हाम्रो स्कूल यसरी बनायौं राम्रो

by • • आवरणComments (0)827

– धनञ्जय शर्मा अधिकारी
तपाईं आफ्नो विद्यालयलाई राम्रो बनाउन के गर्न चाहनुहुन्छ– गर्नुस्, भने
जस्तो भएन फेरि गर्नुस्; अझै भएन फेरि गर्नुस्; गरेको ग¥यै गर्नुस्; नथाक्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्, नडराउनुहोस् । पटक्क हरेश नखाइकन गरिरहनुभयो भने एकदिन तपाईंले जस्तो चाहनुभएको हो त्यस्तै विद्यालय बन्छ । बन्दोरहेछ !


विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक, अभिभावक र शैक्षिक सरोकारवालाहरूसमेत सबैको केन्द्रबिन्दु विद्यार्थी हुन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक र सरकार सबै विद्यार्थीका लागि हुन् । विद्यार्थीको अभावमा उपर्युक्त कुनै पनि पक्षको औचित्य रहन्न । विद्यालय विद्यार्थीका लागि स्थापित संस्था हो ।
विद्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक वर्ग, शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय समुदायको भूमिका अहम् हुन्छ । त्यसमध्ये प्रधानाध्यापकको भूमिका नेतृत्वदायी हुन्छ । शिक्षकहरूबीच समन्वय कायम गर्ने, स्थानीय समुदाय र व्यवस्थापन समितिको विश्वास आर्जन गरेर उनीहरूलाई विद्यालयको विकासमा सक्रिय तुल्याउने, सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने आदि दायित्व प्रधानाध्यापकको हुन्छ । यो पृष्ठभूमिमा, हामीले हाम्रो विद्यालयको व्यवस्थापनमा के कस्ता सुधारका प्रयासहरू ग¥यौं, गरिरहेका छौं भन्ने अनुभव बाँड्ने जमर्को यहाँ गरेको छु ।
आ.व. २०४०-४१ सम्म हाम्रो विद्यालय (ज्ञानोदय मावि वाफल, काठमाडौं) का ५ कक्षासम्मका विद्यार्थी सुकुलमा बसेर पढ्थे । विद्यार्थी सङ्ख्या ३०० को हाराहारीमा थियो । व्यवस्थापन समिति खासै सक्रिय थिएन । विद्यालय सुधारको पहिलो पाइलाका रूपमा व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन गरियो । समितिमा व्यावसायिक र समाजसेवी व्यक्तिहरू समावेश गरिए । नयाँ व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको भौतिक विकास र सुधारको योजना बनायो । व्यवस्थापन समितिकै सक्रियतामा स्थानीय समुदायबाट आर्थिक सहयोग जुटाई तत्कालीन विद्यार्थी सङ्ख्यालाई पुग्ने कक्षाकोठा र फर्निचरहरूको व्यवस्था गरियो । पूर्व प्राथमिक कक्षा शुरु गरियो ।
त्यतिबेला शुरु गरिएको पूर्व प्राथमिक कक्षा नै पछि गएर हाम्रो विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनको मजबुुत जग बन्न पुग्यो । पूर्वप्राथमिक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको पहिलो समूहले २०५२ सालमा एसएलसी दियो र त्यही वर्षदेखि एसएलसीको परीक्षाफलमा चामत्कारिक परिवर्तन शुरु भयो । त्यसअघि ३६ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन नसकेकोे एसएलसीको परीक्षाफल एकैचोटि ९५ प्रतिशत पुग्यो । यसलाई हामीले ‘जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ’ भन्ने अर्थमा लियौं र पूर्वप्राथमिक कक्षालाई अझ् प्रभावकारी र बालबालिका अनुकूल बनाउन प्रयत्न ग¥यौँ । एसएलसीको परीक्षाफल प्राप्त यो उपलब्धिलाई निरन्तरता दिनको निम्ति प्रभावकारी सिकाइ पद्धतितिर उन्मुख भयौँ । परिणामतः त्यसपछि एसएलसीको परीक्षाफल आजसम्म ९५ प्रतिशत भन्दा तल झ्रेको छैन । त्यतिमात्रै नभई; विगत १५ वर्षदेखि हामीसँग एउटै पनि ‘एक्जाम्टेड’ विद्यार्थी हुने गरेका छैनन् । नियमित परीक्षामा अनुत्तीर्ण एक–दुई विद्यार्थी पनि पूरक परीक्षा दिएर सोही वर्ष उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । एसएलसी जस्तै नर्सरीदेखि १० कक्षासम्म नै अनुत्तीर्ण दर १ प्रतिशतमा झ्रेको छ । यसलाई शून्य प्रतिशतमा झर्न प्रयत्नशील छौं ।
शैक्षिक उपलब्धिसँगै विद्यालयको भौतिक संरचना र विद्यार्थी सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । पर्ती जग्गामा बनेको ८ कोठे टहरोबाट अहिले तीसौँ करोडको भौतिक संरचना हाम्रो सम्पत्ति भएको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या ३०० को हाराहारीबाट करिब दुई हजार पुगेको छ । विद्यालयमा ७६ जना शिक्षक–कर्मचारी कार्यरत छौं ।

