सम्बोधन गर्नै पर्ने शिक्षाका एजेण्डा

by • • आवरणComments (0)726

Print Friendly, PDF & Email

केदारभक्त माथेमा

सोध्नोस् न मेरो सरकारका मुख्य तीन वटा प्राथमिकता के के हुनेछन् ? म भन्छु, पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा र तेस्रो प्राथमिकता पनि शिक्षा नै हो ।
टोनी ब्लेयर, एक दशक पहिले बेलायतको प्रधानमन्त्री हुनुअघि आफ्नो भावी सरकारको प्राथमिकताबारे बोल्दै

बेलायत जस्तो विकसित देशमा शिक्षालाई कति प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने कुरा टोनी ब्लेयरको उक्त भनाइबाट छर्लङ्ग हुन्छ । ब्लेयर सत्तामा आएपछि पूर्वघोषणा अनुरुप शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिए । हालका बेलायती प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले पनि शिक्षालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा सरकारी स्कूलमा हुने लगानीलाई दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरक्षर भएको नेपाल जस्तो गरिब र अविकसित मुलुकमा चाहिं शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैन । बहुदलको पुनःस्थापना भएदेखि नै सरकार चलाउने पार्टीहरूले शिक्षालाई आफ्नो प्राथमिकताको सूचीमा कहिल्यै राखेनन् । शिक्षा उनीहरूको ओठे प्रतिबद्धतामा सीमित रह्यो । परिणामस्वरुपः सार्वजनिक शिक्षाको स्तर झन्  झन् खस्कँदै गयो । समाजमा ‘हुनेखाने’का लागि एकथरी र ‘हुँदा खाने’का लागि अर्कोथरीको शिक्षा भयो । निःशुल्क शिक्षाको नारा पिटियो । तर अन्त बाँडेर बाँकी रहेको पैसा मात्र शिक्षामा हालियो । शिक्षकको तलब दिनुलाई नै निःशुल्क शिक्षा दिएको ठानियो । पठनपाठनको राम्रो वातावरण बनाउनको लागि चाहिने शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय र प्रयोगशाला तथा न्यूनतम भौतिक सुविधाको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भन्नेतिर सरकारले कहिल्यै ध्यान पु¥याएन । त्यस्तै; शिक्षकलाई तालिम दिएर मात्र हुँदैन, उपयुक्त वातावरण बनाएर पढाउन अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । तर यो काम भएन ।

भावी नेपालको शिक्षा प्रणालीले राउटे समुदाय (दैलेख)का यी बालबालिकाको आवश्यकतालाई पनि समेट्न सक्नुपर्छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा त सरकारले पूरै बेवास्ता ग¥यो भने पनि हुन्छ । विश्वविद्यालयको शिक्षाको हालत पनि झन् झन् बिग्रँदै गएको छ । धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाइ र पढाइको स्तर दुवै कम हुँदै गएको महसूस हुन्छ । क्षमता र योग्यताका आधारमा हैन, पहुँच र दलीय आधारमा विश्वविद्यालयमा संस्थागत हुँदै गएको नियुक्ति पद्धतिले विश्वविद्यालय र कलेजहरूको शैक्षिक वातावरण बिथोलिदिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्र यसरी तिरस्कृत हुनुका धेरै कारणहरू होलान् । तर मेरो विचारमा यसको पहिलो कारण हो, हाम्रो नेतृत्वमा शिक्षाप्रति ठोस प्रतिबद्धताको अभाव । हुनत नेतृत्वमा मध्यम वर्ग हावी भएकाले स्वाभाविक रूपमा यो वर्गले आफ्ना बालबालिकाको निम्ति राम्रो पठनपाठनको लागि निजी विद्यालयहरूको व्यवस्था गरिसकेको छ । अनि तिनले सरकारी स्कूलको चिन्ता किन गर्नुप¥यो र ? मध्यमवर्गीय नेतृत्वको यही स्वार्थी सोचाइबाट सिङ्गो सरकार ग्रसित भयो । सरकारहरूले अन्तरमनले सार्वजनिक शिक्षालाई उठाउनुपर्छ भन्ने ठानेनन्, शिक्षा सबैको लागि एउटै स्तरको हुनुपर्छ सोचेनन् । उनीहरूमा यसप्रकारको राजनीतिक चाहनाको सवर्था अभाव रह्यो । त्यही भएर बहुदलपछि बनेका कुनै पनि सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएनन् । शिक्षामन्त्रीहरू पनि केवल जागिरे भए, मन्त्री, नेता वा अगुवा हुन सकेनन् ।

