बाबुराम विश्वकर्मा

विद्यालय शिक्षा सुधारको एकदमै पेचिलो मुद्दा बनेको छ शिक्षक व्यवस्थापन । २०६७ यता शिक्षक व्यवस्थापन सुधार गर्न लिइएका नीतिगत प्रावधानलाई एक ठाउँमा राख्ता सरकार शिक्षक व्यवस्थापनबारे गम्भीर नै भएको देखिन्छ । तर, शिक्षक व्यवस्थापनका चुनौती र विसंगतिलाई सही अर्थमा समाधान गर्नका लागि भने आँटिलो र एकीकृत सरकारी कदमको खाँचो देखिन्छ ।

शिक्षक व्यवस्थापनमा शिक्षक उत्पादन, शिक्षक तालीम, शिक्षण लाइसेन्स, छनोट, नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा–बढुवा, दण्ड–पुरस्कार, अवकाश र अवकाशपछिको सुविधा आदि समेटिएको हुन्छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट भाषण मार्फत ३० असार २०७२ मा शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी दुइटा निन्तान्त नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । दीर्घसेवा गरेका अस्थायी शिक्षकलाई सेवाबाट बाहिरिन चाहेको खण्डमा सुनौलो बिदाइको सुविधा (गोल्डेन ह्यान्डसेक) दिएर बिदा गर्ने अनि उपयुक्त कार्यविधि तय गरी शिक्षकहरूको सरुवा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सरकारी तयारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयन हुने ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को सुविधाले पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकहरूका समस्या समाधान गर्ने बाटो खोलेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा स्वतः स्थायीको झ्मेलाले दीर्घसेवी अस्थायी शिक्षकलाई २० वर्ष शिक्षण गर्दा पनि रित्तोहात शिक्षण पेशाबाट बाहिरिन बाध्य पारेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीको घोषणा अनुसार सुनौलो बिदाइ र शिक्षक सरुवाको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न साउनको पहिलो सातादेखि गृहकार्य शुरू गरेको बताइएको छ । यसका लागि उसले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव तयार गरी कानून मन्त्रालयको सम्मति लिइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकहरूलाई ‘सुविधा’ लिएर बिदा हुने वा शिक्षक सेवा आयोगको जाँचमा सहभागी भएर स्थायी हुनेमध्ये कुनै एउटा रोजाइ प्राप्त हुन्छ । कुनै शिक्षकले ‘बिदाइको सुविधा लिन्नँ, शिक्षक सेवा आयोगको जाँच दिएर स्थायी हुन्छु’ भनेमा त्यस्ता शिक्षक आयोगको जाँचमा असफल भएमा सुविधा बिना नै शिक्षण सेवाबाट बाहिरिनुपर्नेछ । त्यस्तै पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकले आयोग भिड्न नचाहँदा तोकिएको आर्थिक सुविधा लिएर सेवाबाट बाहिरिनुपर्नेछ । सुनौलो बिदाइ शिक्षकको सेवा अवधिको अनुपातमा कार्यान्वयन हुन्छ । अहिलेको तयारी अनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकले वर्षको आधा महीना, १० वर्ष सेवा गरेका शिक्षकले वर्षको एक महीना र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकले वर्षको डेढ महीनाको तलब बराबरको रकम पाउनेछन् ।

सुनौलो बिदाइ र स्थायी हुने बाहेक अस्थायी शिक्षकका लागि तेस्रो विकल्प उपलब्ध हुने छैन । “यो व्यवस्थापछि स्कूल पद्धतिमा कोही पनि शिक्षक अस्थायी रहँदैनन् । अस्थायी शिक्षक कि स्थायी हुन्छ कि सुविधा लिएर पेशाबाट बाहिरिन्छ ।” शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले भने । सुनौलो बिदाइले पुराना अस्थायी शिक्षकलाई सम्मानजनक बिदाइ गरेर तिनका स्थानमा शिक्षक सेवा आयोगको जाँचबाट योग्य शिक्षक छनोट गर्ने बाटो खोल्नेछ, जुन अस्थायी शिक्षक र सार्वजनिक स्कूल दुवैका निम्ति ‘जितैजितै’ को स्थिति हो ।

