अस्थायी शिक्षकका समस्या अब निल्ने कि ओकल्ने ?

by • • रिपोर्टComments (0)2485

Print Friendly, PDF & Email

एक वर्ष पहिले पारित भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा नियमावली अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा दलीय स्वार्थको निम्ति शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएपछि समाधानको मुखमा पुगेको २६ हजार अस्थायी शिक्षकको समस्या फेरि लम्बिने र त्यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई असर पार्ने संभावना बढेर गएको छ ।
रामजी दाहाल

समय र घटनाक्रम

१५ असार २०७३– शिक्षा ऐन आठौं संशोधन पारित ।
१९ चैत २०७३– शिक्षा नियमावली जारी हुन नसकेपछि ऐनमा टेकेर शिक्षक सेवा आयोगद्वारा अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका निम्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सुविधासहितको अवकाश (गोल्डेन ह्याण्डसेक) को निम्ति निवेदन आह्वान ।
५ असार २०७४– आयोगद्वारा २०७४ असार २४ गतेका लागि तोकिएको परीक्षा २०७४ भदौ ३ गतेका निम्ति सारियो ।
३१ साउन २०७४– आयोगद्वारा वर्षा र बाढीको कारण देखाउँदै २०७४ भदौ ३ गतेका लागि तोकिएको परीक्षा भदौ १० गतेका लागि पुनः स्थगित ।
५ भदौ २०७४– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा परीक्षा कार्यक्रम २०७४ असोज ८ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्न आयोगलाई आग्रह ।
ल ६ भदौ २०७४– प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रलाई आधार बनाएर आयोगद्वारा अनिश्चितकालका निम्ति परीक्षा स्थगित ।
१२ भदौ २०७४– शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठद्वारा संसद्मा शिक्षा ऐन नवौं संशोधन दर्ता ।


२०७४ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाहिरिंदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीतर्फ फर्केर भनेका थिए, “अस्थायी शिक्षकले परीक्षा सार्नुपर्ने भनेका छन्, सार्ने व्यवस्था गर्नु ।” शिक्षा मन्त्रालयले सोही दिन शिक्षक सेवा आयोगलाई अविरल वर्षाको कारणले सिर्जना भएको असहज परिस्थिति अझै विद्यमान रहेको, राज्यको सम्पूर्ण ध्यान उद्धार तथा राहत कार्यमा केन्द्रित गर्नु परेको, जनधनको क्षतिबाट प्रभावित परिवारका सदस्यहरूको मानवीय संवेदना एवं यातायात पूर्वाधारहरूमा पुगेको क्षतिले गर्दा उत्पन्न भएको कठिनाइ समेतलाई मनन् गरी उल्लिखित परीक्षा २०७४ असोज ८ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्न आग्रह ग¥यो । परीक्षा सञ्चालन गर्न बाढी–पहिरोबाट कुनै बाधा नहुँदा नहुँदै उक्त पत्रलाई आधार बनाएर आयोगले ‘अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि’ परीक्षा कार्यतालिका स्थगित ग¥यो । (हे. आयोगको सूचना)

अस्थायी शिक्षकको परीक्षा अनिचिश्तकालमा लागि स्थगित गर्ने सम्बन्धी आयोगको सूचना

शिक्षक सेवा आयोगले झपा, काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा परीक्षा केन्द्र राखेको थियो । ती कुनै पनि ठाउँमा बाढी या डुबानको प्रत्यक्ष समस्या थिएन । भदौ १० गतेको परीक्षाका लागि सबैजसो परीक्षार्थी आयोगले दिएको प्रवेश पत्र हातमा लिएर आ–आफ्नो केन्द्रमा पुगिसकेका थिए अथवा त्यहाँ जान बाटो लागिसकेका थिए । (हे. प्रवेशपत्र) कतिपय अस्थायी शिक्षक त परीक्षा तयारीका लागि २०७३ चैतदेखि नै स्कूल गएका थिएनन् । कतिसम्म भने काठमाडौंको भद्रकालीमा रिले अनशनमा बसेका शिक्षकहरू समेत बागबजारका तयारी कक्षामा साँझ्–बिहान पढिरहेका थिए । अर्थात् भदौ १० को परीक्षालाई आयोगलगायत संबद्ध परीक्षार्थीले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएका थिए । परीक्षा हुने कुरामा सबै ढुक्क थिए । तर प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन पछि आयोगलाई परीक्षा रद्द गराउन दबाब दिन शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसहित मन्त्रालयका सहसचिवद्वय डा. हरि लम्साल र बाबुराम पौडेल आयोगमै पुगेका थिए । यसलाई नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा आयोग संवैधानिक हैसियत नहुनुको परिणाम ठान्छन् । उनको बुझइमा आयोगको हैसियत संवैधानिक भएको भए परीक्षा सार्न कसैले दबाब दिने थिएन ।
आयोगद्वारा परीक्षा रोकिएको सूचना निकालिएको पाँच दिनपछि भदौ १२ गते शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन विधेयक) संसद्मा दर्ता गराए । आठौं संशोधनबाट सबै अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान नभएकोले नवौं संशोधन गर्नुपरेको तर्क गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निर्णयको बचाउ गरेका थिए । हुन त भद्रकालीमा अनशनरत शिक्षक प्रतिनिधिसँग मन्त्री श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको असार ९ गतेको सम्झैतामा ऐन संशोधन गरेर भए पनि माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । (हे. सम्झैताको पत्र)