आधारभूत तहको शैक्षिक स्तर उकास्नु अबको नेपालको पहिलो एजेण्डा हुनुपर्छ । सर्वप्रथम यो तहको शिक्षामा राज्यको लगानी नै पुगेको छैन । यो तहको शिक्षामा लगानी गर्नबाट राज्य पछाडि हट्न पाउँदैन । तल्लो तहको शिक्षामा राज्यको पूरा लगानी हुनुपर्छ, जति माथि गयो निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्दै लग्न सक्नुपर्छ । आज जुन–जुन राष्ट्र समृद्ध भएका छन्, ती सबैले आधारभूत तहको शिक्षामा बेस्सरी लगानी गरेकाले समृद्ध भएका हुन् । पूँजीवादको ‘मक्का’ मानिने अमेरिकामा ८९ प्रतिशत विद्यार्थी पब्लिक स्कूलमा पढ्छन् । बेलायतमा अहिले पनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी नै विद्यार्थीहरू पब्लिक स्कूल जान्छन् । क्यानडामा त शतप्रतिशत बालबालिका नै पब्लिक स्कूलमा पढ्छन् भने पनि हुन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि सबै बालबालिकाले पब्लिक स्कूलमा पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

आधारभूत शिक्षाको स्तर फरक पर्नाले नेपाली समाजमा ठूलो समस्या सृजना भएको छ । आधारभूत शिक्षामा ‘हुनेखाने’का लागि एकथरी विद्यालय र ‘हुँदा खाने’का लागि अर्कोथरी विद्यालय हुनाले हाम्रो समाजमा धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू पैदा भएका छन् । पब्लिक स्कूलको कमजोर अवस्था र तिनीहरूमा खासै सुधार ल्याउन नसक्दा उपेक्षित र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकालाई मूलधारमा ल्याउन धेरै कठिन हुने देखिन्छ । पब्लिक स्कूलको सुधारमा अहिले मुख्य बाधक भनेको सरकारको प्रतिबद्धताको कमी नै हो । त्यसको पछाडिको मुख्य कारण हो, सुधारको लागि मध्यम वर्गीय दबाबको शून्यता । पब्लिक स्कूलमा प्रायजसो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले कमजोर वर्गका केटाकेटीहरू जाने भएकाले यस्ता स्कूलको सुधारको लागि यस वर्गले खासै पहल गरेन, दबाब सृजना पनि गर्न सकेन । समाजमा खास प्रभाव पार्नसक्ने मध्यम वर्ग भने निजी विद्यालयहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरिदिएकोमा पब्लिक स्कूलको नाजुक स्थितिसँग त्यति सरोकार नै राख्दैनन् । त्यसो त, विस्तारै स्वास्थ्य तथा यातायातको क्षेत्रमा पनि त हुनेखाने मानिसहरूको चासो घट्दै गइरहेको छ ।

निजी विद्यालयहरूमा मध्यम वर्गको बढ्दो आकांक्षालाई मध्यनजर राखेर विद्यार्थीहरूलाई थप सुविधा दिने नाममा स्कूलहरूलाई झन् झन् महँगो पार्दै लगिएको छ । सरकारी अनुगमन नहुनाले कति निजी विद्यालयहरू खुला व्यापारी–करणतिर द्रूतगतिमा बढ्दैछन् र यसले पब्लिक र निजी विद्यालयको खाडल झन् फराकिलो पार्दै लगेको छ ।

