पठन–पाठनमा क्षति
भूकम्प र शिक्षक आन्दोलन उस्तै उस्तै !
बाबुराम विश्वकर्मा
- १२ वैशाख २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले देशका कम्तीमा दुई दर्जन जिल्लाको विद्यालय शिक्षामा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको थालनीसँगै भूकम्प गएका कारण भर्ना, शैक्षिक योजना निर्माण लगायत स्कूलका शैक्षिक कार्यसँग सम्बन्धित अधिकांश काम स्वतः पछाडि घच्याटिएका छन् । भूकम्पपछि विद्यालय औपचारिक रूपमा खोलिएपछि पनि भवन तथा कक्षाकोठाको अभावमा प्रभावकारी शिक्षण हुन सकेको छैन र धेरै स्कूल अझैं पनि असामान्य अवस्थामा नै सञ्चालित छन् । समग्रमा भूकम्पले देशका प्रायः सबै विद्यालयको पठनपाठनमा गम्भीर असर पारेको छ ।
- संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको मस्यौदा र प्रान्त–प्रदेशको खाका सार्वजनिक भएदेखि नै तराई–मधेस र अन्य क्षेत्रहरू अशान्त रहँदै आएका छन् । मधेस आन्दोलनले विशेषतः सप्तरीदेखि कैलालीसम्म विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थालाई बढी असर पारेको छ । पठनपाठनको गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धिका दृष्टिले उपत्यका र पहाडका सार्वजनिक विद्यालयको तुलनामा पहिलेदेखि नै कमजोर रहेका मधेसका विद्यालयको पठनपाठनलाई हालको आन्दोलनले अरू ध्वस्त पारेको छ ।
- यता यति बेला नेपाल शिक्षक महासंघको पनि आन्दोलनको साइत जुर्यो । महासंघले शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई ५ चैत २०७२ मा शिक्षक–कर्मचारीका माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझएको थियो । भूकम्पका कारण असारसम्म महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम राखेन । तर, असारको दोस्रो साताबाट जारी शिक्षक महासंघको आन्दोलनले पनि भूकम्प र प्रदेश–प्रान्तको आन्दोलनले तहसनहस भएका विद्यालयको पठनपाठनमा थप क्षति पुर्याएको छ । शिक्षकहरू कक्षा छाडेर आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन सडक र शिक्षा कार्यालयको घेराउमा जान थालेपछि देशमा धेरै घण्टी बराबरको पढाइ कटौती भएको छ ।
उल्लिखित तीनवटा कारणले विद्यालय तहको पठनपाठन अहिलेसम्मकै नाजुक बिन्दुमा पुगेको छ । शैक्षिक सत्र शुरू भएको पाँच महीना बित्दासम्म पनि विद्यालयहरूले ढुक्कसँग पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । अब रातदिन कक्षा चलाए पनि चालू शैक्षिक सत्रमा पाठ्यक्रमले तोके अनुसारको विषयगत पठनपाठन पूरा नहुने पक्का भएको छ । यसले तीन प्रकारका नतिजा दिने परिस्थिति निर्माण गरेको छ ।
एक : छात्रछात्रालाई यो शैक्षिक सत्रमा पढ्नुपर्ने कुरा पूरा नपढाईकनै कक्षा चढाउने । दुई : यो शैक्षिक सत्रमा अधिकांश कोर्स पढाइ नै नभएकाले कक्षा दोहोर्याउने । तीन : यो शैक्षिक सत्रमा नपढाइएको कोर्स अर्को कक्षामा पढाउने शर्तमा कक्षा चढाउने । यी तीन विकल्पमध्ये प्रायः सबै स्कूलले यथास्थितिमा अर्थात् जति पढाइ भएको छ, त्यही आधारमा कक्षा चढाउनेछन् । किनभने विगतमा वर्षभरिमा एकतिहाई मात्र कोर्स पूरा गर्ने स्कूलले पनि विद्यार्थीलाई कक्षा चढाउने गरेका छन् । ललितपुरका जिशिअ शिवकुमार सापकोटा भन्छन्— “अब बाँकी समयमा पाठ्यक्रम पूरा गर्न कक्षा दोहो¥याउनुपर्छ वा अहिले पूरा नभएको पढाइ अर्को कक्षामा पढाउने शर्तमा कक्षा चढाउनुपर्छ । अहिलेको जस्तो नाजुक स्थितिमा विद्यालयको पठनपाठन कहिल्यै पनि पुगेको थिएन ।”
भूकम्प र राजनीतिक आन्दोलनले प्रभावित भएको पठनपाठनलाई शिक्षक महासंघको आन्दोलनले अरू संकटमा धकेलेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणमा संलग्न भएका कारण तिनको ध्यान अन्य विषयमा पुग्ने गरेको छैन । परिणामतः शिक्षकका पेशागत माग पूरा गर्न अरू बेला जस्तो सहज देखिँदैन । त्यसमाथि दल र सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र नपरेको धेरै समय भएको छ । यस्तो प्रतिकूल समयमा पेशागत माग राखेर आन्दोलनमा उत्रनु आमशिक्षकका निम्ति पनि चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा भन्छन्— “शिक्षक आन्दोलनले गर्दा पठनपाठनमा थप क्षति पुगेको छ । तर, शिक्षामन्त्रीको नालायकीले बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको हो, के गर्ने ?”