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको उपस्थितिमा ९ असार २०७४ मा अनशनकारी अस्थायी शिक्षकसँग भएको सम्झौता ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन नै कार्यान्वयन नगरी नवौं संशोधन ल्याएकोमा विपक्षीसहित सत्तासीन दलकै पूर्व शिक्षामन्त्री र सांसद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् । २०७३ असार १५ गते ऐन संशोधनसँगै अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान हुने विश्वास सबै पक्षले गरेका थिए । तर उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउनुको साटो ऐन संशोधन अघि बढाएर शैक्षिक क्षेत्रलाई उल्टो बाटोतिर हिंडाउन खोजेको भनेर मन्त्री श्रेष्ठ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आलोचना भइरहेको छ ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न विज्ञापन गरेको ६ महीनाभित्र परीक्षा लिएर नतिजा प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस अनुसार ढिलोमा, यही असोज १९ गतेभित्र परीक्षाको रिजल्ट निकालिसक्नुपर्दछ किनभने, त्यसको विज्ञापन १९ चैत २०७३ मा भएको थियो । दलीय सहमतिमा ऐनको नवौं संशोधन भएमा आयोगले नयाँ दरखास्तका लागि कम्तीमा ३० दिनको समय दिनुपर्दछ । यसबाहेक परीक्षा केन्द्र तोक्न तथा फाइल रुजु गर्न पनि आयोगलाई पर्याप्त समय चाहिन्छ । आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम दैनिक १८ देखि २० घण्टा काम गर्दा पनि नयाँ विज्ञापनको परीक्षा लिन आयोगलाई कम्तीमा तीन महीना लाग्ने बताउँछन् । यसरी ऐन संशोधन प्रक्रिया शुरू भएसँगै स्थगित परीक्षाबारे अन्योल बढेको छ । आयोगका अधिकारीहरू अहिले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले असोज ८ गतेसम्म स्थगित गर्न भनेकै कुरामा टेकेर नयाँ परीक्षा तालिका तोक्नेबारे छलफल गर्न थालेका छन् । आयोगका अध्यक्ष गौतम असोज ३ गतेको संसद् बैठकबाट ऐनको नवौं संशोधन पारित नभएमा नयाँ मिति तोक्नुको विकल्प देख्दैनन् ।

जस लिने होडबाजी
आफ्नो पार्टीका शिक्षामन्त्रीका पालामा ऐेन संशोधन गरी त्यसको जस लिने होडबाजी कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरूमा छ । माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा ऐन संशोधन भएपछि कांग्रेस, एमाले नेताहरूलाई विद्यालयको राजनीतिमा माओवादी हावी हुने चिन्ता देखियो । हुन पनि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनपछि शिक्षक आन्दोलन किनारा लागिसकेको थियो । तर, त्यसको जस माओवादीलाई जाने ठानेर शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौला (कांग्रेस निकट शिक्षक संघका अध्यक्ष पनि हुन्) लगायतका शिक्षक नेताहरूले आफ्नो पहलमा समस्या हल भएको देखाउन केही शिक्षकलाई अनशनमा उतारे । २०७४ असार २ गते भद्रकालीमा बसेको रिले अनशनले साउन १८ मा आमरणको स्वरूप दिलाउनमा शिक्षक नेताहरूकै हात रहेको महासंघका जिम्मेवार अधिकारीहरू बताउँछन् ।
हुन त यसअघि, २०७३ कात्तिक २५ गते नेपाल शिक्षक संघको राष्ट्रिय प्रतिनिधिसभाको बैठक उद्घाटनका क्रममा निरौलाहरूकै सुझव अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले परीक्षामा असफल हुनेलाई सुविधा दिएर समस्या समाधान गर्ने वचन दिएका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री हुनु केही दिनअघि निरौलाकै अगुवाइमा अस्थायी शिक्षकहरूले गत वर्षको कुरा स्मरण गराउँदा पुनः ढुक्क हुन भनिएको थियो । त्यसपछि नै शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको उपस्थितिमा अनशनकारी अस्थायी शिक्षकसँग सम्झैतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । महासंघले शिक्षा नियमावली जारी हुनासाथ सबै समस्या हल हुने आधिकारिक धारणा राखिरहेको थियो । तर अध्यक्ष निरौलाले ऐन संशोधनका पक्षमा दबाब दिएपछि शिक्षकका पेशागत संगठनभित्र महासंघको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । ऐन संशोधनले सार्वजनिक शिक्षाको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताउने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष डा. बाबुराम अधिकारी सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने बेला नवौं संशोधनमा जानुलाई दुर्भाग्यपूर्ण ठान्छन् ।

