त्रिविको असहयोग

by • • 2072_06, विश्लेषणComments (0)2107

Print Friendly, PDF & Email


नेपालमा विश्वविद्यालयको
विस्तार र त्रिविको असहयोग

लोकरञ्जन पराजुली, देवेन्द्र उप्रेती र प्रत्यूष वन्त

त्रिविआफू अन्तर्गतका क्याम्पसहरू क्रमशः विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित हुँदै जानुलाई गर्वको विषय ठानेर नयाँ विश्वविद्यालयको विकासमा सहयोग गर्नेभन्दा पनि तिनलाई प्रतिस्पर्धी ठानी व्यापारिक संस्थाझ् अर्को संस्थालाई कसरी असफल पार्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ ।

नेपालको औपचारिक र ‘आधुनिक’ विश्वविद्यालय शिक्षाको इतिहास त्यति पुरानो छैन । देशको पहिलो कलेज (त्रिचन्द्र) सन् १९१८ मा र पहिलो विश्वविद्यालय (त्रिभुवन) सन् १९५९ मा स्थापना भएका हुन् । तर यसबीच उच्च शिक्षाको जुन विस्तार भएको छ, सो भने उल्लेख्य नै मान्नुपर्छ । हाल नेपालमा नौवटा विश्वविद्यालय र चारवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (विश्वविद्यालय सरह उपाधि प्रदान गर्न सक्ने) सञ्चालनमा छन् । तिनमा विद्यार्थी संख्या करीव ५ लाख ७० हजार पुगेको छ (सन् २०१२–१३, तालिका १) । यी बाहेक खुला विश्वविद्यालय तथा नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । विभिन्न व्यक्ति, समूह र स्थानबाट विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी आवेदन परेका छन् ।

नौवटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहे पनि मुलुकको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय (त्रिवि) एक्लैले उच्च शिक्षाको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पछिल्लो (सन् २०१२–१३) प्रतिवेदन अनुसार देशका करीव ८८ प्रतिशत उच्च शिक्षाका विद्यार्थी (संख्या ५००,७१७) र ८२ प्रतिशत कलेज (संख्या १,०४१) त्रिवि प्रणालीमा समेटिएका छन् (तालिका १) । तर त्रिवि मूलभूत रूपमा समस्याग्रस्त छ । यो निकै ठूलो र अव्यवस्थित त छँदै छ, यसको पढाइको स्तर पनि सन्तोषजनक छैन र प्राज्ञिक क्यालेन्डर कहिल्यै पालना हुँदैन । त्रिविको विद्यार्थी उत्तीर्ण दर २८ प्रतिशत छ, जबकि काठमाडाँ विश्वविद्यालयको सो दर ८० प्रतिशत छ ।

नेपालको उच्च शिक्षाको विस्तार, विकास र पहुँचलाई केलाउँदा यो आर्थिक, भौगोलिक, जातीय, लिंगीय आदि हिसाबमा असमान देखिन्छ । त्रिविका ६० आंगिक क्याम्पस (जहाँ तुलनात्मक रूपमा सस्तो, सुलभ पढाइ हुन्छ) मध्ये करीव आधा (२८ वटा) मध्यमाञ्चलमा छन् । सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलमा क्रमशः तीन र पाँचवटा मात्र आंगिक क्याम्पस छन् । अर्थात् जहाँ धेरै धनीमानी बस्छन्, त्यहाँ सस्तो शिक्षा र जहाँ बढी गरीबी छ, त्यहाँ एक त उच्च शैक्षिक संस्था छैनन् र भए पनि सापेक्षिक रूपमा महँगा छन् । महँगो भएकाले बजारमा बिकाउ भनिएका विषयमा समाजको तल्लो तप्काका मानिसको पहुँच नै पुग्दैन । १८ वर्ष माथिका पुरुष आयआर्जनका लागि ठूलो संख्यामा विदेशिएकाले उच्च शिक्षामा रहेको लिंगीय खाडल (जेन्डर ग्याप) भने संख्यात्मक हिसाबले क्रमशः पुरिँदै गएको देखिएको छ । त्यस बाहेक अर्को प्रमुख समस्या शैक्षिक गुणस्तरको हो । माथिल्लो तहमा पनि ‘घोक्ने र ओकल्ने’ विधि नै प्रभावी छ । वार्षिक परीक्षा प्रणाली र ‘घोकन्ते विद्या’ का कारण विद्यार्थीको तर्क र विश्लेषण क्षमता निकै कमजोर छ ।