न्यायपूर्ण नेपालको परिकल्पना गर्दा देशमा दुईखाले शिक्षा व्यवस्था रहनुहुन्न । सर्वप्रथम सरकारले पब्लिक स्कूलको गुणस्तर बढाउन अठोट गर्नुपर्दछ । यसको लागि चाहिने रकम पनि सरकारले नै जुटाउनुपर्छ । सरकारले माथिल्लो तह (कलेज र विश्वविद्यालय) मा निजी क्षेत्रलाई बढी प्रोत्साहन गरेर आधारभूत शिक्षामा झण्डै एकलौटी जमाउन सक्नुपर्छ । यसले देशका सबै केटाकेटीहरूलाई एकै किसिमको र स्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्दछ । निजी क्षेत्रको हकमा व्यापार गर्ने उद्देश्यले नै उत्प्रेरित स्कूल बाहेक उचित शुल्क लिने स्कूलहरूलाई सरकारको निगरानीमा सञ्चालन हुन दिन सकिन्छ । यसले पब्लिक स्कूललाई प्रतिस्पर्धामा डो¥याउँछ भने अभिभावकलाई पनि आफ्नो केटाकेटीको निम्ति स्कूल छान्न पाउने अधिकार दिन्छ ।

पब्लिक स्कूलको स्तर उकास्ने कुरा गर्न सजिलो छ, काम गर्न ठूलो चुनौतीपूर्ण छ । पब्लिक स्कूलको सुधारका कामको सुरुआत हरेक स्कूलमा दरिलो नेतृत्वको चयन गर्ने प्रक्रियाबाट हुन्छ । धेरै अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने स्कूलको प्रभावकारिताको प्रमुख कारक प्रधानाध्यापक हुन् । प्रभावकारी विद्यालयहरूको नेतृत्व स्थिर र दरिलो देखिएको छ भने अप्रभावकारी स्कूलहरूमा अस्थिर र फितलो पाइएको छ । हरेक स्कूलमा शिक्षकहरूलाई सहयोग, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने क्षमतायुक्त व्यक्ति प्रधानाध्यापकमा चयन गर्नु आवश्यक छ । प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रियालाई अदलबदल गरी उसलाई बढी अधिकार एवं उत्तरदायित्व दिनुपर्छ । स्कूलको अनुगमन समुदाय र स्थानीय शिक्षा कार्यालय दुवैबाट हुनुपर्छ । स्कूलको मूल्याङ्कन गर्र्दा केटाकेटीहरूको उपस्थितिको रेकर्ड, पढाइ भएको र नभएको दिनको रेकर्ड, गृहकार्यको रेकर्ड, कमजोर विद्यार्थीको पढाइमा विशेष सहयोग पु¥याएको रेकर्ड, विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढेको रेकर्ड आदिलाई आधार बनाउनुपर्छ ।

पाठ्यक्रममा परिमार्जन अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो । पाठ्यक्रममा विभिन्न जात, भाषा, धर्म तथा समुदायका हरेक बालबालिकाले आफ्नो तस्बिर देख्न सक्ने हुनुपर्छ । पाठ्यक्रममा स्थानीय जनजीवन, आवश्यकता, चाहना, ज्ञान तथा सीपहरू प्रतिबिम्वित हुनुपर्छ । प्रारम्भिक उमेरका बालबालिकाले आफू र आफ्नो परिवेशबारे सही समझ्दारीको विकास गर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी विद्यार्थीको मौलिकता, सृजनशीलता बढाउने र सिक्नका लागि सधैं अभिप्रेरित गर्ने कुराहरूलाई पाठ्यक्रमले विशेष जोड दिएको हुनुपर्छ । आधारभूत तहको शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड चाहिं केन्द्रले निर्धारण गर्ने र त्यसमा आधारित रहेर तल्लो निकायले पाठ्यक्रम बनाउने काम गर्नु बढी उपयोगी र व्यावहारिक हुन्छ । नेपालको बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुजातीय चरित्रलाई प्रतिबिम्वित गर्ने पाठ्यक्रमको तर्जुमा आजको आवश्यकता हो ।

