शिक्षाविद्, अर्थविद् र सरोकारवालाको चिन्ता शिक्षा बर्बाद भो, बेलैमा ध्यान दिऊँ

by • • संवादComments (0)517

 

 

 

सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री

 

 

 

शिक्षामा लगानी बढाउनै पर्छ
अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मैले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमा शिक्षालाई १७ प्रतिशत छुट्याइएको जानकारी गराउँदै गर्दा त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा शिक्षाको बजेट अरू बढाएर २० प्रतिशत पुरयाउने घोषणा गरेको थिएँ । तर दुर्भाग्य पछिल्लो समय शिक्षाको बजेट घट्दो क्रममा छ । त्यसमा पनि पूर्वाधार निर्माणको बजेट जति मन्त्रालयले आफूसँग राखेर तलबभत्ताको रकम मात्र तल्लो तहमा पठाउनुको अर्थ; शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू खर्च गर्ने अधिकार छाड्ने पक्षमा छैनन् भन्ने लाग्छ । जबकि पूर्वाधारको पैसा तल पठाउँदा काम छिटो हुन्थ्यो । मन्त्रालयले यसरी बजेट रोकेर बस्न अब मिल्दैन । सुशासन र स्वायत्तताको मर्म अनुसार गाउँ/नगरपालिकाको कार्य क्षेत्रभित्रका जतिसुकै ठूला योजना भए पनि त्यसको एकमुष्ट पैसा सीधै पठाउनै पर्छ ।
हामीले चुनाव घोषणापत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ, अनुसन्धान र विकासमा जीडीपीको १ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट लेखेका छौं । आर्थिक विकासमा जोड दिएका मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रका लागि शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ भनेर नीति बनाउँछन् । अर्थतन्त्र कता जाने भन्ने नै नीति नभएका देशले शिक्षाबारे मतलब गर्दैनन् । अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने भन्ने कुराबाटै अन्य कुरा निर्देशित हुने हुन् । शिक्षा नीति र त्यसका प्राथमिकता तय गर्नुअघि हामीले हाम्रो मूल आर्थिक नीतिको खाका निर्माण गर्नु जरूरी छ । अर्थतन्त्रको त्यो बृहत्तर खाका अनुसार हामीलाई जस्तो जनशक्ति चाहिने हो, त्यस्तै जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षामा लगानी गरिनुपर्छ । आर्थिक नीतिलाई ‘आइसोलेट’ गरेर शिक्षा नीति बनाउनेतिर लाग्यौं भने निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौं ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शिक्षा भनेको उत्पादनको महत्वपूर्ण साधन हो । पहिला पहिला माक्र्ससिष्टहरू जग्गा, जमीनलाई मात्र उत्पादनको साधन मानेर त्यसैमा केन्द्रित हुन्थे । जमीनको सीमा हुन्छ । जबकि शिक्षाको सम्भावना असीमित हुन्छ । यो अर्थमा शिक्षा सबभन्दा ठूलो उत्पादनको साधन हो, जुन सबैको पहुँचमा पुगेपछि समानता पनि ल्याउँछ । त्यसकारण सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र शिक्षा हो । जापान, कोरिया जस्ता मुलुक त्यत्तिकै सम्पन्न भएका होइनन् । शिक्षामा प्रशस्त लगानी गरेका यी मुलुकले जीडीपीको धेरै प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गरेका छन् । एडीबीको एउटा प्रतिवेदन अनुसार भारतबाट हरेक वर्ष उत्पादित पाँच लाख इन्जिनियरमध्ये २ प्रतिशत मात्र गतिला अर्थात् विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा जहाँ पनि खरो उत्रिन सक्ने हुन्छन् । जबकि, चीनका २४ प्रतिशत, अमेरिकाका ६२ प्रतिशत र दक्षिण कोरियाका ९६ प्रतिशत इन्जिनियर कलेजबाट निस्कँदा नै योग्य र प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । शिक्षा राम्रो हुँदाको परिणाम हो, यो । राम्रो शिक्षाका निम्ति पर्याप्त लगानी अपरिहार्य हुन्छ ।