नेपालको उच्च शिक्षामा देखिएका यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रयत्न हुँदै नभएका होइनन् । जस्तो, त्रिविमा केन्द्रित गरेर विभिन्न परियोजना मार्फत उच्च शिक्षामा सुधार (शैक्षिक स्तर, व्यवस्थापकीय एवं भौतिक) गर्न खोजिएको छ, जसको केही पक्षबारे गतांकमा चर्चा गरियो । त्यस्तै, क्षेत्रीय या भौगोलिक विषमतालाई सम्बोधन गर्न सबै विकास क्षेत्रमा ‘क्षेत्रीय’ विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । यसले त्रिविको साइज सानो र चुस्त तुल्याउने र क्षेत्रीय विषमता कम गर्ने ठानिएको छ तर यी दुवै योजना सरकारी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यो आलेख खास गरी दोस्रो खाले सुधार प्रयास र त्यस क्रममा देखिएका चुनौतीको चर्चामा केन्द्रित रहनेछ । यसमा नेपालमा नयाँ स्थापित विश्वविद्यालयले किन अपेक्षित गति लिन सकेनन् भन्ने व्याख्या, विश्लेषण गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय शिक्षाको प्रारम्भिक विकासक्रम

छिमेकी मुलुकभन्दा नेपालले सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै पछि मात्र पाइला चालेको हो । नेपालमा राणा शासन समाप्त हुँदा (सन् १९५१) नेपालको साक्षरता दर दुई प्रतिशतभन्दा कम थियो र नेपालभर जम्मा एउटा केलज (त्रिचन्द्र) र ११ वटा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा थिए ।

तथापि, एउटा स्वाधीन मुलुकका लागि आफ्नै विश्वविद्यालयको आवश्यकता महसुस अन्तिम राणा शासक मोहनशमशेरको पालामै भएको थियो । बेलायती उपनिवेशबाट भारतले मुक्ति पाएपछि त्यहाँ हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन तथा अंग्रेजीलाई प्रतिस्थापन गरी हिन्दी र अन्य क्षेत्रीय भाषामा उच्च शिक्षा दिलाउन जुन कसरत भयो, त्यो अभ्यासको प्रतिच्छाया यहाँ प¥यो । भारतको पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर कलेज चलाइरहेको नेपालले भारतीय भाषा (हिन्दी या अन्य) मा नेपालमा विश्वविद्यालय शिक्षा दिनुपर्ने अवस्थालाई आफ्नो सार्वभौमिकतासँग गाँस्यो । एकातर्फ फैलँदो नेपाली राजनीतिक आन्दोलन र अर्कोतर्फ छिमेकको भाषिक आन्दोलनका कारण तत्कालीन शासकहरू नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना नगरी नहुने निष्कर्षमा पुगे । र, त्यसका लागि विश्वविद्यालय योजना समिति गठन गरेर ‘राम्रै कसरत’ गरियो । तर खास गरी तीन कारणले सन् १९४९–५० मा नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेन— भारतमा अन्ततः अंग्रेजी भाषा विस्थापित नहुनु, विश्वविद्यालय स्थापना एवं सञ्चालन आर्थिक हिसाबले महँगो ठहर्नु र आन्तरिक आन्दोलनका कारण राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आउनु ।

