सुध्रेला नेपालको उच्च शिक्षा ?

by • • 2072_5, विश्लेषणComments (0)2262

उच्च शिक्षामा आँखा: त्रिवि केन्द्रित सुधार परियोजनाको लेखाजोखा

सुध्रेला नेपालको उच्च शिक्षा ?

लोकरञ्जन पराजुली, देवेन्द्र उप्रेती र प्रत्यूष वन्त

(पराजुली, उप्रेती र वन्त मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।)

त्रिवि र यसका पदाधिकारीहरू त्रिविको ठूलो साइजलाई समस्या होइन, गौरवको रूपमा हेर्छन् र नयाँ विश्वविद्यालयलाई ‘विमातृ सन्तान’ को व्यवहार गर्छन् । त्यसैले, त्रिविबाटै आंगिक क्याम्पसहरू विकेन्द्रित, स्वायत्त हुँदै छुट्टै विश्वविद्यालय बन्ने परिकल्पना मृगमरिचिका मात्र हो भन्न सकिन्छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि, विदेशी सहयोगमा नेपालमा ‘उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रम’ लागू गरिँदै आएको छ । यो आलेख उच्च शिक्षा सुधारका लागि बनाइएका विभिन्न सरकारी आयोग, योजना र कार्यक्रमको आलोकमा उच्च शिक्षामा ‘परियोजना मार्फत’ गर्न खोजिएका सुधार र तीमध्ये पनि केही निश्चित अवयव (क्लस्टर, विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता) मा केन्द्रित छ । खास गरी उल्लिखित तीन कार्यक्रमका मूल ध्येय के थिए, तिनले के–कति (अ)सफलता प्राप्त गरे र ती (अ)सफलताका पछाडिका कारण यसमा केलाइएको छ । र, विकेन्द्रित/स्वायत्त हुँदै त्रिविका आंगिक क्याम्पस भविष्यमा छुट्टै विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित हुन सक्ने सम्भावना केलाइएको छ ।

पृष्ठभूमि
२०४६ सालपछि (अझ् भन्ने हो भने तीसको मध्यदेखि नै) उच्च शिक्षा सुधारका जति पनि नीति, योजना, कार्यक्रम बनाइए, तिनमा विकेन्द्रीकरण (र स्वायत्तता) ले प्रमुखता पाएको छ। यद्यपि, २०२८ सालमा लागू गरिएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना’ (नयाँ शिक्षा) ले ठ्याक्कै उल्टो बाटो लिएको थियो। सो योजना लागू भएपछि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय सक्रियतामा स्थापित सबै क्याम्पसलाई केन्द्रीकृत गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याएर सरकारीकरण गरिएको थियो । स्थानीय सहभागितामा सञ्चालित कलेजलाई ‘नयाँ शिक्षा’ योजना मार्फत राष्ट्रियकरण र केन्द्रीकरण गर्दा त्यसले कलेज सञ्चालनमा र स्रोत परिचालनमा भएको जनसहभागितालाई समाप्त पारेको थियो। सो कदम गलत भएको र उच्च शिक्षण संस्था (त्रिविका कलेज) को सञ्चालनमा स्थानीय सहभागिता चाहिने ‘रियलाइजेसन’ ३० को दशको अन्तसम्म भइसकेको थियो ।

२०३९ सालमा गठित शाही उच्च शिक्षा आयोगले उच्च शिक्षाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्न तथा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सुझव दियो । र, सँगै मूल सिफारिशमा नपरे पनि आयोगका दुई सदस्यले पश्चिमाञ्चल र पूर्वाञ्चलमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा फरक मत राखे । प्रतिवेदनमा फरक मत राख्ने क्रममा “क्याम्पसहरूलाई स्वायत्तता दिने र स्वतन्त्र रूपमा संगठित गराउँदै लैजाने” प्रस्ताव समेत गरिएको थियो । यो प्रतिवेदनले त्रिविका क्याम्पसलाई विकेन्द्रित गर्ने र निश्चित क्याम्पसलाई एकीकृत गरी नयाँ अलग विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणालाई बहसमा ल्यायो । त्यस्तै, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले ‘अधिकारको केन्द्रीकरण’ लाई उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनमा देखा परेको मूलभूत समस्या ठम्याउँदै “विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूलाई व्यवस्थापकीय र आर्थिक स्वायत्तता दिने नीति लिइनुपर्ने” सुझव दियो । साथै, “शिक्षण विभाग, संकाय, अध्ययन संस्थान, कलेज, स्कूल, विद्यापीठ र अनुसन्धान केन्द्रहरूको अत्यधिक विकेन्द्रीकरण र यथोचित मात्रामा अधिकारको प्रत्यायोजन” गर्नुपर्ने भन्यो ।

