माधवप्रसाद अधिकारी

विगतमा शिक्षक संगठन र शिक्षक युनियनको नेतृत्व गरेका अधिकारी अवकाश प्राप्त प्रअ हुन् ।

स्वतः स्थायी गर्दाको पाप र प्रायश्चित्त ! अरूले दोष लगाउँदा तर्कहरू तेस्र्याएर सफाइ दिन सकिने रहेछ तर आफ्नै मनले दोषी ठहर्याएपछि त्यो कठोर स्वदण्ड हुने रहेछ । हुँदाहुँदा आफैंलाई महसुस हुन थाल्यो ‘शिक्षा नसुध्री देश सुध्रन्न, शिक्षक नसुध्री शिक्षा सुध्रन्न । त्यसैले अन्ध पेशावादी बनेर देशको हित गर्न सकिन्न’ भन्ने निष्कर्षमा हामी शिक्षकका अगुवाहरू नै पुग्यौँ ।

जीवनको उत्तरार्ध आत्मसमीक्षाको समय हँुदो रहेछ । आफू नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको नेतृत्वमा रहेका बेला आन्दोलनको बलमा शिक्षकहरूका निम्ति सञ्चयकोष, उपदान, पेन्सन आदिको व्यवस्था हुनु एउटा ठूलो उपलब्धि थियो । त्यस बेलाको नेतृत्व कुशलता र शिक्षकहरूको संगठित प्रयत्नबाट मात्र त्यो काम सम्भव भएको हो । यस्तो सफलताले आन्दोलनका क्रममा भोगिएका अनेक दुःख, कैद, यातना आदिको कष्टलाई समेत आनन्दमा रूपान्तर गर्दाे रहेछ ।

२०३६ पछि विभिन्न समयमा शिक्षक आन्दोलनहरू भए । २०४७ सालको आन्दोलनले वर्षौंदेखि अस्थायी रहेका शिक्षकहरूलाई सामान्य प्रक्रिया पुर्याएर स्वतः स्थायी स्वीकार्न सरकारलाई बाध्य गरायो । प्रक्रिया पुर्याउनका लागि हरेक जिल्लामा शिक्षक नेता (संघ÷संगठन) र जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहेको अन्तर्वार्ता समिति बन्यो । प्रतिदिन पच्चिस जनाको अन्तर्वार्ता लिने समझ्दारी गरियो । काभ्रे पलाञ्चोकको हकमा नेपाल शिक्षक संघको तर्फबाट रामभक्तकोख श्रेष्ठ, संगठनको तर्फबाट यो पंक्तिकार र जिशिअ भएर अन्तर्वार्ता आरम्भ गर्यौँ । यो २०४८ को कुरा हो ।

उम्मेदवार शिक्षकका प्रमाणपत्रहरू केलाइए, उनीहरूले अध्ययन गरेका विषयबाट प्रश्न राखिए । अधिकांशबाट प्राप्त उत्तरहरू उत्साहजनक थिएनन् । यहाँसम्म कि लघुसिद्धान्त कौमुदीमा सत्तरी प्रतिशत अङ्क ल्याएको लब्धाङ्कपत्र बोकेर आएको शिक्षकले संस्कृतमा ‘म विद्यालय जान्छु’ भन्न सकेन । स्थिति साह्रै निराशाजनक थियो, तर पनि संगठन सबलीकरण गर्ने ध्येयबाट एकोहोरिएका हामी जस्ता ‘नेता’ का लागि जसरी हुन्छ, ती शिक्षकलाई स्थायी गराउनु नै थियो । त्यसैले शैक्षिक योग्यता, क्षमता जेजस्तो होस्, गीत गाउन लगाएरै भए पनि अन्तर्वार्तामा आएका प्रायः सबैलाई आँखा चिम्लिएर पास घोषणा गरियो ।

‘यति साह्रो उदार नबनौँ कि’ भन्ने रामभक्त सर पनि त्यति बेला मेरो आँखामा बिझउनुभयो; मन पर्नु भएन । देशभरमा धेरै शिक्षकहरू स्थायी भए भनेर हामी गौरवान्वित बन्यौँ । तर पछि पत्रिकाहरूमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको योग्यता, क्षमता सम्बन्धमा धेरै नकारात्मक कुराहरू आउन थालेपछि भने दुःख लाग्यो— ‘ओहो ! कतै त्यो स्वतः स्थायीको परिणाम त होइन ? यदि त्यो हो भने आफ्ना सदस्यहरूका हितमा केन्द्रित भएर हामीले गरेको त्यो निर्णयले राष्ट्रलाई त दीर्घकालीन क्षति पो पुर्यायो ।’