सन् १९५०–५१ (२००७ साल) को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा सबैभन्दा गहन परिवर्तन सायद शिक्षा क्षेत्रमै भयो । धमाधम स्कूल खोलिए र बिस्तारै कलेज पनि । तर विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रयासले यो समयमा जुन गति लिनुपर्ने थियो, त्यो लिएको देखिन्न । सन् १९५४ मा गठित नेपालको पहिलो शिक्षा आयोग (जसमा अमेरिकी शिक्षा सल्लाहकारहरू पनि संलग्न थिए) ले बलियो, केन्द्रीकृत ‘टिचिङ युनिभर्सिटी’ स्थापना गर्न सुझव दिएको थियो । तर सन् १९५६ मा नेपाल सरकारको ‘स्वीकृतीबिनै’ राजपरिवारले गठन गरेको विश्वविद्यालय आयोगले नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा गठन गर्ने र त्यसलाई क्रमशः ‘टिचिङ कम आवासीय विश्वविद्यालय’ को रूपमा विकास गर्ने निर्णय ग¥यो । राजा त्रिभुवनको मृत्युको करीव चार वर्षपछि उनका दुई श्रीमतीको संरक्षकत्वमा सानो स्केलमा त्रिपुरेश्वरमा त्रिविको जग हालिएको थियो, जुन पछि कीर्तिपुरमा स¥यो । यही अन्तरालमा चाँडै नै विश्वविद्यालय स्थापना हुने भएकाले सो संस्थालाई हाँक्न यदुनाथ खनाललगायत अन्य दुई जनालाई अमेरिकी सहयोगमा ‘सो मुलुकमा ती पदमा बस्ने व्यक्तिले संस्था कसरी हाँक्छन्’ भन्ने सिक्न–बुझन पठाइएको थियो । विडम्बना, उनीहरू फर्केर आएपछि पनि विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेन र अन्ततः जब सन् १९५९ मा त्रिवि स्थापना भयो तब उनीहरूलाई काममा लगाइएन । अरू नै व्यक्तिले सो संस्था हाँके ।

त्रिविको स्थापनापछि यसअगि खोलिएका र नयाँ कलेजले त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त गरे । त्रिविको स्थापनापछि पनि मुलुकभर कलेज खुल्ने र तिनले त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्ने क्रम जारी रह्यो । विद्यार्थी संख्यामा पनि उल्लेख्य विस्तार भइरहेको थियो । तर यो विस्तार मूलतः ‘साधारण’ भनिने शिक्षातर्फ ज्यादा थियो, जुन अस्वाभाविक पनि थिएन । किनकि प्राविधिक शिक्षाका लागि जुन खर्च या लगानी चाहिन्थ्यो, सो स्थानीय तवरबाट उठ्न सम्भव थिएन । त्यति बेला शिक्षा अहिलेको जस्तो व्यापारको वस्तुको रूपमा विकास भएको थिएन । यद्यपि, विद्यार्थी शुल्कबाटै कलेजहरूको खर्चको ठूलो हिस्सा धानिएको थियो । शिक्षाको विस्तार र उच्च शिक्षितजनको समाजमा ‘भाउ’ थियो । राज्यले समेत ‘ग्य्राजुयट’ हरूको महत्तालाई अंगिकार गर्दै तत्कालीन व्यवस्थापिका या राष्ट्रिय पञ्चायतमा समेत स्नातकहरूमध्येबाट प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था गरेको थियो । यी सबैले गर्दा विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थी संख्या बढ्दो थियो ।

तर, त्रिवि स्थापना लगत्तैदेखि मुलुकलाई आवश्यकभन्दा बढी ग्य्राजुयट उत्पादन हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । फलतः सन् १९७२ मा लागू गरिएको नयाँ शिक्षा भनिने ‘राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना’ मार्फत नियन्त्रित तवरबाट आवश्यक संख्यामा मात्र ग्य्राजुयट उत्पादन गर्ने नीति तय गरियो । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय सक्रियतामा स्थापित क्याम्पसलाई राष्ट्रियकरण र केन्द्रीकरण गरी त्रिविको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याइयो । तर शिक्षित जनशक्ति उत्पादनमा नियन्त्रण तथा साधारणभन्दा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने भन्दाभन्दै पनि साधारण शिक्षाको क्षेत्रमा शिक्षित जनशक्तिको संख्या बढ्दै गयो र उच्च शिक्षा (अर्थात् त्रिवि) समस्याग्रस्त हुँदै गएको सरकारले महसुस गर्यो । स्थानीय सहभागितामा सञ्चालित कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्दा त्यसले कलेज सञ्चालनमा र स्रोत परिचालनमा भएको जनसहभागिता समाप्त पारेको थियो । सो कदम गलत भएको र उच्च शिक्षण संस्था (त्रिविका कलेज) को सञ्चालनमा स्थानीय स्रोत परिचालन गरिनुपर्नेे ‘रियलाइजेसन’ सन् १९८० सम्म भइसकेको थियो ।