विभिन्न आयोग र अन्य आवधिक योजनामा उच्च शिक्षा सुधारबारे उस्तै कुरा दोहो¥याइए पनि एकातर्फ योजना र कार्यान्वयनमा असंगति देखियो भने अर्कोतर्फ २०४६ सालको परिवर्तन सँगसँगै जस्तो विस्तार भएको शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीले स्कूल र कलेजको क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन (विस्तार) ल्यायो । केही नयाँ विश्वविद्यालय पनि खोलिए तर सामुदायिक र अझ् निजी कलेजहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । मुलुकभर खोलिएका १०८७ कलेजमध्ये १०४१ कलेज (६० वटा आंगिक सहित) ले मूलतः त्रिविसँग सम्बन्धन प्राप्त गरे । यसले त्रिविको पहिलेकै ठूलो आकारलाई अझ् विशाल तुल्यायो । यही कालखण्डमा उच्च शिक्षा सुधारका नाउँमा विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा उच्च शिक्षा परियोजनाहरू पनि शुरू भए । हालसम्म दुइटा ७–७ वर्षे (सन् १९९४–२००१ र २००७–२०१४) परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने तेस्रो ‘उच्च शिक्षा सुधार परियोजना’ यसै वर्षदेखि शुरू भएको छ ।

सुधार परियोजना एक
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको उच्च शिक्षा सम्बन्धमा र खास गरी त्रिविलाई केन्द्रमा राखी अध्ययन गर्न विश्व बैंक, युएनडिपी र नेपाल सरकार मिलेर एउटा परियोजना (सन् १९९२–१९९५) शुरू गरे । प्राध्यापक कमलप्रकाश मल्लको संयोजकत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले केन्द्रीकृत नीति–निर्णय/प्रशासनिक संरचना र क्याम्पस सञ्चालनमा क्याम्पसको सीमित अधिकारलाई त्रिविको प्रमुख समस्या मानेको थियो । र, अधिकारको विकेन्द्रीकरणका लागि सबै विकास क्षेत्रका एक–एक क्याम्पसलाई ‘लिड’ क्याम्पस बनाई सोही वरपर ‘क्लस्टर’ निर्माण गर्न सुझव दिएको थियो । सो ‘लिड’ क्याम्पस नै अन्ततः अर्को विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित हुने परिकल्पना थियो ।

तर यो प्रतिवेदन प्रकाशित हुँदा नहुँदै नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २०५० सालमा उच्च शिक्षा परियोजना (सन् १९९४–२००१) को सम्झैता भइसकेको थियो । मल्ल संयोजक भएको परियोजनाका अध्ययन, विश्लेषणमा आधारित रहँदै सोही परियोजनाले पहिचान गरेका उच्च शिक्षा (या त्रिविका) समस्यामा केन्द्रित रही ती समस्यालाई सुधार्ने नाउँमा विश्व बैंकको सहयोगमा पछिल्लो परियोजना अगाडि बढाइएको थियो । त्रिवि र सरकारका तर्फबाट विश्व बैंकमा प्रस्तुत गरिएको परियोजनाको ‘पोलिसी स्टेट्मेन्ट’ मा त्रिविले अध्ययन संस्थान, संकाय, अनुसन्धान केन्द्र र क्याम्पसहरूलाई विकेन्द्रीकरणमा लैजाने, क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको विकास गर्नका लागि क्लस्टर कार्यक्रम शुरू गर्ने र आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्दै उच्च शिक्षामा ‘कस्ट सेयरिङ र कस्ट रिकभरी’ नीति लागू गर्ने उल्लेख छ ।

