शिक्षक तयारीका तीन आधारः प्राज्ञिक योग्यता, शिक्षक तालीम र लाइसेन्स

by • • आवरणComments (0)3140

Print Friendly, PDF & Email

lalitpurसन् २००३ मा अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनले मीड–सेकेन्ड्री लेभलमा छात्रछात्राको सिकाइ उपलब्धि कमजोर आउनुमा शिक्षक तयारी अर्थात् शिक्षकको योग्यता, तालीम, लाइसेन्स दिने प्रक्रिया एवं शिक्षक छनोटमा रहेका कमजोरीले मुख्य भूमिका खेलेको निचोड निकालेको छ । ‘सबैका लागि शिक्षा’ को पछिल्लो विश्व प्रतिवेदन ‘ग्लोबल मनिटरिङ रिपोर्ट’ (जीएमआर) पनि गुणस्तरीय शिक्षाको आधार शिक्षकको स्तरलाई नै मानेको छ । त्यसैले शिक्षामा सार्थक सुधार र प्रगति हासिल गर्नका लागि योग्यतम शिक्षकको व्यवस्था मुख्य पूर्वशर्त हो । अर्थात् गतिलो शिक्षकविना गतिलो शिक्षा सम्भव छैन ।
शिक्षण पेशामा दक्ष जनशक्ति ल्याउन र यो पेशालाई आकर्षक तुल्याउन शिक्षक तयारी कार्यलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै उनीहरूको सेवा सुविधा आकर्षक तुल्याउने पक्षलाई संसारमै महत्तव दिइएको छ । शिक्षण पेशा सजिलै प्रवेश गर्न पाइने पेशा होइन । यसो भन्नुको अर्थ यो पेशामा कोही पनि प्रवेशै गर्न नसक्ने गरी अनावश्यक बारबन्देज लगाएर कठिन तुल्याउने पनि भनिएको होइन । संसारका धेरै देशमा यो पेशालाई सजिलो र कठिनको बीचमा रहेको सन्तुलित बाटोबाट शिक्षक तयारी र सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने गरेको पाइन्छ ।
विद्यालय शिक्षामा राम्रो गर्दै गरेका अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, निदरल्याण्ड, जापान, थाइल्याण्ड, हङकङ, कोरिया, चीन जस्ता मुलुकहरूको ताजा अभ्यासले पनि योग्य शिक्षकको व्यवस्था नै स्तरीय शिक्षाको मुख्य आधार भएको देखाएका छन् । ती देशको स्कूल शिक्षाले चमत्कारिक फड्को मार्नुमा त्यहाँ गरिएको स्तरीय शिक्षकको व्यवस्थाले अहम् भूमिका खेलेको छ । संसारका धेरै देशमा शिक्षणलाई सरकारी निकायबाट विषेश अनुमति प्राप्त गर्नुगर्ने पेशा (Licensed Profession) का रूपमा स्थापित गरिएको छ । किनकि शिक्षण पेशा अपनाउने व्यक्तिमा विषयवस्तुको गहिरो ज्ञान (Depth of content knowledge), सिक्ने र सिकाउने सीप (Skills to learn and making learn), जिम्मेवारीबोध (Sense of responsibility), जवाफदेहिता (Sense of accountability), उच्च नैतिकता (High ethical conduct) र उच्च वस्तुनिष्ठता (High accuracy) हुनै पर्छ । यी विशेषताको अभावमा कुनै पनि व्यक्ति गतिलो र योग्य शिक्षक हुन सक्दैन ।
त्यसैले शिक्षण पेशामा आउने जनशक्तिले विश्वविद्यालयबाट प्राज्ञिक योग्यता र शिक्षक–शिक्षाका कोर्षबाट पेशागत सीप/दक्षता प्राप्त गरी शिक्षण लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यी चरणपछि कडा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट शिक्षक पदमा छनोट गर्दा सापेक्षतः योग्यतम जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा तान्न सकिन्छ । यस्तो प्रचलनलाई शिक्षक तयारी र छनोटको फ्रन्ट लोड रिक्वायरमेन्टन्स् (‘Front Load’ of requirements) मानिन्छ । यो विधि शिक्षक तयारी र छनोटको मुख्य र प्रचलित विधि हो ।