सन् १९८२ मा ‘शाही उच्च शिक्षा आयोग’ गठन भयो, जसले उच्च शिक्षाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्न तथा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सुझव दियो । र, सँगै मूल सिफारिशमा नपरे पनि आयोगका दुई सदस्यले पश्मिाञ्चल र पूर्वाञ्चलमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा फरक मत राखे । यो प्रतिवेदनले त्रिविका क्याम्पसलाई विकेन्द्रित गर्ने र निश्चित क्याम्पसलाई एकीकृत गरी नयाँ अलग विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणालाई बहसमा ल्यायो । दरबारको चासो भएकाले त्रिवि मातहतका संस्कृत पढाइने क्याम्पसलाई आधार बनाएर सन् १९८६ मा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गरियो । प्रमाणपत्र तह हटाउन सके तत्काल नयाँ विश्वविद्यालय आवश्यक नपर्ने ठानिए पनि सो तह विस्थापन गर्ने कार्य त्यसपछिका कैयौं वर्षसम्म खासै प्राथमिकतामा परेन ।

क्षेत्रीयविश्वविद्यालय स्थापनाको पहिलो चरण

lumbiniसन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षा क्षेत्रको थप विस्तार भयो र खास गरी स्कूल र कलेजमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभूतपूर्व रूपमा वृद्धि भयो । परिवर्तनपछि गठित अर्को शिक्षा आयोगले सन् १९९२ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझयो । आयोगको प्रतिवेदनमा खुला र क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझइयो । नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ— “त्रिविकै क्याम्पसलाई एकीकृत गरेर पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा एकएक तथा मध्यपश्चिमाञ्चल र सूदुरपश्मिाञ्चलका लागि एक गरी कम्तीमा चारवटा विश्वविद्यालयहरू खोल्नुपर्छ ।” यसरी खोलिएका विश्वविद्यालयसँग त्यस क्षेत्रका प्राविधिक संस्थान तथा महाविद्यालय सम्बद्ध गरिनुपर्ने, जसले एकातिर नयाँ विश्वविद्यालयको आधार (भवन÷जनशक्ति) दिने र अर्कोतर्फ त्रिविलाई ‘राइट साइजिङ’ गर्ने ठानिएको थियो । त्यस्तै, आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख भयो ।

यसरी एकातर्प सरकारी योजना र शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनमा समेत बहुविश्वविद्यालय र त्यसमा पनि क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहबाट आआफ्ना क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापनाको माग पञ्चायत कालदेखि नै भइरहेको थियो । यो माग सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि यो माग अझ् मुखर भयो । खास गरी विराटनगर र पोखराले आफूलाई ठूलो शहरको रूपमा परिकल्पना गरी आआफ्ना इलाकामा विश्वविद्यालय खोल्ने अभिलाषा राखेको पाइन्छ । र, केही अभियन्ताहरूले सो सपना बोकेर कुदेको समेत देखिन्छ । यी सपनाले मूर्त रूप लिन पञ्चायत कालमा राज्यको बागडोर समालेर बसेका शाह शासकहरूको आशीर्वाद चाहिन्थ्यो । पञ्चायत व्यवस्थाको अवसानपछि सो कार्य राजनीतिक दलहरूको काँधमा आइपुग्यो । दलीय राजनीतिमा संलग्नहरूलाई नागरिक तहबाट र आफ्नो ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ का मागलाई सम्बोधन गर्नु या आफ्नो क्षेत्रमा ‘विकास’ पुयाउनु आवश्यकता र ‘गौरव’ को कुरा थियो ।

