८औं नै कार्यान्वयन नगरी किन ९औं संशोधन ?

by • • आवरणComments (0)734

शिक्षा ऐनको ८औं संशोधन कार्यान्वयन गर्न सरकारले शिक्षा नियमावली संशोधन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने थियो । तर, संशोधन भएको एक वर्षसम्म पनि सरकारले त्यस दिशामा कुनै पहल गर्न सकेन । शिक्षा नियमावलीको आजभोलि कुनै चर्चा समेत छैन । यताका दिनमा शिक्षा ऐन र शिक्षक व्यवस्थापन बाहेक शिक्षाका अरू मुद्दामा चर्चा नै हुन छोडेको छ । शिक्षा ऐनका ८औं र ९औं संशोधन पनि मूलतः शिक्षक व्यवस्थापनसँग मात्र गाँसिएर आएका छन् ।

आखिर यस्तो किन भइरहेको छ ? देशभरका ३० हजारभन्दा बढी स्कूल, ५० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी र करीब तीन लाख शिक्षकलाई नियमन गर्ने यो ऐनबारे सर्वत्र अन्योल भइरहेको छ । शिक्षा ऐनको ८औं संशोधन किन कार्यान्वयन भएन र ९औं संशोधनमा किन जानु प¥यो ? ९औं संशोधनका विशेषता के हुन् र ८औंका के थिए ?
शिक्षा ऐनको ९औं संशोधन र अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा उठेका यस्तै प्रश्न र मुद्दाबारे स्पष्ट पार्न शिक्षक मासिकले असोज २५ गते ललितपुरमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा व्यक्त केही विचार यसपछिका पृष्ठमा
– सम्पादक

शिक्षकको प्रतिष्ठामा आँच पु¥यायो

शिक्षा ऐनको ९औं संशोधनलाई विरोध गरेर मैले दुईवटा काम गरेको छुः एउटा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगबाट

प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले

राजीनामा दिएको छु, दोस्रो राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले एउटा टीम लिएर गएको छु । म पनि शिक्षक हुँ, ४६ वर्ष पढाएँ । ६ वर्ष त स्कूलमा पनि पढाएँ । शिक्षकको मान–प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी सरकार र शिक्षक महासंघ कसैले पनि

काम गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । गुणस्तरीयताको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने २१०० शिक्षकको कुरा छाडौं एकजना शिक्षकको पनि प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउनुहुन्न । प्रक्रियाका हिसाबले भन्दा २१०० बढेर के भयो र भन्ने होइन, एकजना पनि बढ्नुहुँदैन । त्यसकारण मेरो लडाइँ शिक्षक महासंघ होइन, सरकारसँग हो, व्यवस्थापिका संसद्सँग हो, त्यहाँका माननीयहरूसँग हो, ऐन पारित गर्ने प्रक्रियासँग हो । मध्यरातमा २६ प्रतिशत सांसद्को उपस्थितिमा हो-होइन भन्ने ध्वनि मतका आधारमा ४७ वटा संशोधन दर्ता भएको विधेयकमा सम्बन्धित समितिका सभापतिलाई समेत गुमराहमा राखेर पास गरिएको ऐनले देश र शिक्षाको भलो गर्दैन ।

