सामुदायिक विद्यालयका स्वामी को, गोठाला को ?

by • • Uncategorized, आवरणComments (0)727

Print Friendly, PDF & Email
  • हामी हाम्रा स्कूललाई ‘सरकारी’, ‘सार्वजनिक’ या ‘सामुदायिक’ भनेर सरोबर सम्बोधन गर्छौं । तर यथार्थमा यी स्कूलको हैसियत के हो— सरकारी, सार्वजनिक या सामुदायिक ?
  • ‘सार्वजनिक÷सामुदायिक’ भनिने हाम्रा स्कूलको खास स्वामी, अभिभावक या गोठालो को हो ? यिनको प्रभावकारी स्वामित्व कसमा या कोसँग हुन्छ
  • आवधिक रूपमा छनोट हुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) हरू दैनिक काम कारबाहीको व्यवस्थापन बाहेक विद्यालयको भूत, वर्तमान र भविष्यको समेत दायित्व र जिम्मेवारी ग्रहण गर्न कानूनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक हिसाबले कति सक्षम छन् ? के आवश्यक परेको खण्डमा कुनै विद्यालयको एकठाउँको जग्गाजमीन बिक्री गरेर अर्को ठाउँमा त्योभन्दा राम्रो र उपयुक्त भौतिक संरचना खडा गर्न आजका विव्यसले सक्छन् ? अर्थात्, कुनै विव्यसका पदाधिकारीले आफ्नो विद्यालयलाई चाहे जति अपनत्व र माया–स्नेह दर्शाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
  • दुरुपयोग र अनियमितताको प्रसंगलाई अलग राखेर हेर्दा, हालका विव्यसहरू दैनिक कार्य व्यवस्थापनमै सीमित पाइन्छन् । कतिपय विव्यसहरूले विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति जथाभावी भाडामा लगाएर विद्यालय र समुदायलाई नोक्सानी, आफूलाई लाभ पु¥याएको देखिन्छ । तर, विद्यालयको दीर्घकालीन हितको निम्ति ‘केही गर्छु’ भन्ने भावना भएका विव्यसहरूले आँटेका ठूला योजना अथवा काम फत्ते गर्न विभिन्न किसिमका कानूनी, प्रशासनिक र सबैभन्दा बढी राजनीतिक बाधा–अड्चन व्यहोर्नु परेको पाइन्छ ।
  • शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमार्फत हालका सामुदायिक या सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत संचालन गर्ने अवधारणा अगाडि ल्याएको छ ।
    यो पृष्ठभूमिमा विद्यालय, विश्वविद्यालयलगायतका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूप्रति सम्बद्ध पदाधिकारी, संचालक, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी आदिको अपनत्व अर्थात् ‘मेरो’ भन्ने भावना पैदा गरी तिनको भरपर्दो विकास कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने सवालमा केन्द्रित रही शिक्षक मासिकले नयाँ विमर्शको थालनी गर्न खोजेको छ । त्यसै सन्दर्भमा यही मंसीर २१ गते ललितपुरमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा व्यक्त केही विचारहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यस विषयमा यो थालनी मात्र हो । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको स्वामित्व, अपनत्व र विकासलाई लिएर शिक्षक ले संवाद र विमर्शको क्रम जारी राख्नेछ ।
    अपनत्वको अभाव
    केदारभक्त माथेमा
    पूर्व उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

हाम्रा केटाकेटी सामुदायिक विद्यालयबाट निजीतिर भागिरहेका छन्, किन ? विद्यालय मात्र होइन कलेजमा पनि त्यस्तै स्थिति छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा सरस्वती, पद्मकन्या, त्रिचन्द्र जस्ता नाम चलेका राजधानीकै क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या वर्षेनि घट्दो छ । एसएलसीको रिजल्टले पनि त्यही देखाएको छ ।
केही वर्षअघि मध्यतराईका बारा, पर्सालगायतका जिल्लामा जाँदा खाडी मुलुकमा काम गर्न गएका अभिभावकले पठाएको चिठीमा के लेखेको पाइयो भने ‘छोरालाई तुरून्तै सरकारी विद्यालयबाट निकालेर निजीमा भर्ना गराऊ !’ अनि दोस्रो पटक पैसा पठाउँदा ‘छोरीलाई पनि सरकारीबाट निकालेर निजीमा पठाऊ’ भनेको पाइयो । हाम्रा सामुदायिक संस्थाले राम्रोसँग सेवा प्रवाह गर्न नसकेको यो भन्दा दुर्दान्त उदाहरण अरू के हुनसक्छ ? यसो भएपछि निजी शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी त बढ्ने नै भए नि ! यति हुँदाहुँदै पनि अर्को यथार्थ कुरा के हो भने निजी शैक्षिक संस्थाको नियामक संयन्त्र प्रभावकारी छैन । अहिले नेपालको मेडिकल शिक्षा अस्तव्यस्त हुनाको कारण नै नियामक संयन्त्र बलियो नभएर हो । त्यस्ता निजी संस्थाबाट विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिउँसै लुट्ने काम भएको छ । यसबाट जनता मारमा परेका छन् ।


