शिक्षा नियमावली नबन्नुको सन्देश

by • • विषय-सन्दर्भ / सम्पादकीयComments (0)3481

Print Friendly, PDF & Email

राजेन्द्र दाहाल
शिक्षा नियमावली संशोधनको पछिल्लो प्रक्रिया र अवस्था—

‘शिक्षा नियमावली–२०७३ स्वीकृत गरियोस्’ भनी मन्त्रिपरिषद्को २१ वैशाख २०७४ को बैठकमा पेश गरियो । मन्त्रिपरिषद्ले ‘मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने’ भनेर पूरै जिम्मेवारी र अधिकार विधेयक समितिलाई सुम्पियो ।
नियमावलीमा छलफल गर्न विधेयक समितिको बैठक २५ वैशाख २०७४ मा बस्यो । समितिले त्यस दिन मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिव (कानून) को संयोजकत्वमा अर्थ, शिक्षा, न्याय तथा कानून र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको उपसमिति गठन गरेर त्यसलाई शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा परिमार्जन गरी पेश गर्न निर्देशन दियो ।
सो सचिवस्तरीय उपसमितिले करीब एक महीना पछि, १९ जेठ २०७४ मा शिक्षा नियमावलीको परिमार्जित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको बैठकमा पेश ग¥यो । तर विधेयक समितिले उपसमितिले प्रस्तुत गरेको परिमार्जित मस्यौदालाई अस्वीकार गर्दै दुई वटा निर्देशन जारी ग¥यो— पहिलो, शिक्षा, अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरू सम्मिलित प्राविधिक कमिटी बनाई त्यसमार्फत शिक्षा नियमावलीलाई वर्तमान संविधान र कानून अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गराउने; दोस्रो, यस्तो अद्यावधिक शिक्षा नियमावली बन्न समय लाग्ने भएकोले तत्कालको गर्जो टार्न शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा निर्देशिका बनाई जारी गर्ने ।
त्यसरी, मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिले शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा अस्वीकार गरेकै दिन अर्थात् १९ जेठ २०७४ मा तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले शिक्षा नियमावलीको संशोधन पारित भएको जनाउ सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत दिए ।
मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको १९ जेठको निर्णय र निर्देशन बमोजिम संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डे संयोजक र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल सहसंयोजक रहेको प्राविधिक कमिटी गठन गरिएको छ । कमिटीमा संघीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू राखिएका छन् । यो कमिटीको मुख्य काम वर्तमान संविधान र कानून अनुकूल हुने गरी शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्ने तोकिएको छ ।
विधेयक समितिको १९ जेठकै निर्देशन बमोजिम शिक्षा मन्त्रालय र त्यसका पदाधिकारीहरू यतिबेला शिक्षा नियमावलीको सट्टा जारी गर्नुपर्ने शिक्षा–निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्ने कार्यमा व्यस्त हुनुपर्ने हो । नियमावलीको अभावमा गत वर्ष संशोधित शिक्षा ऐनका कैयौं प्रावधानको कार्यान्वयन अहिले पनि हुनसकेको छैन । त्यस हिसाबले, शिक्षा नियमावलीको सट्टा शिक्षा निर्देशिका नै सही— तत्काल जारी गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । तर, शिक्षा नियमावली परिमार्जन गर्ने या पुनर्लेखन गर्ने जस्तो महŒवपूर्ण र शिक्षा मन्त्रालयको स्वाभिमानसँग जोडिएको काम, आफूबाट खोसिएर संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकृतहरूको हातमा पुगेको घटनाले शिक्षा मन्त्रालय र यसका उच्च अधिकारीहरूलाई हतप्रभ तुल्याएको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको यतिबेलाको वातावरणमा कुनै उत्साह, उमंग पाइँदैन । भर्खरै मरण परेको घरको जस्तो त्यहाँको मलिन अवस्था हेर्दा शिक्षा नियमावली त आएन आएन, निर्देशिका पनि तत्काल आइहाल्ने अवस्था देखिंदैन ।

दुई निष्कर्ष
माथिको विवरणबाट पनि, एक वर्ष बित्दासम्म मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा नियमावली किन बनाउन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ आउँदैन । तथापि मन्त्रिपरिषद् अर्थात् सरकारले बनाउन सक्ने नियमावली आजसम्म नबनेको एउटा यथार्थ भने हो । (आफूलाई आवश्यक पर्दा यस्ता नियमावली विभागीय मन्त्रीको सहयोग लिएर अथवा नलिई पनि प्रधानमन्त्री एक्लैले संशोधन या पारित गर्न सक्छन् ।) नियमावली अद्यावधिक नहुँदा शिक्षा क्षेत्रले ठूलो अन्योल व्यहोर्नु परेको छ । यसले; शिक्षा मन्त्रालय मात्रै होइन हाम्रो सिंगो राज्य संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिक नेतृत्व तह सिन्को पनि भाँच्न नसक्ने गरी निकम्मा भइसकेको जनाउ दिन्छ । शिक्षा नियमावली संशोधन जस्तो सामान्य काम पनि हुन नसक्नु राज्यका निकायहरूको क्षयीकरण र तिनको निरीह अवस्थाको स्पष्ट द्योतक हो । एउटा सार्वभौम राष्ट्र र स्वाभिमानी समाजको निम्ति यो अस्वीकार्य र आपत्तिजनक अवस्था हो ।
माथिको फेहरिस्तबाट स्पष्ट हुन्छ— देशको सार्वजनिक शिक्षा सम्हाल्न हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व पटक्कै सक्षम छैनन्; र पचासौं लाख बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको भविष्य तिनको जिम्मामा मात्र छोडेर बस्न मिल्ने अवस्था छैन । तसर्थ देशको शिक्षा पद्धति जोगाउन र बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न हरेक नागरिक अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू स्वयं जागरुक र क्रियाशील हुनु जरूरी भएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकारहरू बन्दै गरेको परिप्रेक्ष्यमा, शिक्षा नियमावली संशोधन हुन नसकेको घटनालाई एउटा अप्रत्यासित अवसरको रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने भएको छ ।

Related Posts

/*sign up form*/