२८ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये २६ हजारले हामी घरमै बस्छौं भनेको भए त पैसा दिइहाल्थ्यौं नि, भनेर शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालजीले भन्नुभयो । त्यो उहाँले पैसा दिएर-नदिएर हुने कुरा होइन । शिक्षकलाई सम्मान गर्नुपर्छ । उपदानको कुरा सम्मानस्वरुप आएको हो, अरू केही होइन । शिक्षक चाहे फेल हुन्, चाहे पास त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन । त्यसले राज्यलाई कुनै नोक्सान पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा पनि छैन । तर ऐनको ८औं संशोधन किन वैज्ञानिक थियो, किन त्यसले शिक्षकको सम्मान गथ्र्यो भने त्यसले प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन तयार भएका शिक्षकलाई आह्वान गरेको थियो । करीब ११ हजार शिक्षकले हामी प्रतिस्पर्धामा जाँदैनौं, पैसा देऊ भनिसकेका थिए । उनीहरूलाई खुरुक्क पैसा दिएको भए त्यो संख्याको सट्टामा अहिले खुलामा पनि त्यही आधारमा नयाँ मान्छे जान्थे । तर घर बस्छु भन्नेलाई समेत सरकारले पाठ्यक्रम सरलीकृत गरिदिन्छु, ४० नम्बर आए तिमी पास भइहाल्छौ, किन घर बस्छौ भनी भनी बोलाएको ? के यसरी शिक्षकको सम्मान हुन्छ ? शिक्षकको बारेमा विग्रह त्यहींबाट शुरू भएको छ । त्यो गर्नुहुँदैन ।

एकजना मात्र शिक्षक स्थायी गर्नु छ भने पनि प्रतिस्पर्धामा ल्याउनुपर्छ । अनुत्तीर्ण भए पनि पैसा दिने भनेर सरकारले भनिसकेको छ । त्यसो हो भने परीक्षामा सामेल हुनुअघि नै मलाई पनि पैसा दिएर पठाइदेऊ; त्यसपछि खुला विज्ञापन गर, त्यसमा मलाई पनि आउने बाटो खुलाइदेऊ । म प्रतिस्पर्धी भएर आए त्यसमा मेरो पुरानो अनुभव पनि गणना गरिदेऊ भन्नुपर्छ । त्यसो गर्दा शिक्षकको सम्मान बढ्दैनथ्यो ? हामीले भनेकै त्यही हो । तर ९औं संशोधनमा, अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकलाई पैसा दिएर विदा गर्ने प्रावधान राखियो । शिक्षकको प्रतिष्ठाका लागि यो जस्तो घातक कुरा केही पनि हुँदैन । त्यो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो ।

राष्ट्रपतिकोमा गएर हामीले शिक्षा ऐनको ९औं संशोधनले के के कुरामा विग्रह गर्छ हेरौं भनेका छौं । शिक्षामा विगतमा पनि यस्ता खेलबाड भएका छन् । २०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले एक वर्ष काम गरेका सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णय गराउनुभयो । त्यसको २५ वर्षपछि हाम्रो शिक्षाको हालत कति नाजुक भएको छ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयका हरेक आँकडाले दर्शाउँछन् । आजको न्यून शैक्षिक उपलब्धि २५ वर्षअघिका त्यस्तै कदमको प्रतिफल हो । अर्को कुरा, शिक्षक स्थायी हुनुमा कसैको पनि आपत्ति छैन । हामी पनि अस्थायीपछि स्थायी भएरै आएका हौं । विद्यालयमा तीन वर्ष अस्थायीको रूपमा मैले पनि पढाएको हुँ । तसर्थ म अस्थायी शिक्षकबाट गुणस्तर भएन भनिरहेको छैन । तर २०४८ सालमा स्थायी गरिएकाहरूका कारण गुणस्तर नभएको हो भन्नेमा चाहिं म अहिले पनि दृढ छु ।

शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको अवस्थामा कुनै पनि सल्लाहविना फेरि केन्द्रीकृत ऐन ल्याएर शिक्षालाई यसरी केन्द्रीकरण गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? भलै भोलि केन्द्रीय शिक्षक सेवा आयोग गठन भएपछि के गर्ने भन्ने कुरा आउला । तर स्थानीय तहलाई १२ कक्षासम्म संचालनको जिम्मा दिइसकेको अवस्थामा यी अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनबारे पनि के गर्ने भनेर राय लिनुपर्ने थिएन स्थानीय तहका सरकारसँग ?
प्रतिस्पर्धी जनशक्ति भित्रयाउने अवसर

