लोकसेवाको पद्धति अझै बढी अपनाउँछौंः ताना गौतम

by • • बहस/अन्तरक्रियाComments (0)1814

Print Friendly, PDF & Email

तपाईंको नियुक्ति पछिको तीन महीनामा शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने के कस्ता काम भए ?

म अध्यक्ष भएर आउनुअघि मावि शिक्षकतर्फको मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको नतीजा प्रकाशन गर्न बाँकी थियो । अहिले त्यो नतीजा प्रकाशित गरी नियुक्तिको सिफारिश भइसकेको छ । त्यसैगरी निमाविको पाँचै क्षेत्रको अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरी यसको नतीजा पनि सिफारिश गरी पठाइसकेका छौं । मावि, निमावि र प्रावि तहको बढुवाको सूचना प्रकाशित भएको छ । यो वर्ष लिइने अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि कार्यक्रम निक्लिएको छ । आयोगले आफ्ना नियमित काम गरिरहेको हुँदा बढुवा सम्बन्धी विज्ञापनहरू पनि समयमै हुन्छन् भन्ने सन्देश गएको छ ।

आयोगको महत्तवपूर्ण काम शिक्षक छनोट नै हो । शिक्षक छनोट सम्बन्धी अहिलेको पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् । तपाईलाई चाहिं के लाग्छ ?

अवश्य पनि शिक्षक छनोटका लागि शिक्षक सेवा नियमावलीमा भएका प्रावधान पर्याप्त छैनन् भन्ने हामीलाई लागेको छ । उदाहरणका लागि १०० पूर्णाङ्क धेरै कम भयो भन्ने छ । पूर्णाङ्क नबढाई पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सकिंदैन । त्यसैले सर्वप्रथम शिक्षक सेवा नियमावलीमै परिवर्तनको निम्ति पहल गरिरहेका छौं । जस्तो अहिले १०० पूर्णाङ्कमा शिक्षण सिकाइ (पेडागोजिकल कन्टेन्ट) परीक्षा लिइन्छ भने पूर्णाङ्क बढाएपछि विषयवस्तु सम्बन्धी ज्ञान पनि जाँच्न सक्ने हुन्छौं ।

यसैगरी खुला विज्ञापन गर्न पनि वार्षिक कार्य तालिका बनाएर लागू गर्न खोजिरहेका छौं । तर खुला विज्ञापनको निम्ति जुन रिक्त विवरण आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेको छैन । शिक्षा विभाग, शिक्षा कार्यालयहरूबाट समयमा ती विवरण नआएका कारण वार्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।

आयोगको पाठ्यक्रम, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि कुरा उठेका छन् । यसलाई चाहिं कसरी हेर्नुभएको छ ?

पाठ्यक्रममा बढुवा र अध्यापन अनुमतिको सामान्य परिवर्तन गरिसकेका छौं । अब हुने परीक्षामा त्यो लागू पनि हुन्छ । अघि नै भनियो खुला प्रतिस्पर्धाको पाठ्यक्रम परिवर्तनको काम शुरू गरिसकेका छौं । खुलामा प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रावधान त राखिएको छ तर प्रयोगात्मक परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विधिबारे अन्योल छ । त्यसकारण आयोग त्यस विषयमा सैद्धान्तिक निर्णय गरेर कार्यविधि बनाउने काममा लागिपरिरहेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोग केन्द्रीय स्तरमा सीमित हुँदा काम गर्न कत्तिको कठिनाई भएको छ ?IMG_4154

यसमा कठिनाई त पक्कै पनि छ । अहिले दरखास्त संकलन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा बढुवा सम्बन्धी काम गर्नका निम्ति शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरूलाई परिचालन गर्ने गरिएको छ । यी निकायबाट अहिलेसम्म काम त भएकै छ । तैपनि कता–कता आफ्नो काम नभएर शिक्षक सेवा आयोगको काम गर्नु परेको जस्तो उहाँहरूलाई भएको छ । त्यसकारण कम्तीमा पनि यसका केही शाखाहरू हुन सके राम्रो हुन्थ्यो । यस विषयमा हामीले सोचेका मात्र छौं; तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे चाहिं नयाँ संविधान जारी भइसकेको परिप्रेक्ष्यलाई समेत हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

नयाँ संविधानको कुरा गर्नुभयो । नयाँ संविधान अनुसार संघीयतामा गएपछि शिक्षक सेवा आयोगको भूमिका चाहिं कस्तो हुने त ?