यो परियोजनाको ‘प्रोजेक्ट कम्पोनेन्ट्स’ शीर्षक अन्तर्गतको संस्थागत विकास कम्पोनेन्टमा सांगठनिक सुधार, ‘एजुकेशनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम’ (इएमआइएस) र क्षेत्रीय क्लस्टर विकास सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ७७ लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो । त्रिविमा विकेन्द्रीकरण नियमको व्यवस्था गर्ने र आंगिक क्याम्पसलाई विकेन्द्रीकरणमा जान प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ यी सहयोग कार्यक्रम परिचालिन गर्ने उद्देश्य थियो । सोही अनुरूप पहिलो उच्च शिक्षा परियोजनाले त्रिवि विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५ लाई संस्थागत गर्न सहयोग ग¥यो । विकेन्द्रित क्याम्पसको कार्य समितिले त्रिविले तोकेको बाहेक अन्य थप शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था सो नियममा गरिएको छ । त्यसै गरी, स्थानीय÷आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने र आफ्नै स्रोत जुटाएर नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चान गर्न र आवश्यक शिक्षक÷कर्मचारी राख्न सक्ने अधिकार क्याम्पसलाई यो नियमले दिएको छ ।
उच्च शिक्षा परियोजना अन्तर्गतको त्रिविलाई विकेन्द्रित गर्ने योजनाले संख्यात्मक हिसाबले प्रगति गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा ६० आंगिक क्याम्पसमध्ये २४ (र चार अध्यय संस्थान) विकेन्द्रीकरणमा गएको उल्लेख छ । विकेन्द्रित क्याम्पसमा सरोकारवाला सम्मिलित क्याम्पस व्यवस्थापन तथा विकास समिति गठन गरिएको हुन्छ र उनीहरूले एकमुष्ट अनुदान पाउँछन् । ठूला शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट अनुरूप विकेन्द्रित क्याम्पसले रकम पाउँछन्, जसलाई अन्य साना बजेटका शीर्षकमा वितरण गर्न सक्छन् । विकेन्द्रीकरण नियम अनुसार यी क्याम्पसले त्रिविबाट पाउने रकम सुनिश्चित गरिएको छ । केही सरोकारवालाको तीव्र विरोधका बाबजुद यो उपलब्धि हासिल गरेको विश्व बैंकको दाबी छ । यद्यपि, विकेन्द्रीकृत भएका र नभएका क्याम्पसका हकमा तावक संरचनात्मक भिन्नता देखिँदैन । विकेन्द्रीकरणमा नगएका क्याम्पसको भन्दा विकेन्द्रित क्याम्पससँग बढी वित्तीय अधिकार छ, तर तिनीहरू व्यवहारतः न अध्यापक या कर्मचारी नियुक्ति, खारेजी गर्न न व्यवस्थापकीय हिसाबले नै स्वायत्त छन् । प्राज्ञिक स्वायत्तता त झ्न् टाढाको कुरा भयो ।

संस्थागत विकास कम्पोनेन्टको अर्को महत्वपूर्ण अवयव क्षेत्रीय क्लस्टर विकास थियो । ३६ लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको यो कम्पोनेन्ट तीन चरणमा सम्पन्न गरिने योजना थियो । यो परियोजना अन्तर्गत शुरूमा दुइटा क्षेत्रीय क्याम्पसको क्लस्टर निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो, जस अन्तर्गत क्लस्टरमा समाहित हुने क्याम्पसको इएमआइएस विकास गर्ने, तिनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने र अन्ततः स्वायत्तता प्रदान गरिने थियो । प्रत्येक क्लस्टरमा एउटा ‘लिड क्याम्पस’ र सातवटासम्म ‘स्याटेलाइट क्याम्पस’ को एउटा अनौपचारिक समूह या क्लस्टर निर्माण हुने ठानिएको थियो । परियोजना अन्तर्गत पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा दुइटा क्लस्टर निर्माण गरिने भने पनि केही समयपछि नै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गठन (मंसीर २०५०) गर्न कदम चालिएकाले पूर्वी क्षेत्रको क्लस्टर कार्यक्रम खासै अगाडि बढेन । पश्चिमाञ्चलका हकमा पनि क्लस्टर कार्यक्रमले थुप्रै बाधा–अड्चन बेहोर्नुपरयो ।

विश्व बैंकसँगको सम्झैता अनुसार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा क्लस्टर कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने पृथ्वीनारायण क्याम्पसले हस्ताक्षर भएको सात महिनाभित्र (असार २०५१ सम्म) परियोजना प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने थियो । तर यो काम त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पनि हुन सकेन । त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको कार्यकालमा प्रारम्भ गरिएको यो कार्यक्रममा नयाँ उपकुलपतिको कार्यकालको शुरूमा कुनै चासो देखिएन । तर, केही समयपछि पहिलेको योजनामा सामान्य परिवर्तन गरेर कार्यक्रम पुनः ब्युँताइयो किनकि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा ठूलै रकम खर्च नहुने स्थिति बन्यो, र पैसा खर्च गर्नमा त्रिवि र विश्व बैंक दुवैको रुचि थियो । (स्मरणीय छ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गठन भइसकेपछि पूर्वी क्लस्टर त्यागिए पनि पछि पैसा खर्च गर्नकै लागि ‘मिनी क्लस्टर’ बनाइएको थियो) । सोही अनुरूप पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा क्लस्टर विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउन पृथ्वीनारायण क्याम्पसले २०५३ सालको अन्ततिर एउटा कार्यदल गठन गरयो र सो कार्यदलले साउन २०५४ मा आफूले तयार गरेको व्यवस्थापन योजना (म्यानेजमेन्ट प्लान) उच्च शिक्षा परियोजनालाई बुझयो ।