शिक्षालाई महत्व दिइएन

गंगालाल तुलाधर, पूर्व शिक्षामन्त्री

म शिक्षामन्त्री हुँदा शिक्षाको बजेट १८ प्रतिशत पु¥याउन खोजेको थिएँ । तर हाम्रै पार्टीका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले खल्तीको सम्पत्ति दिनुपरे जस्तो गर्नुभयो । जबकि अघिल्लो पटक त्यही पार्टीको सरकारले शिक्षाको बजेट १७ प्रतिशतसम्म पु¥याएको थियो । अहिले शिक्षाको बजेट एक अंक (सिंगल डिजिट) मा झ्र्नुको अर्थ सरकारले शिक्षालाई महत्व नदिएको प्रमाण हो ।
संविधानमा विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हुने भनिएको छ । तर यसमा विरोधाभासको संभावना पनि छ । हाम्रो अर्थात् नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा स्थानीय तहलाई यस किसिमको अधिकार दिए पनि साधन÷स्रोतले सम्पन्न नभएसम्म लगानीको दायित्व राज्यले लिइराख्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तर यो केही समयका लागि मात्र हो ।
राज्यव्यवस्था, अर्थतन्त्र, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र सही रूपमा संचालन गर्न योग्य, सक्षम, सिर्जनशील र दक्ष नागरिक चाहिन्छ । यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक राष्ट्रिय शिक्षा नीति नबनाएसम्म अग्रगामी र समृद्धिका कुराको अर्थ हुँदैन ।
नयाँ ल्याउनुपर्ने १०० वटा र पुराना ३०० कानूनमा गम्भीर भएर शिक्षाका विषयमा ध्यान दिएमा केही नयाँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्धदक्ष जनशक्ति खाडी र कतारमा पैसा कमाउन जाने अनि मध्यम र धनी वर्गका छोराछोरी जापान, बेलायत, अमेरिका जाने प्रवृत्ति छ । नेपालमै बसेर अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्ने जनशक्ति विदेशिंदा राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ । युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक धानिएको जस्तो स्थितिको अन्त्य गर्न शिक्षामा लगानी नबढाई हुँदैन । राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउनुपर्नेमा सबै दल एकमत छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज ठूलो पूँजी विदेशिइरहेको छ । त्यो अवस्थाको अन्त्य गरी श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी पाउने र बस्ने वातावरण बनाउनको निम्ति हामीले गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसनिम्ति कक्षा १२ सम्मको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा हामीले ठूलो मात्रामा लगानी बढाउन सक्नुपर्छ । शिक्षा बजेटको ७० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा अब शिक्षा नीतिमै लेखिनुपर्छ ।

बजेट र नीतिमै अलमल

हरि थापा, शिक्षा पत्रकार

हामी सधैं शिक्षाको बजेट र नीतिमा नै अल्मलिएका छौं । सरकार र पार्टीहरूले शिक्षालाई महŒव दिए–नदिएको कुराको आकलन बजेटका आधारमा मात्र गरिरहेका छौं । तर सरकार र दलका अन्य नीति एवं व्यवहारले शिक्षालाई बढी असर पारिरहेको छ । उदाहरणको निम्ति, एउटा सानो निजी स्कूल खुलेको एक वर्षमै त्यहाँ विद्यार्थी बढ्छन् । उपलब्धि शतप्रतिशत देखाइन्छ । तिनमा सरकारको लगानी शून्य छ । तैपनि पूर्वाधार थपिन्छ, गुणस्तर राम्रो हुँदै जान्छ । तर राज्यको लगानी भएको सार्वजनिक शिक्षामा ठूलो जनशक्ति भए पनि, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको अनुचित हस्तक्षेपले गर्दा गुणस्तर खस्कँदो छ । यो मुख्य समस्यामा हामी ध्यान दिइरहेका छैनौं ।
अर्को, कुरा विद्यालय स्वामित्वसँगै हामीले कस्ता शिक्षक भर्ना गरेका छौं भन्ने पनि हो । व्यवस्थापन समितिको विद्यमान ढाँचा परिवर्तन गरी शिक्षक नियुक्तिको अधिकार उसैलाई दिनुपर्छ । योसँगै हेडटिचरलाई व्यवस्थापन समितिबाट अलग गराएर प्राज्ञिक नेतृत्वमा मात्र सीमित पार्नुपर्दछ ।

खै निःशुल्क शिक्षा ?