शिक्षकको टीम निर्माण
सरकारी दरबन्दीमा होस् या निजी स्रोतबाट– शिक्षक नियुक्त गर्दा सधैँ योग्यता, क्षमता र कार्य दक्षतालाई प्राथमिकता दियौं । शिक्षक नियुक्तिमा यदाकदा दबाबहरू नआएका होइनन्, तर व्यवस्थापन समिति योग्य शिक्षकको पक्षमा दृढतापूर्वक रहिरह्यो । पुराना शिक्षकलाई क्षमता वृद्धि गर्न प्रेरित गरियो । कुन शिक्षकसँग कस्तो क्षमता छ ? त्यसको पहिचान गरी सोही अनुसारको जिम्मेवारी दिइयो । कक्षाकोठाको अध्यापनलाई प्रभावकारी बनाउन र शिक्षकहरूको ज्ञान–सीपलाई अद्यावधिक बनाइराख्न हरेक शुक्रबार विषयगत शिक्षकहरूको कक्षा शिक्षणसँग सम्बन्धित समस्या वा उपलब्धिबारे छलफल कार्यक्रम चलाउन थालियो । यसले सिक्ने–सिकाउने क्रमलाई निरन्तरता दियो ।
हामीले विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षकहरूलाई ‘समान अवसर र समान जिम्मेवारी’को नीति अपनायौं । निजी स्रोत होऊन् वा दरबन्दीका– सबैलाई समान तलब भत्ता दिने, तीन वर्षसम्म सन्तोषजनक सेवा गर्ने निजी स्रोतका शिक्षकलाई पनि विद्यालयको तर्फबाट स्थायी नियुक्ति दिई सञ्चयकोष र ग्रेड उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइयो । विद्यालय हाताभित्र राजनीतिक आस्थाका आधारमा काखापाखा गर्ने परिपाटीलाई निषेध गरियो । शिक्षकलाई कक्षामा नियमित गराउन क्या.वि. र पर्व बिदा बचत गरेमा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाइयो । लामो अवधि तालिममा जाने शिक्षकले सट्टा शिक्षक राखेर मात्र जान पाउने नियम बसालियो । निजी स्रोतका शिक्षकले अवकाश पाउँदा रित्तोहात जानु नपरोस् भनेर ‘शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष’ स्थापना गरियो । विद्यालयमा लागू गरिने हरेक नीतिनियम शिक्षकहरूको बैठकमा सामूहिक छलफल र निर्णय गर्ने परिपाटी बसालियो ।