यो योजना अन्तर्गत पृथ्वीनारायण क्याम्पस लिड क्याम्पस हुने, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका त्रिवि अन्तर्गतका अन्य क्याम्पस एसोसियट क्याम्पस बन्ने र ती एसोसिएट क्याम्पसका वरपर पनि अन्य स्कुल या कलेजको क्लस्टर बनाई प्रमाणपत्र तहका विद्यार्थी पढाउने योजना निर्माण भएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण क्याम्पसले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण तर कठिन काम प्रमाणपत्र तहलाई सो क्याम्पसबाट विस्थापन गर्नु थियो । त्यस बाहेक, यो योजनाको मुख्य उद्देश्य त्रिविलाई विकेन्द्रित गर्नु भएकाले योजना लागू भएपछि सो क्षेत्रका सबै क्याम्पसका प्राज्ञिक र प्रशासनिक कामलाई पृथ्वीनारायण क्याम्पसले एक हिसाबले नेतृत्व गर्ने थियो । त्रिविको सो क्षेत्रको परीक्षा सञ्चालन, परीक्षा रजिस्ट्रेसन, लब्धांकपत्र वितरण, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र वितरण जस्ता काम पनि पृथ्वीनारायण क्याम्पसले नै गर्ने थियो । यी सबै प्रक्रिया गुज्रँदै जाँदा पृनाक्याले क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त गर्ने र अन्ततः आफूलाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने ठानिएको थियो ।

तर यो सोचाइ वा योजनाले मूर्त रूप लिन सकेन । केही सामान्य कम्पोनेन्ट्स भने कार्यान्वित भए । खास गरी भौतिक निर्माण या मर्मतसम्भारमा छुट्याइएको रकम खर्च भयो । उदाहरणका लागि पृनाक्याले पेश गरेको परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुरूप केही नयाँ भवन निर्माण वा भएका भवनमा तला थप्ने, पुस्तकालयमा पुस्तक थप्ने र पुस्तकालयको चुहिएको छतलाई ढलान गर्ने काम भएको थियो । क्याम्पसलाई परीक्षाको क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने प्रारम्भिक काम सम्पन्न भयो तर त्यसपछिका चरण पूरा भएनन् । क्लस्टर कार्यक्रमका तीन चरणमध्ये पूर्वकाले एक र पश्चिमको क्लस्टरले दुई चरण पार गरेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्लस्टर कार्यक्रम मार्पmत त्रिविलाई विकेन्द्रित गरी लिड क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिँदै छुट्टै विश्वविद्यालयसम्म पुरयाउने लक्ष्य राखिएको योजना असफल भयो । विश्व बैंक स्वयंले क्षेत्रीय क्लस्टर निर्माण सम्बन्धी कम्पोनेन्टलाई सन्तोषजनक मानेको छैन । ‘अनस्याटिसफेक्टरी’ भन्दै विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ— “लामो प्रयासपछि यो क्लस्टरको अवधारणा सन् १९९९ मा त्यागियो ।”

सुधार परियोजना दुई
पहिलो परियोजना समाप्तिको करीव पाँच वर्षपछि विश्व बैंककै आर्थिक सहयोगमा दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजना लागू गरियो । परियोजनाको नाउँमै ‘दोस्रो’ गाँसिएकाले पहिलो परियोजनाको निरन्तरताको रूपमा यसलाई हेरिएको देखिन्छ । प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं प्राज्ञिक संस्थाहरूको वित्तीय ‘सस्टेनेबिलिटी’ अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको यो परियोजनाका चारवटा अवयव थिए, जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सुधार अनुदान (रिफर्म ग्रान्ट) ले ओगटेको थियो । सुधार अनुदानको कम्पोनेन्टलाई ४ करोड अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो, जुन विश्व बैंकको यो परियोजनामा समग्र सहयोगको दुई तिहाई हिस्सा हो । रिफर्म ग्रान्टलाई इन्सेन्टिभ, पर्फर्मेन्स र म्याचिङ ग्रान्टमा विभाजन गरिएको थियो ।

सुधार अनुदान यो परियोजनाको ठूलो हिस्सा हुने भएकाले परियोजना तयारी क्रममै विश्व बैंकले त्रिविसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेर त्रिविलाई आफू मातहतका आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्त तुल्याउन स्वायत्तता सम्बन्धी नियम तयार गरी लागू गर्न लगाएको थियो । सोही अनुरूप त्रिविले स्वायत्तता सम्बन्धी नियम, २०६२ जारी गरेको थियो र सो बापत त्रिविले १० लाख अमेरिकी डलर पनि पाएको थियो । त्यस बाहेक, क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिए बापत प्रतिक्याम्पस एक लाख डलर थप पाउने गरी विकेन्द्रीकरणमा गएका क्याम्पसलाई स्वायत्ततामा जान दिन त्रिविलाई थप प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था थियो ।

दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजना अन्तर्गतको सुधार अनुदान कम्पोनेन्ट मार्फत परियोजना अवधिभर त्रिविका छवटा क्याम्पसलाई स्वायत्त तुल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यस्तै, दशवटा थप क्याम्पसलाई विकेन्द्रित गरी जम्मा ४८ क्याम्पसलाई विकेन्द्रित गर्ने र दशवटा सामुदायिक क्याम्पसलाई सघाउने उद्देश्य उक्त परियोजनाको थियो ।

त्रिवि मातहतका विकेन्द्रीकरणमा गएका क्याम्पसलाई स्वायत्ततामा जान प्रोत्साहित गर्न प्रोत्साहन अनुदान (इन्सेन्टिभ ग्रान्ट) को व्यवस्था गरिएको थियो । स्वायत्तमा जान निर्णय गर्ने क्याम्पसले त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयसँग सम्झैता गरेपछि सो बापत दुई लाख डलर प्रोत्साहन अनुदान पाउने थियो । क्याम्पसले गर्ने प्रगतिको आधारमा पर्फर्मेन्स ग्रान्ट दिइने व्यवस्था थियो । क्याम्पसहरूलाई निजी स्रोत या लगानी सृजना गर्न प्रोत्साहित गर्नका लागि म्याचिङ ग्रान्ट पनि राखिएको थियो । सहभागी संस्थाले जति रकम आन्तरिक रूपमा जोहो गर्न सक्छ, सोही बराबरको रकम यो परियोजनाबाट दिइने व्यवस्था थियो । सबै गरी एउटा स्वायत्त क्याम्पसले बढीमा २५ लाख डलरसम्म र विकेन्द्रीकरणमा गएका क्याम्पसले बढीमा चार लाख डलर पाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।

ठूलो आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरिए पनि त्रिविका विकेन्द्रित आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्ततामा लैजाने परियोजनाले सोचे अनुरूप गति लिएन । त्रिविले स्वयंले स्वायत्तता सम्बन्धी नीति बनाएको हो तर सो नीति लागू गर्नमा उसले खासै ध्यान दिएन । ऊ मातहतका क्याम्पस, जो पहिलेदेखि नै यो नीतिप्रति सशंकित थिए, तिनले पनि जाँगर देखाएनन् । त्यसैले परियोजनाको आधा अवधि सकिँदासम्म जम्मा एउटा कलेज (इलामस्थित महेन्द्ररत्न क्याम्पस) ले मात्र स्वायत्तता प्राप्त ग¥यो । त्यसअघि विकेन्द्रीकरणमा समेत नगएको क्याम्पस थियो यो । आधा अवधि सकिँदा (२०६७ सम्म) परियोजनाका लागि छुट्याइएकोमध्ये जम्मा १८.५ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । र, विश्व बैंकको मध्यावधि मूल्यांकनमा उक्त परियोजनालाई ‘मोडरेट्ली अनस्याटिस्फेक्टरी’ भनियो ।

परियोजनाको कार्यान्वयन सुस्त हुनुमा परियोजना सञ्चालनमा त्रिवि संयन्त्रको सीमित भूमिका (अझ् भन्नुपर्दा परियोजना कार्यान्वयनमा त्रिविको असहयोग) ले काम गरेको थियोे । स्वायत्तता सम्बन्धी नियमको कार्यान्वयनकर्ता त्रिवि भएकाले यस मातहतका क्याम्पसलाई स्वायत्ततामा लैजाने परियोजनाको मुख्य हर्ताकर्ता विश्वविद्यालय अनुदान आयोेग नभई त्रिवि नै हुनुपर्ने त्रिवि संयन्त्रको बुझइ थियो । तर परियोजना ‘इम्प्लिमेन्टेसन् एजेन्सी’ को रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग थियो, जसलाई विशेष गरी त्रिविका प्राध्यापक÷कर्मचारीले रुचाएका थिएनन् । अन्ततः सन् २०११ मा परियोजना पुनःसंरचना क्रममा ‘त्रिवि सुधार’ सब–कम्पोनेन्ट थपियो र त्रिविलाई नै सो कम्पोनेन्टको कार्यान्वयन गर्ने निकाय तोकियो । स्वायत्ततामा जाने क्याम्पसको संख्या पहिले छवटा तोकिएकोमा त्यसको आधा तुल्याई तीनवटा क्याम्पसलाई मात्र स्वायत्त बनाउने नयाँ लक्ष्य राखियो ।

