देशमा ‘अर्ध-सरकारी’ र निजी विद्यालयको बढ्दो वर्चश्व

by • • Uncategorized, टिप्पणीComments (0)538

Print Friendly, PDF & Email

 

राज्यले आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भन्दै गर्दा देशमा नयाँ सार्वजनिक विद्यालय खोलिएका छैनन् र भएका पनि बन्द हुने क्रममा छन् । काठमाडौंमा १० वर्षमा जम्मा दुई वटा नयाँ सामुदायिक विद्यालयलाई अनुमति दिइएको छ, जबकि त्यसै अवधिमा सयौं निजी विद्यालय खुलेका छन् ।

डा. प्रमोद भट्ट

सन् १९९० को राजनीतिक परविर्तन पश्चात् नेपाली राज्यले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता झन् झन्-झन्  दरिलो बनाउँदै आएको छ । त्यसयताका संवैधानिक प्रावधानले शिक्षामा पहुँचलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेका छन् भने आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क एवं अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने परिकल्पना गरेका छन् । यद्यपि, यही अवधिमा सार्वजनिक शिक्षाको क्रमिक क्षयीकरण पनि हुँदै आएको छ । यस लेखमा; सार्वजनिक शिक्षाका मूलतः तीन वटा आयाम- बढ्दो निजीकरण, सार्वजनिक विद्यालयमा अपर्याप्त लगानी तथा सार्वजनिक विद्यालयको अविस्तार- माथि टिप्पणी गरिएको छ, जसले तिनको ‘सार्वजनिकत्व’ माथि प्रश्न गरेका छन् ।

निजी विद्यालयको दबदबा
सन् १९८० को शुरूआतीमा नगण्य मात्रामा रहेका निजी विद्यालय हाल हजारौंको संख्यामा देशैभरि खुलेका छन् । उच्चशिक्षामा पनि यो प्रवृत्ति उस्तै छ । हाल, देशका करीब २० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । खासमा विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको यतिविघ्न दबदबा हुनु नपर्ने हो । तर नेपालमा के देख्न सकिन्छ भने सन् १९९० पछिका सबै संविधानले शिक्षालाई आधारभूत मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरिसकेपछि पनि निजी विद्यालयको संख्यामा व्यापक वृद्धि भइरहेको छ । सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा त के छ भने जुन समयमा नेपाली समाजको सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रीकरण भएको भनिएको छ (मूलतः सन् २००६ यता) त्यसै अवधिमा शिक्षामा सबैभन्दा बढी निजीकरण पनि भइरहेको छ । तराई मधेश, काठमाडौं उपत्यका तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका पहाडी जिल्लामा निजी विद्यालयको उपस्थिति उल्लेख्य भइसकेको छ । उदाहरणका लागि, तराईमा कुल विद्यार्थी संख्यामध्ये करीब ४२ प्रतिशत निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने काठमाडौंमा करीब ७० प्रतिशत । अन्य शहरी क्षेत्रमा पनि निजी विद्यालयको उपस्थिति उल्लेख्य छ ।

यसरी हेर्दा; जहाँ जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ, त्यहाँ निजी विद्यालय खुल्ने दर पनि उच्च रहेको छ । यसले केही हदसम्म आम मानिसको बढ्दो शैक्षिक आकांक्षालाई पूर्ति गरेको तर्क पनि गर्न सकिन्छ । तर यसको डरलाग्दो र चिन्ताजनक पक्ष के छ भने यसले शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने राज्यको संवैधानिक दायित्वलाई निकै कमजोर बनाइदिएको छ । साथै राज्यबाट निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने नागरिकको नैसर्गिक संवैधानिक अधिकारमाथि पनि कुठाराघात गरेको छ । निजी विद्यालयको वृद्धिले समाजमा विभिन्न किसिमका वर्गीय विभेद निम्त्याएको तथा शिक्षालाई व्यापारमा परिणत गरेको सहजै देख्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा अपर्याप्त लगानी
नेपाली राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा हालसम्म गर्दै आएको लगानीको प्रकृतिलाई हेर्दा संविधानमा प्रत्याभूत भएअनुसार सार्वजनिक शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क हुन नसकेको सहजै देख्न सकिन्छ । त्यसो त सन् १९९० यता नेपाली राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ‘सबैका लागि शिक्षा’ अभियान अन्तर्गत विद्यालय शिक्षामा लगानीमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । यस्तो लगानीले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्तिको उपलब्धता र अन्य आधारभूत शैक्षणिक पक्षलाई सुदृढ गर्दै लगेको छ । तर नेपाली राज्यले अधिकांश सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालनको सम्पूर्ण खर्च भने व्यहोरिरहेको पाइँदैन । विद्यालय सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो व्ययभार शिक्षकको तलब हो । तर शिक्षा मन्त्रालयको हालैको तथ्याङ्कअनुसार करीब ३००० सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराएको छैन । त्यस्तै, करीब ७,४०० सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले एउटा मात्र शिक्षक दरबन्दी दिएको छ भने, अरु करीब ७,५०० सामुदायिक विद्यालयमा दुई वटा दरबन्दी दिइएको छ । नेपाली राज्यले थप स्थायी शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना नगरेको २० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । जबकि, सोही समयमा सैनिक तथा सशस्त्र प्रहरीको संख्यामा भने व्यापक वृद्धि गरिएको छ । राज्यले पर्याप्त मात्रामा शिक्षक उपलब्ध गराउन नसकेकैले धेरैजसो सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीमार्फत्उ ठाइने विभिन्न किसिमका फीमार्फत निजी शिक्षकको तलब व्यहोर्दै पठनपाठन सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