‘ ७० हजार शिक्षकमध्ये एकाध अयोग्य, अक्षम हुने स्वाभाविक हो’ भनेर हामीले चित्त बुझउने प्रयत्न गर्यौँ । तर दिन बित्तै जाँदा सामुदायिक विद्यालयहरूको स्थिति झ्न्झ्न् खस्कँदै गयो । यी विद्यालयहरूको उपलब्धि जतिजति खस्कँदै गयो, त्यतित्यति निजी बोर्डिङहरू खुल्दै गए । सार्वजनिक शिक्षामा संकट देखा प¥यो । यस्तो हुनु भनेको कमजोर आर्थिक स्थिति भएका परिवारका केटाकेटीहरू शिक्षा प्राप्तिको अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था हो । देशको शैक्षिक विकास र हैसियतविहीनहरूको शैक्षिक अधिकारमा उत्पन्न यो जटिलताले हामीमा छटपटी बढायो ।

अरूले दोष लगाउँदा तर्कहरू तेस्र्याएर सफाइ दिन सकिने रहेछ तर आफ्नै मनले आफूलाई दोषी ठहर्याएपछि त्यो कठोर स्वदण्ड हुने रहेछ । हुँदाहुँदा मनको गहिराइमा नै के महसुस हुन थाल्यो भने ‘शिक्षा नसुध्री देश सुध्रन्न, शिक्षक नसुध्री शिक्षा सुध्रन्न । त्यसैले अब अन्ध पेशावादी बनेर देशको हित गर्न सकिन्न’ भन्ने निष्कर्षमा हामी शिक्षकका अगुवाहरू नै पुग्यौँ । एउटा शिक्षित समुदायको नेतृत्व गर्ने बौद्धिक संगठनले देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनेर योग्य व्यक्तिहरूलाई यो पेशामा प्रवेश गराउँनै पर्छ । योग्य व्यक्तिले सही संगठन रोज्छ । त्यस्ता योग्यहरू सदस्य बनेको संस्था स्वतः सशक्त हुन्छ अनि ‘एक ढुंगाले दुई शिकार’ भनेझ्ैँ देशको शैक्षिक दुरावस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ, समुदायिक शिक्षाको उन्नतिसँगै संगठन पनि थप सुदृढ र प्रतिष्ठित बन्छ ।
त्यसैले सोच्यौँ— एउटा कठोर निर्णय गरौँ । केन्द्रीय नेतृत्वले अठोट गर्यो । पेशागत हकहितका निम्ति गठित संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूमाथि आपत्ति थपिने मागहरूका लागि आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने आँट गर्यौँ । मागहरू थिए— शिक्षण कार्य गर्न शिक्षण अनुमतिपत्रको अनिवार्य व्यवस्था, शिक्षकहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिन र राष्ट्रिय स्तरको शिक्षक सेवा आयोगको गठन । केही समयको आन्दोलनपछि सरकार शिक्षकहरूका मागहरू पूरा गर्न बाध्य भयो । माग पूरा भएपछि शुरूमै आपूmलाई दिग्गज विद्वान् ठान्ने कतिपय कार्यरत स्थायी शिक्षकहरू संगठनसँग आगो बने । हामी अनुभवीले किन अनुमतिपत्रको परीक्षा दिने ? यो हाँडीगाउँको जात्रा किन ? आदि प्रश्न उठाइए । हामीले यति मात्र भन्यौँ— ‘योग्यहरू परीक्षाको सामना गर्छन् । त्योसँग भाग्ने वहाना खोज्दैनन् ।’ तर देशलाई सधैँ अस्थिर र असफल बनाउने विकृत राजनीतिको असर यसमा पनि परिछोड्यो । भोट र नोटका लागि जसको पनि मादल बन्दै आएका दलहरूको दबाबमा लाचार शिक्षा मन्त्रालयले कार्यरत शिक्षकलाई विनापरीक्षा शिक्षण अनुमतिपत्र दिने हास्यास्पद निर्णय गर्यो । त्यसपछिको शिक्षा अनुमतिपत्रकै परीक्षालाई पनि औपचारिकतामा सीमित गरियो । हाम्रो प्रायश्चित्तको धोकोले मूर्त रूप लिन सकेन ।