सामुदायिक शैक्षिक संस्था ‘मेरो हो’ भन्ने गौरव शिक्षक, विद्यार्थी कसैमा पनि पैदा गराउन सकिएन । दरबार स्कूल होस् वा नेपालकै पुरानो विश्वविद्यालय त्रिवि– तिनलाई कसले आफ्नो मानेको छ र ? दुई वर्ष पहिले म त्रिचन्द्र कलेजमा गएको थिएँ । त्यहाँका भवन र कोठा सन् १९६० तिर मैले पढाउँदा जस्ता थिए त्यस्तै या अझ् बर्बाद अवस्थामा पाएँ । त्यहाँ रंग पनि त्यतिबेलाकै, माकुराका जाला पनि त्यति नै पुराना जस्ता थिए । कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन । कसैको अपनत्व छैन । यो मेरो कलेज–विश्वविद्यालय हो, म राजनीतिशास्त्रको प्राध्यापक हुँ अथवा अर्को कुनै विषयको प्राध्यापक हुँ भन्ने गौरव कहीं पनि देखिएन ।
त्रिविको उपकुलपति एउटा कमिटी बनाएर मन्त्रीबाट छनोट गर्ने चलन छ । यसरी छानिएर आएको उपकुलपति मन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छ । चारवर्षे कार्यकाल भएको विश्वविद्यालयको सिनेटमा वर्षको दुई पटक मात्र भेट हुन्छ सदस्यहरूबीच । उपकुलपतिको प्रस्ताव सामान्य छलफलद्वारा सिनेटबाट पारित हुन्छ । जबकि बाहिरी मुलुकको कुरा गर्दा अमेरिकी विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रष्टिजको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अमेरिका या अरू देशका विश्वविद्यालय सफल भएको यस किसिमको ट्रष्टिजका साथै त्यहाँबाट भए गरिएका अनुसन्धान आदिका कारण हो । तर हाम्रा विश्वविद्यालयमा अपनत्वको भावना नै पैदा हुनसकेको छैन । कुनै दिन हाम्रो अमृत साइन्स कलेजलाई पनि नेपालको एमआईटी भनिन्थ्यो । त्यहाँ कुनै विद्यार्थी छिरेपछि ऊ सफल भएरै निस्कन्छ भन्ने थियो । तर अहिले अस्कल कुन अवस्थामा पुगेको छ त ? म त भन्छु अस्कल भूतबंगला जस्तो भएको छ । यसरी पनि चलाउने सामुदायिक शैक्षिक संस्था ?
मैले कक्षा ८ देखि विश्व निकेतनमा पढें । पद्मोदय र जुद्धोदय हाम्रो पालाका राम्रो विद्यालयमा गनिन्थे । त्यो गौरवशाली इतिहास बोकेका विद्यालय कहाँ गए अहिले ? वि.सं. २०२८ मा नयाँ शिक्षा योजना बनाएपछि सबै सामुदायिक संस्थाको जिम्मा सरकारले लियो । सरसर्ती हेर्दा सरकारले पूर्ण नेतृत्व लियो भन्ने भयो । शिक्षकहरूको तलब लगायतका कुराहरू पनि सरकारले बेहोर्ने कुरा राम्रो भयो । शिक्षकहरू स्थायी भए । तर ती शैक्षिक संस्थामा त्यसअघिसम्म जुन किसिमको अपनत्व थियो, त्यो खत्तम भयो । त्यसले गर्दा अस्कल, पद्मोदय, जुद्धोदय जस्ता संस्था पनि अहिले आएर खराबको कोटिमा परेका छन् ।
सन् २००४ मा एसएलसी परीक्षाको सुधार सम्बन्धी अध्ययनका क्रममा हामीले के पायौं भने शिक्षकलाई तालीम दिनुभन्दा पनि शिक्षकको व्यवस्थापन प्रमुख कुरा हो । हुन पनि हाम्रा शैक्षिक संस्थामा तालीम लिएका शिक्षक धेरै छन् तर ती शिक्षकको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । जबकि निजी शैक्षिक संस्थामा तालीम नलिएका शिक्षक भए पनि त्यहाँको व्यवस्थापन पक्ष राम्रो छ । कुनै पनि विद्यालय प्रभावकारी बनाउनका लागि हेडटिचरको नेतृत्वले सबैभन्दा प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । अहिलेका विद्यालय संचालक समितिहरू प्रायः ठेक्कापट्टामा अल्झ्एिका पाइन्छन् । उनीहरूको भूमिका विद्यालयको भवन बनाउन मात्र केन्द्रित देखिएको छ । वास्तवमा संचालक समिति हेडटिचरको ‘क्याबिनेट’ हुनुपर्छ, जसरी त्रिविको कार्यकारी परिषद् त्यसमा उपकुलपतिको ‘क्याबिनेट’ हुन्छ ।
यसर्थ अब स्कूलहरूमा बोर्ड अफ ट्रष्टिजको अवधारणा अघि सार्नुपर्छ– जसले दैनिक व्यवस्थापनमा केही दक्खल गर्दैन, कक्षामा के पढाउने भन्ने पनि हेर्दैन । त्यसले विद्यालयका लागि बजेटको जोहो कसरी गर्ने, नयाँ हेडटिचर नियुक्ति गर्दा सही उम्मेदवार कसरी पहिल्याउने, हेडटिचरलाई कसरी सघाउने तथा दीर्घकालीन हिसाबले विद्यालय र शिक्षा कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने जस्ता अहं सवालमा मात्र ध्यान दिने काम गर्छ । अर्थात् बोर्ड अफ ट्रष्टिजको भूमिका निर्देशन दिने खालको हुनुपर्छ । दैनिक खुद्रा व्यवस्थापनमा मात्र अल्झ्एिको अहिलेको संचालक समितिमा निर्देशन दिने हैसियत नै भएन । कि त संचालक समितिलाई बोर्ड अफ ट्रष्टिजको भूमिकामा बदल्नुपर्छ । ट्रष्टिजमा बस्ने व्यक्ति शिक्षामा चासो दिने हुनुपर्छ र संचालक समिति जस्तो हरेक दुई वर्षमा परिवर्तन गर्ने होइन, कम्तीमा १०–१२ वर्ष बस्नुपर्छ । र नयाँ ट्रष्टी नियुक्ति गर्ने अधिकार पनि उसैको हुनुपर्छ ।

शैक्षिक गुठी ः एउटा विकल्प
माधव पौडेल
पूर्व शिक्षामन्त्री, कानूनका ज्ञाता

सामुदायिक विद्यालयहरू सार्वजनिक सम्पत्ति या कुनै कालखण्डमा कसैले दिएको दानबाट नै चलेका हुन् । हिजोका दिनमा मानिसहरू ‘जमीन र पैसाको व्यवस्था गर्छु, मेरो बावुको नाममा विद्यालय बनाइदेऊ’ भनेर अघिसर्थे । अहिले तिनीहरूको अस्तित्वमा भिन्नता आएको छ । हिजो हामीले पढेका सबैजसो विद्यालय सामुदायिक थिए, सरकारी थिएनन् । केही सरकारी आर्थिक सहायता पनि आउँथ्यो तर त्यसले पुग्दैनथ्यो र आफैं व्यवस्था गर्थे । पछि गएर शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिने भन्ने भयो ।
नेपालमा चार किसिमबाट व्यवसाय संचालन गर्ने गरिएको पाइन्छ– निजी, साझेदारी, पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनी । पछिल्लो समय सहकारीको अवधारणा पनि आएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको आठौं संशोधनमा विद्यालय संचालकले कम्पनीका अतिरिक्त गुठीबाट पनि संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, पहिलो पटक । त्यसो भए यो गुठी, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी भनेको के हो ? एकछिन गुठीकै अवधारणाबारे कुरा गरौं । ‘गुठी’ अंग्रेजी ‘ट्रष्ट’ को रूपान्तरण हो या होइन, तर हाम्रो कानूनमा त्यसैगरी बुझ्एिको छ । अर्थात् अंग्रेजीको ट्रष्ट ९त्चगकत० को अनुवाद गुठी गरिएको छ, नेपालमा । गुठी नेपालको कानूनी प्रक्रियासँग विरासत टाँसिएको अवधारणा पनि हो ।
संसारमा कानूनी पद्धतिका दुई वटा धार छन्– एउटा कमन (Common Law) पद्धति, जुन बेलायतबाट उत्पत्ति भएर अमेरिका, भारतहुँदै नेपालसम्म आइपुगेको छ । दोस्रो ‘कन्टिनेन्टल लिगल सिष्टम’ (Contenental Legal System) जुन फ्रान्स, जर्मनीमा उत्पत्ति भएर जापान, चीन, थाइल्याण्डहुँदै विश्वका धेरै मुलुकसम्म विस्तार भएको छ । मूलतः ट्रष्टको अवधारणा ‘कमन ल’ को हो । शास्त्रीय मान्यता अनुसार ‘ट्रष्ट’ अर्थात् गुठी यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन हो, जहाँ एउटा व्यक्तिले सम्पत्ति राखेको हुन्छ । त्यसरी सम्पत्ति राख्ने व्यक्ति या दातालाई ‘ट्रष्टर’ (Truster) भनिन्छ । आफूले राखेको या दान गरेको सम्पत्ति ‘ट्रष्टर’ आफैंले संचालन, व्यवस्थापन गर्दैन । त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संचालन गुठियार (ट्रष्टी) ले गर्छ । र, त्यसबाट लाभान्वित चाहिं तेस्रो व्यक्ति या पक्ष हुन्छ । त्यसकारण गुठीमा सामान्यतः तीनवटा पक्ष हुनुपर्छ– लाभ पाउने (बेनिफिसियरी) ट्रष्टर (दाता) र ट्रष्टी (गुठियार) । गुठी राख्ने र गुठी चलाउनेले त्यसबाट कुनै लाभ लिने गर्दैनन् । हाम्रो मुलुकी ऐनमा पनि गुठीको व्यवस्था छ । जंगबहादुरले फ्रान्सको लिगल सिष्टमबाट प्रभावित भएर त्यो अवधारणा ल्याएको मानिन्छ । तर मुलुकी ऐन भन्दा पहिलाको मल्लकालीन अवस्थामा पनि गुठीको व्यवस्था थियो ।
अहिले आएर शिक्षा ऐनमा ‘शैक्षिक गुठी’ शब्द राखिएको छ । समग्र गुठीकै अवधारणाबारे हामीहरू अल्मलिइरहेका बेला शैक्षिक गुठीको कुरा आएको छ । नेपालको समग्र लिगल सिष्टमको नै पुनरावलोकन र गुणात्मक सुधारको आवश्यकता छ । त्यसैले, २१औं शताब्दीको आवश्यकता सम्बोधन गर्न भनेर सरकारले २०७१ मा ६ वटा विधेयक तयार पारेको छ । त्यसक्रममा देवानी प्रकृतिको विषयलाई परिमार्जन र अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । त्यसमा गुठी सम्बन्धी एउटा छुट्टै च्याप्टर राखिएको छ, जसले ‘सार्वजनिक’ वा ‘निजी गुठी’ लाई परिभाषित गरेको छ । त्यसमा यो यो कामको लागि कसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर राख्छ भने सार्वजनिक हो, त्यो निजी हुन सक्दैन र यो बाहेकका अरू निजी हुन् भनिएको छ । विद्यालय, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य, पूर्वाधार संरचना, सर्वसाधारण या कुनै वर्ग, समुदायलाई सेवा दिने उद्देश्यले गठन गरिएका संस्थाका सम्पत्तिको स्रोत निजी होस् वा राज्यको– ती सबै सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत पर्छन् ।
आजका दिनसम्म शिक्षा नियमावलीमा शब्दका रूपमा सार्वजनिक र निजी गुठीका बारेमा ठोस कुरा गरिएको छैन । कसैले गुठीको अवधारणा अनुसार कुनै संस्थागत विद्यालय संचालन गर्न चाहेमा गुठीको विधान क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा दर्ता गरेपछि त्यस्तो हैसियत पाउँछ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा सहकारी र कम्पनीको अवधारणा विस्थापन गर्ने सन्दर्भमा शैक्षिक गुठी सार्वजनिक या निजी हुनुपर्छ भनिएको छ । तर यससम्बन्धी विस्तृत अवधारणा आइसकेको छैन ।


