समुदायबाट अलग्याइँदै सामुदायिक विद्यालय

by • • विषय-सन्दर्भ / सम्पादकीयComments (0)799

नेपाल शिक्षक महासंघको २०७३ मंसीर १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न विधान अधिवेशनले संघीय प्रणालीमा विद्यालयको संचालन सम्बन्धमा एउटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको छ । नेपालको नयाँ संविधानमा विद्यालय शिक्षा प्रान्त र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पारिएको छ । तर, शिक्षक महासंघले ‘संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भएता पनि तत्कालको लागि विद्यालयहरू स्थानीय सरकारको सट्टा संघ र प्रान्तीय सरकारद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने…’ माग अघि सारेको छ । यसबाट शिक्षकहरू स्थानीय सरकार या निकायको मातहतमा रहन चाहदैंनन्’ उनीहरू सकेसम्म केन्द्र र केन्द्र नभए प्रान्त सरकारको व्यवस्थापन र नियन्त्रण स्वीकार गर्न तयार छन् भन्ने अर्थ लाग्छ । शिक्षक महासंघको यो माग अनुसार अघि बढ्दा, सामुदायिक विद्यालयहरू समुदायबाट अझैं टाढा र केन्द्र या प्रान्तीय ब्यूरोक्रेसीको नजिक धकेलिन्छन् । त्यस्तो स्थितिमा, विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको पहुँच र संलग्नता न्यून हुँदै जान्छ भने केन्द्र र प्रान्तीय ब्यूरोक्रेसीको वर्चस्व बलियो हुन्छ । विद्यालयमा समुदायको उपस्थिति न्यून र सरकारी कर्मचारीतन्त्रको पकड बढी हुनुको प्रभाव शिक्षकको व्यवस्थापनमा पनि पर्छ । त्यो अवस्थामा विद्यालयका शिक्षकहरू प्रकारान्तरले निजामति कर्मचारी समान हुन सक्छन् र उनीहरूको व्यवस्थापनमा समुदायको कुनै हक–हस्तक्षेप बाँकी रहँदैन ।
त्यसो त सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको भूमिका बढाउने र स्थानीय निकाय एवं समुदायको भूमिका घटाउने प्रयत्न शिक्षकका प्रतिनिधि संस्थाहरूले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका हुन् । उनीहरूले शिक्षकको पेशागत हक–अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको नाउँमा त्यस्तो प्रयत्न गर्ने गरेका छन् । विगतमा विद्यालय व्यवस्थापनहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा विद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न सरकारले अघि सारेका योजना र कार्यक्रमहरू शिक्षकहरूकै असहयोग र विरोधका कारण असफल सावित भएका हुन् । तर पनि सामुदायिक विद्यालयहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने अवस्थामा सरकार छैन । एक्काइसौं शताब्दीको विश्व जनमत, दाताहरूको प्राथमिकता तथा लोकाचारका कारण पनि सरकारले विद्यालयको संचालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायलाई कतै नै कतै सामेल गराइ नै राख्नु पर्ने बाध्यता छ । शिक्षकहरूको आपत्ति, ‘अनपढ’ या ‘थोरै पढेका’ स्थानीय अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसँग गाँसिएको छ । उनीहरू त्यस्ता पदाधिकारीको मातहतमा रहन कदापी तयार देखिदैनन् ।

राजेन्द्र दाहाल

सरकार–शिक्षकहरूबीच विगत केही दशकदेखि चल्दै आएका यस किसिमका क्रिया र प्रतिक्रियाको प्रत्यक्ष असर सामुदायिक विद्यालयहरूको सु–सञ्चालनमा परेको छ । हिजो साँच्चै नै समुदायले स्थापना गरेका र समुदायले नै सञ्चालन–व्यवस्थापन गरेका विद्यालयहरू विस्तारै–विस्तारै समुदायबाट अलग–थलग हुँदै सरकारी निकायको पोल्टामा पारिंदै गएका छन् । अझ्, कयौं विद्यालय त ‘सरकार न समुदाय’का भई अस्तित्व नै गुमाउने अवस्थातर्फ पनि धकेलिएका छन् । विद्यालयलाई समुदायबाट छुटाएर सरकारको नजिक पु¥याउने कार्यमा शिक्षकहरू धेरै हदसम्म सफल हुँदै गएका छन् । त्यसमा उनीहरूलाई राजनीतिक दलहरूको साथ–समर्थन पनि राम्रैसँग प्राप्त भएको छ । शिक्षक महासंघ जस्ता छाता संस्थाको निर्णय र चाहनाको विपक्षमा उभिन सक्ने हैसियत आज कुनै पनि राजनीतिक दलसँग बाँकी देखिदैंन ।
समुदायका विद्यालयहरूको वर्चस्व सिंहदरबार अर्थात् केन्द्रको कर्मचारीतन्त्रको हातमा स्थानान्तरण हुँदा स्थानीय बासिन्दाको असन्तुष्टी र विरोध किन प्रकट भएन या भइरहेको छैन त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हो, जिल्ला सदरमुकाम या सरकारी कार्यालयहरू स्थानान्तरण गर्दाको जस्तो अवस्था महसूस भएको भए विद्यालयको वर्चस्व स्थानान्तरणको विषयमा पनि जनआक्रोश प्रकट हुन सक्थ्यो होला । तर, सामुदायिक विद्यालयलाई राज्य संयन्त्रको हातमा पार्ने कार्य पृथ्वीको दैनिक चाल जस्तो अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ; जुन प्रत्यक्ष देखिदैन, परिणाम मात्रै महसूस गर्न सकिन्छ । विद्यालयहरूको अधिकार र जिम्मेवारी समुदायबाट टाढिंदै जाँदा, स्थानीय समुदायका अधिकांश बालबच्चा पनि त्यस्ता विद्यालयबाट टाढिएका छन् । थुप्रै सामुदायिक विद्यालयमा आप्रवासी र बाहिरियाका सन्तान मात्र भेटिनु, रैथाने बालबालिका नभेटिनुले पनि यही तथ्य झ्ल्काउँछ ।
२०७३ माघ अंकमा प्रकाशित

Related Posts

/*sign up form*/