उता शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविनको प्रक्रियालाई पनि नक्कली प्रमाणपत्रका व्यापारी र संरक्षकहरूले बीचमै तुहाइदिए । ०५२ को शिक्षक परीक्षामा ३५ अंक आएकालाई पास गरिदिने भन्ने मन्त्री गोविन्दराज जोशीको खोटो नियतले त्यो आठ वर्षसम्म उकुच पल्टिएको घाउ जस्तै बल्झ्रिह्यो, अल्झ्रिह्यो— ‘कुन राजनीतिक दल समर्थक शिक्षकहरू बढी पास गराउने’ भन्ने छिनाझ्प्टीमा । यदि हरिबहादुर बस्नेत मन्त्री भएर आउँदैनथे भने आजसम्म पनि यसको टुंगो लाग्दैनथ्यो भन्ने कुरा नयाँ संविधान निर्माणको कामलाई हेरे पुग्छ ।

संगठनको माग अनुसार गठन भएको शिक्षक सेवा आयोग भने कुशल र इमानदार नेतृत्वका कारण क्रमिक रूपमा प्रतिस्पर्धामा उच्चतमहरूलाई पेशामा प्रवेश गराउँदै छ । यसको यही गतिको निरन्तरता देशको शैक्षिक जगत्को आवश्यकता हो । त्यसपछि शिक्षक आन्दोलनले जागिरे मनोवृत्तिका, ऐच्छिक कामको रूपमा मात्र कहिलेकाहीँ विद्यालय पुग्ने गरेका, परिचयमा शिक्षक यथार्थमा दलका पूर्णकालीन कार्यकर्ता, बहुउद्देश्यीय व्यापारी रहेका र कतिपय स्वस्थ्यकै कारण अप्ठ्यारोमा परेका शिक्षकहरूलाई पेशाबाट बिदाइ गर्न गोल्डेन ह्यान्डसेक (सुविधासहितको बिदावारी) को कार्यक्रम ल्याउन जोड ग¥यो । सरकारसँग सम्झैतामा हस्ताक्षर पनि भयो तर अर्थ मन्त्रालयले मानेन भनेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन । शिक्षित–बौद्धिक दूरदर्शी व्यक्तित्वहरूको नेतृत्वमा देश हुँदो हो त यसको कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउने थियो । कमिशनको कमाइको खोलो बगाएर, चन्दा दिएर धन्दा चलाउने ठाउँ खोज्नेहरूको हालीमुहाली भएको अवस्थामा शैक्षिक सुधारका लागि ‘जागिरे’ शिक्षकहरूको बिदाइको कार्यक्रम ‘भिल्लहरूलाई मणि’ को उपहार भनेझ्ैँ भयो । यो पटक बजेटमा त्यसका लागि रकमको व्यवस्था भएको खुशी लाग्दो कुरा आएको छ । कतै यसको कार्यान्वयन गरिदिएर सरकारले हामीलाई आश्चर्यचकित पो पारिदिने हो कि ? प्रतीक्षा गर्नु छ ।

आज सामुदायिक विद्यालयहरू गाभिने (मर्ज) क्रम जारी छ । गाउँगाउँमा पनि बोर्डिङको व्यापार फष्टाउँदै छ । ग्रामीण क्षेत्रका बोर्डिङहरू प्रायः पाँच कक्षासम्म पढाउँछन् । यसको प्रभावले सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयहरू रित्तिँदै छन् र एकअर्कोमा गाभिँदै छन् । अहिले लाग्छ, शिक्षकको इच्छाबेगर सरुवा गर्न नपाइने, भरसक घरपायक गर्नुपर्ने जस्ता आन्दोलनका बलमा प्राप्त सुविधाको पेशाप्रति बेइमान शिक्षकहरूले दुरुपयोग गरेर यो अवस्था आएको त होइन ? अनि ती अभिभावकहरू, जो हातमुख जोर्न नै धौधौमा छन्, बोर्डिङमा पढाउन र शुल्क तिर्न सक्तैनन्, स्कुलमा पढाऔँ भने नजिकको स्कुल पारि गाउँको स्कुलमा गाभिइसक्यो । त्यहीँ पढाउँ न त भने पनि बाटो अप्ठ्यारो छ, बच्चाबच्ची साना छन्, आफै जानआउन सक्तैनन्; पु¥याउन जाउँ अर्काको मेलामा पुग्न अबेर हुन्छ । अनि त ‘पढ्ने उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा’ भन्ने रेडियोमा आएको सरकारी विज्ञापन सुन्दै बच्चा पछि लगाएर मेलातिर जानु बाहेक गर्ने के ?