यो विषयमा केही चर्चा–परिचर्चा पनि भइरहेका छन् । विशेष गरी स्तरीय र योग्य शिक्षकको छनोट जुनसुकै राज्यप्रणाली, शासनप्रणालीमा पनि आवश्यक हुन्छ । आयोगले त्यस्तो कार्यमा दक्षता हासिल गरेको छ । योग्यतम शिक्षक छनोट गर्ने काम पछि पनि उत्तिकै महत्तवपूर्ण हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यो भन्दा पनि महत्तवपूर्ण पक्ष भनेको अहिलेको संविधानले शिक्षक सेवा आयोगलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ र मान्यता पनि दिएको छ । त्यसैले अरू विषयमा नभए पनि शिक्षक छनोटको काममा कुनै न कुनै रूपमा यसको भूमिका रहनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

शिक्षक छनोटको सन्दर्भमा शिक्षक सेवा आयोगले आजसम्म निर्बाह गर्न सकेको निष्पक्षता र वस्तुनिष्ठताप्रति मानिसहरू ढुक्क छन् । तैपनि; राजनीतिक नियुक्तिको यो पदमा बसेर काम गर्दा दलहरूको दबाब कत्तिको आउने रहेछ ?

अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो दबाब आएको छैन । लिखितमा त कसैले उच्चारण समेत गर्न सक्दैनन् । अन्तर्वार्तामा केही मानिसहरू प्रयास गर्छन् । मलाई मात्र नभएर अरू साथीहरूलाई पनि यसो हेरिदिनुपर्‍यो भन्छन् । तर हाम्रो सिष्टम नै यस्तो छ कि त्यसमा आयोग वा आयोगका कर्मचारीले अलिकति पनि तल–माथि गर्न सक्ने सम्भावना नै छैन । हामीले अन्तर्वार्तामा छनोट गरिने विज्ञहरूलाई अघिल्लो दिन खबर गर्छौं र भोलिपल्ट पनि गोलाप्रथाबाट को कुन समूहमा पर्ने भन्ने तय गरिने भएकोले कुन विज्ञ कुन समूहमा पर्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा हँुदैन । त्यसकारण यसमा कुनै किसिमको दबाब वा प्रभावको गुन्जायस छैन । जो मानिस अहिले उत्तीर्ण भएका छन् उनीहरू आफ्नो क्षमता र योग्यताको एक मात्र आधारमा उत्तीर्ण भएका हुन्, नियुक्त भएका हुन् भनेर बुझनुपर्छ ।

अस्थायी शिक्षकको दीर्घ–समस्याको पृष्ठभूमिमा हाल संसद्मा पुगेको शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

IMG_4155अस्थायी शिक्षको समस्या धेरै लामो समयदेखि रही आएको छ । कतिपय शिक्षक संघ–संगठनका साथीहरूले परीक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्छ र परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा ‘गोल्डन ह्याण्डसेक’ अथवा सुविधासहित बिदाइ गर्नुपर्छ भनेर माग गर्नुभएको छ । प्रस्तावित ऐनले दुवै सुविधा दिएको छैन । त्यसमा उहाँहरूको केही असन्तुष्टि पनि होला । तर एउटा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी सीधै स्थायी गर्ने कुरा त्यति व्यावहारिक मानिंदैन, मेरिट अथवा योग्यता प्रणालीका हिसाबले पनि । यद्यपि उहाँहरूको अनुभव आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तैपनि यो विधेयक पारित भएर लागू भएको अवस्थामा अस्थायी शिक्षकका समस्या धेरै समाधान हुने मैले विश्वास लिएको छु । 

प्रस्तुतिः रामजी दाहाल

Related Posts

/*sign up form*/