सरकारी आँकडा अनुसार गोल्डेन ह्यान्डसेक सुविधाबाट सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत २३ हजार ८५२ शिक्षकले लाभ लिने अनुमान गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको आँकलनमा यो प्याकेजबाट चालु आर्थिक वर्षमा करीव १० हजार शिक्षक शिक्षण पेशाबाट बाहिरिनेछन् र बाँकी शिक्षक आयोगको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनेछन् । सुनौलो बिदाइ लिएर ८–१० हजार शिक्षक शिक्षण सेवाबाट बिदा हुँदा राज्यकोषमा ३ अर्बभन्दा बढी व्ययभार थपिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । हाल राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने स्वीकृत दरबन्दीका १ लाख ९ हजार ११८ र ३८ हजार ३७८ राहत गरी कूल १ लाख ४७ हजार ९०६ शिक्षक छन् ।

गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दीर्घसेवी अस्थायी शिक्षकप्रति लक्षित भए पनि आउँदा दिनमा सरकारी कोषबाट तलब खाने अरू शिक्षकहरूमा पनि यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने दबाब शिक्षा मन्त्रालयमाथि परेको छ । राज्यकोषबाट तलब खानेमध्ये करीव ८० हजार अर्थात् ५४ प्रतिशत शिक्षकले शिक्षक हुनका निम्ति कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक जाँचमा सहभागी हुनुपरेको छैन । शिक्षक नियुक्तिको अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको र समितिले हचुवामा शिक्षक नियुक्ति गरेका कारण यस्तो भयावह स्थिति आएको हो ।

शिक्षक हुनका निम्ति विश्वव्यापी रूपमा ज्ञान (नलेज), सीप (स्किल) र प्रवृत्ति (एटिच्युड) परीक्षण गरी योग्यतम जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा तान्ने प्रचलन छ । तर, हाम्रो देशमा आधारभूत प्रतिस्पर्धा बिना नै ठूलो संख्यामा शिक्षक बनाइएकाले विद्यालय शिक्षा बरबाद भएको निचोड निकालिएको छ । प्रतिस्पर्धा बिना शिक्षक हुने सौभाग्य पाएका राज्यकोषबाट पूर्ण तलब खाने ‘भाग्यमानी’ शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धाको अन्तिम मौका दिने र जाँचमा सहभागी हुन अनिच्छा जाहेर गर्नेलाई विशेष सुविधा दिएर सेवाबाट बिदा गरी राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट योग्यतम जनशक्ति भर्ना नगरी स्कूल शिक्षा सुधार हुन सक्तैन । (हे. शिक्षक, ‘विद्यालय बरबादीको मूल कारण, प्रतिस्पर्धा बिनाका शिक्षक’ वैशाख २०७२) ।

अयोग्य शिक्षकलाई बिदाइ गर्न सरकारले यस पटक शुरू गरेको सुनौलो बिदाइको व्यवस्था एउटा सकारात्मक शुरूआत साबित हुन सक्छ । हरेक वर्ष १० हजार शिक्षकलाई शिक्षणबाट सुनौलो बिदाइ गर्ने अनि त्यतिकै संख्यामा नयाँ जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षणमा ल्याउने हो भने पाँच वर्षपछि नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको मुहार नै फेरिन सक्छ । किनभने, स्कूलमा योग्यतम शिक्षकको व्यवस्था नगरी अहिलेको शैक्षिक लगानीलाई यथास्थितिमा दोब्बर तुल्याए पनि शैक्षिक नतिजामा भने कुनै अन्तर आउने आधार फेला पर्दैन । गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न योग्य शिक्षकको व्यवस्था अनिवार्य शर्त हो । गतिलो शिक्षकको व्यवस्थालाई बिर्सेर शिक्षा सुधार गर्न सकिँदैन ।

सुनौलो बिदाइको व्यवस्थाका कारण यदाकदा गतिला शिक्षक पनि शिक्षण पेशाबाट बाहिरिने चिन्ता प्रकट गर्ने गरिएको छ । तर, अपवादको रूपमा बाहिरिन सक्ने एकाध राम्रा शिक्षकको स्थानमा पुनः त्यतिकै राम्रा आउन सक्ने पद्धति निर्माण भइसकेकाले यसमा धेरै चिन्ता गर्नु पर्ने देखिँदैन ।

