रामजी दाहाल
हरेक वर्ष एसएलसी परीक्षाको नतीजा प्रकाशित भएपछि नेपालको शिक्षाको गुणस्तरबारे टीकाटिप्पणी शुरू हुने गर्दछ । त्यतिबेला नेता र कर्मचारीदेखि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायत सबैलाई शिक्षाको खस्कँदो स्तरले छोएको हो कि जस्तो भान हुन्छ । यस्ता टिप्पणीपछि मन्त्रालय र विभागका सरोकारवाला अधिकारीहरू पनि चिन्ता र चासो देखाए जस्तो गर्छन् । तर एक–दुई सातापछि यी सबै कुरा सबैले बिर्सिन्छन् । विद्यालय शिक्षाबारे छलफल गर्न अर्को वर्ष कुर्नुपर्छ ।
सरोकारवाला सबैले सबै कुरा यसरी बिर्संदा हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरू कुन हालतमा पुगेका छन् भन्ने प्रष्ट पार्छन्— पर्सा जिल्लाको पश्चिम भेगका प्राथमिक विद्यालयहरूले जहाँ महीनौं महीनासम्म पढाइ हुँदैन र स्कूल नै खुल्दैनन्, शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरू नै स्कूल आउँदैनन् । त्यहाँका कतिपय राम्रो पूर्वाधार भएका विद्यालयमा पनि नियमित पढाइ हुँदैन । प्रअ–शिक्षकहरू बेलाबेलामा हाजिर गर्न मात्र आउने गर्छन् । त्यहाँका अधिकांश टाठा–बाठा र क्षमतावानहरूले आफ्ना सन्तान निजी तथा राम्रो पढाइ हुने अन्यत्रका स्कूलमा पु¥याएका छन् । कुनै बेला भरिभराउ हुने गरेका त्यहाँका विद्यालय अहिले क्रमशः रित्तिएका छन् । नपढाइ, स्कूल नगइकन शिक्षकले तलब पचाउने, प्रअले विद्यालयको मसलन्ददेखि गरीब र दलित छात्राहरूको छात्रवृत्ति समेत आफैं खाइदिने गरेका छन् । यो हदको अनियमितताबारे सम्बद्ध विद्यालय निरीक्षक (विनि) र जिल्ला शिक्षा अधिकारी जानकार नभएका होइनन् । तर पनि यस्तो अनियमितता देखेको नदेखे झैं गरी कुकृत्य गर्नेहरूलाई उनीहरूले नै प्रोत्साहित गरिरहेका छन्, बदमासहरूले उनीहरूबाटै संरक्षण पाएका छन् । सदरमुकामदेखि मात्र १५ किलोमिटर टाढाका ती विद्यालयमा विनिहरू पाइलै टेक्दैनन् । प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा प्रअ र शिक्षकहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका अभिभावकहरू विद्यालयको मसलन्द खर्च र छात्रवृत्तिको रकम प्रअहरूले नै गायब पारेको गुनासो गर्न सक्दैनन् जान्दैनन् । शिक्षकका पेशागत संघ संगठनका नेताहरू यस्ता समस्याप्रति आँखा चिम्लेर बसेका छन् ।
आफ्नो क्षेत्रको विद्यालयमा पढाइ नभएको, अबोध बालबालिकाको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पठाइएको धेरथोर रकम पनि तिनका हातमा नपरेको जस्ता गम्भीर विषय आफूलाई जिम्मेवार ठान्ने दल र तिनका नेताहरूको निम्ति राजनीति गर्ने मुद्दा बन्न सकेको छैन, किन ?