शिक्षक बैठक महिनाको एक पटक मात्र बस्ने हुँदा शिक्षकका समस्या बुझन र गुनासो सुन्न हप्तैपिच्छे सानो समूहमा शिक्षकसँग अन्तरक्रिया गर्न थालियो । कहिले पूर्व प्राथमिक तहकासँग, कहिले नेपाली विषय पढाउनेसँग, कहिले नि.मा.वि, कहिले मा.वि; तहगत र विषयगत शिक्षकसँग निरन्तर अन्तरसंवाद गरिनै रहने प्रथा चलाइयो । विद्यालयले निर्धारण गरेका अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक अध्यापनका लागि अतिरिक्त शिक्षक र अतिरिक्त समयको व्यवस्था गरियो । विद्यालय समयलाई १० बजेदेखि ५.१५ सम्म बनाइयो । पहिलो घण्टीमा आउने शिक्षक ४ बजे र दोस्रो घण्टीमा आउने शिक्षक ५.१५ मा जान पाउने गरियो । विद्यार्थीहरू पनि तहगत रूपमा अलग अलग समयमा छुट्ने तालिका बनाइयो ।
स्कूल राम्रो बनाउनका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीहरूमा कामप्रति उत्साह र हौसला बढाउनु अति नै आवश्यक रहेछ । त्यसनिम्ति जेष्ठ र राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई वर्षैपिच्छे पुरस्कार र सम्मान गर्ने चलन चलाइयो । शिक्षकलाई निरन्तर प्रोत्साहन र पे्ररणा दिने, उनीहरूमा सकारात्मक सोचको विकास गराउने र ‘कक्षाकोठा भित्र शिक्षक रमाउनुपर्छ’ भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । नर्सरीदेखि कक्षा ३ सम्म ग्रेड टिचिङको व्यवस्था मिलाइयो। । यस्तो व्यवस्था भएका कक्षामा २ कक्षा=३ शिक्षक र ४ कक्षा=१ आयाको व्यवस्था गरियो । यसले निरन्तर मूल्याङ्कन र उदार कक्षोन्नतिलाई सहज र व्यावहारिक बनायो । कुनै शिक्षकले कक्षा सजावटका लागि वा अन्य शैक्षिक एवम् सन्दर्भ समग्रीको माग गरेमा तत्काल सहज उपलब्ध गराउने परम्परा बसालियो । शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकका पीर–मर्का, गुनासा र सुझवलाई धैर्यपूर्वक सुन्ने र सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न थालियो ।

अधिकार विकेन्द्रीकरण
सबै निर्णय सकभर आफैं गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान सामान्यतया हामी धेरै प्रअसँग रहेको हुन्छ । तर हामीलाई स्कूल सुधार गर्नुथियो । यसका लागि अधिकारको विकेन्द्रीकरण महत्वपूर्ण हतियार हुनसक्छ भन्ने लाग्यो । अनि हामीले तहगत रूपमा सहायक प्रधानाध्यापक, कक्षा–शिक्षक, विषय–शिक्षक हुँदै ‘क्लास मनिटर’सम्मको व्यवस्था गरेर उनीहरूमा अधिकार विकेन्द्रित ग¥यौं । पद मात्र होइन प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार पनि तल्लो तहसम्म दिइयो । हरेक कक्षामा छात्रतिर र छात्रातिर गरी चार जना मनिटर र सहायक मनिटर हुने र कक्षा व्यवस्थापनमा आपसी छलफलद्वारा उनीहरूले नै नीतिनियम बनाई लागू गर्ने चलन चलायौँ । विद्यार्थीहरूलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिइयो भने हाम्रोभन्दा पनि राम्रोसँग उनीहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्दा रहेछन् भन्ने हामीले देख्यौँ । थोरै आश गरेर शुरु गरिएको कामको धेरै र चामत्कारिक उपलब्धि प्राप्त भयो । विद्यालय प्रशासनले कुनै निर्णय लिँदा सहायक प्रअहरू; शिक्षक प्रतिनिधि, जेष्ठ शिक्षक र विद्यार्थी प्रतिनिधिसँग समेत छलफल र सल्लाह गर्ने परिपाटी बसायौं । यसो गर्दा निर्णय कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त सजिलो हुँदोरहेछ भन्ने बुझयौँ । यस्तो प्रशासनिक टीमलाई आय–व्यय, खरिद–बिक्री अथवा पैसा खर्च हुने काममा पनि संलग्न गराउन थाल्यौं । यसो गर्दा आर्थिक पारदर्शिता प्रति सबै पक्ष ढुक्क हुने स्थिति बन्यो । धेरैजसो अधिकार विकेन्द्रित गर्दा प्रअको बोझ् कम भई निरीक्षण सुपरीवेक्षणका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुन थाल्यो ।

