अस्थायीका नाउँमा अन्याय !

by • • विषय-सन्दर्भ / सम्पादकीयComments (0)2706

राजेन्द्र दाहाल

विगत तीन महीनायता भएका त्रुटिपूर्ण कार्यहरूको असर न्यूनीकरण गर्ने एउटै उपाय— शिक्षक सेवा आयोगद्वारा स्थगित गरिएको परीक्षा अविलम्ब संचालन गर्नु र सुविधाको निम्ति आवेदन दिएका शिक्षकहरूलाई पाउने रकम भुक्तानी गरी स–सम्मान विदा गर्नु हो ।

‘अस्थायी’ हुनु शिक्षकको दोष होइन, त्यसनिम्ति उनीहरू जिम्मेवार पनि छैनन् । उनीहरूलाई ‘अस्थायी’ पगरी लगाइदिएर दशौं–पन्ध्रौं वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयको काममा लगाउने शिक्षा मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकार हो । यता आएर अस्थायी–शिक्षकको पद्धति समाप्त पार्ने नीतिगत र कानूनी निर्णय पनि नेपाल सरकारकै हो । त्यो निर्णय अनुसार अस्थायी शिक्षकहरूलाई कथित ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को नाममा निश्चित सुविधा–रकम लिएर घर बस्ने अथवा सीमित दायराको प्रतिस्पर्धामा समावेश भई स्थायी हुन प्रयत्न गर्ने विकल्प दिइएको थियो । शिक्षक सेवा आयोगले गत चैत महीनामा गरेको सार्वजनिक आह्वान अनुसार लगभग २६ हजार अस्थायी शिक्षकहरूमध्ये करीब १० हजार जनाले सुविधा र १६ हजार जतिले प्रतिस्पर्धाको बाटो रोजेर आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको पनि महीनौं बितिसकेको छ । शिक्षा ऐनको मर्म अनुसार चैतमा शुरू गरिएको यो प्रक्रियाअन्तर्गतका परीक्षा र सुविधा वितरणका कार्यहरू अहिलेसम्म पूरा भइसक्नुपर्ने थियो । तर, कार्यान्वयनको घडीमा आएर स्वयं शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालय नै यो प्रक्रिया उल्ट्याउन, अवरुद्ध पार्न क्रियाशील हुनु एउटा विडम्बना भएको छ । असारमा हुने भनिएको परीक्षा साउन, भदौ, असोज भनेर सार्दासार्दै अनिश्चित तुल्याइएको छ । त्यसबाट स्कूलमा समेत विदा लिएर आयोगको परीक्षाको तयारीमा घुँडा–धसेर लागेका अस्थायी शिक्षकहरूमाथि हुनसम्मको प्रहार भएको छ । एकमुष्ट सुविधा पाउने कुरामा ढुक्क भएर अस्थायी शिक्षकको पद पनि त्यागिसकेका शिक्षकहरू रनभुल्लमा परेका छन् ।


अस्थायी शिक्षकको चिन्ता र अन्योल बढ्नुको एउटा कारण सरकार या शिक्षा मन्त्रालयको अपारदर्शी व्यवहार पनि हो । सो मन्त्रालय अहिले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन पारित गराउन लागिपरेको छ । यसनिम्ति उसले ऐनको आठौं संशोधन अनुरूपका प्रक्रिया (अस्थायीको परीक्षा आदि) अवरुद्ध पारेको छ । परिणामतः आठौं संशोधनले कबूल गरे अनुसारको सुविधा अथवा अवसर दिइन्छ या दिइँदैन भन्ने अन्योलले सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई सताइरहेको छ ।
अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालय र यसको नेतृत्वको रवैया संवेदनहीन र हचुवा प्रकृतिको छ । मन्त्रालयले आफ्ना कदमहरू चाल्दा सबै अस्थायी शिक्षक जस्केलाबाट स्कूलमा छिरेका होइनन्, सबै अस्थायी शिक्षक अयोग्य छैनन्, बरु कतिपय त स्थायी शिक्षक भन्दा पनि योग्य छन् र विद्यालयको मेरुदण्डको रूपमा रहेका छन्; सबै अस्थायी शिक्षक जागिर र पैसाको निम्ति आत्मसम्मान र स्वाभिमान धरौटी राख्न रुचाउँदैनन् भन्ने तथ्यलाई पटक्कै महत्वपूर्ण दिएको पाइँदैन । तर यथार्थ के हो भने मनोबल र आत्मसम्मान तोडिएका शिक्षकहरू प्रशासनका सामु आज्ञाकारी त देखिएलान् तर उनीहरू कक्षाकोठामा प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । तसर्थ, शिक्षकहरू स्थायी होऊन् या अस्थायी— कतैबाट पनि तिनको मानमर्दन हुनुहुँदैन । यसमा विशेषतः राज्यका निकाय अर्थात् शिक्षा–प्रशासनले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । अहिले अस्थायी शिक्षकको परीक्षा र सुविधाका नाममा भइरहेको तमासालाई शिक्षक समुदायप्रति शिक्षा प्रशासनले दर्शाएको संवेदनहीनताको उदाहरण मान्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा, शिक्षक सेवा आयोग समेत अछुतो रहन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रका भरमा आफ्ना सबै ऐन, कानून, मूल्य–मान्यता, जन–अपेक्षा, प्रक्रिया र पूर्व तयारीलाई समेत बिर्सिएर १० भदौमा निश्चित परीक्षा अनिश्चितकालका निम्ति स्थगित गरेर आयोग आफ्नो कर्तव्य र मर्यादामा चुकेको छ । आयोगप्रति बढ्दै गएको जनविश्वास र अपेक्षामा यसले ठूलो चोट लगाएको छ ।
शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा अयोगबाट विगत तीन महीनायता भएका त्रुटिपूर्ण कार्यहरूको असर न्यूनीकरण गर्ने एउटै उपाय— शिक्षक सेवा आयोगद्वारा स्थगित गरिएको परीक्षा अविलम्ब संचालन गर्नु र सुविधा (गोल्डेन ह्याण्डसेक) को निम्ति आवेदन दिएका शिक्षकहरूलाई उनीहरूले पाउने रकम भुक्तानी गरी जतिसक्दो छिटो विदा गर्नु हो । राज्य र यसका निकायहरू माथिको विश्वास र भरोसा कायम राख्न पनि यी कार्यहरू प्रक्रियासंगत ढंगबाट विना विलम्ब सम्पन्न गरिनु जरूरी छ । र, यसबाहेक राज्यका तर्फबाट भविष्यमा यस किसिमका खेलबाड नदोहोरिने संकल्प गरिनुपर्छ ।

२०७४ सालको शारदीय उत्सव एवं बडा दशैंको उपलक्ष्यमा हाम्रा सम्पूर्ण पाठक, वितरक, बिक्रेता र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक एवं मंगलमय शुभकामना !
शिक्षक मासिक परिवार

शिक्षक मासिक, २०७४ असोज अंकमा प्रकाशित

Related Posts

/*sign up form*/