यसबीच सरकारले दुई थरी कार्यक्रम अगाडि बढायो । एउटा, विश्व बैंकसँग ऋण लिएर त्रिवि सुधार गर्ने (जसको चर्चा गतांकमा गरियो) र अर्को, संसद्बाट ऐन बनाई नयाँ विश्वविद्यालयहरू (पहिले काठमाडौँ, त्यसपछि पूर्वाञ्चल र अझ् पछि पोखरा विश्वविद्यालय) स्थापना गर्ने । तर सरकारी तवरबाटै सञ्चालित यी दुवै खाले कार्यक्रमबीच खासै तादात्म्य देखिँदैन । सरकारको यदि छुट्टै क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापनामा रुचि थियो भने विश्व बैंकसँगको परियोजनालाई त्यतैतर्फ मोड्न सक्नुपथ्र्यो । होइन, त्रिवि अन्तर्गत चलिरहेका क्याम्पसको ‘क्लस्टर’ बनाएर ‘लिड’ क्याम्पसलाई अन्ततः विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित गर्ने योजना अगाडि बढाउन खोजेको हो भने पृथक् रूपमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य रहँदैनथ्यो । तथापि, दुवै कार्यक्रम समानान्तर रूपमा शुरू गरिए ।

सन् १९९३ को अन्तमा विश्व बैंकसँग सरकारको उच्च शिक्षा परियोजना सम्बन्धी समझ्दारी भएको केही हप्तापछि नै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ऐन पास भयो । विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर स्थापना गरिएको सो विश्वविद्यालयको ऐनमा त्यस क्षेत्रमा अवस्थित त्रिवि अन्तर्गतका आंगिक र अन्य क्याम्पसको समायोजन हुने–नहुने केही उल्लेख गरिएन । साथै उक्त विश्वविद्यालयको लगानी के, कहाँबाट, कसरी प्राप्त हुन्छ ? त्यो पनि प्रष्ट गरिएन । ऐनको प्रस्तावना केलाउँदा यो विश्वविद्यालय निजी÷स्थानीय÷गैरसरकारी तहबाट लगानी गरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने ठानिएको बुझ्न्छि । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका तत्कालीन एक सदस्यले पनि सो विश्वविद्यालयलाई “जनस्तरबाट सञ्चालित हुने भएकाले प्राइभेट विश्वविद्यालय हो” भनेका थिए । तर सबै सरोकारवालाको बुझइ त्यस्तो थिएन । यस्तो अस्पष्टतामाझ् नयाँ विश्वविद्यालय निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढ्न थाल्यो ।

पूर्वाञ्चलमा विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेपछि पहिलेदेखि नै आफ्नो क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापनाको माग गरिरहेका पोखरेलीहरू थप जुर्मुराए थाले । अन्ततः सन् १९९७ मा पोखरा विश्वविद्यालय पनि स्थापना भयो त्यसले पनि धेरै हदसम्म पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकै बाटो पछ्यायो । यी दुवै विश्वविद्यालयका ऐनमा खासै भिन्नता छैन । पोखरा विश्वविद्यालय ऐनको प्रस्तावनामा “निजी क्षेत्रको सहभागितामा अधिकाधिक बृद्धि” गर्ने परेको छ भने पूर्वाञ्चलको प्रस्तावनामा “जनस्तरबाट उच्च तहको शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन गर्न” भनिएको छ । पूर्वाञ्चलका हकमा ‘साधन–स्रोत परिषद्’ को अतिरिक्त व्यवस्था देखिन्छ, यद्यपि सो परिषद् सक्रिय भएको बुझ्ँदैन । पूर्वाञ्चलमा जस्तै पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि सरकारी लगानी के, कति र कसरी हुने प्रष्ट भएन, खाली निजी क्षेत्र या स्थानीय निकायको सहयोग हुने ठानियो, जुन प्राप्त हुन सकेन ।

लगानीको प्रष्टता नभएपछि पूर्वाञ्चल, पोखरा जस्ता विश्वविद्यालयले सम्बन्धनको बाटो रोजे (सम्बन्धनको अर्थराजनीतिबारे अर्को अंकमा छुट्टै चर्चा गरिनेछ) । अहिले मुलुकभरका विभिन्न निजी कलेजलाई सम्बन्धन प्रदान गरेर ती क्याम्पसले उल्लेख्य आय गरिरहेका छन् । ‘क्षेत्रीय’ भनिए पनि यी विश्वविद्यालयको स्वरूप क्षेत्रीय छैन । यद्यपि, खास गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ठूलै बेथिति भएको बुझ्न्छि । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले १२६ वटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको छ, जहाँ करीव २५ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । जबकि, यस विश्वविद्यालयका तीनवटा मात्र आंगिक क्याम्पस छन् र तिनमा जम्मा ८५४ विद्यार्थी छन् । विश्वविद्यालय स्थापना भएको २० वर्षपछि पनि त्यहाँ स्थायी शिक्षकको संख्या जम्मा ६१ छ । पोखरा विश्वविद्यालयको पनि मूल आयस्रोत सम्बन्धन नै हो तर त्यसरी आर्जित स्रोतबाट खास गरी सो क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा आंगिक क्याम्पस खडा गर्न र पिछडिएका तथा कमजोर वर्ग र समूहका विद्यार्थीलाई सघाउनेतर्फ उसको कुनै योजना, परिकल्पना देखिँदैन ।