शिक्षक सरुवा जिल्लाभित्र
गोल्डेन ह्यान्डसेकसँगै सरकारले बजेटमा गरेको अर्को नयाँ व्यवस्था हो शिक्षकको सरुवा । साविकको व्यवस्था अनुसार शिक्षक नियुक्ति र सरुवाको अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ । तर, अहिले शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर शिक्षक सरुवाको अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले २०६८ सालदेखि महत्व दिएर शुरूआत गरिएको शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यक्रम शिक्षक सरुवा गर्न नसकिएका कारण सहज हुन सकेको थिएन । ‘घरपायक’ दिने सरकारी नीतिले शिक्षकलाई अराजक मात्र होइन, पढाए पनि हुने नपढाए पनि हुने बिन्दुमा समेत पुरयाएको छ । आफू प्रअ–शिक्षक रहेको आफ्नै गाउँको आफै पढेको स्कूल शैक्षिक प्रगतिका दृष्टिले सार्वजनिक लज्जाको विषय बन्दा पनि त्यसनिम्ति जिम्मेवार सम्बद्ध शिक्षकलाई सरुवा गर्न सकिएको छैन । यिनै कारणले यसपालि सरकारले ‘आवश्यकता र औचित्यका’ आधारमा शिक्षक सरुवा अघि बढाउने उद्देश्यले शिक्षा नियमावली संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । दरबन्दी मिलानको पूरकको रूपमा शिक्षक सरुवा अघि बढाइने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ । कतै छात्रछात्रा नभएर स्कूल बन्द भएको त कतै विद्यार्थीभन्दा बढी शिक्षकको दरबन्दी रहेको भयावह अवस्था समाधान हुन नसकेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । फलतः शिक्षक विद्यार्थीको स्कूल र जिल्लागत अनुपातमा व्यापक असन्तुलन कायम छ ।

शिक्षक सरुवालाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्दा अहिलेको असन्तुलन घट्तै जान्छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेत शिक्षक सरुवा समावेश गरिएका कारण अब त्यसलाई शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात र शिक्षकको कार्यसम्पादनका आधारमा लागू गर्नु जरूरी छ । तथापि यसपालि शिक्षक सरुवा जिल्लान्तर नगर्ने र जिल्लाभित्रै सीमित गर्ने तयारी शिक्षा मन्त्रालयको छ । प्रवक्ता लम्सालले थपे— “हालका लागि जिल्लाभित्रको शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात र शिक्षकको कार्यसम्पादन अनुसार जिल्लाभित्र मात्र शिक्षकको सरुवा गरिन्छ । किनभने अहिले नै जिल्लान्तर सरुवा चुनौतीपूर्ण छ ।” उनले स्कूल सुधारका लागि शिक्षक सरुवालाई सरकारले ‘फोर्सफुल्ली’ अघि बढाउने र राजनीतिक आस्था वा अन्य कारणबाट कुनै पनि शिक्षकको सरुवा नहुने पनि स्पष्ट पारे । शिक्षक सरुवाको अधिकार व्यक्तिलाई दिँदा विकृति बढ्न सक्ने ठानेर जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयबाट आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जिल्लाभित्र शिक्षकको सरुवा गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ ।

अन्य प्रयास
सरकारले शिक्षक व्यवस्थापन सुधार गर्न २९ माघ २०७१ मा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गरेर शिक्षक छनोट, अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षण लाइसेन्स) र शिक्षक बढुवामा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । शिक्षण पेशामा शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका जनशक्तिले मात्र प्रवेश पाउने कानूनी व्यवस्था गरिएकाले शिक्षण पेशा सबैभन्दा कमसल जनशक्तिको पेवा बनेको गुनासो गरिँदै आएको थियो । यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र शिक्षाशास्त्र बाहेक अन्य संकायका राम्रा जनशक्तिलाई समेत शिक्षण पेशामा आउने मौका दिन अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल तथा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, बाली विज्ञान र पशुपालन विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरूले १० महीने शिक्षक तालीम नलिएको भए पनि अध्यापन अनुमतिपत्रको जाँचमा बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्रको जाँच समेत सञ्चालन गरिसकेको छ । त्यस्तै अध्यापन अनुमतिपत्रको १०० अंकको लिखित जाँचको उत्तीर्णाङ्कलाई ४० बाट बढाएर ५० पारिएको छ । योग्यतम जनशक्ति प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षणमा आउन सकुन् भनेर नै यी प्रयास गरिएकोमा कुनै शंका छैन ।