विद्यालयहरू वर्षमा २२० दिन खुल्नुपर्छ भने कम्तीमा १८० दिन पठनपाठन हुनुपर्छ । १८० दिन नियमित रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्दै आएका स्कूललाई पनि पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिन पर्दै आएको छ । चालू शैक्षिक सत्रको आधा समय लगभग त्यतिकै खेर गएका कारण बाँकी अवधिमा राम्रोसँग पढाउने हो भने पनि ३०–४० प्रतिशत पाठ बाँकी नै रहनेछन् । अन्य देशको तुलनामा स्कूल खुल्ने र पढाइ हुने वार्षिक दिन हामीकहाँ त्यसै पनि न्यून छ । निजी विद्यालयहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम बिदा हुन्छ भने धेरै अतिरिक्त कक्षा हुने गर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि न्यूनतम पठनपाठन सुनिश्चित गर्ने कार्य ठूलै चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
शिक्षक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू प्रायः विद्यालय सञ्चालनकै समयमा हुने गर्छन् । तोकिए अनुसार पठनपाठन पूरा नगरी कक्षा र स्कूल छाडेर शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय घेराउ गर्ने वा आफ्ना माग पूरा गराउन विद्यालयको पठनपाठन नै बन्द गर्ने सुविधा सरकारी स्कूलका शिक्षकहरूले मात्र पाएका छन् । निजी स्कूलका शिक्षकले आन्दोलन र जागिरलाई सँगसँगै अगि लैजान सक्तैनन् । पदीय जिम्मेवारी पूरा नगर्ने शिक्षकलाई विव्यस, प्रअ वा शिक्षा मन्त्रालयले पनि कारबाही गर्ने आँट गरेको देखिँदैन ।
शिक्षकहरू स्कूल छाडेर सडकमा उत्रिएकै कारण भदौको अन्तिम सातासम्म पनि एसएलसी पूरकको नतिजा सार्वजनिक भएको छैन । कतिपय जिल्लामा शिक्षकहरूले उत्तरपुस्तिका परीक्षण नै गर्न मानेका छैनन् । उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयको काममा असहयोग गर्ने नीति लिएका छन् । मध्यपहाडका कतिपय स्कूलका नियमित पठनपाठन, त्रैमासिक परीक्षा, नतिजा प्रकाशन आदि सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएका छन् । पठनपाठन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो क्षति बालबालिकालाई भइरहेको छ । तिनले यो वर्षको कक्षामा सिक्नुपर्ने कुरा सिक्न पाएनन् भने माथिल्लो कक्षामा पनि तिनको स्थिति कमजोर हुन्छ ।
विगतमा गरेका सम्झैता कार्यान्वयन गर्न सरकारले यो वर्ष पुराना अस्थायी शिक्षकहरूका निम्ति बजेटमा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ कार्यक्रम ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा धेरै अस्थायी शिक्षकहरूले राहत पाउने ठानिएको छ । तर शिक्षक आन्दोलनले भएका सकारात्मक प्रयासबाट शिक्षकहरूको ध्यान अन्यत्र मोडेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव शर्मा ‘शिक्षामन्त्रीले एकाएक लियन शिक्षकलाई हटाउने निर्णय गरेर शिक्षकहरूलाई आक्रोशित तुल्याकाले महासंघ सडकमा उत्रिन बाध्य भएको’ बताउँछन् । उनले भने— “अहिलेको समय प्रतिकूल हो । तर, हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भयौँ ।”
हुन पनि शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवसँग शिक्षक नेताहरू निकै रुष्ट देखिन्छन् । २५ भदौमा सरकारले डाकेको वार्तामा शिक्षामन्त्री स्वयं सहभागी भइनन् । शिक्षामन्त्रीविनाको उक्त वार्तामा शिक्षक नेता र परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डे तथा कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य सहभागी भए । शिक्षक नेताको अडानले गर्दा पनि शिक्षामन्त्री वार्तामा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएकी हुन् । शिक्षामन्त्रीविनाको वार्ताले उपलब्धि नदिए पनि शिक्षक आन्दोलनलाई तत्कालका लागि स्थगित भने गरेको छ । शिक्षक नेताको शिक्षामन्त्रीसँगको आक्रोशको मूल्य भने विद्यालयका निरीह बालबालिकाले आफ्ना कक्षा गुमाएर चुकाउनुपरेको छ । आन्दोलनले शिक्षकलाई लाभहानि जे भए पनि अभिभावक र बालबालिकालाई भने हानि मात्र पुर्याएको छ । सरकारी विद्यालयका बालबालिकाका निम्ति वैशाखको भूकम्प र शिक्षक आन्दोलन लगभग उस्तै सबित भएको छ । भक्तपुरका जिशिअ रमाकान्त शर्मा भन्छन्— “पठनपाठनमा ठूलो क्षति पुग्यो । यसको पूर्ति अब यो शैक्षिक सत्रमा कुनै पनि हालतमा हुन सक्तैन ।”