क्षेत्रीय विश्वविद्यालय गठन भइसकेपछि ती क्षेत्रमा रहेका त्रिवि मातहतका आंगिक या अन्य क्याम्पसको ती विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धबारे पनि प्रष्ट पारिएन । यसरी स्थानीयले चाहेझ्ँ दुवै क्षेत्रमा विश्वविद्यालय त खुले तर ती न स्थानीय क्याम्पसका ‘अपग्रेडिङ’ थिए, न त तिनमा शिक्षा आयोगले सुझए बमोजिम सो क्षेत्रका क्याम्पस मिलाउने भनियो । न ती क्षेत्रका क्याम्पसले ती विश्वविद्यालयमा समाहित हुने उत्सुकता देखाए, न त विश्वविद्यालयले नै त्यतातर्फ प्रयत्न गरे । यसका पछाडि स्थानीय राजनीतिक जोड–घटाउ एवं क्याम्पसका शिक्षक, कर्मचारीका वर्गीय स्वार्थ लगायत विभिन्न कारण छन् । त्यस बाहेक, भविष्य सुनिश्चित नभएको र लगानीको प्रष्टता नभएको नयाँ विश्वविद्यालयमा जान त्रिविका सुरक्षित भविष्य भएका शिक्षक, कर्मचारीले रुचि देखाउने कुरै थिएन । अनि, त्रिवि स्वयंको अरुचि त जे थियो, छँदै थियो । यी यावत कारणले गर्दा स्थानीय क्याम्पसहरू क्षेत्रीय विश्वविद्यालयमा एकाकार हुने सम्भावना रहेन, यद्यपि सन् २००० मा सरकारी तवरबाट एक पटक पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई पोखरा विश्वविद्यालयमा र महेन्द्र मोरङ क्याम्पसलाई पूर्वाञ्चलमा विश्वविद्यालयमा समाहित गर्ने प्रयास नभएको होइन ।

क्षेत्रीयविश्वविद्यालय स्थापनाको दोस्रो चरण

mid_western_universityसन् २००६ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका जनताले पनि आआफ्ना क्षेत्रमा विश्वविद्यालय खोलिनुपर्ने माग राखी अभियान सञ्चालन गरे । ती मागलाई सम्बोधन गर्दै अन्ततः सरकारले दुई क्षेत्रीय र साथसाथै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सरकारी लगानीमा खोल्ने निर्णय ग¥यो । सोही अनुरूप सन् २०१० मा तीन नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संसद्बाट छुट्टाछुट्टै ऐन पारित भए र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना पनि गरिए— कञ्चनपुरमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय; सुर्खेतमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र चितवनमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय । यी तीनै विश्वविद्यालय तत्तत् स्थानका त्रिवि मातहतका क्याम्पसलाई आधार बनाएर गठन गरिएको हो ।

अगिल्लो चरणमा दुई क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा देखिएको अनिश्चितताभन्दा यी पछिल्ला विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा केही प्रष्टता थपियो । नयाँ विश्वविद्यालयका ऐनमा कहाँ, कसरी र कुनकुन क्याम्पस मिसाएर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापित हुनेछन् भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । र, ती सबै विश्वविद्यालय सरकारी लगानीमा सञ्चालन हुने समेत उल्लेख छ । तथापि, ऐनमै व्यवस्था गरिएको आधा दशक हुँदा पनि यी विश्वविद्यालयले त्रिविबाट पाउनुपर्ने सबै सम्पत्ति र जनशक्ति पाउन सकेका छैनन् । यसो हुनुमा मुख्यतः त्रिवि संयन्त्र (पदाधिकारी, अध्यापक तथा कर्मचारी) को संस्थागत प्रतिरोधको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

