खाजा ख्वाऊँ, सिकाइ उपलब्धि सुधारौं

by • • विषय-सन्दर्भ / सम्पादकीयComments (0)316

Print Friendly, PDF & Email


– राजेन्द्र दाहाल

 

कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्रको सही विकासका लागि विवेकशील नागरिकको जरूरत पर्छ । त्यस्ता नागरिक सार्वजनिक शिक्षाको माध्यमबाट तयार पारिन्छन् । तसर्थ, एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकका महŒवपूर्ण आवश्यकताहरूमध्ये सार्वजनिक शिक्षा एउटा हो । विवेकशील नागरिकले मात्र आफ्नो मतको सही उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । शिक्षाले नागरिकलाई देशमा बन्ने नीति र तिनको असर बुझन एवं आकलन गर्न सक्षम बनाउँछ । सार्वजनिक शिक्षा पद्धतिमार्फत सुशिक्षित नागरिकले आफूलाई सक्षम, जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न महसूस गर्न सक्छन् । एउटा जिम्मेवार र सक्षम नागरिकले राज्य या सरकारका नीति, कार्यक्रम आदिमा कुनै त्रुटि–कमजोरी फेला पारेमा त्यसलाई सुधार गर्न विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्छन् । अर्थात् सार्वजनिक शिक्षाबाट गरिने सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा नै नागरिकहरू आफ्नो सरकारले गरेका निर्णयको सही मूल्याङ्कन गर्न र त्यसको पक्ष या विपक्षमा आवाज उठाउन सक्षम होउन् भन्ने हो । यस्तो शिक्षाले नागरिकलाई सबल मात्र बनाउँदैन, राष्ट्रिय र साझ हितका विषयमा समान दृष्टिकोणबाट सोच्न र व्यवहार गर्न समेत प्रेरित गर्छ । तर यस्ता नागरिक तयार पार्ने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली आफैं पनि सशक्त र सुदृढ हुनुपर्छ । नीतिगत र संस्थागत समस्या तथा पर्याप्त बजेट नभएर आफैं घिटीघिटी अवस्थामा रहेको सार्वजनिक शिक्षाबाट विवेकशील, सबल र आदर्श नागरिक उत्पादन हुने अपेक्षा राख्न सकिंदैन । कमजोर र अधूरो शिक्षा ‘अशिक्षा’ भन्दा कम हानिकारक हुँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था धेरै दृष्टिकोणबाट सन्तोषजनक छैन । ‘विवेकशील नागरिक उत्पादन गर्ने’ आदर्श लक्ष्यबाट हाम्रो पद्धति निकै टाढा छ । ‘सार्वजनिक शिक्षा’ का सम्बन्धमा राज्यको चिन्तन र बुझइमै त्रुटि देखिन्छ । अन्य कुराका अतिरिक्त सार्वजनिक शिक्षाका निम्ति छुट्याइने बजेट— खर्च हो या लगानी हो भन्ने आधारभूत सवालमै स्पष्टता पाइँदैन ।


शिक्षक कर्मचारीको तलब बढाउने तर, सिंगो शिक्षा बजेट यथावत् राख्ने पछिल्लो (आव २०७३÷७४) बजेटले पनि सार्वजनिक शिक्षालाई हेर्ने हाम्रो सरकारी दृष्टिकोण दोषपूर्ण र अपरिपक्व रहेको दर्शाउँछ । सार्वजनिक शिक्षामा हुने खर्चलाई हाम्रो राज्य संयन्त्रले अझै पनि दीर्घकालमा गहकिलो प्रतिफल दिने लगानीका रूपमा लिन सकेको देखिंदैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने; हजुरबा, हजुरआमाको भत्ता एक वर्ष नबित्दै दोब्बर पार्न उद्यत बजेट निर्माताहरू स्कूल जाने उमेरका नातिनातिनालाई पनि केही सुविधा दिन तत्पर हुन्थे होलान् । हजुरबा हजुरआमाहरूलाई राज्यले साथ–सहयोग दिनु स्वागतयोग्य र महत्वपूर्ण छ । तर नातिनातिना पुस्तालाई त्यसै छोड्नु राष्ट्रिय र सामाजिक दृष्टिले गम्भीर भूल हुन्छ । त्यसमाथि हजुरआमा पुस्तामा गरिने खर्च उपभोग हो भने आजका नातिनातिनामा गरिने खर्च लगानी हो, जसको पूरापूर प्रतिफल भविष्यमा प्राप्त हुन्छ । बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा आज गरिने लगानीको प्रतिफलबाट नै भोलि यो मुलुक र यहाँका नागरिक सम्पन्न हुने हुन् ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा थुप्रै समस्याबाट ग्रसित छ । तर सबैभन्दा अहं समस्या यसलाई हेर्ने राज्यसत्ताको गलत दृष्टिकोण र अपर्याप्त बजेट हो । विद्यालय शिक्षालाई आजको दयनीय अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा उकाल्न धेरै कुरा गरिनु जरुरी छ । बजेट अर्थात् लगानी उल्लेख्य मात्रामा बढाउनु पर्छ । त्यसमा पनि आधारभूत तह (पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा ८ सम्म) को शिक्षामा भइरहेको खर्च या लगानी भने विशेष रूपमै बढाइनु आवश्यक छ । त्यो तहको पठनपाठन सुधार गर्न पर्याप्त कक्षाकोठा, डेस्कबेञ्च, शैक्षिक सामग्री, तालीमप्राप्त शिक्षक, पुस्तकालय आदिका अतिरिक्त हरेक बालबालिकालाई खाजा र पिउने पानीको व्यवस्था स्कूल–स्कूलमै गरिनु जरूरी छ । जबसम्म नानीहरूको पेट रित्तो रहन्छ, शैक्षिक सुधारका अरु कुनै पनि प्रयास सफल हुनसक्दैनन् । देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई खाना–खाजा खुवाउनु अन्ततः राष्ट्रिय लगानी नै ठहर्ने छ । लाखौं सिपाही–प्रहरीलाई दैनिक तीन–चार छाक खुवाउन सक्षम नेपालको राज्यसंयन्त्रका निम्ति यो धेरै ठूलो चुनौती पनि हुँदैन । हरेक विद्यालयमा खाजा या खाना कार्यक्रम शुरू गर्दाका आर्थिक, सामाजिक प्रभावहरू आ–आफ्नो किसिमले देखिने छन्; तर विद्यालय तहको सिकाइ उपलब्धिमा भने केही वर्षमै चामत्कारिक परिणाम देख्न पाइने निश्चित छ ।

हरेक विद्यालयमा खाजा कार्यक्रम शुरू गर्दाका आर्थिक, सामाजिक प्रभावहरू आ–आफ्नो किसिमले देखिने छन्; तर सिकाइ उपलब्धिमा भने केही वर्षमै चामत्कारिक परिणाम देख्न पाइने छ ।
२०७३ असार अंकमा प्रकाशित

Related Posts

/*sign up form*/