नैनसिं महर, अध्यक्ष नेविसंघ

नेताहरूले कार्यकर्तालाई मूल्यमान्यतामा आधारित शिक्षाको बाटो देखाउनुपर्दछ । पार्टीमा अनुबन्धित शिक्षकहरूले राम्रो काम गर्न सक्दैनन् । उच्च शिक्षाको जग विद्यालय शिक्षा भएकोले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि दुर्गम गाउँका बाल विकास केन्द्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ । तर निजी स्कूलमा अभिभावकले टन्न पैसा बुझएका छन् । संविधानमा उल्लेख गरिएको निःशुल्क शिक्षा भनेको निजी पनि हो कि सामुदायिक मात्र ? अनि त्यसको प्रबन्ध यसरी गर्ने भनेर कुनै पनि दलले भन्न सकेका छैनन् । कम्तीमा एउटा स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय खोल्न सकिएमा त्यसबाट बेरोजगार समस्या हल हुनेथियो कि ?

‘कमिशन’ संस्कारले चौपट भो

विद्याधर मल्लिक
पूर्व मन्त्री एवं अर्थसचिव

शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी लगानी घट्नुको आधारभूत कारण कमिशनको खेल नै हो । हामी ठूल्ठूला परियोजनामा आँखा लगाउँछौं । राजनीति गर्ने र नीति बनाउनेहरूलाई सामाजिक क्षेत्रका परियोजनाहरू त्यति आकर्षक लाग्दैनन् । उनीहरू आर्थिक सन्तुलन; वित्तीय घाटा/नाफा, वैदेशिक सहयोग जस्ता ठूला/ठूला कुरा गर्छन् । तर राज्यको लगानीमा अन्तरक्षेत्रीय न्याय भयो कि भएन, मुलुक र समाजको दीर्घकालीन हित केबाट हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा हेर्दैनन् । दोस्रो कुरा, शिक्षा–स्वास्थ्यमा गरिने लगानीबाट तत्काल परिणाम देखिंदैन । त्यसकारण, तत्काल प्रभाव पार्ने कार्यक्रममा बढी बजेट खन्याइन्छ ।
मेरो अनुभवमा; प्रायः सबैजसो अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको रुचि हाइड्रोपावर, सडक, भवन वा पूर्वाधारका प्रोजेक्टमा देखियो । स–साना ग्रामीण पूर्वाधारका परियोजना पनि तिनको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । अर्कातिर, अर्थ मन्त्रालयको आँखाबाट हेर्दा शिक्षालाई लाग्ने गरेको आरोप ‘त्यहाँका सबै कर्मचारी घुस्याहा छन्, गुणस्तरीय शिक्षा दिंदैनन् । जतिसुकै लगानी गरे पनि रिजल्ट देखिंदैन अनि किन शिक्षामा लगानी गर्ने’ भन्ने छ । शिक्षाको ठूलो हिस्सा शिक्षक÷कर्मचारीको तलब भत्तामा गएको छ । शिक्षक तालीमका लागि, शैक्षिक सामग्रीका लागि छुट्याएको सानो रकम पर्याप्त हुँदैन । शिक्षाको लगानी गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षामा पहुँच र प्राविधिक तथा व्यावसायिक जस्तो सान्दर्भिक क्षेत्रमा छैन । लगानी नभएपछि प्रतिफल कसरी आउँछ ?
धनी, गरीब जसका छोराछोरी भए पनि शिक्षामा सरकारले लगानी गरेर न्यूनतम गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भनेर संविधान र कानूनले पनि भनेको छ । शिक्षामा कर लगाउने कुरा बजेटमा त आयो तर त्यो केन्द्र सरकारले लिने भन्ने छ । विद्यालय शिक्षाको दायित्व जति स्थानीय सरकारलाई दिने, शिक्षा कर केन्द्रले उठाउने अनि तल शिक्षामा पैसा नदिने ? यस्तो भएपछि कसरी चल्न सक्छ ?
अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा छौं । तर यस्तै रवैया राखिराख्यौं भने स्थानीय पद्धति सरकार असफल हुने संभावना प्रबल देखिन्छ । संविधान र घोषणापत्रहरू लागू गर्नका लागि बनाइन्छन् । तर दलहरूले हिजोजस्तै ढाँट्दै मात्र जाने हो भने तिनका घोषणापत्र र संविधान भोलि पनि लागू नहुन सक्छ । त्यतिबेला शिक्षा मात्रै होइन, संघीयता, संविधान आदि धेरै कुरा फेल हुन सक्छन् ।