हामीकहाँ अहिले भएका व्यवस्थापन समितिको काम भनेको स्कूलको दैनिक व्यवहारको व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो । प्रकारान्तरले विद्यालयको सम्पत्ति अहिले पनि सरकारको हो । सामुदायिक विद्यालयको वित्तीय व्यवस्थापन, सम्पत्ति, नियुक्ति प्रक्रियामा व्यवस्थापन समितिको खासै हात रहन सक्दैन । प्रायः सबै नियुक्ति सरकारकै तर्फबाट हुन्छ । पछिल्लो समय राजनीतिका कारण व्यवस्थापन समितिको प्रभावकारिता घट्दै गएको छ । स्थानीय चुनाव नहुँदा दलको ध्यान विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । कतिपय विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन हुनै सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता समितिलाई सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सकिन्छ कि सकिंदैन ? भोलि समितिले केही गर्न पाउँदैन भनेपछि त्यहाँ आउन कोही पनि चाहँदैन । तसर्थ उच्च शिक्षा वा विद्यालय जहाँसुकै होस्, बोर्ड अफ ट्रष्टिजको अवधारणा अघि बढाउनु जरूरी भइसकेको छ । धेरै मुलुकका विश्वविद्यालयमा ट्रष्टिज भित्रका सदस्यहरू मध्येबाट, प्राध्यापकबाट चुनाव गरेर उपकुलपति छान्ने परम्परा पनि छ । हामीले पनि विश्वविद्यालयको ऐन बनाउँदा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको विकल्प बारे पनि सोच्ने बेला भएको छ । उपकुलपति नियुक्ति कसरी गर्ने, कार्यकारी समिति कसरी बनाउने भन्ने बारे पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कुनै एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ । उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । संस्थाप्रति त्यहाँ काम गर्नेको अपनत्व हुनुपर्छ ।
नयाँ संविधानमा आधारभूत शिक्षा स्थानीय निकायको जिम्मामा पारिएको छ । अर्कातिर आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गर्ने हाम्रो संकल्प पनि छ । त्यसनिम्ति सरकारबाट बजेट पनि जान्छ । यी सबै कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो ? सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति, मानव स्रोत, कार्यक्रम र जवाफदेहीको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसका लागि ऐनमा संशोधन आवश्यक भएमा त्यो पनि गर्नुपर्छ । अरू कुरा शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । ट्रष्टको सम्बन्धमा काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको ऐनबाट मात्र प्रष्ट हुँदैन, नियमावलीमा थप प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