मातृभाषामा शिक्षा दिने कुरामा राजनीतिक स्तरमा सबै सहमत देखिन्छन् । तर व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लागेको अन्योलको तुवाँलो अझै फाट्न सकेको छैन । मलाई लाग्छ, नेपालभित्रका सबै भाषिक समुदायबीचको सम्पर्क भाषाका रूपमा स्थापित भइसकेको नेपालीलाई बिर्सने र विस्थापन गर्ने गरी होइन, अरू स्थानीय भाषालाई बचाउने र विकास गर्ने भाषिक नीति अनुसरण गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक तहका केही कक्षामा मातृभाषामै शिक्षा दिनुपर्छ । त्यसपछि मातृभाषा र नेपालीमा सँगसँगै र माध्यमिक तहमा नेपाली र अङ्ग्रेजीमा शिक्षा दिने परिपाटी शुरु गर्नु उपयुुक्त हुन्छ । कलेज उप्रान्त अङ्ग्रेजी माध्यमलाई जोड दिए हाम्रा युवायुवती आजको भूमण्डलीकरणको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरूलाई दोहन गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम हुन्छन् ।

शिक्षामा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू अरू पनि छन् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा आधारभूत शिक्षा पछि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने क्षेत्र हो । तर यो क्षेत्र आजसम्म पनि उत्तिकै उपेक्षित छ । अनौपचारिक शिक्षाको हालत पनि त्यस्तै छ । ठोस सुधार नगरिकन नेपालको उच्च शिक्षाको स्तर उकासिने छाँटकाँट छैन । यी क्षेत्र र मुद्दाहरूमा ठोस नीति आवश्यक छ । यस बारेमा पछि विचार–विमर्श गरौंला । तर अहिले पब्लिक स्कूलको स्तर उठाउने र यो तहमा व्याप्त दुईखालको शिक्षा अन्त्य गर्ने कुरा सबैभन्दा पहिलो एजेण्डा हुनुपर्छ । यो एजेण्डालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाको सुरुआत भएपछि विस्तारै बाँकी मुद्दामा पनि हात हाल्नुपर्छ । पहिलो एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न संविधानमा धेरै कुरा लेख्नुपर्दैन । मुख्य कुरा त संविधानसभाको गठनपछि बन्ने सरकारले लिने नीति र कार्यक्रम नै हो । पहिला संविधान जारी होस्, अनि नीति तथा कार्यक्रम बनाऔंला भनेर समय खेर फाल्नुहुँदैन । दलहरूका बीचमा शिक्षाका बारेमा ठोस समझ्दारी बनाउने र सोही आधारमा यसमा नीतिगत सुधार गर्ने काम थालिहाल्नुपर्छ । तर घुमिफिरी कुरा प्रतिबद्धतामै आउँछ । संविधानसभाका सदस्यहरू नयाँ र न्यायपूर्ण नेपाल बनाउन चाहन्छन् भने तिनीहरूको प्रतिबद्धता शब्दमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । बेलायतमा टोनी ब्लेयर र ब्राउनले झैं अन्तरमनबाट प्रतिबद्ध भएर शिक्षालाई उठाउन लाग्नुपर्छ । नेपालका मुख्य दलहरू र तिनीहरूका तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू विगतमा झैं शाब्दिक प्रतिबद्धता मात्र सीमित भए, व्यवहारमा ठोस कदम उठाउनेतिर लागेनन् भने नयाँ नेपाल त बन्ला तर न्यायपूर्ण नेपाल चाहिँ बन्दैन ।
(वार्तामा आधारित)

२०६५ वैशाख अंकमा प्रकाशित ।

Related Posts

/*sign up form*/