राम्रा शिक्षक’ बनाउने हो

शान्ता दीक्षित, रातो बंगला स्कूल

जन्मेको पहिलो १००० दिनसम्म बच्चाको दिमाग तीव्र गतिले विकास हुन्छ । यो समयमा बच्चालाई माया र आवश्यक अन्य कुरा दिनुपर्छ । त्यसपछिको अर्को १००० दिनमा उसको दिमाग पढ्नका लागि तयार हुन्छ । यो बच्चाले सामाजिकीकरण र आफ्नो ‘इमोशन’ कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सिक्ने बेला हो । यो भनेको अरूलाई नपिट्ने, माया गर्ने जस्ता कुरा हुन् ।
तर हामीकहाँ अहिले प्रिस्कूलमा भर्ना गरिएका बच्चालाई समेत पेन्सिल समात्न लगाएर ‘ल लेख’ भनेर दबाब दिइन्छ । प्रिस्कूलको बच्चाले पनि ८–९ कक्षाका दाजु–बहिनी जस्तै पहिलो पिरियडमा अंग्रेजी पढ्छ, दोस्रो पिरियडमा त्यही पढेको अंग्रेजी लेख्न लगाइन्छ । तेस्रो पिरियडमा गणित पढ्छ, चौथोमा गणित लेख्न लगाइन्छ । पाँचौं पिरियडमा नेपाली पढ्छ, छैटौंमा नेपाली लेख्न लगाइन्छ । यो अवस्था देख्दा मलाई रुनै मन लाग्छ । यस्ता कुरा विद्यालय र शिक्षकले नबुझी हुँदैन । तर शिक्षाका यस किसिमका समस्या र चुनौती कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् ।
पठन–पाठन मातृभाषा अनिवार्य हुनैपर्छ, किनकि यसले नै बच्चाको दिमागको विकास गराउँछ । सजिलो हुने भाषामा बोल्न पाउँदा बौद्धिक वृद्धि द्रुत गतिमा हुन्छ, बच्चाले राम्रोसँग सिक्छ । विषयवस्तु राम्रोसँग बुझउन सकेमा अर्को भाषा त शब्दकोशबाट पनि सिक्न सक्छ । मुख्य कुरो बच्चाले केही सिक्न पाउनुपर्छ । कक्षा–३ मा पुग्दासम्म पनि कुनै बच्चाले केही सिक्न सकेको वा पाएको छैन भने उसले पछि गएर विद्यालय छाड्ने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
कतिपयलाई लाग्न सक्छ राम्रा शिक्षक राखेर रातो बंगलाको पढाइ गतिलो भएको हो । तर त्यो नै यथार्थ होइन । नेपालमा पढेलेखेका शिक्षक छन्, तर ‘राम्रा शिक्षक’ छैनन् । पढेका शिक्षकलाई राम्रा शिक्षक बनाउनुपर्छ हामीले । मुख्य कुरा बच्चाको सामाजिकीकरणको भावना हो भनेर पहिला शिक्षकलाई सिकाउनुपर्दछ । तर यसबारे शिक्षण संस्थादेखि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत गम्भीर भएर सोचेका छैनन् । सरकारले शिक्षक तालीम त गराउँछ तर खर्च मात्र भएजस्तो भएको छ, उपलब्धि देखिएको छैन ।