परियोजनाको अन्तसम्म आइपुग्दा विकेन्द्रीकरणमा जाने क्याम्पसको संख्या ४९ पुग्यो भने जम्मा चारवटा क्याम्पस स्वायत्ततामा गए । त्यस्तै, ८९ वटा सामुदायिक क्याम्पसलाई सहायता रकम बाँडियो । यसरी परियोजनाको पहिलेको लक्ष्यमा परिवर्तन गरियो र त्यसलाई प्राप्त गर्न सकियो भनेर परियोजना सफल भएको भनियो । तर पनि समग्र परियोजनाको कूल बजेटमध्ये ६४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो । परियोजनाको पछिल्लो पाँच महिनामा १४ प्रतिशत रकम खर्च गरेर त्यसअघि ‘मोडरेट्ली स्याटिसफेक्टरी’ भएको परियोजनालाई ‘स्याटिसफेक्टरी’ को तहमा पुरयाइएको देखिन्छ ।
नियममा विकेन्द्रीकरण÷स्वायत्तताबारे जे उल्लेख भए पनि त्रिवि केन्द्रीय प्रशासनले आफूले चाहेको बखत यो वा ऊ नियम प्रयोग गरी मुख्यतः विकेन्द्रित भनिएका क्याम्पसमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ र गरिरहेको छ । अहिलेसम्मको अनुभवले त्रिविले विकेन्द्रित क्याम्पस आर्थिक रूपमा (विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउन) बाहेक प्रशासनिक प्राज्ञिक तहमा विकेन्द्रित होउन् भन्ने चाहेको छैन । स्वायत्तताका सम्बन्धमा पनि यही कुरा भन्न सकिन्छ । त्रिविले स्वायत्तता प्रदान गरेको पहिलो क्याम्पस महेन्द्ररत्न क्याम्पस, इलामको अध्ययन गर्दा प्रशासनिक÷आर्थिक तहमा केही स्वायत्तता देखिए पनि त्यहाँ प्राज्ञिक स्वायत्तताको अभ्यास भएको देखाउँदैन । क्याम्पसमा एउटा नयाँ विषय ‘हर्टिकल्चर र फ्लोरिकल्चर’ व्यवस्थापनको अध्यापन शुरू गरिएको बाहेक अन्य नयाँ पाठ्यक्रम तयार गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र उपाधि प्रदान गर्ने काम भएको छैन । यी तीन प्राज्ञिक स्वायत्तताका आधारभूत अवयव हुन् । यद्यपि, स्वायत्ततामा गए बापत पाइने र अन्य अनुदान उपयोग गरी क्याम्पसको भौतिक संरचनामा राम्रै परिवर्तन भएको छ ।

सुधार कार्यक्रम असफल किन ?
त्रिविलाई केन्द्रमा राखी शुरू गरिएका क्लस्टर/विकेन्द्रीकरण र खास गरी स्वायत्तता सम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयन र उपलब्धि सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । यी कार्यक्रम असफल हुनुका पछाडि केही कारण छन् । पहिलो, राजनीतिक दलका विद्यार्थी भातृ संगठन, शिक्षक/कर्मचारी र प्राध्यापक संघबीचमा विकेन्द्रीकरण र स्वायत्ततालाई बुझने विषयमा शुरूदेखि नै मतैक्य थिएन र अहिले पनि छैन । शुरूमा त्रिविमा रहेका स्थायी शिक्षक/कर्मचारीले विकेन्द्रीकरणलाई त्रिवि (र नेपाल सरकार पनि) ले ‘क्रमशः क्याम्पसमा लगानी कम गर्दै जाने र अन्ततः यो नियमले त्रिविबाट पाउँदै आएको पेन्सन/उपदान लगायतका सेवा सुविधामा कटौती गर्ने योजना’ भन्दै यस नियमको विरोध गरे । त्रिविका क्याम्पस विकेन्द्रीकरण/स्वायत्ततामा जानुमा विश्व बैंकबाट पाउने अनुदानले मात्र प्रोत्साहन गरेको भन्ने बुझइ क्याम्पसमा व्यापक देखिन्छ ।

दोस्रो, विशेष गरी विद्यार्थी संगठनले विकेन्द्रीकरणलाई क्याम्पस निजीकरण गर्ने सुनियोजित चालबाजीको रूपमा लिए । उनीहरूले विकेन्द्रीकरण÷स्वायत्तताको नियममा क्याम्पसहरूले ‘अतिरिक्त शुल्क’ तोक्न सक्ने प्रावधानलाई उच्च शिक्षालाई निजीकरण गर्न लागिएको पमा अथ्र्याए । विश्व बैंकबाट अनुदान पाउने लोभमा त्रिविका आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिँदा गरिब विद्यार्थी उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन् भन्ने उनीहरूको बुझइ थियो ।