त्यस्तै शिक्षक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनकै लागि शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको नवौँ संशोधनले विगतमा जिल्ला स्तरमा सञ्चालन हुने गरेको निमावि र मावि तहको शिक्षक छनोटको प्रतिस्पर्धालाई क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने बनाइएको छ । सोही अनुसार यसपालि आयोगले निमावि र मावि तहको प्रतिस्पर्धा पहिलो पटक क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन गरेको छ । योग्य शिक्षक छनोट गर्न प्रावि, निमावि र मावि तहको जाँचलाई जिल्ला र क्षेत्रीय तहमा सीमित नगरी राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गरिनुपर्ने आवाज उठ्तै आएको छ । क्षेत्र र जिल्लाको तुलनामा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा फराकिलो र प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले त्यसबाट अहिले भन्दा बढी योग्यतम जनशक्तिले शिक्षक बन्ने मौका पाउनेछन् ।

सुधारको शुरूआत
सरकारले ९ माघ २०६७ मा शिक्षा नियमावली र शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा गरेको संशोधनले शिक्षक व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन गरेको थियो । त्यति बेलाको संशोधन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रअका निम्ति प्राविमा शिक्षाशास्त्रमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह, निमाविमा स्नातक वा सो सरह र माविमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिबाट दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रअ छनोट गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता १५, माथिल्लो शैक्षिक योग्यता १०, शिक्षण अनुभव २५, शैक्षिक तालीम १०, छात्रछात्राले हासिल गरेको नतिजा १२, विद्यालयको विकास प्रस्ताव १०, त्यसको प्रस्तुतीकरण ४, जिशिअको मूल्याङ्कन ४, विव्यसको मूल्याङ्कन ५, विद्यालय व्यवस्थापन तालीम २ र सहकर्मी शिक्षकको मूल्याङ्कनबाट २ गरी कूल १०० अंकको मापदण्डका आधारमा प्रअ छान्ने व्यवस्था गरेको हो । यो मापदण्ड अनुसार न्यूनतम ६० अंकलाई उत्तीर्णाङ्क कायम गरिएको छ । यो व्यवस्था प्रअको योग्यता र छनोटको पुरानो व्यवस्थाभन्दा धेरै विस्तृत छ ।

शिक्षा नियमावलीमा त्यति बेला गरिएको संशोधनले कुनै शिक्षकले पढाएको विषयमा लगातार तीन शैक्षिक सत्रसम्म ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएमा शिक्षकमा कार्यक्षमता अभाव भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । प्रअ तथा शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई पहिलो पटक छात्रछात्राको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडिएको छ भने शिक्षकको सेवा सुविधामा पनि थप सुधार गरिएको छ ।

२०६७ को संशोधनले पुरुष शिक्षकलाई पनि दुई पटकसम्म १५ दिन सुत्केरी बिदा दिने, बेतलबी बिदा पाँच वर्षसम्म पाइने जस्ता प्रावधान थपेको थियो । विद्यालय तहमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षक सेवा आयोगको करार सूचीबाट जाँच लिएर नियुक्ति गर्ने, करार सूची नभएमा मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक राख्ने व्यवस्था त्यति बेलै गरिएको हो । शिक्षकको विमा, निजी शिक्षकहरूलाई स्थायी शिक्षक सरहको तलब सुविधाको व्यवस्था, स्थायी शिक्षकको परीक्षण काल आदिमा पनि कानूनतः व्यापक सुधार गरिएको छ ।

९ माघ २०६७ मा सरकारले शिक्षा नियमावलीसँगै शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको पाँचौँ संशोधनमार्फत शिक्षक बढुवाको व्यवस्थामा पनि सुधार छ । त्यति बेलाको संसोधन मार्फत शिक्षक बढुवामा समेत छात्रछात्राको सिकाइ उपलब्धि बापतको अंक जोड्ने प्रावधान पहिलो पटक समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै उक्त संशोधनले शिक्षकको समयबद्ध पदोन्नतिको प्रावधान पनि थप गरेको हो ।