भन्छौं संघीयता, गर्दैर्छौं केन्द्रीकरण
राधेश्याम अधिकारी
सांसद्, काठमाडौं

सार्वजनिक विद्यालयको स्वामित्व अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या हो । कक्षा ५ देखि १० सम्म मैले पुतलीसडकको पद्मोदयमा पढेको हुँ । गत वर्षको भूकम्पबाट सो विद्यालयको भवन भत्किएपछि टहरोमा पढाइ भइरहेको छ । एक दिन कम्पाउण्डभित्र पसेर हेरें– आफूले पनि पढेको नाताले विद्यालय कस्तो भएछ भनेर । त्यसक्रममा, प्रअलाई भेटेर ‘म पनि यहाँको पूर्व विद्यार्थी हुँ, विद्यालयका लागि सहयोग गर्न तयार छु, छिटो नयाँ भवन बनाऊ’ भनें । उहाँले ‘यसबारे कुरा भइरहेको छ’ भन्नुभयो । यो कुरा भएको दुई वर्ष हुन लागिसक्यो, तर अहिलेसम्म पनि अवस्था जस्ताको तस्तै छ, नयाँ भवन बन्ने छाँट देखिंदैन, जगमा एउटा इँटा पनि राखिएको छैन । ।
सही ढंगले स्रोत परिचालन गरेमा कतिपय सामुदायिक विद्यालयका भवन बनाउन कुनै समस्या हुँदैन, सरकारले एक पैसा पनि दिनुपर्दैन । पद्मोदयमा पढेका १०० जना पूर्व विद्यार्थी हरेकले रु.१ लाखका दरले दिंदा पनि रु.१ करोड जम्मा हुन्छ । रामलाल श्रेष्ठ, श्यामबहादुर पाण्डे जस्ता नेपालकै कहलिएका अर्बपतिहरूले पनि यही विद्यालयमा पढ्नुभएको हो । सार्वजनिक आह्वान नै गर्ने हो भने पनि पद्मोदयको नाममा १०औं करोड उठ्न सक्छ । त्यस्तै अवस्था अरू स्कूलको पनि छ । यो अवधारणा अनुसार अघि बढ्ने हो भने भूकम्पबाट भत्किएका काठमाडौंका अधिकांश विद्यालयले सरकारको मुख ताक्नै पर्दैन । उदाहरणका लागि मैले पाएको सांसद् क्षेत्र विकास कोषको रकम लगातार सामुदायिक विद्यालयमा खर्च गरेको छु, जुन जनताकै पैसा हो । त्यो रकम मैले अहिलेसम्म नयाँबानेश्वरको रत्नराज्यमा लगानी गरेको छु । पद्मोदय हाईस्कूल गत वर्ष नै बनाउन थालेको भए मैले नै रु.५० लाख दिन सक्थें । यति मात्र होइन, व्यक्तिगत रूपमा पनि म न्यूनतम रु.१ लाख दिन सक्छु । र यस्ता मान्छे धेरै छन् । तर त्यसको संयोजन गर्नेको अभाव खट्किएको छ । स्कूल मेरो हो, मैले गर्नुपर्छ भन्नेको अभाव भएको छ ।
दोस्रो कुरा, शासनव्यवस्था काठमाडौंकेन्द्रित भयो भनेर हामी संघीयतातर्फ गएका छौं । संविधानमै ‘आधारभूत शिक्षा प्रदेशको जिम्मामा हुनेछ’ पनि भनिएको छ । तर हालै जारी गरिएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन थप केन्द्रीकृत भएको छ । मैले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव गरें तर सुनुवाइ भएन । यो नीतिगत प्रसंग हो । हामी जो जहाँ बसेका छौं, ‘केन्द्रको अधिकार बाहिर जान दिनुहुँदैन’ भनेर किला गाडेर बसेका छौं । अधिकार आफूभन्दा बाहिर पठाउन चाहिरहेका छैनौं । स्वायत्तताका कुरा गर्छाैं । तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरियो, अनि नयाँ गठन गर्न दिइएन । अनि नयाँ नियम नबनाउन्जेलसम्म भइरहेको संयन्त्रलाई पनि काम गर्न दिइएन । यस्ता काम प्रायः राजनीतिक कारणबाट भएका छन् । जय नेपाल र लाल सलामको झ्ण्डा बोकेर स्कूलभित्र गरिएका कामले समाजलाई नै अभिशप्त बनाएको छ । एकातिर १८ वर्ष उमेर नपुगेकोलाई मतदान गर्न नदिने अनि ३÷४ कक्षादेखि नै राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी गराउने गरिएको छ । आदर्श त के हो भने पहिला उसलाई राम्रो शिक्षा र पछि आफैं बाटो रोज्न दिने ।
स्कूल शिक्षाको कुरा गर्दा स्थानीय र सामुदायिक तहमा विद्यालय ‘मेरो हो’ भनेर अपनत्व महसूस गरेका छैनन् । त्यो नभएसम्म गुणस्तरमा सुधार आउनै सक्दैन । निजी स्कूलमा पढाउने आम अभिभावकको रहर नभएर बाध्यता हो । असल शिक्षाले मात्र मान्छे ठीक हुँदोरहेछ भनेर कतिपय नेपालीले कतारमा गएर बुझ्े र त्यहाँ कमाएको पैसा घरमा पठाएर आफ्ना बालबच्चालाई निजी शिक्षामा पठाए । यसो हुनु भनेको सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास घटेको हो । बानेश्वरको रत्नराज्यका १४ सय विद्यार्थीमा स्थानीय ६७ मात्र छन् ।
सामुदायिक विद्यालयलाई अहिलेको दुरवस्थाबाट उकास्न सर्वप्रथम ‘यो हाम्रो साझ सम्पत्ति हो’ भनेर स्थानीय या बुझने र सक्ने समूहले विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनुपर्दछ । त्यहाँ कुनै पनि दलको पेवा हुन वा प्रभाव पर्न दिनु हुँदैन । दलको प्रभाव हुनु हुँदैन भन्ने भावना सबैमा भयो भने विद्यालय चलाउन गाह्रो हुँदैन । त्यसपछि सामुदायिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्छ ।

कसरी जोगाउने सामुदायिक विद्यालय ?
डा. हरि लम्साल
सह–सचिव, शिक्षा मन्त्रालय
मूल्यवान जग्गाजमीन भएका सार्वजनिक गुठीका विद्यालयमध्ये धेरै विवादित छन् । एउटा विवाद गुठियार, व्यवस्थापन समिति र शिक्षक बीचमा छ भने अर्को सम्पत्तिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा छ । यसलाई नरोक्ने हो भने कतिपय विद्यालयको सम्पत्ति शिक्षकको तलब सुविधा आदि भुक्तानीका निम्ति बेच्दाबेच्दै सकिन सक्छ । महेन्द्र भवन, मदन स्मारकलाई उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौं ।
हामीकहाँ २०५८ सालमा शिक्षा ऐन सातौं संशोधन गर्दा गुठीको अवधारणा भए पनि व्यवहारमा गुठियारले ‘मेरै’ भनेको अवस्था रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग यहाँ मिलेन । गुठियारले भन्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ‘यो कसैले दिएको हो, हामी त तेस्रो पक्षको निम्ति व्यवस्थापन गर्न मात्र बसेका हौं’ भन्नुपथ्र्यो । हामीकहाँ गुठियार जति सबैले ‘मेरो’ भनेको अवस्था छ ।