त्रिविका क्याम्पस (आंगिक तथा सम्बन्धन) लाई एकीकृत गरी भिन्न विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने योजनालाई त्रिविमा कार्यरत अध्यापक तथा कर्मचारीले शुरूदेखि नै तीव्र विरोध गर्दै आएका छन् । त्रिवि छुट्टै ऐनबाट गठित स्वायत्त संस्था भएकाले आफ्नो सम्पत्ति अन्य विश्वविद्यालयको ऐनमा उल्लेख भएकै आधारमा दिन नसक्ने उनीहरूको जिरह छ । पुरानो ऐनलाई नयाँ ऐनले काट्ने वा नकाट्ने तथा सरकारी लगानीमा खुलेका र सञ्चालन हुने दुई संस्थालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने वा नसक्ने जस्ता कानुनी प्रश्नको उत्तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेकाले ढिलोचाँडो निक्र्योल हुनेछ । तथापि, यो विवादले नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयको विकास र विस्तारलाई कठिन तुल्याइदियो ।

Far-western_University_at_Kanchanpur_logoत्रिविले विभिन्न बहानामा आफू अन्तर्गतका क्याम्पसका भौतिक संरचना तथा जनशक्ति नयाँ स्थापित विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरणमा अवरोध गरेपछि नयाँ विश्वविद्यालयहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (जसको दायित्व ‘विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन तथा विकासका लागि’ कार्य गर्ने हो) आफ्ना कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति शिक्षामन्त्री ( त्रिविका पनि क्रमशः कुलपति र सहकुलपति हुन्) र राजनीतिक नेतृत्व गुहारे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सरोकारवाला विश्वविद्यालय र सरकारबाट त्रिवि र नयाँ विश्वविद्यालयबीचमा रहेको स्वामित्व हस्तान्तरणको विवादबारे दर्जनौँ पटक छलफल भयो । यद्यपि, ती छलफलले पनि त्रिवि र नयाँ विश्वविद्यालयबीच उत्पन्न स्वामित्व हस्तान्तरणको समस्या सुल्झ्एिको छैन । विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीका हैसियतले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले नयाँ विश्वविद्यालयका ऐनमा किटान भएका त्रिविका आंगिक क्याम्पसको स्वामित्व हस्तान्तरण तत्काल शुरू गर्न बारम्बार त्रिविलाई निर्देशन गर्दा समेत त्रिविले यो विषय ‘त्रिवि कार्यकारी परिषद् र त्रिवि सभाको निर्णयबाट मात्र गर्न सकिने’ भन्दै पन्छिँदै आएको छ । त्रिवि आफू अन्तर्गतका क्याम्पसहरू क्रमशः विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित हुँदै जानुलाई गर्वको विषय ठानेर नयाँ विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासमा सहयोग गर्नेभन्दा पनि तिनलाई प्रतिस्पर्धी ठानी व्यापारिक संस्थाझ्ैँ अर्को संस्थालाई कसरी असफल पार्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ ।

नयाँ स्थापित विश्वविद्यालय सरकारी लगानीमा सञ्चालन हुने भनिएकाले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत शिक्षा मन्त्रालय र अन्ततः अर्थमन्त्रालयमा उनीहरू निर्भर रहनुपर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालय आवश्यक दरबन्दी र बजेट छुट्याउन सदैव कञ्जुसी गरिरहन्छ । यी विभिन्न निकाय र खास गरी अर्थमन्त्रालयको सदासय प्राप्त नगरी यी नयाँ विश्वविद्यालयले कार्यक्रम विस्तार गर्न सक्तैनन् र सकिरहेका छैनन् ।

