शैक्षिक दृष्टिकोणमा मस्यौदा संविधान २०७२

by • • 2072_5, विश्लेषणComments (0)1333

Print Friendly, PDF & Email

निजी स्कूल खोल्ने कुरा संविधानमै किन?

शैक्षिक दृष्टिकोणमा मस्यौदा संविधान २०७२ लाइ  हेर्दा  विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने सम्बन्धी हक बदनियतपूर्ण रूपमा विभिन्न स्वार्थ समूहको नेतृत्वमा जानी जानी ल्याइएको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकका संविधान हेर्दा यस्तो हकको व्यवस्था अन्यत्र कहीँ पनि गरेको पाइँदैन । नेपालमा संविधानमै यस्तो हकको उल्लेख गर्ने खाँचो किन पर्यो ? कसलाई पर्यो ?

प्रा.विनयकुमार कुसियैत

Binaya Kusiyat finl (1)नेपालको संविधान— २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताबीच भएका संवाद र छलफलबाट प्राप्त सुझवहरूलाई संविधानको अन्तिम मस्यौदामा सन्दर्भपरक र उचित ढंगबाट समायोजन गर्ने कार्य शुरू भएको छ । संविधानसभाका सदस्य र राजनीतिक दलका नेताहरूका निम्ति यो एकदमै चुनौतीपूर्ण कार्य हो भन्ने तथ्य जनताको सुझव बमोजिम प्रदेशहरूको सीमा–खाका कोर्न थाल्नेबित्तिकै पैदा भएको विरोधको लहरले पनि देखाएको छ । तथापि; शिक्षाको सन्दर्भमा ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई मध्यनजर राखी यो कार्य गर्नैपर्ने अनिवार्यता रहेको छ ।

यो लेखको प्रमुख ध्येय शैक्षिक कोणबाट संविधानको मस्यौदामा भएका प्रावधान वा व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्नु हो । मस्यौदामा तीसभन्दा बढी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसमध्ये शिक्षक तथा शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरूका लागि अत्यावश्यक र सान्दर्भिक हुने शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानहरूको मात्र यहाँ चर्चा गरिनेछ । आज प्रायः देशहरूमा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकलाई संविधानमै किटान गर्ने प्रचलन रहेको छ— चाहे त्यो संविधान निर्माणकै कालदेखि होस् वा संविधानको संशोधनबाट । उदाहरणस्वरूप; प्रमुख दक्षिण एशियाली देशहरूमा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई सँगैको चार्टमा देखाइएको छ ।

मानिसलाई गुणस्तरीय जीवन यापनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र वासस्थानको उपलब्धता अनिवार्य मानिन्छ । त्यसैले प्रायः देशले आआफ्नो संविधान वा कानून बनाउँदा खास गरी शिक्षा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा त यसलाई हकको रूपमा स्थापित गर्ने चलन व्यापक भएको छ । नेपालमा पनि मस्यौदा संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी हकहरूको प्राप्तिमा जोड दिइएको छ । तर विडम्बना, कतिपय हकहरू अनावश्यक रूपमा निजी लाभबाट समेत प्रेरित भएर उल्लेख गरेको भान हुन्छ, जसलाई शिक्षा सम्बन्धी हक भनेर मान्नै सकिँदैन । प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानमा रहेका शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई निम्न बुँदामा समेटेर चर्चा गर्न सकिन्छ ।

शिक्षामा पहुँचको सवाल
बालबालिकाको सांस्कृतिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकासको आधारशिलाको रूपमा शिक्षालाई हेर्ने गरिएकाले शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर सर्वप्रथम मानव अधिकारको संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा, सन् १९४८ ले जोड दिएको हो । यस अनुसार धेरैजसो मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले समेत सबै बालबालिकाका लागि कम्तीमा प्राथमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् । त्यस्तै शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले पनि प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ हुने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । तथापि नेपालमा अहिले पनि, खास गरी गरीब, विपन्न, सामाजिक रूपमा पिछडिएको र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यही यथार्थको पृष्ठभूमिमा मस्यौदा संविधानमा आधारभूत शिक्षामा प्रत्येक नागरिकको पहुँचको हकलाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ ।

निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रावधान
मस्यौदा संविधान— २०७२ ले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा शिक्षालाई निःशुल्क वस्तु तथा सेवाको रूपमा मानिँदैन; किनभने यो प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष र परोक्ष धेरै खर्च व्यहोर्नुपर्छ । तथापि, राज्य वा सरकारले यी सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने र बालबालिकामा यसको भार नपारी शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने प्रयत्न गर्नु नै निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानको मर्म हो । त्यसैले सरकारले कस्तो शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने भन्ने कुरा देशको आर्थिक क्षमतामा पनि भर पर्ने गर्छ । भारतले ६ देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कुरा संविधानमै किटान गरेको छ भने पाकिस्तानले ५ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धता संविधानमै व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै बंगलादेशले शिक्षामा सर्वसुलभ प्रणाली अन्तर्गत उमेर समूह (५–१० वर्ष) का बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान राखेको छ । नेपालको मस्यौदा संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ । तर प्राथमिक र आधारभूत शिक्षालाई नै निःशुल्क बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रावधान अति महत्वाकांक्षी छ । त्यसमाथि सरकारको घोषणा अनुसार कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मान्ने हो भने; यस्तो संवैधानिक प्रावधान राख्नु भनेको सबैलाई निःशुल्क शिक्षाको सपना मात्रै बाँढ्नुसिवाय अरू केही हुन सक्तैन ।

एकातिर माविसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने अनि अर्कोतिर ‘कानून बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने’ संवैधानिक हक आफैमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन हुन्छ । यदि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने र शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु तथा सेवाको भन्दा अलग दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने निर्वाध रूपमा विद्यालय खोल्ने हक संविधानमै किटान गर्नु आफैमा विरोधाभाषी छ ।

उहिले उहिले अनिवार्य शिक्षालाई प्रायः प्राथमिक शिक्षासँग जोड्ने चलन थियो । अनिवार्य शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य, निर्धारित तहको शिक्षा त्यो उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई बीचैमा पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति र कक्षा दोहो¥याउनुपर्ने अवस्थालाई न्यून गर्र्दै सबै बालबालिकालाई उक्त तहको शिक्षा पूरा गराउनु हो । यो कार्य गर्न विभिन्न खालका कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ, जसतर्फ कानूनद्वारा निर्देशित गरिन्छ । मस्यौदा संविधानमा उल्लेख गरिएको आधारभूत शिक्षा (१–८ सम्म) अनिवार्य रूपमा बालबालिकालाई पूरा गराउने चुनौती अत्यन्त गम्भीर छ । तसर्थ, यो कुरा संविधानमा किटान गरिदिएर मात्र पुग्दैन । यसका लागि कक्षामा बालबालिकालाई टिकाइराख्ने र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रावधानबाट आधारभूत तहको विद्यालय चक्र पूरा गराउनेतर्फ थुप्रै लगानी र प्रयासको खाँचो पर्छ ।Masauda 1 Cover

सन्दर्भ समावेशी शिक्षाको
मस्यौदा संविधानले व्यवस्था गरेको ‘शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच’ तथा ‘अनिवार्य शिक्षा’ को प्रावधान समावेशी शिक्षाको नीति अवलम्बन नगरी प्राप्त गर्न सम्भव हुँदैन । नेपालको शिक्षा नीतिमा समावेशितालाई त्यति ध्यान दिन नसकेका कारण गरीब, विपन्न, सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्ग— खास गरी दलित, मधेसी दलित, आदिवासी समुदायका बहुसंख्यक बालबालिका र शारीरिक अशक्त बालबालिका अझै पनि शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन् र पहुँच भएकाहरूमा पनि बीचमै विद्यालय छाड्ने जोखिम छ । त्यसैले ‘शिक्षामा निरन्तरता’ उनीहरूको तत्कालको प्रमुख आवश्यकता हो । कानूनको माध्यमबाट सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित त्यस्ता वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउनु पहिलो आवश्यकता हो । मस्यौदा संविधानमै उल्लेख गरिएका अपाङ्गता भएकाहरूलाई निःशुल्क शिक्षा, दृष्टिविहीनलाई ब्रेल लिपि जस्ता प्रावधानहरू यही समावेशी शिक्षा अन्तर्गत नै कानूनले ग्यारेन्टी गर्ने हो । यसका लागि संविधानमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता सायद पर्दैन । फेरि मस्यौदा संविधानमा राखिएको प्रावधानमा सामाजिक समावेशीकरणको मर्मलाई ध्यान पु¥याउन नसक्नु आफैमा विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । भारतको संविधानमा सामाजिक समावेशीकरणलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख रूपमा सेड्युल ट्राइब्स, सेड्यूल कास्ट, पिछडा वर्गमा वर्गीकरण गरी सामाजिक समावेशीकरणको मर्मलाई सही रूपमा सम्बोधन गरिएको पाइन्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भ
बहुसंख्यक अर्थात् झ्ण्डै ८० प्रतिशत नेपाली जनताका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । यस्ता विद्यालयहरूको गुणस्तर उकास्न ठूलो प्रयासको खाँचो छ । यी विद्यालयको भौतिक अवस्था उकास्न, विद्यालयमा विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न, शिक्षकहरूलाई अभिप्रेरित गर्न र पुनर्ताजगी तालीम प्रदान गर्न, पुस्तकालयको व्यवस्था मिलाउन, विद्यार्थी मैत्री शिक्षण सिकाइ निर्माण गर्न, विद्यार्थी तथा शिक्षकको सहयोग प्रणाली विकास गर्न लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै यी विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षमा पनि सुधार जरुरी छ । संविधानमा ‘सम्पूर्ण बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच’ भन्नुको अर्थ ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ मा पहुँच भन्ने हुन्छ । संविधानका मस्यौदाकारहरूले यो कुरालाई हेक्का राख्नै पर्छ ।