तेस्रो, विकेन्द्रीकरण/स्वायत्ततामा नजाँदा अहिले त्रिविमा कार्यरत केही शिक्षक/कर्मचारीले क्याम्पसमा जुन प्रकारको ‘सहुलियत’ उपभोग गरिरहेका छन्, त्यो क्याम्पस विकेन्द्रीकरण/स्वायत्तता गएको खण्डमा गुम्ने डरले पनि विरोध भएको देखिन्छ । विशेष गरी विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध प्राध्यापक/कर्मचारी संघमा राजनीति गर्नेहरूले त्रिविमा अहिले जसरी नपढाईकन जागिर खाइरहेका छन्, क्याम्पस स्वायत्ततामा गएको खण्डमा उनीहरूले सो सम्भव देखेका छैनन् । यसले पनि त्रिविका आंगिक क्याम्पस स्वायत्ततामा जाने प्रक्रियालाई अवरोध गरेको देखिन्छ ।

विकेन्द्रीकरण र खास गरी स्वायत्तताको नियम मुताविक विकेन्द्रीकरण÷स्वायत्ततामा जानका लागि क्याम्पसका सबै पक्ष (शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी संगठन आदि) को सहमति आवश्यक हुन्छ । यस्तो सहमति जुटाउन क्याम्पसमा विद्यमान ‘अति राजनीतिकरण’ को संस्कार बाधक भएको क्याम्पस सम्बद्धहरूको कथन छ । त्यस बाहेक, स्वायत्ततामा जाने क्याम्पसको प्रशासनिक संचरना (क्याम्पस व्यवस्थापन तथा विकास परिषद्) मा क्याम्पसभित्रका सरोकारवालाको अतिरिक्त बाहिरका स्थानीय समुदाय (नगरपालिका/गाविसका प्रमुख, समाजसेवी, दाता, अभिभावक, त्रिविका केन्द्रीय विभागका प्रमुख/प्रतिनिधि, आदि) को संलग्नता रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले सबैको सहमति खोज्ने र अहिलेको (दलीय भागबण्डा) ध्रुवीकृत समाजमा सबै सरोकारवालाको सम्मति लिएर अगाडि बढ्न कठिन भएको बताइन्छ । राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त हुने नेतृत्व (क्याम्पस प्रमुख) ले क्याम्पसलाई स्वायत्ततामा लान सक्छ भन्ने कुरामा क्याम्पसभित्रै शंका छ । त्यसैले स्वायत्तताको प्रक्रिया त्रिविमा ढिलो हुनुमा सबल नेतृत्वको अभाव पनि हो ।

त्रिवि स्वायत्तता सम्बन्धी नियम, २०६२ मा “क्याम्पस अन्तर्गतको कुनै पदको दरबन्दी रिक्त भएमा सो दरबन्दीमा आवश्यकता अनुसार अस्थायी वा करार सेवाका लागि शिक्षक वा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिनेछ । यसरी नियुक्त हुने शिक्षक वा कर्मचारीको कुनै पनि किसिमको दायित्व विश्वविद्यालयले बेहोर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो प्रावधानलाई विशेष गरी आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत करार शिक्षक÷अस्थायी कर्मचारीले ‘करार शिक्षक/कर्मचारी’ को जिम्मेवारीबाट त्रिवि पन्छिन लागेको भन्दै यसको विरोध गरे । अन्ततः त्रिवि विशेष साधारण सभाले २०६८ सालमा सो नियममा संशोधन ग¥यो र “यसरी नियुक्त हुने शिक्षक वा कर्मचारीको कुनै पनि किसिमको दायित्व विश्वविद्यालयले बेहोर्ने छैन” भन्ने वाक्यांश हटाइयो । तर यस संशोधनले पनि शिक्षक/कर्मचारीको आशंका निवारण गर्न सकेको छैन । र, स्वायत्ततामा जानका लागि मूलतः अस्थायी/करारका शिक्षक/कर्मचारी वाधक भएको बताइन्छ ।

विकेन्द्रीकरण (या स्वायत्ततामा) गएका व्यवस्थापन संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि पढाइ हुने क्याम्पसले बजारमा धेरै बिक्ने भनिएका निश्चित विषय (जस्तै ः बिबिए, बिबिएम, एमबिए वा इन्जिनियरिङ) पढ्ने विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क मार्फत राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । व्यवस्थापन संकाय पढाइ हुने शंकरदेव क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पस (मीनभवन) ले विकेन्द्रीकरणमा गएर आफू अनुकूल पढाइ गरेर प्रशस्त आम्दानी पनि गरेका छन् तर अन्य विकेन्द्रीकृत क्याम्पसले त्यसो गर्न सकेका छैनन् । खास गरी मानविकी तथा सामाजिक संकाय मात्र पढाउने क्याम्पस (जस्तै ः रत्नराज्य लक्ष्मी) ले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउन सहज देखिँदैन । त्यसैले स्वायत्तताको नाउँमा ‘कस्ट रिकभरी’ मा मात्र केन्द्रित यी कार्यक्रमप्रति उनीहरूको आकर्षण छैन ।