नेपालको शिक्षा सम्बन्धमा सतही टिप्पणी गर्ने चलन छ । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले यहाँ अस्थायी शिक्षकसँग सम्झैता गरेर जिल्लामा गएपछि ‘अब सबै अस्थायी शिक्षक स्थायी हुनेछन्’ भनिदिनुभयो । हामीले ८औं संशोधनलाई स्वीकारेर, अब यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ है भनेका थियौं । हाम्रो भनाइ थियो– संघीय संविधान आइसकेको सन्दर्भमा शिक्षालाई स्थानीय

यम पी भुसाल
कोषाध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ

तहमा पु¥यायौं भने शिक्षकको समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ; यसबाट बालबालिकाको सिक्ने कुरालाई पनि प्रभाव पर्छ । त्यसकारण शिक्षकहरूको समस्या यतै समाधान गरौं; त्यसो गर्दा कसैले पनि थप झ्मेला झेल्नुपर्दैन, यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट हामी शिक्षक आन्दोलनका मान्छेहरू पनि मुक्त हुन चाहन्छौं ।’ यसै कारण यस पटक शिक्षकका संस्थाहरू साक्षी मात्र बस्यौं, सरकारले सक्छ भने अस्थायी शिक्षकहरूलाई पर्याप्त सुविधा देवस् भनेर ।

शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने सवालमा शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडेर हुने गरेका टिप्पणीप्रति म सहमत छैन । गुणस्तरका लागि शिक्षक बाहेक अरू धेरै चीजहरू सँगै हुन्छन् । र सबैभन्दा पहिलो कुरा लगानी हो । पछिल्ला समयमा निरन्तर शिक्षाको बजेट घटिरहेको छ । त्यसबारे विज्ञहरूले प्रभावकारी रूपमा कतै बोल्नुभएको छैन । जस्तो मासिक रु.६ हजार लिएर ईसीडीका शिक्षकले कसरी गुणस्तरीय कुरा सिकाउन सक्छन् ? समस्यासहित पढाउन गएको शिक्षकले कुन आत्मबलले पढाउन सक्छ ? त्यसकारण लगानीका सन्दर्भमा ध्यान दिनैपर्छ ।

स्थायी शिक्षकका समस्या हल गर्ने क्रममा बाहिर रहेका कसैमाथि अन्याय नहोस् भन्नेमा हामी पनि सचेत छौं । २०औं वर्ष काम गरेको शिक्षकलाई पनि ‘राज्यले ममाथि अन्याय ग¥यो’ भन्ने नपरोस् । कर्मचारी समायोजन विधेयकमा अवकाश लिन चाहनेलाई आकर्षक प्याकेज आएको छ । त्यसैगरी अवकाश लिन चाहने शिक्षकहरूलाई पनि आकर्षक प्याकेज दिऊँ न । यो स्वतः स्थायी भएका शिक्षकहरू निकाल्ने अवसर पनि हो । थप यति सुविधा दिन्छौं अवकाश लिनुस् भनौं । यसबाट प्रतिस्पर्धी युग सुहाउँदो जनशक्ति छिर्ने बाटो पनि खुल्छ ।

हाम्रो शिक्षा नीति दाताको प्रभावमा चलेको छ । हामीले नै उनीहरूलाई बोलाएर हामीलाई केही भनिदेऊ न भने जस्तो छ । शिक्षाको यो राजनीतिसँग हामी सहमत छैनौं । यो मुलुकको शिक्षा कस्तो बनाउने भनेर हामीले भन्ने हो, अरूले होइन । त्यसका लागि स्रोतसाधन जुटाउँदा कोसँग के सम्झैता गर्नुपर्छ त्यो राज्यले गर्ने हो । तर डरलाग्दो समस्या के हो भने शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएको छ । हाम्रा केही सांसद्ले नमूना विद्यालयको अवधारणा अघि सारेर बाँकी विद्यालय ध्वस्त बनाइदिए । २०५७ सालदेखि अहिलेसम्म राज्यले शिक्षक दरबन्दी वितरण गरेको छैन । के यो मिल्ने कुरा हो ? ठीक छ, अस्थायीलाई स्थायी नगर्नुस् तर दरबन्दी त दिनुस् न । योग्य शिक्षकबाट बालबालिकाले पढ्ने अधिकार त दिनुस् । २०५४ सालदेखि यता काठमाडौंमा जम्मा दुई वटा सामुदायिक विद्यालय स्थापना भएका छन् । जबकि हरेक वर्ष १० देखि १५ निजी विद्यालय काठमाडौंमा खुलेका छन् । यसबारे मन्त्रालय बेखबर छ । सार्वजनिक शिक्षा मजबूत बनाउनेमा सबैको ध्यान केन्द्रित होस् ।