विदेशीको भरमा हाम्रो शिक्षा उकालो लाग्दैन

लक्ष्मण शर्मा
महासचिव शिक्षक संगठन

हामी सित्तैंमा गुणस्तर खोजिरहेका छौं, तर पाएका छैनौं । हाम्रो शिक्षामा छुट्याएको धेरै पैसा शिक्षक कर्मचारीको तलबमै जान्छ । शिक्षक, कर्मचारीको पेन्सनको पैसा पनि त्यही बजेट भित्रकै हो । अनि तालीममा केही सिकेर फर्केको शिक्षक आफ्नो स्कूलमा त्यसैगरी सिकाउन पाए हुन्थ्यो भनेर जाँगर निकाल्छ, तर मार्कर, चार्टपेपर किन्ने पैसा नहुँदा निराश हुन्छ । परिणाम कक्षाकोठमा तालीमले तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन । देशभर ३६ हजार स्कूलमा एक लाख ७ हजारभन्दा बढी शिक्षक छन् । शहरमा शिक्षक थुपारिएको छ भने गाउँमा पर्याप्त शिक्षक छैनन् । अनि एकजना शिक्षकले कति पिरियड पढाउने ? गुणस्तरको कुरा यसमा पनि आउँछ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनिएको छ । तर शिक्षा बजेट केन्द्रबाटै सिलिङ तोकेर पठाइएको छ । युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ । गरीब काम गर्न, धनी पढ्न–जे जे नाममा गए पनि उनीहरूले गर्ने काम हो । त्यसो होइन भने बीसौं वर्षदेखि को चाहिं पढेर आयो त यहाँ ? विदेश गएका बोर्ड फस्र्ट, डिस्टिङ्सन, ए प्लस पनि म्याकडोनाल्ड, केएफसीमै देखिएका छन् । तिनीहरू खै प्राध्यापक, डाक्टर भएर आएका ?
हाम्रो शिक्षामा विश्वव्यापीकरणको प्रभाव छ । जस्तो, पहिला सबैका लागि शिक्षा (ईएफए) भन्यो, जुन गरीबका लागि थियोे, अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकलाई होइन रहेछ । त्यसपछि युनिभर्सल प्राइमरी एजुकेशनका लागि हामी पैसा दिन्छौं योजना बनाऊ भने । यसरी हेर्दा वितेको डेढ दशक हामी दया–मायाको विकासमा बाँचेका रहेछौं । अहिले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) सबैको कार्यक्रम हो भनेका छन् । योजना बनाऊ पैसा हामी दिन्छौं भन्नेहरू अहिले आएर पैसा धेरै दिन सक्दैनौं, बरु छात्रवृत्ति अलिअलि दिउँला भन्न थालेका छन् । त्यसपछिको बाटो र प्राथमिकता के भन्ने अब हामी आफैंले तय गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रणाली सुधारौं