हाम्रो अहिलेको चासो भनेको सार्वजनिक गुठीको नाममा रहेको सम्पत्तिको सदुपयोग गरेर त्यो विद्यालयलाई स्वायत्तता कसरी दिन सकिन्छ भन्ने नै हो । मूल उद्देश्य चाहिं अपनत्व कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने हो । हामीकहाँ सार्वजनिक र सरकारीको पनि कानूनी परिभाषा फरक छ । कानूनले सार्वजनिक र सरकारी भनेकोलाई फरक गरी हेरेको छ । खासगरी सार्वजनिक जग्गाका सम्बन्धमा फरक व्याख्या गरेको छ । यदि सार्वजनिक जग्गामा सरकारी विद्यालय छ भने त्यो विद्यालयले भवन निर्माणको कोटा नपाउने रहेछ । अहिले जाइकाले बनाउने भवनमा पनि विद्यालयको नाममा लालपुर्जा छैन भने भवन बनाउन नपाउने भनेर त्यही कानून टेकिएछ । सार्वजनिक सम्पत्ति भएका विद्यालयहरू सरकारी हिसाबले आउनुपर्ने भयो । सार्वजनिक रहँदा ठीक हो कि सरकारी रहँदा नै ठीक हो ? कानून पढ्दा सार्वजनिकमा रहँदा धेरै महत्वपूर्णको देखिने रहेछ । तर सबैको बल चाहिं सरकारी बनाउनेमा आयो । आफ्नो नाममा भएपछि किनबेच गर्न पाउने भए । यो हेर्दा कताकता अल्मलिएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।
अपनत्व भन्ने बित्तिकै विद्यालयको कसको भन्दा सार्वजनिक, सरकारी जे जे भए पनि सरकारले ‘मेरो होइन’ भन्न त मिल्दैन । त्यसो भनेर पनि बिग्रिएको हो कि जस्तो लाग्छ । हिजोका दिनमा व्यवस्थापन समिति बनाएकै रहेछ, शिक्षकको तलबभत्ता आदिको व्यवस्था गरिएकै रहेछ । शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, स्कूललाई लगानी सुरक्षित गर्ने, र समुदायको स्वामित्व सँगै जान सक्ने चीज हुन् कि हैनन् ? २०२८ सालको ऐनले पनि सामुदायिकबाट छुटाउने चाहिं भनेको छैन । पैसा दियो, व्यवस्थापन समिति बनायो । त्यसो हुँदा त झ्नै जानुपर्नेभो । त्यसअघि शिक्षकको तलबभत्ता, स्थायी÷अस्थायी, तालीमको कुरा पनि थिएन । तर यी दुईवटा चीज सँगै जान सक्छन् कि सक्दैनन् ? जान सके कसरी जालान् ? त्यसअघि शिक्षक राख्ने, हटाउने र कति तलब दिने भन्नेलगायतका विषयमा संचालक समितिले निर्णय गथ्र्यो । ऐनमा कहीं पनि पैसा उठाउन नपाउने भनिएको छैन, समुदायको सहयोग नचाहिने भनिएको छैन । त्यही क्रममा सामुदायिक विद्यालयको अवधारणा ल्याइयो । लगानी सरकारको, व्यवस्थापन समुदायको हो । बरु विवाद हुनुपर्ने समुदाय भनेको को हो भन्ने हुनुपथ्र्यो । तर लेख्दै नलेखेको कुरामा विवाद आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले लगानी घटाउने, नदिने, छाड्ने भनेर कहीं पनि उल्लेख गरिएको छैन । यसको व्याख्या यसरी गरियो कि सरकारले स्कूल छाड्दैछ रे ! शिक्षकको त्यसैमा विमति भयो । शायद त्यसै भएर त्यो अभियानले गति लिन सकेन ।
तेस्रो कुरा, व्यवस्थापन समिति चुनावबाट हुन्छ भनियो । सातौं संशोधनमा राखियो । तर त्यसो गर्दा कतिपय आवश्यक मान्छे त्यसमा छुट्नुभयो । अभिभावक हुनलाई पनि कोही ल्याएर टाउको गनेर राख्नुप¥यो । त्यसलाई सच्याउन व्यवस्थापन समितिमा स्कूलको अभिभावक पनि आउन सक्ने, विद्यार्थीको अभिभावक पनि आउन सक्ने भनेर अहिलेको आठौं संशोधनमा पहिला एउटा समितिको सदस्य ल्याऊँ विभिन्न तरीकाबाट; अनि तीमध्येबाट अध्यक्ष बनोस् न त भनेर घुमाउरो भाषाले स्कूलको अभिभावक पनि बन्न सक्ने व्यवस्था गरियो । यो विषयमा अहिलेसम्म पाएको जानकारीमा त्यति नकारात्मक टिप्पणी भएको छैन
तर संघीयताको सन्दर्भमा अहिलेको संशोधन त्यति मेल खाएन । अधिकार स्थानीय तहमा भने पनि हिजोको संरचनालाई केही तलमाथि गर्ने काम मात्र ग¥यो । यो प्रश्न मन्त्रालय तहमा पनि उठेको छ । ऐनभन्दा नियमावलीमा जति बढी संरचना छन्; त्यो झ्न् डरलाग्दो छ । परीक्षाकै कुरा गरौं; १० कक्षाको परीक्षा संचालनका लागि एउटा समिति चाहियो । १२ कक्षा संचालनका लागि अर्को समिति गठन गर्ने भनेपछि सबै समिति हिजोको भन्दा ठूला भएका छन् ।
विव्यस विघटन गरियो, फटाफट नयाँ बन्लान् भनेर । तर मान्छे आनन्दले बसेका छन् । अनि अर्को निर्देशनमा माघभित्र व्यवस्थापन समिति गठन गर्न भनियो । तर एकतिहाइ मात्र गठन भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरू सकिंदै गएका छन् भन्छन् कतिपय जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू । उनीहरूको भनाइमा विद्यालयमा विद्यार्थी नै छैनन् । सार्वजनिक गुठीको अवधारणामा नलगेसम्म अहिलेकै अवस्थामा ती विद्यालय बाँच्नै नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

विव्यस ः समस्यै समस्या छन्
कृष्ण थापा
अध्यक्ष, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, नेपाल
समुदायको बुझइ सरकारी स्कूल भन्ने छ, सामुदायिक भन्ने छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति खासमा विद्यालय समन्वय समिति जस्तो भएको छ । १७ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति कार्यकर्ता परिचालन र नेतृत्व विकास गर्ने कारखाना भएका छन् । यो पनि तराई, पहाडमा धेरै फरक छ । विघटनपछि पनि तराईमा चाहिं व्यवस्थापन समिति हट्नै नमानेको अवस्था छ । उनीहरू नयाँ समिति गठन गर्न दिने पक्षमा छैनन् । सर्वोच्च अदालतको भदौ २६ र कात्तिक ९ को फैसलामा विव्यस विघटनपछि मुद्दा हाल्न जानेको मात्र पद वहाल रहनेभयो । कतिपयमा नयाँ समिति बने पनि पुरानाले मुद्दा हालेका छन् ।
यो बेलामा विभाग र मन्त्रालयले किन यस्तो विवादास्पद निर्णय गरे ? पुरानाले नयाँलाई छिर्न नदिने र नयाँले पुरानालाई जान नदिने । विभाग र मन्त्रालयले माघभित्र गठन गर्न निर्देशन दिएका छन् । खासगरी तराईका कतिपय जिल्लामा खुकुरी र गोली चलेको विगतको अवस्था पनि छ । कि बाँकी पदावधि कायम गर्न भन्नुपर्छ कि चाँडो चुनाव गराउनुपर्छ । विव्यसलाई अधिकार दिइहाल्ने बेला भएको छैन भने समुदाय भन्ने पोष्टर नराखी सरकारी भन्दा पनि हामी समन्वय समितिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौं । सामुदायिक भन्नासाथ अपनत्व समुदायको हुनुपर्छ ।

शिक्षाका थरीथरी मोडल
डा. विष्णु कार्की
शिक्षाविद्
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुठी माध्यम हुन सक्छ कि सक्दैन ? अहिलेको हाम्रो चिन्ता संचालनमा रहेका विद्यालयलाई अहिलेकै ढंगमा निरन्तरता दिने कि नयाँ किसिमले सोच्ने भन्ने हो । गुठी एउटा मोडल हो शिक्षाको, त्यस्ता अरू पनि छन् । मलेशियाको शिक्षामा ‘बिजनेश मोडल’ छ । अहिले जवाफदेहिताको कुरा पनि आएको छ । लगानी गर्ने हो कि टिकाउने हो ? एसएसडीपीको दस्तावेज भर्खर सरकारले स्वीकृत गरेको छ । त्यो बनुन्जेलसम्म हामीले के कुरा निक्र्योल गरेका छैनौं भने शिक्षामा ‘लगानी मोडल’ वा ‘एजुकेशन मोडल’ ? राज्यले त लगानी गरेपछि प्रतिफल खोज्छ नै । मलेशियाको लगानी मोडल हो । हामीले विभिन्न कुरामा हस्ताक्षर गरेर हात मिलाएर आएका छौं । तर कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने महत्वपूर्णपूर्ण सवाल हो । हाम्रो जनशक्तिले अर्थतन्त्रमा के योगदान गर्न सक्छ भन्नेतिर हाम्रो चिन्तन गएको छैन ।
शिक्षामा सरकारले ‘रेगुलेट’ होइन, ‘फ्यासिलेट’ गर्ने हो । दूरदराजको विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरा मन्त्रालयमा बसेर गर्दैछौं । त्यो ‘रेगुलेट मोडल’ हो । त्यहाँको विद्यालयको सम्पत्ति त्यहींको हुन्छ; त्यो कुनै पनि नाममा काठमाडौंमा आउँदैन । हाम्रो चिन्ता त्यो सम्पत्ति शिक्षामा लगानी भएको छ कि छैन भन्ने हुनुपर्छ । अपनत्व मात्र भनेर पनि हुँदैन । पारदर्शी विना अपनत्व हुनै सक्दैन । हाम्रा गुठियारहरू अहिलेसम्म पारदर्शी छैनन् ।