उल्टो बाटो हिंड्न खोजियो

डा. विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद्

शिक्षा ऐन ८औं संशोधनको ११ च (१) लागू गराउनका लागि दबाब सिर्जना गरिएको भए सबै समस्याको हल निस्कने थियो । तर त्यसो नगरी कथित मानवताभित्र लगेर शिक्षकलाई खाँद्ने काम उल्टो बुद्धिबाट प्रेरित भएर गरिएको छ । अस्थायी शिक्षक कमजोर छन् भनेर म भन्दिनँ । अस्थायीमध्ये अहिले जाँच लेऊ म तयार छु भन्ने हिम्मत भएका शिक्षक पनि छन् । अर्कातिर,बिचरा बबुरा शिक्षक पनि छन् । टेष्ट हुन चाहने ती बबुरा शिक्षकका लागि ‘टेष्ट व्याट्री’ हरू जरूरी रहेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै रहेको यो चलन अनुसार म त्यो ल्याकतको शिक्षक हो कि होइन भनेर आफूले आफैंलाई जाँच्ने व्याट्री पनि छ । शिक्षक महासंघलाई पनि यस्तो बुद्धि आइदिएमा काम लाग्थ्यो । आफूकहाँ आबद्ध हुनासाथ सबै शिक्षक राम्रा छन् भन्ने दुर्बुद्धि महासंघमा पनि छ । शिक्षकहरू राम्रो छैनन् भने तिनलाई राम्रो बनाउनका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन महासंघका साथीहरूमा देखिएन । तपाईंहरू ट्रेड युनियनमा टाँसिनुभयो तर ल्याकत टेष्ट गर्न चाहने शिक्षकले आफू कमजोर छु भने त्यसलाई सहयोग गर्ने संयन्त्र तपाईंहरूले बनाउनुभएन, न त सरकारले नै बनायो । न ट्रेड  युनियनले बनायो न त सांसद्हरूले नै बनाए ।