डा. सूर्यराज आचार्य, बुद्धिजीवी

हाम्रो शिक्षाको काम जागीर दिलाउने होइन, असल नागरिक बनाउने, प्रतिस्पर्धी बनाउने हुनुपर्छ । त्यसनिम्ति आवश्यक कुरा प्राथमिक तहदेखि सिकाउनुपर्छ । अहिले छुट्याएको बजेट सदुपयोग हुने हो भने त्यही पर्याप्त छ । तर हामीकहाँ प्रणाली बिग्रेको छ । बिग्रेको मेशीनमा इन्धन भरेर काम दिंदैन । त्यसकारण पहिला संरचना सुधार्नुपर्छ । सरकारी स्कूल सबैमा अंग्रेजीकरण गरेको सुन्दा मलाई उदेक लाग्यो । यति ठूलो निर्णय कसले, के आधारमा गरायो ? कुनै परामर्शदाताले भन्यो भन्दैमा निर्णय गर्ने ?
राष्ट्रसंघले बनाएको विकास फ्रेमवर्कबाट कुनै पनि देशको विकास भएको छैन । र, अहिले धेरैका निम्ति एसडीजीको बाजा बजाउने देश नेपाल भएको छ । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग जता जानुस् एसडीजीको कुरा आउँछ । सबै त्यसमा भुलेपछि हाम्रो विकास कहाँ जान्छ ?
दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानीहरू जुन जुन क्षेत्रमा कमजोर थिए त्यसमा आफैंले अध्ययन अनुसन्धान गरेर नीति बनाए । हामी चाहिं अर्काको दानापानी खाएको मान्छे बोलाएर ऐन बनाउँछौं । अनि ती काम लाग्छन् ? जापानीले ४० पेजको डकुमेन्ट बनाएर ४५ वटा कानून बनाएका छन् । त्यसमा संसारमा उत्कृष्ट मान्छेलाई ‘इन्गेज’ गराए । शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा हाम्रो उत्पात लगानी छ भनिएको छ तर एउटा पनि गतिलो डकुमेन्ट छैन । अखबारमा प्रकाशित लेखका आधारमा नीति बन्दैन । बूढानीलकण्ठ जस्ता १००, २०० वटा नमूना स्कूल बनाऔं । त्यसको अनुभव बाँडौं । ती स्कूललाई वर्षको रु.१० अर्ब दिऔं । यसबाट शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सकिन्छ ।

राजनीतिक सोच नै त्रुटिपूर्ण

रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव

अर्थमन्त्रालयमा बसेर करीब ९ वर्ष बजेट बनाउने क्रममा राष्ट्र विकासका लागि पूर्वाधारमा जोड दिऊँ, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्यौं । तर उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति नै काबिल छैन, राष्ट्रलाई माया गर्ने; दक्ष र योग्य छैन भने पूर्वाधारमा लगानी गरेर मात्र तीव्र गतिमा विकास नहुने रहेछ । फिनल्याण्ड, दक्षिण कोरियाको विकासको पछाडिको मुख्य कारण दक्ष जनशक्ति नै हो । उनीहरू एउटा शब्द प्रयोग गर्थे ‘रिङ फेन्सिङ’ । यो भनेको घरमा मीठो–मसिनो पाकेका बेला बूढाबूढी र बच्चालाई छुट्याएपछि मात्र आफू खाने चलन जस्तै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत बजेट निश्चित (रिङ फेन्सिङ) गरेपछि बाँकी ६० प्रतिशत अरू क्षेत्रमा बाँडिन्थ्यो ।