नवौं संशोधनः बेमौसमको बाजा

उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ

सत्तासीन दलका सांसद् समेत रहेका निवर्तमान शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन संसद्मा दर्ता हुँदा बेमौसमको बाजा भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । पौडेलले शिक्षामन्त्री हुँदा नियमावली जारी गर्न पहल गरे पनि सफल चाहिं हुनसकेका थिएनन् । उक्त नियमावली नआओस् भन्ने माओवादीकै एउटा समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘कन्भिन्स’ गराइएका कारण नै नियमावली जारी हुन नसकेको भन्ने एकथरीको कथन छ । जतिबेला प्रधानमन्त्री दाहाल त माओवादी पार्टीका थिए नै, तालुकदार शिक्षा मन्त्रालय, बजेट निकासा गर्ने अर्थमन्त्रालय र कानूनी गाँठो फुकाउने कानून मन्त्रालय पनि माओवादीसँगै थियो । त्यति अनुकूल अवस्था हुँदा पनि शिक्षा नियमावली नआउनुमा माओवादी नेतृत्वको अनिच्छा नै मुख्य कारण देखिन्छ । शायद नेतृत्वको यस्तै चाहना बुझ्ेर हुनुपर्छ, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले नियमावली प्रस्ताव दर्ता गर्न सधैं आलटाल गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “विना पूर्वाग्रह माओवादी नेतृत्वले त्यतिबेलै नियमावली ल्याउन दिएको भए यतिबेला अस्थायी शिक्षकका समस्या हल भइसक्नेथियो ।”
नयाँ संविधानमा विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने उल्लेख छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनै लागेको र मंसीर १० गते प्रदेश र केन्द्रको चुनावको मिति पनि घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा आज आएर शिक्षा ऐन संशोधनको औचित्य पुष्टि हुँदैन । आठौं संशोधनमा व्यवस्था गरिएअनुसार १० हजार अस्थायी शिक्षकले ‘गोल्डन ह्याण्डसेक’ को फारम पनि भरिसकेका छन् । त्यसका लागि राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने अर्बौं रुपैयाँको जोहो चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नगरिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । तर अब शिक्षाको बजेट स्थानीय तहमा निकासा भइसकेको सन्दर्भमा गोल्डेन ह्याण्डसेकको पैसा केन्द्र सरकारले राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस पनि शुरू भएको छ ।
संसद्मा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको विधेयकमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ को चुनाव हुँदैछ भने असोज ३ गतेका लागि संसद् बैठक डाकिएको छ । असोज ४ गते सभामुख ओनसरी घर्ती चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ । त्यसको लगत्तै दशैं, तिहार, छठको रौनक कात्तिक ९ सम्म रहन्छ । तोकिएको अवधिमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथि संसद्मा सहमति जुट्न नसकेमा सभामुखले संशोधन प्रस्तावहरू संसदीय समितिमा पठाउन सक्ने प्रावधान छ । संशोधनमाथिको दफावार छलफल कम्तीमा एक महीना लाग्छ । निर्वाचन आयोगले मंसीर १० को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता कात्तिक ५ गतेका लागि तोकेको छ । मनोनयन दर्तासँगै वर्तमान संसद्को अवधि स्वतः सकिन्छ । तर शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ मुख्य तीन दलबीच ऐन पारित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेकोले संशोधन हुनेमा आशा व्यक्त गर्छन् । असल नियतले नवौं संशोधन ल्याइएको बताउने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइमा भोलि आउने सरकारले अस्थायी शिक्षकका समस्यामा हात हाल्नु नपरोस् भनेर संशोधन गरिएको हो । ऐन संशोधनमा सहमति जुटाउन मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारीलाई जिम्मा दिएका छन् । राज्यमन्त्री अधिकारीले भने “असोज ३ गते ऐन पारित गर्ने गरी प्रयास गरिरहेका छौं ।” प्रयास गर्दागर्दै पनि ऐन पारित नभएमा स्थगित परीक्षा संचालन गर्नेबारे पनि छलफल अघि बढाउन सकिने उनले संकेत गरे । संशोधनकर्तामध्येका एक पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका गंगालाल तुलाधरलाई असोज ३ गतेको संसद्बाट पारित हुने केही आशा छ । तर यसका लागि सत्तापक्षले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हातलाग्यो शून्य !
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमार्फत अस्थायी शिक्षकहरूलाई परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएमा रित्तोहात घर फर्कने अथवा परीक्षामा सामेल नै नभई तोकिएको सुविधा लिएर विदा हुने दुईवटा विकल्प दिइएको थियो । करीब १० हजार शिक्षकले सुविधा अर्थात् ‘गोल्डन ह्याण्डसेक’ का लागि फारम भरिसकेका छन् । र, तीमध्ये कतिपयले एकमुष्ट रकम बुझने भइयो, अब किन बसिरहने भनेर स्कूलबाट राजीनामा समेत दिइसकेका छन् । तर ऐनको नवौं संशोधनमा परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेले पनि गोल्डेन ह्याण्डसेकको अवसर पाउने भनिएपछि यो विषय थप जटिल भएको छ । बाहिरिन तयार भएका शिक्षकहरूलाई सरकारले ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को आश देखाउँदा देखाउँदै लोप्पा खुवाउने त होइन भन्ने शंका लाग्न थालेको छ ।
स्थगित परीक्षा कहिले संचालन हुने भन्ने अन्योलका बीच राजीनामा दिएर बसेका अस्थायी शिक्षकलाई पुनः परीक्षामा कसरी सहभागी गराउने भन्ने अर्को जटिलता पनि थपिएको छ । आठौं संशोधनमा लगातार अस्थायी दरबन्दीमा रहेर निरन्तर सेवा गरिरहेका शिक्षकको हकमा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि बढीमा ७ वर्ष सेवा अवधि जोडिने उल्लेख छ । अहिले परीक्षा दिन तयार रहेकामध्ये अधिकांश शिक्षक ४८–५० वर्षका छन् । तत्काल परीक्षा भएर रिजल्ट निकालेमा ती शिक्षकले बढीमा १० वर्ष मात्र पढाउन पाउँछन् । अस्थायी सेवाको ७ वर्ष जोड्दा पनि उनीहरूको सेवा अवधि १७ वर्ष हुन्छ । परिणााम उनीहरू निवृत्तिभरणका लागि योग्य हुँदैनन् ।