अर्को कुरा, सांसद्हरूको स्वार्थी समूहलाई गुणस्तरीय र समालोचनात्मक पनि बनाउनुपर्छ । सांसद्हरू हामीलाई समालोचनात्मक समूह बन भन्नुहुन्छ, आफूहरू चाहिं स्वार्थी हुनुहुन्छ । जस्तो सांसद्हरूले निजी स्कूल सञ्चालन गरेका छन् । काठमाडौंको तथ्यांक हेर्दा ६० प्रतिशत स्कूल एमालेका समाजवादी साथीहरूको छ । यो देशैभरिको नियति हो ।
स्थानीय सरकार के गर्न सक्दोरहेछ भनेर म हेर्दै आएको छु । स्थानीय सरकारले अहिले शिक्षक व्यवस्थापनबारे केही भनेको छैन । केन्द्रले शिक्षकलाई नियुक्ति दिन्छ, तलब केन्द्रले पठाइदिन्छ । ऊ त हुलाकी मात्र हो । हुलाकीले पैसा दिएन भनेर किन चिन्ता गरिरहेको ? बरु उनीहरूले यस्तो बुद्धिको कुरा गर्न सक्छन् कि हामी सबै शिक्षक एकठाउँमा बसेर सहकार्य गर्छौं, कसरी गुणस्तर सुधार्न सकिन्छ भनेर बाटो खोज्छौं । त्यसो भएपछि राम्रा शिक्षक यी यी रहेछन् भनेर आइहाल्छ नि ! अहिले जसरी सरकारले राम्रा विद्यालय भनेर छनोट गर्दै आएको छ त्यसको सट्टा स्थानीय सरकारले नै यी स्कूल राम्रा छन् भनेर छनोट गर्छन् । कमजोर शिक्षकलाई राम्रा शिक्षकसँग घुलमिल गराउने काम उनीहरूले नै गर्छन् । अनि साह्रै कमजोरलाई अन्यत्रै पठाइदिऊँ भन्ने उनीहरूले नै बुद्धि निकाल्न सक्छन् । यस्तो बुद्धि भएका शिक्षकहरूलाई सक्छन् र ? पनि नभनौं । किनभने सांसद्हरूले निर्णय गरिसके । कि त संविधान मुर्दावाद भन्न थाल्नुप¥यो कि संशोधन थाल्नुप¥यो, कि त संविधान स्वीकार्नु प¥यो । मलाई लाग्छ यसरी गर्न जान्यौं भने भोलिको निम्ति शिक्षक सेवा आयोगले हरेक वर्ष हामी यति शिक्षक स्थायी गर्दै जान्छौं भन्नुपर्छ । त्यसो नगरी अस्थायीको यति, करारको यति भनेर वाहियात् काममा आयोग पनि लाग्नुहुँदैन ।
९औं संशोधन खेदपूर्ण

मुख्य कुरा, हामीले अस्थायी शिक्षकको विरोध गरेको होइन । अस्थायी शिक्षकहरू खुला प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता ८औं संशोधनको वेलामा पनि थियो र अहिले पनि छ । प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनेले सुविधा पाउनुपर्छ । त्यसबाहेक राज्यले दिन सक्ने सेवा सुविधा; क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयले जान्ने कुरा हो; त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन ।

राधेश्याम अधिकारी
सांसद्, नेपाली कांग्रेस

तर शिक्षाको आधारभूत पद्धति नै बिग्रियो भने यो मुलुकको भविष्य के होला ?
यो अहं प्रश्न किन हो भने शिक्षकका सम्बन्धमा माग या आपूर्तिमध्ये कुन कोणबाट हेर्ने ? विद्यार्थीको कोणबाट हेर्दा सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीको बाहुल्य छ । ती विद्यालयमा ढंगको पढाइ भएन, योग्य र क्षमतावान शिक्षक भएनन् । त्यसैले पढाइमा धेरै अप्ठेरो परेको महसूस भइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी सच्याउने ? कमजोर पाठ्यक्रम बनाएर सीमित शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा गराई जसरी पनि पास गराउने इच्छाले प्रेरित हुने हो कि ? होइन; शिक्षकको जाँच सिद्धान्त र मान्यता अनुसार गरौंं, जसले सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ; नसक्नेलाई मर्का नपर्ने गरी बिदाइ गर्नेमा केन्द्रित हुँदा एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं । र भइरहेका शिक्षकहरूको वर्गीय हितलाई सोच्यौं भने अर्को निष्कर्षमा पुग्छौं ।

अहिले संसद्मा स्वार्थ बाझ्एिका समूह धेरै छन् । संसद् भनेको उनीहरूका लागि स्वार्थ बझएर खेल खेल्ने मज्जाको ठाउँ भएको छ । शिक्षामा मात्र होइन, यो खेल्ने ठाउँ सहकारी, बैंकिङ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा आदिमा पनि छ । आजको संसद्मा स्वार्थ समूहको अगाडि हाम्रो केही चल्दैन । किनभने उनीहरूको भूमिका नै त्यसका निम्ति भएको छ । मैले व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयमा संशोधन हाले भने म त्यसको पछाडि लाग्दिनँ । म यो संशोधन मान्नुस् भन्छु, त्यसपछि उठेर हिंड्छु । तर अरूलाई त त्यो संशोधन पास गराउनै पर्ने हुन्छ । किनकि त्यसमा तिनका आ–आफ्ना स्वार्थ जोडिएका हुन्छन् । सहकारीमा लाग्नेहरूको आफ्नो स्वार्थ छ, बैंकमा लाग्नेको आफ्नै स्वार्थ छ ।