आर्थिक पारदर्शिता र लागत साझेदारी
विद्यालयको नेतृत्व असफल हुनु या सङ्कटमा पर्नु पछाडिका विविध कारणमध्ये आर्थिक अपारदर्शिता प्रमुख कारण रहने गरेको छ । हामीले लेखापाल र सहायक लेखापालको व्यवस्था गरी दोहोरो लेखा प्रणालीमा लेखा राख्न लगायौँ । आर्थिक कारोबार र हिसाबकिताब दुरुस्त राख्ने काममा व्यवस्थापन समितिले पर्याप्त चासो र सहयोग पु¥यायो । त्यसले चुहावटका सम्भावनाहरूलाई नियममा बाँधेर आर्थिक अनुशासनको कडाइका साथ पालना गर्न विद्यालय प्रशासन र लेखालाई निर्देशन दियो । समय–समयमा चेक जाँच ग¥यो र आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्यो । यसले गर्दा स्कूल र यसको व्यवस्थापनले सबै पक्षको विश्वास आर्जन ग¥यो । हाम्रो लागि यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि सावित भयो ।
वार्षिक बजेट बनाउने, व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्ने, व्यापक छलफल गरी परिमार्जन गनर्,े स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्ने, आम्दानी खर्चको अभिलेखहरू अद्यावधिक राख्ने अनि आम्दानी खर्चको हिसाबकिताब शिक्षक अभिभावकबीच प्रस्तुत गरी सामाजिक परीक्षण गराउने जस्ता कामले सबैको विश्वास जित्न विद्यालय प्रशासन सफल भयो । सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले पुग्दो अनुदान दिँदैन । त्यसैले हामीले ‘सक्नेसँग लिने र नसक्नेलाई दिने’ शुल्क पद्धति अपनायौँ । कक्षगतरुपमा अभिभावकहरूको भेला डाकी प्रस्तावित शुल्क कसले कसले तिर्न सक्ने, क–कसले नसक्ने भनेर छलफल चलायौँ । तिर्न सक्ने र नसक्ने अभिभावकको समूहमै पहिचान ग¥यौँ । अभिभावकबाट निर्धारण गराएर ‘विशेष कक्षा अध्यापन शुल्क’ शीर्षकमा शुल्क लिन थाल्यौँ । आर्थिक पारदर्शिता कायम गरी अभिभावकहरूको विश्वास जित्ने र उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउने हो भने सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकले पनि आफूखुसी न्यूनतम शुल्क तिर्दा रहेछन् भन्ने हामीलाई बोध भयो । यसरी अभिभावकबाट लिइएको शुल्क नै विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक उन्नतिको आर्थिक आधार बनेको छ ।
विद्यार्थीले सिलिङ पङ्खा मागे, सेतोपाटी मागे, पर्दा राख्नुपर्ने कुरो सुझए, ‘डष्टवीन’ चाहियो भने, ‘बुक कर्नर’को चाहना राखे । तर ती सबै माग पूरा गर्न हामीसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत थिएन । त्यसैले कक्षाकोठा भित्र गरिने यस्ता भौतिक सुधारमा लागत–साझ्ेदारीको नीति अवलम्बन ग¥यौं । अनि हामीले भन्यौँ “ठीक छ, कुल लागतको आधा तिमीहरू उठाऊ, आधा स्कूलले बेहोर्छ । यी सामग्रीहरू तोडफोड भए वा नासिए भने तिमीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ नि !” उनीहरूले हुन्छ भने । ती सबै सामग्रीहरू जोडियो । विद्यार्थी आफैंले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर हेरचाह र रेखदेख गर्न थाले । विद्यार्थीहरूको पनि लगानी भएको हुँदा तोड्ने, फोर्ने बिगार्ने, भाँच्ने क्रम स्वतः न्यून भयो । यसरी आफ्नो कक्षाकोठाप्रति विद्यार्थीलाई नै उत्तरदायी बनाइयो । माथिल्लो कक्षाको कुनै विद्यार्थी कुनै विषयमा कमजोर भयो, ट्युसन वा कोचिङको आवश्यकता प¥यो भने पनि ‘लागत–साझेदारी’कै नीति अवलम्बन ग¥यौं ।