शिक्षा र शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा गरिएका यिनै संशोधनका कारण देशले १७ वर्षपछि पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठूलो संख्यामा शिक्षक छान्ने अवसर पाएको हो । फलतः शिक्षक सेवा आयोगले २० पुस २०६९ मा १३ हजार ५९ पदमा शिक्षकको खुला विज्ञापन गरी २०७० मा शिक्षक छनोट तथा पदस्थापन सम्पन्न गरिएको छ । अघिल्लो विज्ञापनको काम सकेर अहिले शिक्षक सेवा आयोग पटक निमावि र मावि तहको शिक्षक छनोटमा जुटेको छ ।

आउँदो कार्यभार
शिक्षक व्यवस्थापनमा पाँच वर्षयता गरिएका यी सुधारहरूले शिक्षकका पेशागत समस्या समाधान गरी तिनलाई सन्तुष्ट पार्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । तर, तिनको सन्तुष्टि कक्षाकोठामा ऊर्जाको रूपमा प्रकट भने हुन सकेको छैन । शिक्षक व्यवस्थापनमा हालसम्म गरिएका न्यूनतम सुधारले मात्र स्कूलको शैक्षिक उन्नतिको बाटोलाई गुणात्मक रूपमा अघि बढाउन सम्भव देखिँदैन । शिक्षक व्यवस्थापनलाई नयाँ गन्तव्यमा पुरयाउन आउँदा दिनमा निम्न कदम चाल्नु जरूरी देखिन्छ

विद्यार्थी संख्या र भौगोलिक अवस्थिति अनि अहिलेको आवश्यकता अनुसार अनावश्यक स्कूल बन्द गर्ने, गाभ्ने, समायोजन तथा कटौती गर्न जरूरी छ । यसरी स्कूल पुनर्संरचना गरेपछि आवश्यक संख्यामा स्कूल कायम हुन्छन् । त्यसपछि विद्यार्थी र विद्यालय संख्याको अनुपातमा तहगत र विषयगत शिक्षक दरबन्दी संख्या तय गरिनुपर्छ । नयाँ दरबन्दी अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको खुला परीक्षा मार्फत स्थायी शिक्षक आपूर्तिको नियमित परिपाटी सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

हालसम्म शिक्षक हुनका निम्ति कुनै पनि पतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी नभएका सबै प्रकारका शिक्षकलाई सेवाबाट बिदा गरी तिनको स्थानमा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक आपूर्ति गर्न अघि सारिएको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को कार्यक्रमलाई तत्काल कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
 विद्यालयमा थरीथरीका शिक्षक आपूर्ति बन्द गरी एक थरी शिक्षक मात्र कायम गर्न शिक्षक छनोट एकद्वार प्रणाली अर्थात् शिक्षक सेवा आयोगको जाँचबाट मात्र भर्ती हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको शिक्षक छनोटको अधिकार कटौती गरी शिक्षक छनोट र पदस्थापनको जिम्मेवारी आयोगमै ल्याउनु जरूरी छ ।
शिक्षाशास्त्रको पठनपाठन कमजोर भएको तथ्यलाई हृदयंगम गरी त्यसलाई सुधार्न विशेष पहल हुनु जरूरी छ । त्यस्तै शिक्षक तालीम, शिक्षण लाइसेन्स र शिक्षक छनोट आदिको पाठ्यक्रममा सुधार गरी शिक्षण लाइसेन्स र छनोट दुवैलाई राष्ट्रिय स्तरमा अरू चुस्त तुल्याउन ढिला गरिनु हुँदैन । जब शिक्षक उत्पादन र छनोट दुवैलाई प्रतिस्पर्धी बनाइन्छ, स्वाभाविक रूपमा शिक्षकको सेवा सुविधा विस्तार गरिनुपर्छ । तब मात्र शिक्षण पेशा योग्यतम जनशक्तिको रोजाइको पेशा बन्छ ।
विद्यालयको प्रअको जिम्मेवारी र छनोटका मापदण्डबारे पनि पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ । अब प्रअको जिम्मेवारीलाई विशिष्टीकृत तुल्याउने र प्रअ पनि प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ । अन्यथा शिक्षक गतिलो हुने प्रअचाहिँ जस्तो पायो त्यस्तो व्यक्ति हुने परिपाटीले स्कूलको शैक्षिक उन्नतिको बाटो सुनिश्चित गर्न सक्तैन । 