शिक्षकप्रति मेरो केही भन्नु छैन । अहिले शिक्षा ऐन संशोधन गराउने मन्त्रीको कामको विरोधमा छु म । मैले त्यो वेलामा पनि मन्त्रीजीलाई तपाईं यसमा हडबड नगर्नुस् भनेको थिएँ । तर संभव भएन । ८औं भन्दा पनि खेदपूर्ण ढंगले ९औं संशोधन ल्याइदिनुभयो ।
वास्तवमा शिक्षाको स्तर नउकासेसम्म यो मुलुकको भविष्य छैन । त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयको स्तर नउकासिकन हुँदैन  । त्यसको शुरूआत गर्ने ठाउँ विभिन्न होलान् । तर प्रस्थानविन्दु भनेको पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षक चाहियो । यति कुरामा त कम्तीमा सहमत होऔं । त्यसको व्यवस्थापनमा अब के के गर्ने हो ? हामीले भन्न खोजेको यही हो । सामुदायिक विद्यालयलाई नउठाई हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राखेर यसमा प्रयत्न गर्ने हो । गुणस्तर सुधारका लागि दृढसंकल्प गरौं ।
माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने, अनि शिक्षा ऐनमा ९औं संशोधन गरेर हस्तक्षेप गर्दै जान हामीलाई कुन नैतिकताले दिन्छ ? अनशन तोड्ने नाममा अनुचित कुरामा सरकारले सम्झैता गर्न पाउँछ ?
संसदीय प्रणालीको समस्या

नेपालमा सबैभन्दा धेरै पटक संशोधन भएको ऐनमध्येमा पर्छ शिक्षा ऐन । राज्य सत्तामा बस्नेको नालायकीपनका कारण यस्तो भएको हो । शिक्षक भनेको सबभन्दा मर्यादित पद हुनुपथ्र्यो । शिक्षक भनेको योग्य र निष्कलंकित मान्छे हुनुपथ्र्यो ।

यस्ता कुरालाई पनि दृष्टिगत गरेर कानून बनाउनुपर्ने थियो । मानौं, शिक्षकले कर्तव्यपरायण काम गरेनन् भने नियन्त्रण गर्न ऐन वा नियम संशोधन गर्नुपर्छ । शिक्षकले ट्रेड  युनियन वा पेशागत संगठनमा बसेर काम ग¥यो, पढाइमा ध्यान दिएन भने

रामनारायण बिडारी
सांसद्, माओवादी केन्द्र

नियन्त्रण गर्न ऐन, नियम बनाउनुपर्छ । शिक्षक सरुवामा असाध्यै चलखेल भएको सुनिन्छ । जुन चलखेल नेता र सरकारी पदाधिकारीले गर्छन् रे ! त्यसकारण ऐन संशोधन गर्नुप¥यो भन्ने सुनिएको छ ।
कुनै नेता मन्त्री पदमा पुगेपछि ऊ रातारात विशेषज्ञ हुन्छ । उसले केही कुरा बुझनुपर्दैन । मन्त्रीले आफूलाई के ठान्छ भने यो विषयको विज्ञ मभन्दा अरू कोही छैन । धर्मशास्त्रको कुरा गर्छ, भौतिकशास्त्रको पनि कुरा गर्छ । शिक्षकहरू भन्नुहुन्छ, शिक्षामन्त्रीले यस्तो भने, मन्त्रीले त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो । अब बोले त के गर्ने ? यसरी मन्त्रीहरूले जथाभावी बोल्दा पनि यो दुर्गति भएको हो ।