स्थानीय अभिभावक चूप लागेकै छन् भनेर जिल्लामा शिक्षाको नेतृत्व गरेका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन । शिक्षा कार्यालय मातहतका विद्यालयमा नियमित पढाइ भए नभएको ध्यान दिने प्रशासनिक दायित्व शिक्षा अधिकारीकै हो । विनिको काम आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयको निरीक्षण गरी शिक्षा कार्यालयमा जानकारी गराउने हो । र ती विनिका कामको निरीक्षण गर्ने दायित्व शिक्षा अधिकारीले हो । यहाँ विनिहरू शिक्षा अधिकारीप्रति जवाफदेही देखिएका छैनन् भने विनिले काम नगरेको थाहा पाएर पनि शिक्षा अधिकारी मौन छन् । अर्कातिर प्रअहरू कसैप्रति पनि जवाफदेही देखिएका छैनन् । विनिले अलिकति मात्र पनि कडाइ गरिदिने हो भने प्रअले अहिले जसरी विद्यालयमा मनपरी गर्न पाउने थिएनन् । विनिले कडाइ गर्नासाथ नियमित पढाइ त हुने नै थियो, साथै अहिले जसरी नक्कली विद्यार्थी खडा गरी तिनका नाममा आएको छात्रवृत्तिमाथि अरूले रजाइँ गर्न पनि पाउने थिएनन् । त्यसकारण, तराई–मधेशका विशेषगरी दलित एवं विपन्न बस्तीमा देखिएको यो हदको हेपाहा प्रवृत्ति रोक्ने मुख्य दायित्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी र त्यहाँका अन्य कर्मचारीकै हो । तर यसो भनेर स्थानीय बासिन्दा चूप लाग्ने हो भने फेरि पनि यो समस्या जस्ताको तस्तै रहिरहनेछ । त्यसकारण आफ्ना बालबालिकाको पढाइ नियमित गराउन र तिनका नाममा आएको छात्रवृत्तिदेखि अन्य खाले सुविधा समयमै दिलाउन स्थानीय अभिभावकहरू जुर्मुराउनै पर्छ ।
अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि राजनीतिको खराब अभ्यासबाट अलग छैन, अझ् बढी प्रभावित देखिन्छ । तराई–मधेश क्षेत्रको राजनीति तुलनात्मक रूपमा बढी नै चलायमान हुने गर्दछ । आफ्नो क्षेत्रको विद्यालयमा पढाइ नभएको, अबोध बालबालिकाको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पठाइएको धेरथोर रकम पनि तिनका हातमा नपरेको जस्ता गम्भीर विषय आफूलाई जिम्मेवार ठान्ने दल र तिनका नेताहरूको निम्ति राजनीति गर्ने मुद्दा बन्न सकेको छैन, किन ? स्कूल नखोल्ने प्रअ र नपढाउने शिक्षकहरूलाई राजनीतिका नाममा धाप दिंदा क्षणिक रूपमा तिनलाई लाभ प्राप्ति भए पनि समाजको एउटा सिंगो पुस्ता पढ्न पाउने अवसरबाट बञ्चित हुँदा त्यसबाट पर्ने दीर्घकालीन असरप्रति नेतृत्वको पटक्कै ध्यान गएको छैन । जनताको पक्षमा राजनीति गरेको दाबी गर्ने नेतृत्व यी र यस्ता मुद्दाप्रति गम्भीर बन्नै पर्छ ।
र सरकार अर्थात् शिक्षा मन्त्रालयले पनि विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने तथा त्यसका लागि वार्षिक बजेट निकासा गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नुहुँदैन । राज्यको ढुकुटीबाट निकासा भएको रकम सही ठाउँमा खर्च भए नभएको हेर्ने दायित्व सरकारको नै हो । यो जिम्मेवारी सँगसँगै विद्यालय सञ्चालन गर्ने र हरेक दिन, हरेक घण्टी नियमित पढाइ भएको सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि अन्ततः सरकारकै हो । यसरी हरेक निकायबाट आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिएमा मात्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । र हरेक वर्ष एसएलसीको नतीजा प्रकाशित भएपछि व्यक्त गर्ने गरिएको चिन्ता सदाका लागि हटाउन सकिन्छ ।
