हेराई बुझाइ
गरीब देशका सरकारहरू, नीति निर्माताहरू, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू, शिक्षक–विद्यार्थीका संगठनहरू अनि नागरिक समाजका अगुवाहरू समेत लगभग सबैजसोले सार्वजनिक शिक्षा र सार्वजनिक विद्यालयकै पक्षमा कुरा गर्छन् । सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने, त्यसको गुणस्तर उकास्ने उद्देश्य बोकेका कैयौँ परियोजनाहरू पनि चलिरहेकै हुन्छन् तर काम भने हुँदैन । त्यसैले परिणाम ठीक उल्टो निस्किइरहेको छ ।
संसारभरि नै गरीब देशका सावर्जनिक स्कूलहरू नेपालमा जस्तै खिइँदै र साख–आकर्षण गुमाउँदै गइरहेका छन् भने निजी स्कूल ‘दिन दुई गुना, रात चार गुना’ को दरमा फस्टाउँदै–मौलाउँदै गइरहेका छन् । विश्व प्रसिद्ध पत्रिका द इकोनोमिस्ट को पछिल्लो अंकको आवरणमा प्रकाशित यो ग्राफले यही कुरा दर्शाउँछ । यस अनुसार सन् १९९० मा गरीब देशका करीव १२ प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा जान्थे भने त्यो संख्या अहिले दोब्बर भएको छ र सन् २०३० सम्ममा बढेर ४० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
(द इकोनोमिष्ट, १ अगष्ट २०१५)