काले–काले मिलेर खाउँ भाले
संसद्मा टेबुल गरिएको नवौं संशोधनलाई ‘घात’ को संज्ञा दिंदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका विपक्षी एमालेका सांसद् एवं पूर्व शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरदेखि सत्तासीन माओवादी केन्द्रका सांसद् एवं पूर्व शिक्षामन्त्री डीआर पौडेललगायतका सांसद्हरू पछिल्ला दिनमा एकाएक शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको पक्षमा देखिएका छन् । यो कसरी भयो त ? यस सम्बन्धमा भित्री यथार्थ बताउन कुनै पनि सांसद् तयार छैनन् । तर नवौं संशोधनको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने सांसद् र तिनका दलले ऐनमा आ–आफ्ना स्वार्थ अनुरूपका माग घुसाएर राजनीतिक लाभको निम्ति सहमति जनाएको बुझन कठिन पर्दैन ।

१० भदौ २०७४ को परीक्षाको लागि वितरित प्रवेशपत्र ।

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको विधेयकमा अस्थायी शिक्षकबीचको प्रतिस्पर्धा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर एमाले सांसद् गंगालाल तुलाधरले त्यसमा ८० प्रतिशत आन्तरिक र २० प्रतिशत बाह्यको प्रस्ताव गरेका छन् । तुलाधरको प्रस्तावको पक्षमा देखिएका माओवादी केन्द्रका डीआर पौडेल लगायतका सांसद्हरूले यही मेसोमा द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई सुविधा दिनुपर्ने कुरा ऐनमा समेट्नुपर्ने बताएका छन् । यति मात्र होइन, छलफलमा अर्को डरलाग्दो विषयले पनि प्रवेश पाएको छ— तालीम नपाएका र लाइसेन्स नभएका शिक्षकलाई पनि स्थायी गर्ने प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने । आफ्ना केही हजार शिक्षकलाई स्थायी बनाउने नाममा ऐन संशोधन गर्न सहमत भएका दलका नेताहरूले यो निर्णयबाट करीब ७० लाख बालबालिकाको भविष्य के होला भन्नेतर्फ चाहिं ध्यान दिएको देखिंदैन ।

शिक्षक  मासिक, २०७४ असोजक अंकमा प्रकाशित

Related Posts

/*sign up form*/