निष्कर्ष
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विदेशी सहयोगमा चलाइएका उच्च शिक्षा परियोजना मार्फत त्रिविका आंगिक क्याम्पसलाई क्रमशः विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित गर्ने योजना बनाइयो— पहिले क्षेत्रीय हिसाबमा क्लस्टर निर्माण एवं विकेन्द्रीकरण गरेर र पछि आंगिक क्याम्पसलाई क्रमशः विकेन्द्रित र स्वायत्त तुल्याएर । तर, विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित हुन त धेरै टाढाको कुरा, त्रिविका आंगिक क्याम्पसले न तावक विकेन्द्रीकरण न स्वायत्तता प्राप्त गरेका छन् । यी कार्यक्रम सफल हुन नसक्नुमा त्रिविको केन्द्रीय कार्यालय या पदाधिकारीको असहयोग त छँदै छ, सम्बन्धित क्याम्पसका कर्मचारी, शिक्षक (र विद्यार्थी समेत) को स्वार्थ र बुझइ पनि उत्तिकै बाधक छ । परियोजना मार्फत आफू र मातहतका क्याम्पसमा बजेट ल्याउन त्रिवि लालायित देखिन्छ र त्यसका लागि विभिन्न नियम बनाउन या संशोधन गर्न पनि राजी देखिएको छ, तर कार्यान्वयनमा उसले सदैव अड्चन हालेको छ ।

विश्व बैंककै सहयोगमा उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रम शीर्षकमा नयाँ परियोजना हालसालै शुरू भइसकेको छ । यो परियोजनामा पनि खास गरी त्रिविका आंगिक क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पस समेतलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने योजना कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको छ, जसका लागि त्रिविले स्वायत्तता सम्बन्धी नियम संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । करीव ९० लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको यो कम्पोनेन्ट यदि सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भने थप १० सहित जम्मा १४ आंगिक क्याम्पस स्वायत्ततामा जानेछन् । त्यस्तै, आठ सामुदायिक क्याम्पसले पनि स्वायत्तता प्राप्त गर्नेछन् ।

स्वायत्ततामा जाँदा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीको भविष्य केही हुँदैन, शुल्क विद्यार्थीको बढ्ने हो र क्याम्पसको भौतिक निर्माणका लागि सहज पैसा उपलब्ध हुन्छ भन्ने हिसाबले स्वायत्ततालाई बुझउन खोजिएको देखिन्छ । केही क्याम्पसलाई सो रकमले आकर्षित गरेकाले विद्यार्थीलाई विश्वास दिलाउन सके ‘स्वायत्तता’ तर्फको पाइला त्यति असहज नहोला । तर मूल प्रश्न कस्तो स्वायत्तता र स्वायत्ततापछि के भन्ने हो । अहिलेसम्मको स्वायत्तताको व्यवहार हेर्दा त्यो ‘मिनिङफुल’ या वास्तविक स्वायत्तता हुँदैन भन्ने प्रष्टै छ र परियोजनाको ध्यान पनि त्यतातर्फ देखिन्न । दाता (र सरकार) को मूल ध्यान ‘कस्ट रिकभरी र कस्ट सेयरिङ’ तर्फ मात्रै देखिन्छ । जबसम्म प्राज्ञिक स्वायत्तता क्याम्पसहरूले व्यवहारमा उपयोग गर्न पाउँदैनन्, त्यो स्वायत्तताको खासै अर्थ रहँदैन । स्वायत्तता प्राप्त क्याम्पसहरूले कालान्तरमा विश्वविद्यालयमा आफूलाई रूपान्तरण गर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । र, स्वायत्ततापछिको बाटो त्यही नै हो । तर, त्रिवि र यसका पदाधिकारीले त्रिविको ठूलो साइजलाई समस्या होइन, गौरवको विषयको रूपमा हेर्छन् र नयाँ विश्वविद्यालयलाई ‘विमातृ सन्तान’ को व्यवहार गर्छन् । त्यसैले, त्रिविबाटै आंगिक क्याम्पसहरू विकेन्द्रित, स्वायत्त हुँदै छुट्टै विश्वविद्यालय बन्ने परिकल्पना मृगमरिचिका मात्र हो भन्न सकिन्छ । 

Related Posts

/*sign up form*/