 

समुदाय नै भरपर्दो
धनञ्जय शर्मा
पूर्व प्रअ, ज्ञानोदय मावि, काठमाडौं
हामीकहाँ विद्यालयहरू रूपमा सामुदायिक भए पनि सारमा छैनन् । सामुदायिक भनियो तर ऐन, कानून, नियम, निर्देशन केन्द्रीकृत छ । समुदायलाई अधिकार दिइएकै छैन ऐन कानूनले । समुदायलाई स्वामित्व दिइएकै छैन । सरकारी सिष्टमले विव्यस, हेडटिचर, टिचर कसैलाई पनि सहयोग गरेको छैन । निर्देशनात्मक र नियन्त्रणात्मक पद्धति अपनाएको छ । हो, त्यसैकारण समुदायले स्वामित्व लिन सकेन । हेडटिचरहरू पनि सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् । भत्केका विद्यालयमा कहिले अनुदान देला, इन्जिनियर कहिले पठाउला, नक्शापास कहिले होला र भवन बन्ला भनेर कुरिराख्ने अवस्था भयो । व्यवस्थापन समितिले पनि स्वामित्व लिएन । संघीयताको कुरा गरे पनि शिक्षामा सरकारले अधिकार विकेन्द्रित गरेन । विद्यालय राम्रो बनाउने गुरुहरूलाई सहयोगीको भूमिका नभई नियन्त्रित र निर्देशित गरिएको छ ।
अर्को कुरा निजी गुठी र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी भनिएको छ । निजी गुठीहरूले मुनाफा लिएका छन् । सार्वजनिकले पनि सक्नेले लिएका छन् । हिजो आनन्दकुटी, महेन्द्र भवन राम्रा थिए तर व्यवस्थापकीय कमजोरीले त्यस्ता विद्यालय अहिले धरासायी भएका छन् । तिनको सम्पत्तिको पनि सही व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । सबैका कुरामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भने त्यसरी संकटमा परेका स्कूलमा किन केही गर्न सक्दैन ? सक्नुपर्छ । तसर्थ सरकारले नियम बनाएर त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । महेन्द्र भवनमा गुठियारहरू भए पनि दाता अहिले कोही छैनन् । आनन्दकुटीमा एक दुई जना मात्र छन् । वंश परम्परा अनुसार ‘मेरो गुरुले दिनुभएको म चेलो हुँ’ भनेर हकदाबी गर्ने मात्र छन् । निजी र सार्वजनिकमध्ये सार्वजनिक गुठीका स्कूलहरू अलि मर्कामा परेका छन् । अर्थात् ती स्कूल बेवारिसे भएका छन् । चलाउन सक्छौ चलाऊ नसके आनन्दकुटी, महेन्द्र भवन जस्तो भएर बस भनेर छोडिदिएको अवस्था छ ।
आधा दशक लगाएर संविधान बनायौं । तर शिक्षा ऐन हतारोमा ल्यायौं । संविधानको भावना अनुकूल ऐन बनेको छैन । नियमावली निर्देशिकामा थुप्रै कुरा समेट्न खोजिरहेका छौं । तर ऐनमै संशोधन आवश्यक छ । व्यवस्थापन समिति गठनका विषयमा सामुदायिक विद्यालयहरू सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् । त्यसबारे नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ ।
१–८ आधारभूत शिक्षा हुने र स्थानीय सरकारको दायित्व हुने संविधानमा उल्लेख भए पनि ऐनले प्रत्याभूत गरेको छैन । अहिले हामीले स्वामित्वको कुरा गरेका छौं । भोलि संघीय संरचना बनेपछि स्वामित्व प्रदेश, जिविस, गाउँपालिका कसको भन्ने स्पष्ट छैन । स्वामित्वबारे ऐन कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राम्रा नमूना विस्तार गरौं
माधवप्रसाद अधिकारी
पूर्व प्रअ, काभ्रेपलाञ्चोक
विद्यालय–स्वामित्वको सरोकार शिक्षाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ । कुनै विद्यालयको हेडटिचर र टिममा स्कूलप्रति अपनत्व छ भने त्यस्ता विद्यालयमा कुनै कुराले बाधा पु¥याएको छैन । संस्थागत विद्यालयले पनि त्यहाँबाट केही सिक्न सक्छन् । मूल कुरा अपनत्व सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । यो भएमा धेरै कुराको समाधान हुन्छ । राजनीति साँचो अर्थमा ‘राजनीति’ नभएसम्म विद्यालयमा सुधार आउन सक्दैन । तर दल निकटका भएर पनि कतिपय विद्यालय अब्बल देखिएका छन् । भक्तपुरको वागीश्वरी उमावि नेमकिपाको नेतृत्वमा छ । त्यस्तै मेघा मावि कांग्रेसको नेतृत्वमा छ । विद्यार्थी निकेतन एमालेको नेतृत्वमा छ । तर पठनपाठन र सिकाइ उपलब्धिका दृष्टिले यी तीनवटै भक्तपुरका उम्दा स्कूल हुन् । राजनीति सही दिशामा प्रतिस्पर्धी भएमा दलनिकट भएर पनि असर नपर्ने रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ ।
सरकारको सहयोग नभएका सहकारी विद्यालय पनि राम्रा देखिएका छन् । सहकारीका सबै सदस्यले आफ्ना बच्चा त्यहाँ पढाउने र मुनाफामुखी नहुने स्कूलमा सरकारले सहयोग गर्छ र जनताको सहयोग पनि हुन्छ । काभ्रेको पाँचखालमा इन्द्रायणी विद्यामन्दिर त्यसैगरी चलेको छ । ऐनले त्यस्तै प्रावधान ल्याइदिएहुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । नराम्रो उदाहरणले सबैलाई समेट्न नसकिने रहेछ, त्यसैले राम्रोलाई विस्तार गर्न सक्नुपर्छ । यसमा जोड दिन सकिएमा सबै सुधार त्यहींबाट हुन्छ ।

अपनत्वसँगै जिम्मेवारी
प्रा.डा. विनयकुमार कुसियैत
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सार्वजनिक विद्यालयमा अपनत्व मुख्य कुरा हो । यो आफैंमा शक्तिशाली ‘मेटाफोर’ पनि हो । अपनत्वलाई जिम्मेवारीसँग जोडेर लैजानुपर्छ । अपनत्व पनि बहुआयामिक हुन्छ । अर्थात् विद्यार्थी, अभिभावक र समुदाय सबैले अपनत्व महसूस गर्न सक्नुपर्छ । यो अत्यन्त महŒवपूर्ण कुरा हो । विद्यार्थीको अपनत्व बारे हेर्दा, जुन विद्यार्थीले शिक्षकले देखाएको मार्गनिर्देश अनुरूप आफैं सक्रिय भएर अध्ययन गर्छ त्यसमा अपनत्व महसूस हुन्छ । शिक्षकहरूमा ४५ मिनेट कक्षामा बस्ने मात्र भन्ने छ । के यही हो त अपनत्व भनेको ? कार्ययोजना र विद्यार्थीमा कति परिवर्तन ल्याउन सकियो भन्ने जस्ता कुरा पर्छन् अपनत्वमा । जवाफदेहितासँग अपनत्व जोड्नुपर्छ । लगानीको सन्दर्भमा निजी स्कूलको कुरा गर्दा, त्यहाँको लगानी पनि सम्बद्ध साहूको नभएर अभिभावकको हो । त्यसैले तिनलाई पनि समुदायप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