शिक्षाको पहिलो आवश्यकता विद्यालयमा सबैको पहुँच पुरयाउने हो । त्यसकारण पहिला प्रावि र निमावि हाम्रो प्राथमिकतामा थिए; पछि त्यसलाई कक्षा १२ सम्म पुरयायौं । अनुसन्धान र विश्वविद्यालय तहमा पुगेकै छैन । शिक्षा बजेट २० प्रतिशत भन्दा कम गर्नुहुँदैनथ्यो । तर हामी राजनीतिक हिसाबले लोकप्रिय हुन वृद्धवृद्धालाई पैसा बाँड्नतिर लाग्यौं । बालबालिकामा खर्च गर्दा तत्काल लोकप्रिय नहुने भएकोले दलहरू वृद्धवृद्धातिर लागेका हुन् । तर यस्तो राजनीतिक सोच आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको मुख्य कारण हामीले किताबी शिक्षाबाहेक अन्यत्र ध्यान दिएनौं । घरमा पनि किताब पढिस् कि पढिनस् भन्ने विद्यालयमा पनि त्यही भन्ने । जबकि व्यक्तित्व विकासका लागि खेलकुदलगायतका कुराहरू उत्तिकै आवश्यक हुन्छ भन्ने महसूस गरिएन । कतिपय बालबालिका जन्मँदैमा फरक विधामा क्षमता भएका हुन्छन् । विद्यालयले उसको क्षमता उजागर गरिदिनुपर्ने हो । तर हाम्रा विद्यालयले भर्ना भएका विद्यार्थीको क्षमता कुन विधामा छ भन्ने नै पहिचान गर्न सकेनन् । यस सन्दर्भमा १० कक्षासम्मै डण्डा लगाउने हाम्रो चलनमा आमूल परिवर्तन जरूरी छ ।
लगानी कम र सुशासनको अभावका कारण नयाँ पुस्ता झ्नै खराब भएर आउँदैछ । अर्कातिर जताततै खोलिएका विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिंदा पनि पैसाको खेल भएको छ । सम्बन्धन दिंदासम्म त ठीकै थियो; राम्रै विद्यार्थी ल्याएर पढाउलान् भन्ने आश गर्ने ठाउँ थियो । तर अहिले त कुन विद्यार्थी पास हुने र फेल हुने भन्नेमा समेत पैसाको खेल हुने डरलाग्दो अवस्था आएको छ । सम्बद्ध पदाधिकारीले पैसा पाए भने कुनै कलेजका सबै विद्यार्थीको ‘ए’, पैसा नपाए सबै फेल ! मेडिकल एजुकेशनमा त्यही छ । हिजो विहारबाट किनेर ल्याइएका सर्टिफिकेटको समस्या थियो; त्यो हल गरयौं । तर आज नेपालभित्रै तलदेखि माथिसम्मका प्रमाणपत्रको किनबेच व्यापक भएको छ । हाल उच्च शिक्षामा देखिएको यो डरलाग्दो समस्या सम्बोधन गर्न सकेनौं भने सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली ध्वस्त भएर जान्छ ।