मातृभाषाको प्रयोगमा बहुभाषिक शिक्षणको आवश्यकता
प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख गरिएको छ । यहाँनिर प्रश्न उठ्छ— के सयभन्दा बढी मातृभाषा भएको हाम्रो जस्तो बहुभाषिक देशमा यो सम्भव हुन सक्छ ? फेरि स्थानीय भाषाहरू बोल्नेको संख्या र त्यसको विकासको अवस्था हेर्दा सबै मातृभाषामा शिक्षण सिकाइ कति व्यावहारिक हुन्छ ?

विभिन्न अनुसन्धानले के देखाएका छन् भने मातृभाषा बाहेक अन्य भाषाबाट शिक्षण सिकाइ गर्दा विद्यार्थीमा विषयवस्तुको बुझइ र सिकाइ कमजोर भएर परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा बहुभाषिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याद्वारा बोलिने भाषाको संख्या धेरै छैन । नेपाली र अंग्रेजी सहित अन्य स्थानीय भाषालाई शिक्षण सिकाइको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने यसले पक्कै पनि शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी भई शैक्षिक उपलब्धि उच्च हुने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैले शिक्षाको माध्यम मातृभाषा भने पनि बहुभाषिक शिक्षणको माध्यमबाट स्थानीय भाषाको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा गर्न सकियो भने मात्र मस्यौदा संविधानले सोचे जस्तो मातृभाषामा दिइने शिक्षाको सान्दर्भिकता स्थापित हुन सक्छ ।

शैक्षिक संस्था खोल्ने हकको अनुचित सन्दर्भ
मस्यौदा संविधानमा विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने सम्बन्धी हक बदनियतपूर्ण रूपमा विभिन्न स्वार्थ समूहको नेतृत्वमा जानी जानी ल्याइएको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकका संविधान हेर्दा यस्तो हकको व्यवस्था अन्यत्र कहीँ पनि गरेको पाइँदैन । नेपालमा संविधानमै यस्तो हकको उल्लेख गर्ने खाँचो किन पत्यो ? कसलाई पर्यो ? यदि शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु वा आर्थिक क्रियाकलापको आधारशिला मान्ने हो भने यसलाई सामाजिक क्षेत्र किन भन्नुपर्यो ? यसमा निहित सामाजिक मूल्य र भाव कहाँ खोज्ने ? शिक्षामा गरिने लगानीको प्रतिफल व्यक्तिमा खोज्ने हो कि यसले समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदानमा हेर्ने ? यस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण सवाल हामीसमक्ष तेर्सिएका छन् । शिक्षामा निजी क्षेत्रबाट गरिने लगानी र अन्य उत्पादन क्षेत्रमा गरिने लगानीको सन्दर्भ र उद्देश्यमै फरक हुन्छ । फेरि मस्यौदा संविधानमा छुट्टै रूपमा संस्था खोल्ने हकको प्रावधान रहेको अवस्थामा शिक्षामै यस्तो प्रावधान राख्नुका पछाडि शैक्षिक क्षेत्र झ्न् अन्योलग्रस्त र अराजक हुँदैन भन्न सकिन्न । त्यसैले; संविधानमा यस्तो अनुचित सन्दर्भ राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।

निष्कर्ष
नेपालको मस्यौदा संविधानमा प्रस्ताव गरिएका शिक्षा सम्बन्धी कतिपय हकको सन्दर्भलाई केलाउने हो भने शिक्षाका प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप नै रहेको पाइन्छ । तथापि ती प्रावधानहरूको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै चुनौतीपूर्ण छ किनभने संविधानले किटान गरेका त्यस्ता प्रावधानको प्राप्ति भविष्यमा बन्ने कानून तथा योजना र कार्यक्रमले निर्धारण गर्नेछन् । शिक्षामा पहुँच र अवसर समतामूलक र गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने कुरा कदापि बिर्सनु हुँदैन । मस्यौदा संविधानमा त्यस्ता केही असंगत प्रावधान पनि छन्, जुन विभिन्न स्वार्थ समूहको अगुवाइमा आएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा शिक्षामा अराजक स्थिति सिर्जना हुन सक्नेमा सचेत हुनुपर्छ ।

Related Posts

/*sign up form*/