निरन्तर संवाद र अन्तरक्रिया
हामी नेपालीहरू चाहिने कुरामा कम छलफल र समय कटाउनका लागि रुचिका विषयहरूमा जति पनि छलफल गर्न उत्साही हुन्छौं । हाम्रो सामाजिक परिवेश पनि त्यस्तै प्रकारको भएकाले हामी अधिकांशको बानीव्यहोरामा त्यसको गहिरो छाप छ । तर २०४२-४३ सालतिरको एउटा प्रसङ्गले निरन्तर संवाद र अन्तरक्रियाको महत्व बुझइदिएको थियो । त्यसबेला स्कूलमा भर्खर पूर्वप्राथमिक कक्षा शुरु गरिएको थियो । केटाकेटीको शारीरिक, बौद्धिक र संवेगात्मक विकास हेतु शुरु गरिएको यो कक्षामा उनीहरूलाई कखरा सिकाउने कुरै आएन । तर कतिपय अभिभावकहरूलाई स्कूलले आफ्ना नानीहरूलाई लेख्न–पढ्न नै सिकाएन भन्ने चिन्ता परेछ । उनीहरू स्कूलमै आएर गुनासो गर्न थाले । प्रति महिना रु.३० शुल्क तिरेकाले पनि उनीहरूको चासो बढी भएको बुझन कठिन थिएन । गुनासो गर्न आउने अभिभावकमध्ये धेरैलाई एउटा शिक्षकका रूपमा मैले नै सम्झइबुझइ गरेको थिएँ । एक–एक गर्दै अभिभावकहरूलाई पूर्वप्राथमिक शिक्षाको अवधारणा बताउँदा बताउँदा एक वर्ष बित्यो । तर त्यसले ठूलो काम गरेछ । अर्को वर्ष अभिभावकको गुनासो एकदमै कम भएर गयो । त्यतिबेला मैले बुझें कि अभिभावकसँग निरन्तर संवाद गरिरह्यो भने उनीहरूलाई कुरा बुझउन सकिन्छ र उनीहरू नै स्कूलका सबैभन्दा प्रतिबद्ध सहयोगी बन्न सक्छन् । म आफू प्रधानाध्यापक भएपछि सबैभन्दा बढी संवाद र अन्तरक्रियालाई नै प्राथमिकता दिएँ । संवाद र अन्तरक्रियाबाट नै अभिभावकहरूको विश्वास जित्न सम्भव भयो । त्यसपछि उनीहरूले विद्यालयलाई आफ्नो ठान्न र सक्दो सहयोग गर्न थाले । आज ज्ञानोदय स्कूल जे छ, त्यसमा सबैभन्दा बढी योगदान अभिभावकहरूकै छ । र, उनीहरूको विश्वास जित्ने कारकतत्व यही निरन्तर संवाद र अन्तरक्रिया नै हो ।
हाल हाम्रो स्कूलमा सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद, बैठक, छलफल र अन्तरक्रियाको परिपाटी नै बसिसकेको छ । शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा प्रत्येक शनिबार एउटा कक्षाका अभिभावक र त्यस कक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूबीच छलफल गरिन्छ । यस्तो भेलामा विद्यालयको आर्थिक र शैक्षिक स्थिति, कमी–कमजोरीबारे छलफल गरी सुधारको उपाय पत्ता लगाइन्छ । अभिभावकको गुनासो, सिकायत र सुझव सङ्कलन गरिन्छ र उचित सुझवलाई तत्कालै कार्यान्वयन गरिन्छ । कार्यान्वयन गर्न नसकिने भए अभिभावकलाई यति–यति कारणले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर बताइन्छ । यस्ता भेलामा आफ्ना छोराछोरीप्रति अभिभावकको दायित्व के हो भन्ने पनि बुझइन्छ । फरक फरक उमेर समूहका बालबालिकासँग फरक फरक व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर अभिभावकलाई सिकाइन्छ । अभिभावकका निजी समस्या बारेमा पनि छलफल हुन्छ । उनीहरूलाई उचित परामर्श दिइन्छ । विद्यार्थीको नियमितता, अनुशासन, पढाइ, गृहकार्य, परीक्षा, शैक्षिक सामग्री, शिक्षकको अध्यापनको प्रभावकारिता छलफलका विषय बन्छन् ।