हामीकहाँ हाल भइरहेका सार्वजनिक विद्यालयको पनि क्रमिक क्षयीकरण भइरहेको छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रका सार्वजनिक विद्यालयहरू घरेलु कामदार तथा निम्न, मजदूर वर्गका छोरा छोरी पढ्ने स्कूलमा परिणत भइरहेका छन् । तिनमा पनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेको छ र ती विस्तारै अधोगतितर्फ गइरहेका छन् । उदाहरणका लागि नेपालको पहिलो विद्यालय-दरबार हाइस्कूललाई लिन सकिन्छ । अन्य देशमा भएको भए त्यसको शानै बेग्लै हुन्थ्यो तर हामीकहाँ त्यो भूकम्पपछि ठडिन सकेको पनि छैन । यस सन्दर्भमा, हाम्रा धेरै सार्वजनिक विद्यालयहरू ‘गरीबीकरण’ को प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस अर्थमा, त्यहाँ कि गरीबका छोराछोरी बाँकी भइरहेका छन् न कि ती विद्यालय पहिलेभन्दा गरीब भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, जुन सार्वजनिक विद्यालय प्रतिस्पर्धामा छन्, ती अंग्रेजी माध्यममा पढाउने; शिक्षण शुल्क लिने, टाइ-ड्रेस आदिको व्यवस्था गरेर निजी जस्तै भइरहेका छन् ।

सार्वजनिक शिक्षाको अविस्तार
जनसंख्याको उच्च वृद्धिदर रहेका शहरी क्षेत्रमा लामो समययता राज्यको पहलमा नयाँ सार्वजनिक विद्यालयहरू नखुलेको पनि प्रष्टै देख्न सकिन्छ । राज्यले आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भन्दै गर्दा पनि यस्ता ठाउँमा नयाँ विद्यालय खोलिएका छैनन् र भएका सार्वजनिक विद्यालय पनि बन्द हुने क्रममा छन् । यसले गर्दा शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालयको संख्या वास्तवमा घट्दो छ । उदाहरणका लागि, नेपालको सबैभन्दा उच्च जनसंख्या वृद्धिदर रहेको काठमाडौंमा विगत १० वर्षमा जम्मा दुई वटा नयाँ सामुदायिक विद्यालयलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको छ, र त्यो पनि मुख्य शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर । त्यस्तै, ललितपुरमा विगत ६ वर्षयता एउटा पनि नयाँ सामुदायिक विद्यालयलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको छैन । यद्यपि, सोही समयमा सोही स्थानमा सयौंको संख्यामा निजी विद्यालयले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् ।

तमासे भूमिकामा नेपाली राज्य
त्यसो त नेपालमा भएका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरू समुदायकै अग्रसरतामा स्थापना एवं सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । नेपाली राज्यले वा राज्य सञ्चालकले विद्यालय स्थापना गरेको अभ्यास नेपाली इतिहासको खास कालखण्डमा मात्रै पाइन्छ । नेपाली राज्यले त बरू समुदायले स्थापना र सञ्चालन गर्दै आएका विद्यालयहरूलाई निश्चित प्रक्रिया अन्तर्गत अनुमति र स्वीकृति दिंदै आएको हो र त्यसै अनुरूप राज्यको सहयोग पनि । अझ्; सन् २००१ मा, शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन  मार्फत नेपाली राज्यले सार्वजनिक विद्यालयको सामुदायीकरण गर्ने नीतिगत तथा कानूनी निर्णय नै ग¥यो । यसले विद्यालय संचालनको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय बोझ् पुनः समुदायमा हस्तान्तरण ग¥यो । इतिहासका खास कालखण्डमा विद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनमा समुदायको अग्रसरताको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै थियो होला तर विशेषगरी बढ्दो शहरीकरणले ल्याएको परिवर्तित सन्दर्भमा पनि समुदायबारेको पुरातनवादी सोचले काम नगर्ने हेक्का नेपाली राज्यले राख्न सकेको पाइँदैन । यस्तै परिप्रेक्ष्यमा नै शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको उपस्थिति बढेको र राज्यले पनि शहरका केटाकेटीहरू निजी विद्यालय नै जान्छन् भन्ने मनसाय बोकेको बुझन सकिन्छ ।

यसरी सन् १९९० को दशकयता नेपली राज्यले संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमार्फत प्रत्याभूत गरेका शैक्षिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सोही समयावधिमा विद्यालय शिक्षामा उल्लेख्य रूपमा निजीकरण भइरहेको छ । तीव्र शहरीकरणले सार्वजनिक विद्यालयको संख्यात्मक वृद्धि तथा सञ्चालनरत संस्थाको गुणात्मक अभिवृद्धिको अपेक्षा गरे पनि यस्ता ठाउँमा नयाँ विद्यालय त खोलिएका छैनन् नै, हाल भएका सार्वजनिक विद्यालय पनि बन्द हुने क्रममा छन् । जसले गर्दा शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालयको संख्या खास रूपमा घट्दो छ । यसरी, राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा थप प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको ‘राजनीतिक’ सन्देश दिंदादिंदै पनि वास्तवमा सार्वजनिक विद्यालयको सामुदायीकरणमार्फत राज्यले ‘अर्ध–सरकारी’ शिक्षालाई प्रेरित गरिरहेको अनुभव हुन्छ । र; यो सबै घटनाक्रममा नेपाली राज्य एउटा ‘तमासे’ राज्यको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।

Related Posts

/*sign up form*/