विव्यसबाट राम्रो काम हुन सक्छ
माधवलाल महर्जन
विव्यस अध्यक्ष, जनसेवा मावि कीर्तिपुर
पद्मोदय, जुद्धोदय त्यतिबेला राम्रो हुने अहिले किन राम्रो भएन ? त्यतिबेलाको व्यवस्थापन कस्तो थियो अहिले कस्तो छ ? मैले चाहेको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिमा राख्न पाएको छैन । बुद्धिजीवी, चन्दादाताबाट लैजान शिक्षा ऐन बाधक छ । तिनलाई सल्लाहकार समितिमा राखेर भए पनि काम चलाएको छु । विव्यसको समय अवधि तीन वर्ष छ । उता संसद्मा जानेको भने पाँच वर्ष । स्वयंसेवक भएर काम गर्ने विव्यसको अवधि तीन वर्ष किन ? यो समय बढाउनुपर्छ ।
हाम्रा विद्यालयलाई काठमाडौंको नमूना विद्यालयका रूपमा छनोट गरिएको छ । हेडमास्टर र विव्यसबीच समन्वय भए स्कूल राम्रो हुन्छ । हाम्रो त्यही भएको हो । हाम्रो विद्यालयमा सम्पत्ति व्यवस्थापन आजसम्म राम्रो छ । फूटबल, भलिबल ग्राउण्ड राम्रो छ । यस्तो राम्रोपन कायम राख्न समुदायका मानिसलाई समेट्ने संचालक समिति चाहिन्छ ।

राम्रो प्रअ, राम्रो स्कूल
जयाप्रसाद आचार्य
जिशिअ, काठमाडौं
एउटै मोडालिटीबाट मात्र हाम्रा विद्यालयको व्यवस्थापन सम्भव देखिंदैन । यहाँ जति थरीका स्कूल छन्, समस्या पनि त्यति नै थरीका छन् । भूकम्पले भत्काएका विद्यालय कसले बनाउने भन्ने टुङ्गो छैन । उता साधनस्रोत भएका र ट्रष्ट अन्तर्गत संचालित बुद्ध एकेडेमी जस्ता विद्यालयहरू पनि विवादमा परेका छन् । विवादले गर्दा त्यहाँको पठनपाठनमा समेत असर पारेको छ । आनन्दकुटीमा अब १५० जना विद्यार्थी छन् । त्यहाँ स्रोतसाधन टन्न छ, तर त्यो भएर मात्र पनि नहुने रहेछ । व्यवस्थापन महŒवपूर्ण कुरा रहेछ । काठमाडौंमा ७५ प्रतिशत संस्थागत र २५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय छन् । नेतृत्व राम्रो भएका सामुदायिक विद्यालयले पनि आफूलाई संस्थागतभन्दा माथि उठाएका छन् । त्यस्ता स्कूल हेर्दा ‘हेडटिचर’ प्रमुख कुरा रहेछ भन्ने लाग्छ । स्थानीय तह सशक्त छ भने पनि राम्रो हुन्छ । तर कतिपय ठाउँमा भद्रगोल पनि छ । तराईमा सयौं बिघा जमीन दिने दाता छन् । तर त्यहाँ दाताको केही चल्दैन । सम्पत्ति भएकै स्कूलहरू जटिल समस्यामा फसेको पनि पाइएको छ ।

ट्रष्टका पनि समस्या छन्
चूडामणि मरासिनी
अध्यक्ष, नेपाल सामुदायिक शैक्षिक विद्यालय गुठी संघ
हाम्रो गुठीमा १०० वटा विद्यालय सदस्य छन् । गुठीको समस्या भनेको व्यवस्थापन नै हो । ट्रष्टिज र व्यवस्थापन बोर्डको विवादले द्वन्द्व बढेको छ । संस्थापक गुठियारलाई जिम्मेवार बनाएर व्यवस्थापन बोर्डलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएमा स्कूल राम्रोसँग चल्न सक्लान् । अहिले ट्रष्टिज घट्दै जाने र नयाँ ट्रष्टी कसरी थप्ने भन्ने नभएर समस्या आएको हो । यस्ता विद्यालयको व्यवस्थापन कमजोर भएका कारण विद्यार्थी पनि घट्दै गएका छन् । आनन्दकुटीको कुरा गर्दा दुःख लाग्छ । तर ट्रष्टिजलाई जिम्मेवार बनाउन सकियो भने समस्या हुँदैन । संस्थापक या ट्रष्टीहरूको दोस्रो पुस्तामा जाँदा स्कूल सम्हाल्न नसकेको देखिन्छ । ट्रष्टी शक्तिशाली बनाउने र उसको कुरा कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ । ट्रष्टमा आउने आधार स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । एकै किसिमको स्कूल गराउँदा पनि समस्या सुल्झ्न्छ । निजी भन्ने शब्द हटाउने, गुठी हटाउने; ऋण छ भने पनि विस्तारै तिरेर यसैमा आऊ भनेर जिम्मेवार बनाइयो भने स्कूल चल्छन् ।

सरकारका हुन् स्कूल
गुरुप्रसाद मैनाली
उपसचिव, शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा ऐन संशोधन भएको हो; नयाँ बनेको छैन । नयाँ बनाउनुपर्छ । हरेक ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भनेर छलफल गर्नुपर्छ । तर त्यसनिम्ति शिक्षा आयोग बनेकै छैन । स्कूल कसको जिम्मा हो भन्ने ‘गाइड लाइन’ पनि बनेको छैन । माध्यमिक शिक्षा सरकारको दायित्व हो । स्कूल सरकारको हो । भवन सरकारले दिने, पैसा सरकारले दिन अनि समुदायको विद्यालय हुन्छ ?
स्वामित्वका हिसाबले सार्वजनिक, निजी शैक्षिक गुठी र बोर्डिङमा कुनै फरक छैन । आज निजी भनेर चिनिएका कतिपय ‘सफल’ स्कूललाई समेत सरकारले कुनै बेला लगानी गरेको थियो, अनुदान दिएको थियो, शिक्षक दिएको थियो । त्यस्ता स्कूल अघोषित रूपमा २०३४ पछि निजी रूपमा चलेका थिए । २०५८ सालमा ऐन संशोधन भएपछि निजीमा लैजान प्रयास ग¥यौं । सरकारी अनुदान गएको छ भने त्यो स्कूललाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर भनिदियो । नमूना मच्छिन्द्र, सिद्धार्थ वनस्थली, आनन्दकुटी सबै एकैचोटि निजीमा दर्ता हुन गएर पनि नपाएका हुन् । तर ती सार्वजनिक रूपमा दर्ता भए पनि तिनका ट्रष्टी कोही छैनन् ।
दोस्रो थरी स्कूल विदेशीबाट पैसा लिनका लागि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरिएको छ । निजी स्कूलको भन्दा महँगो शुल्क त्यस्ता विद्यालयले लिएका छन्; युलेन्स त्यसको उदाहरण हो । तर त्यसको पढाइको तुलना अरूसँग हुँदैन । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता हुँदा कर पनि तिर्नुपर्दैन । तर शुल्क चाहिं कम्पनी कानून अनुसार दर्ता भएका विद्यालयले लिने जति नै लिने भएपछि कर छूट किन दिनुप¥यो ? भनेर कर कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । समग्रमा यस्तो गञ्जागोल स्थिति रहेसम्म शिक्षामा गुणस्तर हुँदैन । नामले मात्र हँुदैन गुठीबारे पनि स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायको जिम्मामा दिंदा पनि अपनत्व पैदा गर्न सकिन्छ । तर पनि, स्वामित्वका हिसाबले चाहिं जुन दिनसम्म सरकारले पैसा दिन्छ, त्यस दिनसम्म विद्यालय सरकारी नै हुन् ।