अभिभावकलाई खुलेर आफ्ना मनका कुरा भन्न प्रेरित गरिन्छ । अनपढ अभिभावकबाट पनि राम्रा राम्रा सुझवहरू आउँछन् । “आफ्ना छोराछोरीलाई आदरार्थी सर्वनामबाट सम्बोधन गर्नेछु ।” भन्ने प्रतिबद्धता लिइन्छ । यस्तो भेलामा “काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति परेर म आउन नपाउने भएँ” भनेर अग्रिम सूचना दिने अभिभावक बाहेक विना सूचना अनुपस्थित हुने अभिभावकले रु.१०० जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम पनि अभिभावकहरूले नै बनाएका छन् ।
यस बाहेक; सबै परीक्षाको परीक्षाफल लिन अभिभावक स्वयम् आउनुपर्छ । त्यतिबेला उनीहरूले आफ्नो बच्चाको पढाइका बारेमा कक्षा–शिक्षक र विषय–शिक्षकसँग छलफल गर्नुपर्छ । यसरी अभिभावक दिवस बाहेक वर्षको चारपटक अभिभावक र शिक्षकबीच भेटघाट र छलफल हुन्छ । चारै पटक ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अभिभावकको सहभागिता रहने गरेको छ । अभिभावक–शिक्षक मात्र नभएर शिक्षक–व्यवस्थापन समिति, शिक्षक–विद्यार्थी, ‘क्लास मनिटर’–विद्यालय प्रशासन, क्लासटिचर–विद्यालय प्रशासनबीच पनि कार्यतालिका अनुसार निरन्तर अन्तरक्रिया चलिरहन्छ । सरोकारवाला कुनै पक्षले पनि मनमा क्लेश नराखोस् भनेर यसो गरिएको हो । अभिभावकको यस्तो उत्साहवद्र्धक सहभागिता एकैचोटिको प्रयासले भएको भने होइन । पन्ध्र वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासको परिणाम हो यो । बञ्चरोको एउटै चोटले ठूलो रूखको फेद काट्न सकिन्न तर निरन्तर प्रहार ग¥यो भने रूख ढाल्न सकिन्छ भन्ने मान्यता विद्यालय विकासका सबै क्षेत्रमा लागू गरिएको छ ।
छडी निषिद्ध, परामर्शमा जोड, सकारात्मक दृष्टिकोणको निर्माण, विद्यार्थीलाई ‘तपाईं’ भन्नुपर्ने अनिवार्यता, शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधिबाट विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिमा रुपान्तरणको प्रयास, शिक्षकको उपदेशमुखी भूमिकामा परिवर्तन, शिक्षकलाई विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयासमा हामी धेरै हदसम्म सफल नै भएका छौं ।
मेरो लामो शिक्षण अनुभवले के सिकायो भने “तपाईं आफ्नो विद्यालयलाई राम्रो बनाउन के गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुस्, भने जस्तो भएन फेरि गर्नुस्; अझै भएन फेरि गर्नुस्; गरेको ग¥यै गर्नुस्; नथाक्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्, नडराउनुहोस् । पटक्क हरेश नखाइकन गरिरहनुभयो भने एकदिन तपाईंले जस्तो चाहनुभएको हो त्यस्तै विद्यालय बन्छ । बन्दोरहेछ !”

शिक्षक मासिक, २०६७ असार अंकमा प्रकाशित

Related Posts

/*sign up form*/