वैकल्पिक लाइसेन्सिङ
शिक्षक तयारीका उल्लिखित सबै चरण पूरा नगरी कोरा प्राज्ञिक योग्यताका आधारमा शिक्षणको अवसर दिने पद्धति पनि कतिपय देशमा लागू गरिएको छ । त्यसलाई वैकल्पिक लाइसेन्सिङ भनिन्छ । शिक्षण फोर्समा खास गरी पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व बढाउन, गरीब विद्यालयमा शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न तथा अन्य पेशाकर्मीलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्नका लागि वैकल्पिक लाइसेन्सिङको व्यवस्था गरिन्छ । वैकल्पिक लाइसेन्सिङका प्रचलित दृष्टान्त टीच फर अमेरिका, फास्ट ट्र्याक रिक्रुटमेन्ट इनिसिएटिभ, ट्रान्जिसन टु टिचिङ, प्यारा टिचर फोर्स आदि हुन् । यो रोजगारीमा आधारित विधि हो । यस्तो प्रचलनलाई अर्को शब्दमा ब्याक लोड अफ रिक्वायरमेन्टस् (‘Back Load’ of requirements) पनि भन्ने गरिन्छ ।
विकेन्द्रीकृत शिक्षक छनोट प्रणाली भएका मुलुकमा शिक्षक लाइसेन्सको पहिलो विकल्प उपयोगी हुन्छ भने केन्द्रीकृत शिक्षक छनोट प्रणाली भएका देशमा वैकल्पिक शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायत जस्तै नेपालमा पनि विकेन्द्रित शिक्षक छनोट प्रणाली कायम छ । त्यसैले नेपालमा वैकल्पिक शिक्षक लाइसेन्सिङ काम लाग्दैन । शिक्षक तयारीमा विश्वले अपनाएको प्रचलित विधि प्राज्ञिक योग्यता, शिक्षण तालीम र लाइसेन्सका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छान्नु उचित हुन्छ । नेपालमा शिक्षक तयारीका विश्वव्यापी चरणहरू प्राज्ञिक योग्यता, शिक्षक तालीम र शिक्षण लाइसेन्सलाई स्वीकार गरिएको छ । यसै कारण शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका सबै शिक्षक (१ लाख ४९ हजार) लाई राज्यको अरबौँ लगानीबाट १० महिने तालीम र शिक्षण लाइसेन्स प्रदान गरिएको छ । यो अभ्यासका कारण शिक्षक तयारीका सन्दर्भमा नेपाल विश्वका अरू देशको हाराहारीमा पुगेको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले दुई वर्षअगि गरेको स्थायी शिक्षकको छनोट मार्पmत समेत हामीले प्राज्ञिक योग्यता, शिक्षण सीप अर्थात् तालीम र शिक्षण लाइसेन्सलाई औपचारिक रूपमा स्थापित गरेका छौँ । त्यसैले नेपालमा विश्वका धेरै देशमा झैँ शिक्षक हुनका निम्ति विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक योग्यता, शिक्षण तालीम र शिक्षण लाइसेन्स नभई नहुने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थाले गर्दा १७ वर्षपछि खोलिएको शिक्षक सेवा आयोगको जाँचबाट देशमा उम्दा जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा ल्याउन सकिएको छ । यो व्यवस्था सुचारु हुने हो भने अहिलेका धेरै शैक्षिक विकृतिहरू स्वतः घट्तै र हट्तै जान सक्छन् ।
नेपालमा विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक र शिक्षक शिक्षा अर्थात् तालीम कोर्ष एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने, सरकारले शिक्षण लाइसेन्स दिने अनि तालीम तथा स्रोतकेन्द्रबाट शिक्षकहरूलाई नियमित रूपमा पेशागत तालीम दिने संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो परिपाटी स्थापित गर्नका लागि राज्यको ठूलो लगानी र समय खर्च भइसकेको छ । फलतः देशमा शिक्षक तयारी र छनोटमा कुन निकायले कुन काम कसरी गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छ । यी सबै व्यवस्थाबाट पनि हामीले शिक्षक तयारीमा ‘फ्रन्ट लोड मोडेल’ आत्मसात् गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
तथापि, हालसालै गरिएको शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको संशोधनले फेरि प्राज्ञिक योग्यता, शिक्षण तालीम र शिक्षण लाइसेन्सको अनिवार्य एकीकृत प्रावधानलाई खण्डित गर्न खोजेको छ । यसले धेरै लामो मेहनत गरेर स्थापित भएको संस्थागत परिपाटीलाई चुनौती दिएको छ । सिद्धान्ततः तालीमलाई शिक्षक तयारी र छनोटबाट झ्क्निे हो भने त्यसले स्तरीय शिक्षकको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सक्तैन । अन्ततः त्यसले स्तरीय शिक्षाको गन्तव्य र यात्रालाई नै चकनाचुर पार्छ ।

