उत्पादन र शिक्षक हुने मौजूदा योग्यताको सुधारसँगै हालको शिक्षण लाइसेन्स प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नु जरूरी छ । यो आलेखको शुरूमा उल्लेख गरिएका शिक्षक हुने व्यक्तिको विषयगत ज्ञान, शिक्षण सीप र प्रवृत्ति परीक्षण गर्न सक्ने गरी शिक्षण लाइसेन्सको जाँचलाई विश्वसनीय र चुस्त तुल्याउन आवश्यक छ । शिक्षक लाइसेन्स पाएका व्यक्ति शिक्षण गर्न योग्य छन् भनेर सबैले मान्ने अवस्था सृजना नगरी अहिलेको शिक्षण लाइसेन्सप्रतिको नकारात्मक मनोभावना परिवर्तन हुन सक्दैन । त्यसैले शिक्षण लाइसेन्सको जाँचले प्रत्यासी शिक्षकको ज्ञान, सीप र प्रवृत्ति परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालयका उम्दा उत्पादनलाई शिक्षण लाइसेन्सको चुस्त जाँचबाट शिक्षण लाइसेन्स दिने र अन्ततः त्यस्ता व्यक्ति शिक्षक सेवा आयोगको राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट शिक्षण सेवामा प्रवेश हुने परिपाटीको थालनी गर्दा मात्र अहिलेका विकृति उन्मूलन हुन सक्छन् । भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक छान्ने यो काइदाले हचुवाको भरमा यसअघि छानिएका शिक्षकलाई सेवाबाट विदा गर्न सक्दैन । त्यसैले हालका अयोग्यलाई विदा गर्न शिक्षकका पेशागत संस्थाहरूले माग गरे जस्तै ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालय पछिपर्नु हुँदैन । स्कूलको शैक्षिक शुद्धीकरण गर्दा देशलाई एकपटक बोझ्लिो व्ययभार पर्न सक्छ, तर; यसले भोलिको ठूलो शैक्षिक क्षति रोक्न महŒवपूर्ण योगदान गर्नेमा शंका छैन । ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’बाट खाली हुने पदमा चाहिं शिक्षक सेवा आयोगकै राष्ट्रिय परीक्षाबाट नयाँ र उम्दा शिक्षक छनौट गरी नियुक्त गरिनुुपर्छ । यसमा नै सार्वजनिक विद्यालय, छात्रछात्रा, अभिभावक, शिक्षक र देशकै हित सन्निहित छ ।

Related Posts

/*sign up form*/