मैले संसद्मा ९औं संशोधनको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिंदै प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने कुरा राखें । देशभरिका पढन्ते मान्छेहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराएर सबैभन्दा योग्य जो छ उसलाई पो शिक्षक बनाउनुपर्छ भनें । यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने कुरा समानताको अधिकार विरुद्ध भएको छ । कुनै पनि ऐनले नागरिकबीच विभेद गर्नुहुँदैन । तर संसद्मा मेरो कुरा लागू हुँदैन । मैले यसो गर्नुहुन्न भने पनि त्यसको अर्थ छैन । सभामुखले ‘हुन्न’ भन्नेहरूको आवाज थोरै भयो, ‘हुन्छ’ भन्नेको आवाज धेरै भयो भन्नुहुन्छ । किनभने सरकार बनाउँदा बहुमतले त हस्ताक्षर गरेकै छन्, उसले पेश गरेको बिल स्वतः पास ‘हुन्छ’ भन्ने ठानिन्छ । त्यहाँ कति जनाले ‘हुन्छ’ भने भनेर कसैले ध्यान दिंदैन । हरेक ऐन त्यसैगरी पास हुन्छ । यो विकृति पनि हो । तर सबै भन्छन् संसदीय व्यवस्थामा यस्तै हुन्छ । संसद्को काम नै कानून बनाउने हो । तर कानून बनाउने दिन कहिल्यै कोरम पुग्दैन । अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्ने दिन सांसद्हरूको टनाटन उपस्थिति हुन्छ ।

शिक्षा ऐनको ९औं संशोधन नै गर्नुपर्दैन भन्ने मेरो अडान हो । नियमावली बनाएर ऐनको ८औं संशोधन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तर पार्टीको ह्वीप अनुसार शिक्षा राज्यमन्त्रीकहाँ छलफलमा गइयो । त्यहाँ कुरा हुँदा औषधि उपचार र द्वन्द्वकालीन शिक्षकको माग पनि सम्बोधन गरिने भनिएको थियो । सो छलफलमा भएभरका सबै हालिदिऊँ के भो र पैसा सरकारको जाने हो भनेर गैर जिम्मेवार कुराकानी समेत भए । त्यसैको परिणाम हो ९औं संशोधन ।
दलीय स्वार्थ हावी भयो

डा. विनय कुसियैत
त्रिभुवन विश्वविद्यालय

शिक्षा ऐनको ९औं संशोधनले शिक्षाका धेरै पक्षलाई बेवास्ता गरेको छ । यो संशोधन शिक्षक व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित छ ।

यता सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ । योग्य शिक्षकले नै विद्यालय शिक्षालाई उकास्ने हुन् । यस सन्दर्भमा शिक्षक भर्ना कसरी गरिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण  कुरा हो । सरकारले शिक्षक भर्नाको जिम्मा शिक्षक सेवा आयोगलाई दिएको छ । तर हामी मापदण्ड खुकुलो बनाएर कमजोर शिक्षकहरूलाई पनि हुल्न लाग्यौं । कति संख्या भन्ने ठूलो कुरा होइन, तर एकजना मात्र शिक्षक पनि गलत प्रक्रियाबाट भर्ना गरियो भने त्यसले भविष्यमा विकृति ल्याउनेछ ।

अहिले संसारमा दुई किसिमको एप्रोच आएको छ । स्कूललाई स्थायी शिक्षक नै चाहिन्छ अथवा अस्थायी वा करार मोडलको ? स्थायी भन्दा अरू खाले शिक्षकले गुणस्तर वृद्धि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा आएको छ । हामीसँग मापदण्ड पनि छैन कि भोलि स्थायीले शिक्षामा योगदान दिन सकेन, लापरवाही ग¥यो, कक्षामा पढाउन गएन, प्रभावकारी काम गरेन भने उसलाई कारबाही गर्न सकौं । यो सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई शिक्षक नियुक्तिको अधिकार दिएमा उसले काम गर्न नसक्नेलाई हटाउन सक्छ ।