जवाफदेही ः को कोप्रति ?
टीका भट्टराई
शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र
जवाफदेहीको कुरा आएको छ । सरकार नै जवाफदेही हो भने शिक्षकहरूलाई सरकारले जवाफदेही बनाउनुपर्छ । नभए कोसँग जवाफदेही बनाउनुपर्ने हो । निःशुल्क भनेर आर्जन गर्न निषेध गरियो । जवाफदेही हुनुपर्ने मन्त्रालयमा शुल्क पनि उठाउन नपाउने भएपछि स्थानीय रूपमा शिक्षक जवाफदेही कहीं पनि हुनु परेन । कुनै पनि बहानामा शुल्क उठाउन नपाउने भनेर मन्त्रालयले भनेकै हो । काम नगर्ने शिक्षकलाई त्यसले निहुँ दिएको हो ।

समस्याग्रस्त छ शैक्षिक व्यवस्थापन
अणप्रसाद न्यौपाने
निर्देशक, शिक्षा विभाग
लगानी र सम्पत्तिमा मात्र होइन, गुणस्तरमा पनि अपनत्व सिर्जना हुनुपर्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न त सरकारले एक खालको नीति बनाए होला, तर गुणस्तरीय शिक्षा कसरी ? भन्ने प्रश्न त फेरि पनि रहिरहन्छ । समुदायमा विद्यालय व्यवस्थापन १५ वर्षदेखि अभ्यास भइरहेको छ । शुरूमा हस्तान्तरण भनियो, अहिले व्यवस्थापन भनियो । यो दर्शनको रूपमा लिंदा आफैंमा राम्रो हो हामीले फरक गरी कार्यान्वयन ग¥यौं । राम्रो स्कूल बनाउन पैसा नपुगेकोलाई रु.१ लाख दियौं, राहत कोटा दियौं । तैपनि खोजेजस्तो गुणस्तर भने भएन । अर्थात् दर्शन राम्रो भए पनि यो सफल हुन सकेन ।

समुदाय नै स्वामी
महाश्रम शर्मा
पूर्व सचिव÷पूर्व महानिर्देशक, शिक्षा विभाग
विद्यालय साझ हो । सरकारले समुदायले गर्छ भनेर दिएको छ, तर समुदायले पनि गरेको छैन । सरकारले विद्यालयलाई पैसा दिएको छ, तर पूर्णतः निःशुल्क छैन । शुल्क उठाउन खोज्दा विरोध भएको छ । कतिपयले उठाएका पनि छन् । विव्यस वा हेडमास्टरले राम्रो गर्नेले राम्रो गरेका पनि छन् । तर त्यो सरकारको नीतिका कारण होइन, व्यक्तिगत कारणले हो । स्कूललाई स्वायत्तता र अधिकार दिनुपर्छ; दिनुपर्ने रहेछ । ‘मैले नगरी हुँदैन’ भन्ने भएमा मात्र राम्रो हुन्छ । जवाफदेही र अपनत्व सँगै हुनुपर्छ । संविधानमा तल्लो तहमा अधिकार दिने भनिए पनि शिक्षकको सरुवा केन्द्रबाट गर्ने भनी हालै शिक्षा ऐन संशोधन गरियो । विरोधाभासको एउटा नमूना हो यो । तर, जे जसरी भए पनि विद्यालयको स्वामित्व स्थानीय तहमै दिनुपर्छ । जनता र समुदायलाई नै स्वामित्व सुम्पिन सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई स्वामित्व लिन सक्षम पार्नुपर्छ ।

नियम होइन,
नियत बदल्न बल गरौं
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला
अपनत्व भन्दा मैले चारवटा कुरा हेर्ने गर्छु । ‘मेरो’ भन्ने भएपछि मान्छेले ‘मरेर काम गर्ने’, ‘हाम्रो’ भनेपछि ‘गरिदिऊँ न त’ भन्ने, अरूको भनेपछि ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ जस्तो गर्ने र ‘समुदाय’ को भनेपछि ‘मैले नगरेर के भो र त्यसले गर्ला नि !’ भन्ने चिन्तन देखिन्छ । विद्यालय ‘मेरो’ भन्ने भावनाको विकास गराउनै सकिएन ।
विद्यालयको जग्गाजमीनको स्वामित्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिले लिनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो । पढाइ लेखाइको स्वामित्व प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले लिनुपर्छ । अरूले लिए नाटक हुन्छ । अह्राएको काम गर्ने शिक्षक अरौटे हुन्छ । शिक्षक गरौटे हुनुपर्छ । रहरले गर्दा अपनत्व हुनेभयो । पार्टी, सरकार, शिक्षक संघ, अभिभावक, विव्यस जसले गर्ने हो आफैं अग्रसर भएर गर्न थालौं । सकेसम्म अरूलाई अह्राउने नगरौं । अनि बिग्रे–सडेको सम्हाल्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने रहेछ । प्रान्त भए प्रान्तीय, नभए क्षेत्रीय या राष्ट्रिय सरकारले । कुनै संस्था लड्खडाएमा सरकारले हेर्नुपर्छ ।
अहिले सामुदायिक शब्दको दुरुपयोग गरिएको छ । समुदाय को हो भन्ने थाहा छैन । विद्यालय व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्दछ । आजसम्म विद्यालय कहाँ खोल्न दिने भन्ने पनि टुङ्गो भएन, जसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहीं खोलिएको छ । बर्बादीको कारण यही हो । यो समुदायमा यति विद्यार्थी छन्, यति स्कूल चाहिन्छ भन्ने आकलन हुनुपर्छ । कतिपय मुलुकमा आफ्नो समुदायका विद्यार्थीलाई अन्यत्र पढ्न जान नदिने चलन समेत छ । तर हामीकहाँ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न दिएर छाडापन भएको छ । आजका सरकारी स्कूल सरकारले खोलेको होइन, केही टाठाबाठाले खोले । सरकारले लगानी गरेका आधारमा ‘मेरो’ भन्यो । विद्यालयको नक्शाङ्कन राम्रो हुनुपर्छ । तर अहिले सरकारी विद्यालयको नक्शाङ्कन जग्गा प्लटिङ्ग गरे जस्तो भएको छ । निजीले पैसा बुझएको भरमा अनुमति पाएका छन् । जहाँ पायो त्यहीं । प्रतिस्पर्धा भएन । छाडा भयो ।
नियत सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा सबै कुरा त छ तर चल्दैन । मरेको मान्छे जस्तो भयो । ऊर्जा सकिएछ । दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहका कारण सबैको ऊर्जा सकिएको जस्तो भएको छ । दलीय छाताका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समिति र हेडमास्टरलाई तिनका कामका बारेमा तत्स्थानमै औंला उठाउने अधिकारी हामीसँग रहेन । स्थानीय सरकार मूर्दातुल्य तुल्याइएका छन् । आफ्नो समुदायको विद्यालयलाई कसरी सपार्ने भन्ने सोच न गाविससँग भयो न त नगरपालिकासँग नै । नियमले त बाध्य बनाउने हो तर नियत ठीक भएन भने केही पनि ठीक हुँदोरहेनछ । त्यसकारण शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि नियम कानून परिवर्तन गर्ने होइन, हामीले आफ्नो नियत बदल्न बल गरौं । 
प्रस्तुति ः रामजी दाहाल
सबै तस्वीर ः खड्गबहादुर मगर

Related Posts

/*sign up form*/