tt
विश्वविद्यालयबाट कोरा प्राज्ञिक योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिलाई शिक्षणमा ल्याउनका लागि मौजुदा परिपाटीलाई कायमै राखेर पनि अरू विकल्पमा जान सकिन्थ्यो । विज्ञान, कम्प्युटर र लेखा जस्ता विषयका लागि वैकल्पिक लाइसेन्सिङको माध्यमबाट विद्यालयमा ‘प्यारा टिचर’ राख्न सकिन्छ । ‘मीड करिअर प्रोफेशनल’ लाई शिक्षणमा आकर्षित गर्न ‘टिच फर अमेरिका’ वा ‘टिच फर नेपाल’ को मोडेलमा शिक्षक अभाव भएका विषयमा ‘प्यारा टिचर’ पूर्ति गर्ने बाटो अझै पनि खुलै छ । विश्वविद्यालयका ‘बेस्ट ब्रेन’ लाई ‘प्यारा टिचर’ का रूपमा स्कूलमा ल्याउने अनि तिनलाई बेतलबी अध्ययन बिदाको व्यवस्था गरेर पाँच वर्षभित्रमा तालीम र लाइसेन्स लिने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गरेपछि तिनलाई शिक्षकका रूपमा योग्य मान्ने र पूरा तलब भत्ता दिने व्यवस्था गर्न कुनै कठिनाइ छैन ।
तर, संशोधित नियमावलीमा त्यसो गरिएन । त्यसमा तोकिएका विषयमा तालीम नलिएको व्यक्तिले पनि शिक्षण लाइसेन्स वा शिक्षक पदमा जाँच दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित नियमावलीमा भनिएको शिक्षक पद अस्थायी, करार वा राहत होइन; स्थायी शिक्षकको पद हो । त्यो संशोधन अनुसार शिक्षक तालीमविनै स्थायी शिक्षक भएको व्यक्तिले बढुवा हुनका लागि १० महीना वा सो सरहको तालीम लिनुपर्छ भनिएको छ । यसरी अहिलेको संशोधनले शिक्षक तयारीको महत्तवपूर्ण पाटो शिक्षक तालीमलाई खण्डित गरेको छ । विज्ञान, कम्प्युटर, लेखा विषयमा शिक्षक अभाव भएको छ । ती विषयमा तालीमप्राप्त लाइसेन्स भएका व्यक्ति बजारमा पर्याप्त नहुन सक्छन् । तर, अंग्रेजी, गणित जस्ता आमविषय पढाउन पनि शिक्षक तालीम नचाहिने गरी नियमावली संशोधन गर्ने बाध्यता कहाँबाट आयो ?
केही विषयमा बजारमा जनशक्ति अभाव भएको स्पष्ट हुँदा पनि हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले यसलाई संवेदनशील रूपमा लिएको पाइएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले रोजगारी सिर्जना गरेको छ तर त्यो रोजगारीमा फिट हुने जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको होइन, विश्वविद्यालयको हो । यदि विश्वविद्यालयको कोर्षमा विषयवस्तु हलुका भएर कमजोर जनशक्ति उत्पादन भएको छ भने पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरेर त्यसमा समसामयिक सुधार गर्नु जरूरी हुन्छ । विश्वविद्यालयले त्यता ध्यान दिनैपर्छ । त्यसै गरी अहिले शिक्षण लाइसेन्सको जाँच फितलो भएको भन्ने गुनासो आएकाले यसमा पनि सामयिक सुधार गरिनुपर्छ । यस्ता सुधारमा काममा पटक्कै ध्यान नदिने अनि विश्वले शिक्षक बन्नका लागि अपनाएका मापदण्ड विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक योग्यता, शिक्षक शिक्षाको कोर्ष अर्थात् तालीम र शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्थामध्ये कुनै एकलाई खण्डित गर्नेतिर लाग्ने हो भने शिक्षामा सुधार होइन, अरू बर्बाद हुन्छ ।
(१८ चैत २०७१ मा शिक्षक मासिकले सञ्चालन गरेको संवाद कार्यक्रममा जिशिअ (ललितपुर) सापकोटाले गरेको प्रस्तुतिमा आधारित ।)

Related Posts

/*sign up form*/