जनताको मात्र प्राथमिकता

डिल्लीराम सुवेदी, महासचिव शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल

सरकार र दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकताको सूचीमा नराखेको भए पनि जनताको असाध्यै प्राथमिकतामा परेका छन् । साउदीमा गएको युवाले पैसा कमाएपछि उसको पहिलो ध्यान छोराछोरीको शिक्षा–दीक्षामा गएको छ । उनीहरूले गाउँबाट आफ्ना छोराछोरी सदरमुकाम ल्याएर राम्रा स्कूलमा भर्ना गराएका छन् । २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा नछुट्याए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालमा शिक्षाको बजेट २५ प्रतिशत छुट्याइएको छ भनेर गलत सन्देश दिइएको छ, दाताहरूलाई खुशी बनाउनका लागि ।

शिक्षा मन्त्रालय संवेगी भयो

डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्

सरकारको प्राथमिकता तत्काल पैसा कमाउने ठूला परियोजनामा परेपछि शिक्षामा बजेट घटेको हो । व्यवहारतः शिक्षामा लगानी गरेर पनि के फाइदा भयो त भन्ने भयो । अर्कोतर्फ दार्शनिक हिसाबबाट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसूस भयो ।
शिक्षामा लगानी किन नबढेको रहेछ भनेर हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयलाई संवेगी मन्त्रालय भन्छु । किनभने मन्त्रालयले तथ्य र तर्कमा कुरा गरेन । देशमा कति जना शिक्षक भए पुग्छ भनेर जब उसले शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात निकाल्छ, त्यो अनुपातसँग दरबन्दीको अनुपात मिल्दो रहेनछ । त्यसो भएपछि अर्थमन्त्रालयले ‘तेरो तर्क र तथ्य काम लागेन, पैसा पाउँदैनस्’ भनेपछि शिक्षा मन्त्रालय चूप लागेर फर्कने रहेछ । अर्थमन्त्रालय एउटा ‘मेजरिङ रड’ समात्दो रहेछ, जसबाट दायाँबायाँ नगर्ने । अर्कातिर शिक्षक संघ/संगठन असाध्यै उदासीन रहेछन् । किनभने तिनका निम्ति, २० प्रतिशत बजेट छुट्याउँदा पाउने त्यही तलब हो, १० प्रतिशत हुँदा पनि त्यही । अनि किन टाउको दुखाइ गर्ने ? परियोजनाको पैसा सबै यहीं केन्द्रमै बस्ने रहेछ, स्कूल जाने रहेनछ ।
अर्को कुरा, सम्बन्धको पनि रहेछ । शिक्षा र अर्थमन्त्रालयको सम्बन्ध त्यति राम्रोे देखिएन । यसैगरी स्थानीय सरकारमा जिम्मेवारी गइसक्यो भनेपछि अर्थमन्त्रालयले पैसा हाल्न जरूरी किन ? बरु जति प्रतिशत संघले हाल्छ, स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि त्यति नै पैसा हाल्नुपर्छ भन्ने भयो । यसो गर्दा १० प्रतिशतका दरले छुट्याए पनि ३० प्रतिशत पुग्छ । अर्को तर्क थैली नै छैन त के बढाउने भन्ने रहेछ ।
अर्कातिर, हाम्रा शिक्षक सिर्जनशील हुँदै भएनन् । उनीहरूलाई सिर्जनशील बनाउने अभियान चलाऊँ । हाम्रा शिक्षकको यो क्षमता छ, थप क्षमता बढाउन यति लगानी गरौं भन्न सक्यौं भने अर्थमन्त्रालयमा पनि दबाब पर्ला । प्राविधिक शिक्षातर्फ जान विकल्प सोच्नुपर्छ । साधारण एक बराबर प्राविधिक एक हुनै सक्दैन । पैसा नभएपछि कसरी चलाउने ? किनभने सीटीईभीटीले आफूले पढाउन सक्ने ४० हजार मान्छेलाई हो भनेको छ । त्यसो भए भाइबर, फेसबूक, टिभी आदिबाट सिकाउन सकिन्छ । त्यस हिसाबले जान नसके सीपका कुरा गफ गर्न त पाइन्छ, व्यवहारमा लैजान सकिंदैन । किनभने शिक्षाको पैसा घट्दो क्रममा छ, भोलि अझ् घट्ला ।

राजनीतिक बेइमानी

एमपी भुसाल
कोषाध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ

शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्ता, छात्रवृत्ति आदिमा केन्द्रित अहिलेको बजेटले ‘टिचिङ–लर्निङ’ मा कत्ति पनि योगदान पु¥याएको छैन । यो शिक्षाबारे घोषणापत्रमा लेखेको बताउने दलका नेताहरूले गरेको राजनीतिक बेइमानी हो । विदेश जाँदा जे पर्छ त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने, यता भाषण गर्दा पनि भनिदिने । त्यसकारण शिक्षालाई सही बाटोमा लैजान शिक्षाका मुद्दामा दलहरूबीच न्यूनतम सहमति कायम गरी यसभन्दा तल झ्र्दैनौं भनेर अभ्यास गर्ने कि !
नेताहरूले सार्वजनिक शिक्षा र लोकतन्त्रको सम्बन्ध बुझन नचाहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमार्फत जनतालाई समृद्धिको सपना देखाइराखेको हो भने सार्वजनिक शिक्षालाई महŒव दिएर त्यसमा चाहिने आवश्यक लगानी गर्न नसके ढाँटिरहेको अर्थ लाग्छ । केन्द्रमा एउटा सरकार हुँदा त उसले शिक्षामा काम गर्न सकेन भने अब ७४४ वटा स्थानीय सरकारले यसलाई त्यसरी आत्मसात गर्लान् ? अब झ्न् चुनौतीपूर्ण हुने स्थिति देखिएको छ ।
अंग्रेजीकरण गरेपछि गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने भ्रममा हामी परिरह्यौं । नेपालीमै विद्यार्थीले कुरा बुझेनन् भने अंग्रेजी पढाएर मात्र के होला ? हिजो संस्कृत पढाएका कारण शिक्षक मारिए, विद्यालय बन्द भए तर संस्कृत आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर बल्ल महसूस हुन थालेको छ ।
प्रस्तुतिः रामजी दाहाल
सवै तस्वीरहरुः खड्गबहादुर मगर

शिक्षक  मासिक, २०७४ साउन अंकमा प्रकाशित

 

 

Related Posts

/*sign up form*/