अस्थायी शिक्षकका सबालमा, शिक्षकले खोजेको यति, दिएको यति भन्ने कुरा आयो । यो भनेको शिक्षामा भएको बेइमानी हो । यसमा सबै दलको स्वार्थ देखियो । तर शिक्षाको स्वार्थ देखिएन । उच्चस्तरीय शिक्षक सेवा आयोग गठन भइसकेको सन्दर्भमा समसामयिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू समेत अध्ययन गरी शिक्षा कुन दिशातिर गइरहेको छ भनेर पाठ्यक्रम, गुणस्तरीय शिक्षाका आधारमा ऐन कानून ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । आयोगलाई बेवास्ता गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । यदि यस्तै यस्तै गरिने हो भने त आयोग खारेज गरिदिए पनि हुन्छ ।
१०औं संशोधन चाहिन्छ

नैनसिं महर, अध्यक्ष, नेविसंघ

शिक्षा ऐन ९औं संशोधन विधेयक ल्याउन लागेको थाहा पाएपछि संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समितिको बैठक डाकेर हामीले त्यसको विरोध ग¥यौं । साथै, मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने दीर्घकालीन असरबारे जानकारी गरायौं । यो कदमबाट निराश भएका लाइसेन्स लिएर बसेका लाखौं युवालाई आशावादी बनाउँदै राज्यले

हामीलाई न्याय गर्छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ । जब आशाको त्यान्द्रो चँुडिन्छ त्यसले सिंगो समाजमा गम्भीर असर पर्छ । त्यसकारण पनि युवाको मागलाई हामीले जोडदार रूपमा उठाएका छौं ।
अर्को वास्तविकता, जीवन निर्वाहका लागि एकठाउँको कमाइले नपुगेर शिक्षकहरू अन्य स्कूल धाउन बाध्य छन् । त्यसकारण सरकारले पर्याप्त पैसा दिनुपर्छ । शिक्षाविद्ले तयार पारेको नीतिबाट हाम्रो शिक्षा निर्देशित हुने भएकोले ९औं संशोधनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ । उहाँहरूका भनाइ र गराइ फरक हुनु भएन ।

८औं संशोधनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि तयार भएका १० हजारभन्दा बढी शिक्षकलाई अब परीक्षामा ल्याउनुहुँदैन । पुनः परीक्षामा ल्याउँदा झ्नै समस्या खडा हुन्छ । त्यसकारण जसरी ८औं संशोधनलगत्तै ९औं संशोधन ल्याइयो, त्यसैगरी १०औं संशोधन ल्याएर अहिले देखिएको सबै समस्याको हल खोज्नुपर्छ । किनकि ९औं संशोधनले नेपालको शिक्षा ध्वस्त बनाउँदैछ भन्ने सन्देश आम मानिसमा पुगेको छ ।

 

ताना गौतम
अध्यक्ष शिक्षक सेवा आयोग

९औं संशोधनको प्रतीक्षामा छौं

शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक भर्ना र बढुवामा अहोरात्र खटिएर काम गर्दै आएको छ । यति महत्वपूर्ण  काम गरेको आयोगलाई शिक्षा ऐनको एउटा दफाबाट संचालन गर्नुहुँदैन । लोक सेवा आयोग जस्तै यो आयोगलाई पनि संवैधानिक आयोगको मान्यता दिनुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापनपछि परीक्षा संचालनका लागि आयोग अन्तिम क्षणसम्म पनि तयारी अवस्थामा जुटेको थियो । परीक्षाका लागि अधिकांश परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका थिए । तर सरकारले बाढीका कारण परीक्षा रोक्न भनेर पत्र पठाएपछि हामी परीक्षा रोक्न बाध्य भएका हौं । अहिले संसद्बाट पारित शिक्षा ऐनको ९औं संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा नआएसम्म आयोगले पदपूर्तिको काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रस्तुतिः रामजी दाहाल
तस्वीरहरूः खड्गबहादुर मगर ‘अनिल’

Related Posts

/*sign up form*/