एकातर्फ त्रिविको असहयोग र अर्कोतर्फ विश्वविद्यालय गठनका लागि ऐन र तिनका केही पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्दा नयाँ विश्वविद्यालयलाई शुरूका दिनमा अगाडि बढ्न निकै कठिनाइ भयो । यी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कार्यालयको समेत टुंगो नलाग्दा झेलामा कार्यालय बोकेर कुदेका र विश्वविद्यालयको जग हालेका देखियो । र, प्रारम्भिक पदाधिकारीको कल्पनाशीलता, कार्यक्षमता र आपसी सौहार्दता जेजस्तो रह्यो, त्यसको प्रतिबिम्ब नयाँ विश्वविद्यालयको हालको अवस्थामा परेको देख्न सकिन्छ ।

यसरी विभिन्न कठिनाइका कारण स्थापनाको आधा दशक पुग्दा पनि यी विश्वविद्यालय अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्, र क्षेत्रीय स्वरूप पनि ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । यसले त्रिवि मातहतका क्याम्पसलाई आधार बनाएर नयाँ विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने ‘हाइवे’ मा धेरै अवरोध हुने देखायो । यद्यपि, यही बाटोबाट सहजतापूर्वक सन् १९८६ मा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो ।

अन्त्यमा

नेपालमा विश्वविद्यालयको अभ्युदय, विकास र विस्तारबारेको यो संक्षिप्त चित्रणले हाम्रो राज्य सञ्चालक र राजनीतिकर्मीहरूको नेपालको उच्च शिक्षा सम्बन्धी ‘भिजन’ वा दृष्टिकोण विहिनता प्रष्ट पार्छ । ‘स्थानीय तवरबाट माग गरिएका खण्डमा ऐन बनाएर विश्वविद्यालय स्थापनाको घोषणा र केही पदाधिकारी नियुक्ति गरिदिएपछि सो विश्वविद्यालय आफै क्रमशः सञ्चालन हुँदै जानेछ’ भन्ने तदर्थवादी सोच सरकार÷राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन्छ । किस्ताबन्दीमा सडक विस्तार गरे जस्तो या प्राथमिक विद्यालय खोलेर बिस्तारै त्यसमा कक्षा थपेर माध्यमिक तहको बनाएको जस्तो हिसाबले विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनलाई हेरिएको पाइन्छ । र, यो सोच अद्यापि कायमै छ ।

जनकपुर र नेपालगञ्जमा स्थापना गर्ने भनी संसद्मा प्रस्तुत गरिएका विधेयक केलाउँदा पहिलेका अभ्यासबाट राज्यले आपैm पनि केही सिकेको देखिँदैन । अब बन्ने नयाँ विश्वविद्यालयले यसअगि स्थापना गरिएका विश्वविद्यालय जस्तै अन्योलमा रहनु नपरोस् र स्थापना भइसकेपछि आफ्नो गन्तव्यमा फटाफट पाइला चाल्न सफल होउन् भन्नेतर्फ ध्यान गएको पाइँदैन । सरकारले ऐन बनाएर घोषणा गर्दैमा कुनै संस्थाले तत्काल विश्वविद्यालयको स्वरूप ग्रहण गर्न सक्तैन । कस्तो विश्वविद्यालय, कत्रो विश्वविद्यालय, कहाँ खोल्ने, कसलाई केके विषय पढाउने, कसरी पढाउने र ती सबै कार्यका लागि कति जग्गाजमीन–भवन, कति जनशक्ति, कति रकम लाग्छ, लगानी कसले बेहोर्छ ? जस्ता थुप्रै कुराको प्रष्टता चाहिन्छ । यसबारे गहन गृहकार्य र सामूहिक प्रयास आवश्यक हुन्छ । तसर्थ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न हतारो गर्नुको साटो एकाध वर्ष एउटा समूहलाई स्थापनाको पूर्वतयारी गर्न दिएर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको पहिलो दिनदेखि नै पूर्ण गतिमा चल्न सक्ने संस्थाको रूपमा उभ्याउनु जरुरी छ । अन्यथा, अब स्थापना हुने विश्वविद्यालयले यसअगि स्थापना गरिएका विश्वविद्यालयहरूकै नियति भोग्नुपर्नेछ; किनकि चाहे त्यो लुम्बिनी विश्वविद्यालय (सन् २००४) होस् या मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय होस्, गतिलो स्वरूप ग्रहण गर्न नसकी अझ् लरखराइरहेका छन् ।

Related Posts

/*sign up form*/